वर्तमान आणि भविष्य

संपादकीय
मंगळवार, 5 जानेवारी 2021

संपादकीय

‘‘भारताची कामगिरी खराब झाली, असा याचा अर्थ नाही, बाकीच्या देशांची कामगिरी अधिक चांगली होती.’’ संयुक्त राष्ट्रे विकास कार्यक्रमाच्या (यूएनडीपी) सन २०२०च्या मानवी विकास निर्देशांकात, ह्यूमन डेव्हलपमेंट इंडेक्समध्ये, भारताचे स्थान दोन पायऱ्यांनी घसरल्यानंतर ‘यूएनडीपी’च्या भारतातल्या निवासी प्रतिनिधी शोको नाडा यांनी केलेली ही टिप्पणी आहे.

गेल्या पंधरा दिवसांत आर्थिक आणि एकंदरच विकासाशी संबंधित दोन अहवाल प्रसिद्ध झाले. ‘यूएनडीपी’च्या निर्देशांकात भारत गेल्या वर्षीच्या १२९व्या स्थानावरून १३१व्या स्थानावर घसरल्याचे चित्र आहे, तर ब्रिटनमधल्या ‘सेंटर फॉर इकॉनॉमिक्स अॅण्ड बिझनेस रिसर्च’च्या (सीईबीआर) ताज्या अहवालाने भविष्याचे एक गुलाबी चित्र रंगवले आहे. ‘सीईबीआर’च्या निष्कर्षांनुसार सन २०२४ नंतर भारताची अर्थव्यवस्था उसळी घ्यायला लागेल आणि सन २०२५मध्ये भारताने ब्रिटनला मागे टाकून जगात पाचवे स्थान पटकावलेले असेल. दहा वर्षांनी, सन २०३० नंतर, भारतीय अर्थव्यवस्थेने जागतिक क्रमवारीत तिसरे स्थान पटकावलेले असेल, असे ‘सीईबीआर’चा हा अहवाल सांगतो. आत्ता या क्षणी मात्र भारतीय अर्थव्यवस्था या यादीत पाचव्या स्थानावरून सहाव्या स्थानावर घसरली आहे. 

एक अहवाल आहे, आत्ता आपण कुठे आहोत ते सांगणारा आणि दुसरा आहे, भविष्याविषयी आशा दाखवणारा. मुद्दा आहे या दोन्हींची सांगड घालण्याचा.

मानवी विकास निर्देशांकात मुख्यत्वे नागरिकांचे सरासरी आयुर्मान, शिक्षण, दरडोई उत्पन्न ह्या बाबींच्या आधारे राष्ट्राची प्रगती मोजली जाते. जगातल्या देशांचे विकसित, विकसनशील आणि अविकसित असे वर्गीकरण करण्यासाठी अमर्त्य सेन आणि मेहबूब उल हक या दोन अर्थतज्ज्ञांनी ही पद्धत विकसित केली. आयुर्मान निर्देशांक, शैक्षणिक निर्देशांक आणि दरडोई उत्पन्न निर्देशांक यांच्या आधारे ० ते १ या दरम्यान देशांची वर्गवारी केली जाते. या वर्षीपासून त्यात दरडोई कार्बन उत्सर्जन आणि त्याचे परिणाम अशा एका निर्देशांकाची भर पडली आहे. म्हणजे नागरिकांचे आयुर्मान, शिक्षण आणि दरडोई उत्पन्नाबरोबर आता लोक वापरत असलेल्या विविध वस्तूंच्या उत्पादनासाठी खर्च झालेले जीवाश्म-आधारीत इंधन, धातू आणि अन्य संसाधनांचा वापरही यापुढच्या काळात मोजला जाईल, आणि त्यातून पुढे येणारे चित्र कदाचित विकासाच्या रूढ कल्पनांना धक्का देणारे असेल. तीन वर्षांपूर्वी, २०१७मध्ये, भारत १३०व्या स्थानी होता, २०१८मध्ये आपण एक पायरी वर चढलो. ताज्या विकास निर्देशांकाप्रमाणे भारत आता १३१व्या स्थानावर आहे. यादीत आपल्या खाली अठ्ठावन्न देश आहेत. भारताची कामगिरी खराब झाली नाही असे शोको नाडा म्हणतात त्याचे कारण म्हणजे सेन आणि हक यांनी निश्चित केलेल्या ० ते १ या मोजपट्टीवर भारताची २०१९ मधील कामगिरी ०.६४२ वरून ०.६४५ अशी सुधारलेली दिसते. मात्र अन्य देशांच्या तुलनेत ०.००३ गुणांचा फरक नोंदवूनही भारताला दोन पावले मागे जावे लागले आहे. आपल्या शेजाऱ्यांपैकी श्रीलंका, बांगलादेश आणि नेपाळ २०१९च्या तुलनेत एकेक पायरी वर सरकले आहेत. श्रीलंका आता ७२व्या स्थानी आहे तर बांगलादेश भारताच्या लगेच मागे १३३व्या स्थानावर आणि नेपाळ १४२व्या स्थानावर आहे पाकिस्तानच्या १५४व्या स्थानात काहीच फरक नाही. चीनने मात्र दोन पायऱ्या वर सरकत १८९ देशांच्या यादीत ८२वे स्थान मिळवले आहे. मानवी विकासाच्या या मोजपट्टीवर ०.६४० ते ०.७५८ या गटातले देश हाय ह्यूमन इंडेक्स गटात येतात, हे लक्षात घेतले तर आपण या गटात ०.००५ एवढ्याच फरकाने न्यूनतम पातळीच्या वर आहोत, हे लक्षात घ्यायला हवे.

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे २०२०च्या अहवालासाठी लक्षात घेतलेल्या जगण्याच्या पातळ्या प्रत्यक्षात २०१९ सालातल्या आहेत. कोविडचा प्रभाव पडण्याआधीच्या. कोविडनी आपल्या जगण्यावर केलेला परिणाम मानवी विकासाच्या मोजपट्टीवर आपल्याला कुठे नेऊन ठेवणार आहे, हे २०२१च्याच अहवालात समजेल.  

गेल्या मे महिन्यामध्ये लॉकडाउनमुळे अर्थव्यवस्था पूर्णपणे ठप्प झालेली असताना ‘मूडीज्’ या आंतरराष्ट्रीय मानांकन संस्थेने २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात भारताचा एकूण देशांतर्गत उत्पादनाचा (जीडीपी) वृद्धीदर शून्यावर पोचण्याची शक्यता व्यक्त केली होती, याची फक्त आठवण. 

कोरोना विषाणूनी अनेक बाबतीत माणसाला आरसा दाखवला, हे मान्य करून या अहवालांकडे पाहायला हवे. `भविष्य उज्ज्वल आहे’, हे वाक्य कोणाच्याही कानाला गोडच लागते. मात्र उज्ज्वल भविष्य गाठण्यासाठी आत्ता उभे आहोत तिथून सुरुवात करून योग्य दिशा पकडून चालावेही लागते, ह्या वास्तवाचा विसर पडून चालणार नाही. गेल्या पंधरा दिवसातल्या या अहवालांनी आपल्याला एका बाजूला वास्तवाची जाणीव करून दिली आहे आणि दुसऱ्या बाजूला आपल्या क्षमतांची. याची योग्य सांगड घालण्याची जबाबदारी आता आपल्यावर आहे.

संबंधित बातम्या