सागरी वाहतुकीचे राष्ट्र

सायली काळे 
गुरुवार, 23 जानेवारी 2020

ग्लोबल अफेअर्स
 

अवघे दोन अब्ज डॉलर्स एवढे उत्पन्न असणारा, समुद्र सान्निध्य लाभलेला ‘लायबेरिया’ हा जगाच्या सागरी वाहतुकीचा महारथ एकट्यानेच ओढतो, असे मानणे अतिरेकीपणाचे असले तरीही तांत्रिकदृष्ट्या चित्र तसेच दिसून येते. या लहानशा पश्‍चिम आफ्रिकी देशात प्रतिवर्ष ४४ हजारांहून अधिक म्हणजेच जगातील १२ टक्के जहाजांची नोंदणी होते. यामुळे लायबेरिया हे मालवाहू जहाजांपासून ते अमेरिका-चीनकडून आयात केलेल्या कच्च्या तेलापर्यंत सर्वांचीच वाहतूक करणारे जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे व्यापारी जहाजांचे दळणवळण करणारे राष्ट्र ठरते. यामागची मेख अशी आहे, की लायबेरियात नोंदणी होणाऱ्या सर्व जहाजांवरील ध्वज हे लायबेरियाचे नसतात. खरे तर बाहेरील जहाज मालकांना स्वस्त दरात स्वतःच्या देशातील नियमनातून सुटकेसाठी लायबेरिया देत असलेल्या आश्रयामध्ये या देशाच्या सागरी वाहतूक उद्योगाचे रहस्य दडलेले आहे.

सोयीचा झेंडा फडकावणे
जगातील ९० टक्के व्यापारी मालाची आणि वस्तूंची वाहतूक ही सागरी मार्गाने जहाजाद्वारे होत असते. यामुळे सागरी वाहतूक उद्योगाने तंत्रज्ञानाची अनेक स्थित्यंतरे आणि त्या अनुषंगाने बदलत गेलेले नियमन कायदे पाहिले आहेत. सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार सागरातून प्रवास करणाऱ्या प्रत्येक जहाजाची, मग ते प्रवासी असो अथवा मालवाहू, किमान एका देशात नोंदणी होणे आवश्यक आहे. जगातील ४० टक्के सागरी मार्गाने जाणारा माल एकतर लायबेरिया किंवा पनामा किंवा मार्शल आयलँड येथील असतो. हे देश औद्योगिक केंद्रस्थाने आहेत किंवा काही अपवादात्मक उत्तम सेवा पुरवत आहेत असे नव्हे, तर उलट कर आणि नियमन यांना बगल देण्यासाठी हे देश स्वच्छ मार्ग उपलब्ध करून देतात. या मार्गालाच म्हणतात सोयीचा झेंडा (Flag of convenience).

जहाज मालकांना कामगार नियमन कायदा, करप्रणाली, पर्यावरण, सुरक्षा इत्यादींशी संबंधित असंख्य कायदेशीर निर्बंधांना सामोरे जावे लागते. या नियमांतील अटी या पूर्णपणे त्या देशावर अवलंबून असतात जेथून ते जहाज निघते. सागरी वाहतूक करणाऱ्या कंपन्या या आपापल्या जहाजांची नोंदणी ही मायदेशातच करत असणार हा सर्वसामान्य समज. मात्र, जागतिक सागरी वाहतूक क्षेत्रात असे होत नाही, किंबहुना आता असे राहिले नाही. अगदी १९२० पासूनच अनेक जहाज मालक हे शुल्कातील सवलतीसाठी आपल्या जहाजाची नोंदणी ही दूरस्थ एखाद्या देशात करीत असल्याचे दिसून येते. यामुळे मायदेशातील कर आणि कामगार कायद्याच्या कचाट्यातूनही सुटका मिळत असे. कायद्याचा भार कमी झाल्यावर व्यापारीदृष्ट्या सागरी वाहतूक नफ्याची ठरते. लायबेरियाने जहाज नोंदणीची सुविधा पूर्वीपासूनच अत्यंत खुली ठेवली होती. नोंदणीकरिता ठराविक राष्ट्रीयत्व अथवा नागरिकत्व असे कोणतेही बंधन घातले नव्हते. पुढील काळात हे धोरण फार यशस्वी ठरले. १९६० पर्यंत ‘सोयीचा झेंडा फडकवणे’ हे अगदी नित्याचे होऊन गेल्यानंतर लायबेरिअन झेंडा फडकावणाऱ्या जहाजांची संख्या जगातील सर्वांत मोठी संख्या होती. 

दुर्दैवाने १९९० व २००० च्या दशकांत देशास सामोरे जाव्या लागलेल्या दोन स्वतंत्र नागरी युद्धांनंतर या जहाज नोंदणीची दुरवस्था झाली. तत्कालीन अध्यक्ष चार्ल्झ टेलर यांनी जहाज नोंदणीतून येणाऱ्या महसुलातील मोठा भाग हा बंडाळीविरुद्ध उभ्या केलेल्या भाडोत्री सैन्यासाठी वापरला. परिणामी आंतरराष्ट्रीय व्यवसायात लायबेरियाबद्दलची विश्‍वासार्हता कमी होऊन अनेक बड्या कंपन्यांच्या जहाज मालकांनी हिंसाचार टाळण्याच्या दृष्टीने लायबेरियात जहाज नोंदणी करणे थांबवले. याच काळात जहाज नोंदणीसाठी पनामाचा पर्याय समोर आला. लायबेरियातील अंतर्गत अस्वस्थता २००३ च्या सुमारास नियंत्रणात येईपर्यंत जहाज नोंदणी क्षेत्रात पनामाने लायबेरियाच्या तुलनेत दुपटीने विकास केला होता. त्यानंतर या क्षेत्रात पुन्हा एकदा उंची गाठण्यासाठी मॉनरोव्हियातून (लायबेरियाची राजधानी) सूत्रे हलू लागली. २०१७ मध्ये लायबेरियाने चीनबरोबर एक मुत्सद्दी करार केला. सदर करारानुसार खास लायबेरियात नोंदणी झालेल्या जहाजांना चिनी बंदरांमधून प्रवास करण्यासाठी प्रवेश व सवलत मिळणार आहे. हा करार फलित झाला. २०१८ नंतर लायबेरियात जहाज नोंदणी करण्याचे प्रमाण आठ टक्क्यांनी वाढले. या सगळ्यात लायबेरिया ही चीन व चीनशी व्यापार करू पाहणारी राष्ट्रे यांच्यातील केवळ मध्यस्थाची भूमिका पार पाडत असला तरीही ते त्यांच्यासाठी नफ्याचे ठरत आहे. उदाहरणार्थ, चीनपर्यंत सागरी वाहतूक करताना एका इजिप्शियन ऑइल टँकरने लायबेरियात नोंदणी करून लायबेरियाचा झेंडा फडकावून व्यापार केल्यास ऑइल टँकर मालकाचा काही दशलक्ष डॉलर्सचा खर्च वाचू शकतो. याशिवाय टँकरवर असणारी सामग्री, खलाशी वर्ग आणि कार्यपद्धती यात कोणताही बदल करण्याचे बंधन नाही. या मोबदल्यात टॅंकरचा कर व शुल्क लायबेरियास मिळते.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर
एकोणीसशे ऐंशीपासून जगभरात निर्माण झालेल्या या सोयीच्या झेंड्यांची विविध देशातील शासने व व्यापारी संघटनांकडून छाननी होत आहे. जहाज नोंदणीच्यापलीकडे जाऊन जहाज मालकांना जबाबदार करण्यासाठी जगभरात अनेकविध यंत्रणा उभ्या केल्या जात आहेत. मात्र, या यंत्रणांच्या अंमलबजावणीस तेवढे यश नसून गटबाजीमुळे नव्या कायद्यांच्या निर्मितीसही अडथळा निर्माण होत आहे. उदाहरणार्थ, संयुक्त राष्ट्रसंघाने एक फतवा काढला होता, की सोयीचा झेंडा पुरविणाऱ्या लायबेरियासारख्या राष्ट्रांचा आपल्या राष्ट्रात नोंदवलेल्या जहाजांच्या मालकीत काही प्रमाणात तरी वाटा असावा. मात्र, हा फतवा कायदा म्हणून संमत होण्यासाठी सदस्य राष्ट्रांच्या पुरेशा प्रमाणात स्वाक्षऱ्या गोळा करण्यात संयुक्त राष्ट्रसंघास अपयश आले. याशिवाय काढलेले तत्सम आदेशदेखील तग धरू शकले नाहीत. याचाच अर्थ असा, की येत्या काळात लायबेरियासारख्या जहाज नोंदणी केंद्रांचा विकासच होत जाणार आहे.

सद्यःस्थितीत लायबेरिया
असे सर्व असूनही लायबेरिया हा काही समृद्ध देश नाही. अंतर्गत अर्थव्यवस्था हेलकावे खात असतानाच देशातील महागाईत सुमारे २५ टक्क्यांनी वाढ झाली आणि त्यात स्थानिक व्यवसाय ठप्प झाले. भ्रष्टाचाराची कीड फोफावलेली असतानाच २०१९ च्या सुरुवातीपासून अन्नधान्याच्या किमतीत दुपटीने वाढ झाली. बहुतांश समस्या २०१४ मध्ये आलेल्या एबोलाचा साथीने सुरू झाल्या. या भयंकर रोगाच्या प्रादुर्भावाने बाह्य गुंतवणूकदार व कामगार देश सोडून गेले आणि मंदी आली. त्यानंतर २०१८ मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाचे शांतता दूत (UN Blue helmets) एबोलाने जर्जर झालेल्या या राष्ट्रास सोडून आपापल्या मायदेशी परतले, तेव्हा राष्ट्रास दुसरा मोठा धक्का बसला. २०१७ मध्ये निवडून आलेले अध्यक्ष जॉर्ज वेआह यांनीही देशाच्या समृद्धीपेक्षा वैयक्तिक विकासावर भर दिला. सुमारे अडीच लाख नागरिकांचा बळी घेतलेल्या १४ वर्षे जुन्या नागरी बंडाळीतून बाहेर पडणाऱ्या लायबेरियाच्या भविष्यासाठी हे सर्वच भयावह आहे. सागरी वाहतूक हा सध्या देशातील एकमेव तेजीत असलेला उद्योग आहे, मात्र यातून येणारा महसूल हा थेट देशातील काही बड्या असामींच्या पुंजीत जात आहे. लायबेरियाच्या जहाज नोंदणीतून अधिकृतरीत्या येणारा पैसा हा सुमारे प्रतिवर्ष १८० लाख डॉलर्स एवढा आहे. एकतर हा आकडा काही अपवादात्मक मोठा नाही, शिवाय यातील बहुतांश वाटा हा फसव्या आणि बिगर सरकारी प्रकल्पांसाठी वापरला जात आहे. काही अहवालांनुसार लायबेरियाच्या एकूण सरकारी उत्पन्नामध्ये २५ टक्के वाटा हा सागरी वाहतूक उद्योगाचा असतो. यासंदर्भातील कागदपत्रांचा सर्व व्यवहार हा एका परदेशी कंपनीद्वारे हाताळला जात असल्याने या उद्योगातून येणाऱ्या उत्पन्नापैकी नेमका किती पैसा अवैध कामांसाठी निघून जातो हे समजणे दुरापास्त. अध्यक्ष टेलर यांच्या कार्यकाळात लायबेरियन सरकारने ‘लायबेरियन इंटरनॅशनल शिप अँड कॉपोरेट रजिस्ट्री’ नावाच्या एका अमेरिकी कंपनीकडे सागरी वाहतुकीचा प्रतिदिन हिशोब ठेवण्याचे आणि सर्व रक्कम गोळा करून राष्ट्रीय खजिन्यात जमा करण्याचे काम सुपूर्द केले. परंतु, लायबेरियाचे नाव घेऊन काम करणारी ही कंपनी देशाशी इतकी अलगता राखून आहे, की त्यांचे मुख्यालयाही देशाबाहेर डलास (व्हर्जिनिया, यूएसए) येथे आहे. याचवेळी ही गोष्ट लक्षात घेणे गरजेचे आहे, की व्हर्जिनियातील अशा कंपन्यांची जगभरातील महत्त्वाच्या सागरी भागात २७ केंद्रे आहेत. 

सद्यःस्थितीत लायबेरियातून नव्या सरकारची व अशा पद्धतीने देशाचे उत्पन्न गिळंकृत करणाऱ्या कंपन्यांच्या चौकशीची मागणी जोर धरत आहे. मात्र हे घडून येणे दुरापास्त आहे, कारण असे झाल्यास लायबेरियात जहाज नोंदणीकरिता येणाऱ्या अनेक जहाज मालकांच्या सागरी वाहतुकीत यामुळे अडथळे येतील. परिणामतः ते पुन्हा ‘सोयीच्या झेंड्यांची’ सेवा पुरविणाऱ्या इतर प्रतिस्पर्धी राष्ट्रांकडे वळतील. यातून लायबेरियास अधिकच आर्थिक झळ बसेल. व्हर्जिनिया कंपनीसारख्यांना आळा घालताना जहाज नोंदणीतून येणाऱ्या कर व शुल्क या महसुलाच्या मुख्य स्रोतास शासनास मुकावे लागेल. अखेर लायबेरियाच्या जहाज नोंदणीचे भू-अर्थशास्त्र हे बहुमोल असले, तरी ते त्या राष्ट्राच्या नियंत्रणाच्या बाहेर आहे हेच खरे.    

संबंधित बातम्या