ई-फार्मसी - काल, आज, उद्या

डॉ. अविनाश भोंडवे
बुधवार, 26 फेब्रुवारी 2020

आरोग्य संपदा
 

दहा-पंधरा वर्षांत भारतात इंटरनेट वापरणाऱ्यांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. इंटरनेटमुळे सोशल मीडियाचा वापर जसा फोफावला, तसेच ई-कॉमर्सलाही सुगीचे दिवस आले. ई-कॉमर्स म्हणजे डिजिटल किंवा इलेक्‍ट्रॉनिक  नेटवर्कद्वारे एखादी वस्तू किंवा माल किंवा सेवा खरेदी करणे किंवा विकणे. गेल्या चार-पाच वर्षांपासून यात 'ई-फार्मसी'चीही भर पडली आहे. व्याख्याच करायची झाली, तर ‘ऑनलाइन फार्मसी’ अथवा ‘ई-फार्मसी’ म्हणजे, प्रत्यक्ष दुकानात न जाता वेबपोर्टलवरून किंवा अ‍ॅपवरून औषधांची खरेदी करणे आणि औषधे घरपोच येणे.

ई-फार्मसीची संकल्पना
आदर्श ई-फार्मसीमध्ये दोन गोष्टी आवश्यक असतात, तंत्रज्ञान आणि फार्मसीचे रिटेल स्टोअर.
१. तंत्रज्ञान 

  • इंटरनेटवरची एखादी पोर्टल वेबसाइट किंवा मोबाइलच्या तत्त्वांवर आधारलेले अॅप यांपैकी एकाचा वापर करून ग्राहक त्याला डॉक्टरांनी दिलेली औषधाची चिठ्ठी (प्रिस्क्रिप्शन) स्कॅन करून अथवा फोटो काढून अपलोड करतो आणि त्या चिठ्ठीतल्या औषधांची मागणी नोंदवतो.
  • ही आणि अशी प्रत्येक मागणी पंजीकृत आणि प्रमाणित फार्मासिस्टकडून तपासली जाते.
  • यानंतर तो फार्मासिस्ट सदर चिठ्ठी औषधाच्या दुकानाकडे पाठवतो, जिथून ही औषधे ग्राहकाला पोचवली जातात.
  • आजमितीला हा व्यवहार आयटी कायदा २००० द्वारे नियंत्रित होतो.

२. फार्मसीचे रिटेल स्टोअर 

  • या औषध दुकानातला फार्मासिस्ट आलेल्या प्रिस्क्रिप्शनची वैधता, तारीख, डॉक्टरांची पदवी आणि रजिस्ट्रेशन क्रमांक अशा गोष्टी तपासूनच औषधे देतो.
  • या स्टोअरची जागा औषधे देण्याचे लायसेन्सवर नोंदलेली असावी लागते. 
  • प्रिस्क्रिप्शनमधली औषधे पक्क्या सीलबंद पाकिटात घालून रुग्णाला किंवा त्याच्या नातेवाईकाला पोचवली जातात.
  • या पाकिटामध्ये सदर औषधांचा बॅच नंबर, मुदतीची (एक्सपायरी) तारीख, दुकानाचे नाव, पत्ता आणि रजिस्टर्ड फार्मासिस्टची सही असलेली पावती असते.
  • आजमितीला ज्याप्रमाणे ठोक व किरकोळ औषध विक्रीची दुकाने चालवली जातात, त्याचप्रमाणे हे औषधाचे दुकान औषधे आणि प्रसाधने कायदा आणि नियम १९४० आणि १९४५ यानुसार नियंत्रित असते. 

अशा आदर्श ई-फार्मसीला औषध कंपन्या कमी किंमत आकारतात. साहजिकच त्यांचा फायदा वाढतो. ई-फार्मसी डिजिटल असल्याने औषधांचा साठा व्यवस्थित सांभाळता येतो, त्यांना जास्त ग्राहकांपर्यंत पोचता येते, विक्रीमध्ये किमतीत सूट देता येते आणि विशेष योजना आखून ग्राहकांना समाधान देण्याची संधी मिळते.

औषध-विक्रेत्यांचा विरोध
मात्र या ई-फार्मसीमुळे किरकोळ विक्रेत्यांच्या व्यवसायावर परिणाम होत आहे, या कारणाने त्याला केमिस्ट दुकानदारांचा विरोध आहे.  

औषध विक्रेत्यांच्या तक्रारी 

  •  बंदी असलेली नशेची औषधे विकणे. 
  •  गर्भपाताच्या गोळ्या. 
  •  कामोत्तेजक औषधे. 
  •  प्रिस्क्रिप्शन औषधांची विक्री परवाना नसताना करणे अशा गोष्टी यामध्ये घडतायत.
  •  काही राज्यात ऑनलाइनद्वारे नशिल्या औषधांची, स्टिरॉइड्सची, सीरिंजेसची प्रचंड विक्री गैरमार्गाने होते आहे.

ऑनलाइन औषधविक्रीतील गैरप्रकारांचे पडसाद थेट लोकसभेपर्यंत उमटले आहेत. त्यावर आरोग्यमंत्र्यांनी ड्रग अ‍ॅक्टमध्ये काही बदल न करता, ई-फार्मसीची पूर्ण कार्यपद्धती निश्चित करून ऑनलाइन औषधविक्रीला परवानगी द्यावी असे ठरवले. त्यादृष्टीने एका समितीची स्थापना झाली. 

प्रस्तावित कायदा
सप्टेंबर २०१८ मध्ये केंद्रीय आरोग्य खात्याने एक कायद्याचा मसुदा तयार केला. त्यामध्ये सुचवण्यात आलेल्या मुद्द्यांमधून ई-फार्मसी आपल्या देशात रुजणार, हे निश्चित झाले. पण त्यासाठी काही महत्त्वाचे नियम कसोशीने पाळले जावे लागतील. या प्रस्तावित कायद्यातल्या प्रमुख गोष्टी अशा आहेत -

  1. ई-फार्मसी रजिस्ट्रेशन प्राप्त केल्याशिवाय कोणीही व्यक्ती अथवा संस्था अथवा कंपनी ऑनलाइन औषधविक्री करू शकणार नाही.
  2. प्रत्येक ई-फार्मसीला त्यांचे भारतात तयार झालेले स्वतंत्र पोर्टल असणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय ते हा व्यवसाय करण्यास पात्र ठरणार नाहीत. याचबरोबर एक राष्ट्रीय स्वरूपाचे पोर्टल सर्व प्रकारच्या औषधांच्या खरेदी विक्रीवर नजर ठेवण्यासाठी तयार करावे अशी सूचना केली गेली आहे.
  3. ई-फार्मसीयोगे औषधे मिळवण्यासाठी ग्राहकांकडून जी प्रिस्क्रिप्शन्स पाठवली जातील, त्याची गोपनीयता राखणे कायद्याने अनिवार्य आहे. ही माहिती देशांतर्गतच राखणे गरजेचे आहे. या प्रिस्क्रिप्शनमधील माहितीचा देशात किंवा परदेशात कुठेही आणि कुठल्याही कारणासाठी वापर होता कामा नये. याबाबत एक इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन एक्स्चेंज निर्माण करून डॉक्टरांना ई-प्रिस्क्रिप्शन द्यायला सांगण्याचा प्रस्ताव आहे.
  4. औषधविक्री रोख पावती अथवा क्रेडिट नोटद्वारेच केली जावी. या पावत्या पूर्णपणे सांभाळून ठेवण्याची जबाबदारी ई-फार्मसीची राहील.
  5. नकली औषधे, अवैध विक्री, मुदतबाह्य औषधे यांची विक्री रोखण्यासाठी :
    - प्रत्येक पावतीवर विक्रेत्याचे नाव, पत्ता, लायसेन्स क्रमांक यांची नोंद असेल. 
    - प्रत्येक पावतीवर अनुक्रमांक आणि विक्रीची तारीख असेल. 
    - औषधाचे नाव, संख्या, बॅच क्रमांक, मुदत संपण्याची तारीख आणि औषध तयार करणाऱ्या कंपनीचे नाव यांची नोंद असेल.
  6. नार्कोटिक्स आणि सायकोट्रॉपिक औषधे कायदा १९८५ मध्ये अंतर्भूत असलेली औषधे, झोपेच्या गोळ्या, शेड्युल एक्समधील औषधे ई-फार्मसीद्वारे विकता येणार नाहीत.
  7. दर दोन वर्षांनी ई-फार्मसीची सरकारी अधिकाऱ्यांतर्फे तपासणी होईल.
  8. विकलेल्या औषधांची पूर्ण माहिती, ज्या ग्राहकांना ती दिली गेली त्यांची पूर्ण माहिती ई-फार्मसीच्या वेब पोर्टलवर उपलब्ध असली पाहिजे.
  9. आलेले प्रत्येक प्रिस्क्रिप्शनमधील रुग्णाची माहिती आणि डॉक्टरांची माहिती ई-फार्मसीच्या नियुक्त फार्मासिस्टने तपासली पाहिजे. 
  10. सर्व ई-फार्मसींनी औषधांची उपलब्धता, कोणती औषधे त्यांना विकायला परवानगी आहे आणि कोणती नाहीत, औषधे पुरवणाऱ्या विक्रेत्यांची नावे, रजिस्टर्ड फार्मासिस्टची पूर्ण माहिती, डॉक्टरांचे नाव, पत्ता, रजिस्ट्रेशन क्रमांक या बाबींची अद्ययावत माहिती राखली पाहिजे.
  11. ११.    ग्राहकाने ज्या राज्यात औषधाची मागणी केली आहे, त्या राज्यातूनच त्या औषधाचा पुरवठा व्हावा. 

प्रचलित कायदा
आजमितीला ग्राहक प्रत्यक्ष दुकानात जाऊन जेव्हा औषधे घेतो, त्या औषधविक्रीसाठी जो कायदा अस्तित्वात आहे, त्याप्रमाणे -

  • ड्रग अॅंड कॉस्मेटिक्स अॅक्ट १९४० आणि ड्रग अॅंड कॉस्मेटिक्स रुल्स १९४५ प्रमाणे, वैध प्रिस्क्रिप्शन असल्याशिवाय औषध विक्री करू नये.
  • प्रत्येक दुकानाने ड्रग अॅंड कॉस्मेटिक्स रुल्स १९४५ मधील ड्रग अॅंड कॉस्मेटिक्स रुल ६१ मधल्या कलम १८ नुसार अनुज्ञप्ती म्हणजेच लायसेन्स घेतले पाहिजे. 

    या लायसन्स्ड दुकानदाराने फार्मसी अॅक्ट १९४८ मधील कलम ४२ मध्ये वर्णन केलेल्या रजिस्टर्ड डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनचाच फक्त विचार करावा आणि त्याप्रमाणे औषधे द्यावीत.

अशा लायसेन्स्ड दुकानात ड्रग अॅंड कॉस्मेटिक्स रुल्स १९४५ मधील नियम क्रमांक ६५(२) आणि फार्मसी प्रॅक्टिस रेग्युलेशन्स २०१५ मधील नियम क्रमांक ९.१ नुसार त्या त्या राज्याच्या औषध नियंत्रण खात्याने दिलेली अनुज्ञप्ती प्राप्त केलेल्या व्यक्तीलाच औषधे देता येतील. 

थोडक्यात सांगायचे झाले, तर ई-फार्मसी यावरील कायद्यांच्या आणि आयटी कायदा २००० याद्वारे सध्या नियंत्रित होतो आहे.

ई-फार्मसीची सद्यःस्थिती
भारतात आज सुमारे साडेआठ लाख औषधांची दुकाने आहेत आणि ती भारतातल्या ६० टक्के जनतेला औषधे पुरवतात. मात्र, औषधांच्या एकूण वार्षिक विक्रीच्या आकडेवारीपैकी त्यांचा खप ९९ टक्के आहे. सध्या ई-फार्मसी फक्त एक टक्का औषधे विकते.
ई-फार्मसी मोठ्या शहरातल्या ग्राहकांच्या खपावर अवलंबून आहे, पण गेल्या वर्षात लहान शहरे आणि जिल्ह्याच्या ठिकाणी त्यांचा खप वाढवण्यासाठी आणि मार्केट शेअर उंचावण्यासाठी ई-फार्मसीचे प्रयत्न सुरू आहेत.
मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयविकार, दमा, स्थूलत्व अशा दीर्घकाळ चालणाऱ्या आजारांच्या औषधांचा ई-फार्मसीमधील खप वाढतो आहे.
याशिवाय भारत सरकारच्या मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, जनौषधी, टेलीमेडिसिन, ई-हेल्थकेअर या उपक्रमांसाठी ई-फार्मसीचा उपयोग मोठ्या प्रमाणात वाढतो आहे. त्यामुळे ई-फार्मसी क्षेत्राची वाढ दरवर्षी २० टक्के वाढून २०२४ मध्ये एकूण खप तीन दशअब्ज डॉलर्स इतका होण्याची शक्यता आहे. 

गेल्या वर्षी २३ फेब्रुवारी २०१९ रोजी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या प्रस्तावित ई-कॉमर्स कायद्यामध्ये ई-फार्मसीसारख्या ऑनलाइन व्यवहारांना उत्तेजन मिळणार आहे. 

आज एक एमजी, नेटमेड्स, एम-केमिस्ट, मेडलाइफ, फार्मसी अशा कंपन्या या क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करत आहेत. या कंपन्यांनी एकत्रित येऊन 'इंडियन इंटरनेट फार्मसीज असोसिएशन' स्थापन केली आहे. त्यांच्या एका पत्रकाद्वारे या संस्थेने सरकारी प्रस्तावित कायद्यासारखेच नियम सदस्यांसाठी केले आहेत आणि सर्व सदस्य त्याचे कटाक्षाने पालन करतात. याशिवाय या संस्थेने प्रत्येक ग्राहकाला त्याचे आधार कार्ड अपलोड करायला सांगण्याची शिफारस केली आहे. त्यामुळे ग्राहकाच्या सत्यतेची पडताळणी होऊ शकते.

ई-फार्मसीचे भविष्य
नवीन कायदा येऊन ऑनलाइन फार्मसी अधिक फोफावणार की त्यावर बंदी येणार,  हे काळाच्या ओघात दिसून येईल. मात्र, संभाव्य स्पर्धेला तोंड देण्यासाठी आपले स्थान मजबूत करण्याची तयारी दोन्ही प्रकारच्या फार्मसी व्यावसायिकांना ठेवावी लागेल. अशी आव्हाने पेलणे ही काळाची गरज आहे. ऑनलाइनकडे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आहे, तर पारंपरिक फार्मसीकडे रुग्णांशी थेट संवाद साधण्याची कला आहे. या कार्यपद्धतीत औषध विक्रेत्याचा रुग्णाशी थेट व्यक्तिगत संबंध येतो, हे त्यांचे बलस्थान आहे. 

संबंधित बातम्या