क्रांतिकारक  बदल अपेक्षित

डॉ. अविनाश भोंडवे
सोमवार, 6 जुलै 2020

कोरोना विषाणूच्या साथीचा प्रभाव सर्वच क्षेत्रांवर पडला. मात्र, आरोग्यसेवा क्षेत्राचा आणि यातील प्रत्येक घटकाचा या आजारात चांगलाच कस लागला. दरम्यान या काळात आरोग्य क्षेत्रात बरेच बदलही झाले, काही बदल करून घ्यावे लागेल; शिवाय यापुढेही आणखी काही बदल होणे गरजेचे आहे, यासंदर्भात केलेली चर्चा...  

पन्नास-साठ वर्षांपूर्वी स्वातंत्र्यपूर्व काळात जन्मलेल्या पिढीतल्या लोकांच्या तोंडी एक वाक्य कायम असायचे, 'गोऱ्यांच्या काळात असे काही नव्हते.' त्या साऱ्यांच्या आयुष्याचे दोन खास टप्पे होते. इंग्रजांचा काळ आणि आणि त्यानंतरचा स्वातंत्र्याचा काळ. कोरोनाची साथ जेव्हा कधी संपेल, तेव्हा जग पुन्हा असेच बदललेले असेल. त्यानंतरच्या काळात आपल्या सर्वांच्या बोलण्यात कोरोनाची साथ येण्याआधीचा आणि साथ संपल्यानंतरचा काळ... असे जीवनाचे दोन भाग झालेले असतील. 

 जीवनाच्या अनेक पैलूंप्रमाणे वैद्यकीय सेवेमध्येसुद्धा आमूलाग्र बदल झालेले असतील. वैद्यकीय महाविद्यालयात, 'कोरोनापूर्वीची वैद्यकीय सेवांची परिस्थिती आणि त्यानंतर झालेले बदल' यावर कदाचित संशोधनात्मक प्रबंधही लिहिले जातील. कारण इतर सेवांपेक्षा वैद्यकीय सेवांमध्ये आपल्याला अनेक आमूलाग्र बदल करावे लागतील. मग ती दवाखान्याची सेवा असो, रुग्णालयांमधील असो किंवा सार्वजनिक आरोग्यसेवा असो. या सर्वांना अनेक क्रांतिकारी बदलांना सामोरे जावे लागेल.     

खासगी वैद्यकीय सेवा
 'वैद्यकीय सेवा म्हणजे कमीत कमी कष्टात भरपूर पैसे कमावण्याचे करिअर', ही सर्वसामान्यांची समजूत नक्की दूर होईल. साथ पसरल्यावर औषधोपचार करणाऱ्या डॉक्टरांना सर्वात जास्त धोका असतो, वेळ आली तर प्राणही गमवावे लागतात. हे कोविडच्या साथीत सर्वसामान्यांच्या लक्षात आले. साहजिकच पैसे मिळवण्यासाठी भरपूर डोनेशन देऊन वैद्यकीय व्यवसायाचा व्यापार करणाऱ्यांच्या संख्येत खूपच घट होईल. कोरोनाच्या साथीत समाजाकडून होणारी अवहेलना, डॉक्टरांमुळे आपल्याला कोरोना होईल म्हणून सोसायटीत प्रवेश नाकारणारा समाज, वेळोवेळी डॉक्टरांवर हल्ला करणारे, रुग्णालयांची नासधूस करणाऱ्या घटनांमुळे वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थांची संख्या नक्की कमी होत जाईल. 

  •      दवाखाने : आजपर्यंत आजारी पडल्यावर दवाखान्यात नाहीतर रुग्णालयात जायचे आणि डॉक्टरांकडून तपासून घेऊन औषधे घ्यायची, ही पद्धत हळूहळू बदलत जाईल. दवाखान्यात रुग्णांकडून डॉक्टरांना संसर्ग होऊ नये म्हणून आता डॉक्टर्स ऑनलाइन प्रणाली वापरून रुग्णांना तपासू लागले आहेत आणि इतर वेबबेस्ड व्यवहारांसारखी ऑनलाइन फीसुद्धा घेऊ लागले आहेत. मेडिकल कौन्सिलनेही आता अशा वैद्यकीय सल्ल्यांना परवानगी दिली आहे. आपले कामधाम सोडून दवाखान्यात नंबर लावायला कंटाळा करणाऱ्या मध्यम आणि उच्च मध्यमवर्गीयांना हे खूप आवडू लागले आहे. साहजिकच याचे लोण यापुढे वाढत जाईल. 

 आज जागेच्या किमती आकाशाला भिडल्या आहेत. दवाखान्यात कामाला माणसे मिळत नाहीत. परत तिथे येऊन भांडणे करणाऱ्या आणि पैसे बुडवणाऱ्या ठराविक गुंडांना डॉक्टर वैतागले आहेत. कदाचित यापुढे प्रत्यक्ष दवाखान्याऐवजी असे पूर्णपणे ऑनलाइन किंवा व्हर्च्युअल दवाखाने अस्तित्वात आल्यास आश्चर्य मानायची गरज नाही. हे झाले उच्च मध्यमवर्गाबाबत. मात्र, देशातील बहुसंख्य लोक हे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत गटातील असल्यामुळे त्यांना दवाखान्यात जाण्यावाचून पर्याय राहणार नाही. मात्र, सोशल डिस्टन्सिंगमुळे यापुढे दवाखान्यात फार कमी लोक आत बसू शकतील. ग्रामीण भागातील आणि झोपडपट्टी नजीकच्या शहरातील दवाखान्यांमध्ये एरवी कमालीची गर्दी होत असते. साहजिकच यापुढे सोशल डिस्टन्सिंग पाळण्यासाठी प्रत्येकाला अपॉइंटमेंट घेऊनच जावे लागेल. भारतीय रुग्णांमध्ये हा बदल घडला, तर डॉक्टर्स आणि पेशंट्स दोघांचेही वेळेचे नियोजन उत्तम होईल. कदाचित काही ठिकाणी फोनवरून वेळ घेण्याऐवजी दवाखान्यात जाऊन नंबर लावण्याच्या वहीत नाव लिहून ठेवण्याची दोन पिढ्यांपूर्वीच्या डॉक्टरांची पद्धत पुन्हा उदयाला येईल.

 दवाखान्यांना स्वच्छतेच्या बाबतीत डोळ्यात तेल घालून काळजी घ्यावी लागेल. दवाखान्यातील फरशा, काउंटर्स, दरवाजे, खिडक्या, टेबल्स, पेशंट्स तपासण्याची टेबले आणि एकूण एक कानेकोपरे सतत स्वच्छ करावे लागतील. एवढेच नव्हे तर रुग्ण तपासणीसाठी वापरले जाणारे स्टेथोस्कोप्स, बीपी मशीन्स सारखे स्वच्छ करणे शक्य नसल्याने, रोगाचा संसर्ग निर्माण करणारी ठरू शकतील. त्यामुळे कदाचित ती कालबाह्य होतील आणि रुग्णाला स्पर्श न करता अंतर राखून तपासणी करणारी साधने वापरली जाऊ लागतील. तसे पाहता तापमान तपासण्याच्या थर्मामीटर्सची जागा आता डिजिटल थर्मल यंत्रांनी घेतली आहेच.   रुग्णालयात, दवाखान्यात प्रवेश करण्यापूर्वी पादत्राणे बाहेर काढावी लागतील, नाक-तोंड झाकणारा मास्क वापरणे अत्यावश्यक असेल. आत येताना सॅनिटायझरने हात साफ करावे लागतील. नेहमीच्या जाडजूड फाईल्स न आणता कमीतकमी कागद आणावे लागतील. रुग्णाबरोबर जास्तीत जास्त एकाच नातेवाईकाला येता येईल. 

  •      कर्मचारी : दवाखान्यातील कर्मचाऱ्यांना एन-९५ मास्क आणि ग्लोव्हज वापरावे लागतील. वृद्ध किंवा गंभीर रुग्णांना स्ट्रेचरवरून आणणे, त्यांना उचलून खाटेवर झोपवणे, त्यांना आधार देत आत आणणे या गोष्टींसाठी कमालीची काळजी आणि स्वच्छता पाळावी लागेल. दवाखान्यांचे रिसेप्शन, बिलिंग काउंटर अशा ठिकाणी मास्कबरोबर फेसशिल्ड वापरावे लागतील.
  •      डॉक्टर्स : सर्दी, खोकला, घसा दुखणे, ताप असे रुग्ण तपासताना पीपीइ किट्स, एन-९५ मास्क, सर्जिकल ग्लोव्हज वापरावे लागतील. अन्यथा त्या रुग्णांना जर कोरोनाची लागण असेल, तर डॉक्टरांनादेखील त्याचा संसर्ग होऊ शकेल. 

 रक्त, लघवी तपासणाऱ्या बहुसंख्य लॅबोरेटरीजने गेल्या काही महिन्यांपासून इमेलने रिपोर्ट्स देणे सुरू केले आहे. त्यामुळे रिपोर्ट घ्यायला यायचा हेलपाटा वाचतोच; शिवाय कागदाचीही बचत होते. याच धर्तीवर दवाखान्यात रुग्णांना प्रिस्किप्शन देण्यासाठी कागद न वापरता, इमेलने किंवा व्हॉट्सअॅपवर देणे सुरू केले जाईल. त्यामुळे कागदांना हात लावण्याचा आणि रोगसंसर्गाचा धोका टळू शकेल.   

 एक गोष्ट नक्की, दवाखान्यातील स्वच्छता आणि हे पीपीई किट्स, मास्क्स, नवी उपकरणे यांमुळे होणारा अतिरिक्त खर्च भागवण्यासाठी डॉक्टरांना जास्त फी अाकारावी लागेल. 

  •      रुग्णालये : सर्व रुग्णालयांत रुग्णांना दाखल करताना, फ्लू सम्यक लक्षणे असणाऱ्या रुग्णांना वेगळे काढावे लागेल. त्यांना तपासायच्या खोल्या वेगळ्या असतील. त्यांचे वॉर्डस वेगळे असतील. या रुग्णांना तपासणाऱ्या डॉक्टरांना, नर्सेसना आणि इतर कर्मचाऱ्यांना खास स्वसंरक्षण साधने वापरावी लागतील. त्यांच्या खोल्यांची स्वच्छताही वरचेवर ठेवावी लागेल.

 सध्याच्या आकडेवारीनुसार, कोणतीही लक्षणे नसणाऱ्या ८० टक्के व्यक्तींमध्ये कोरोनाची चाचणी पॉझिटिव्ह येते आहे. त्यामुळे कदाचित सर्वच रुग्णांबाबत ही काळजी घ्यावी लागेल. डॉक्टरांनी आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी ही सर्व काळजी घेणे आवश्यक अशासाठी असेल, की त्यांना जर कोरोनाची लागण झाली, तर त्यांच्या सान्निध्यात येणाऱ्या असंख्य रुग्णांना आणि त्यांच्या नातेवाइकांना कोरोनाची लागण होऊ शकते. रुग्णालयातल्या अतिदक्षता विभागात (आयसीयू), शस्त्रक्रिया विभागात आणि बाळंतपणाच्या विभागातील रुग्णांबाबत ही काळजी जास्तच दक्षतेने घ्यावी लागणार आहे. कारण या विभागातल्या रुग्णांपासून डॉक्टरांना आणि नर्सेसना कोरोनाची लागण होऊन त्याने गंभीर स्वरूप धारण केल्याची असंख्य उदाहरणे आज केवळ भारतातच नव्हे, तर जगभरात दृष्टोत्पत्तीस येत आहेत. स्वच्छता, सोशल डिस्टन्सिंग, हात धुणे आणि मास्क यांची काळजी बालरोग विभागात जास्त महत्त्वाची ठरेल. बाळांना गर्दीत नेणे, दवाखान्यात त्यांना इतरांच्या जवळ देणे टाळावे लागेल. लहान मुलांना मास्क बांधता येणार नसल्याने त्यांच्या मातांना त्यांना पदराखाली घ्यावे लागेल. साडी न वापरणाऱ्या मातांना बाळाच्या सुरक्षेसाठी तरी किमान स्वच्छ ओढणी वापरावी लागेल.  

सार्वजनिक आरोग्य
 आजपर्यंत भारत सरकारने गेली सात दशके भारतीयांच्या सार्वजनिक आरोग्याकडे डोळे झाक केलेली आहे. भारतासारख्या १.३ अब्ज लोकसंख्येच्या दृष्टीने आरोग्यसेवा खूप तुटपुंजी आहे. पुरेसे डॉक्टर्स नाहीत, नर्सेस नाहीत. सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये अगदी थोडी, सरकारी रुग्णालये कमी, त्यात पुन्हा आधुनिक यंत्रसामग्रीचा अभाव; रुग्णांच्या तपासण्यांच्या प्रयोगशाळा, वैद्यकीय संशोधन संस्था, वैद्यकीय उपचारासाठी लागणाऱ्या उपकरणांच्या टेक्निशियन्सचे प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था यांची वानवा. या सगळ्यांची संख्या वाढवण्याचा कधी विचारच झाला नाही. कोरोनाच्या साथीमध्ये भारतीय वैद्यकीय सेवेची ही सारी वैगुण्ये उघडी पडली. याचे मुख्य कारण भारत सरकारने वैद्यकीय क्षेत्राकरिता राष्ट्रीय अर्थसंकल्पामध्ये कधी भरघोस तरतूदच केली नाही. जीडीपीच्या किमान ३.५ टक्के तरतूद करावी अशी वर्षानुवर्षे वैद्यकीय सल्लागार, डॉक्टर्स, वैद्यकीय सामाजिक संस्था सातत्याने मागणी करत असताना, केवळ १.३ टक्क्यापर्यंत कशीबशी तरतूद केली जाते. त्यातील बहुसंख्य रक्कम ही आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या पगारातच खर्च होते. साहजिकच गेल्या कित्येक वर्षात मोठी सर्वोपचार रुग्णालये निर्माणच झाली नाहीत. 

 साधारणतः दर पाच लाख वस्तीमागे ५०० खाटांचे एक सुसज्ज रुग्णालय असायला हवे. पण आज ती संख्या पन्नास लाखांमागे ५०० खाटांचे एक रुग्णालय अशी आहे. मुंबई-पुण्यासारख्या शहरात असलेली सरकारी रुग्णालये, इंग्रजांच्या काळात स्थापन झालेली आहेत. स्वातंत्र्यानंतर तेथील काही इमारती फक्त वाढल्या. पण स्वतंत्र रुग्णालये निर्माण झाली नाहीत. 

 साथीचे रोग भारतात सतत थैमान घालत असतात. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात सुसज्ज असे 'इन्फेक्टिव्ह डिसिजेस हॉस्पिटल' असावे अशी मागणी सातत्याने करूनही ती कधीही पूर्ण झालेली नाही. ग्रामीण आणि दुर्गम भागासाठी आवश्यक असलेली प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि उपकेंद्रे गरजेच्या पंचवीस टक्केच आहेत. त्यातली निम्म्याहून अधिक आरोग्य केंद्रे पूर्णवेळ सुरू नसतात. योग्य अशा पायाभूत सुविधा नसल्याने आणि या ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये असलेले कामाचे वातावरण वैद्यकीय सेवेला योग्य नसल्याने प्रशिक्षित आणि उच्चशिक्षित डॉक्टर्स सरकारी सेवेपासून दूर राहू लागले. 

 सरकारी आरोग्य क्षेत्रातील या अनास्थेमुळे भारतातील सर्व आर्थिक स्तरातील ८० टक्के लोक खासगी क्षेत्रातील दवाखाने, क्लिनिक्स आणि रुग्णालयांचा लाभ घेतात. ऐंशीच्या दशकात भारत सरकारने आरोग्य क्षेत्राचा समावेश कॉर्पोरेट क्षेत्रात केल्यानंतर भारतातील जवळजवळ सर्व राज्यांत त्यांच्या साखळ्या निर्माण झाल्या. परिणामतः आरोग्यसेवा हा एक राजरोसपणे सरकारमान्य 'धंदा' झाला. कोणतीही कंपनी ही फायदा मिळवण्यासाठीच निर्माण होत असते. त्यामुळे या सर्व कॉर्पोरेट रुग्णालयांत अत्याधुनिक डॉक्टरांची उच्च दर्जाची वैद्यकीय सेवा आणि पंचतारांकित हॉटेल्सच्या तुलनेतील सुविधा तितक्याच महागड्या पद्धतीने मिळू लागल्या. यामुळे एकूणच वैद्यकीय सेवेतल्या दरात वाढ झाली. वैद्यकीय सेवेची बिले सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाऊ लागली.

 त्यात भारत सरकारने १९९५ मध्ये वैद्यकीय सेवा ही 'ग्राहक संरक्षण कायद्या'मध्ये अंतर्भूत केली. त्यानंतर येणाऱ्या अनेक कठोर कायद्यांमुळे डॉक्टरांच्या मालकीची छोटी रुग्णालये बंद पडू लागली आणि कॉर्पोरेट रुग्णालये अधिक जोमाने चालू लागली. कोरोनाच्या भीषण साथीमध्येही अतिरिक्त फायदा घेण्याचे धोरण कॉर्पोरेट रुग्णालयांनी न सोडल्याने सरकारला त्यांच्या ८० टक्के खाटा सरकारी दरांन्वये इ.स. १८९७ च्या साथ नियंत्रण कायद्याचा बडगा दाखवून अधिग्रहित कराव्या लागल्या.   

 कोरोना विषाणूची साथ हा भारतीय वैद्यकीय सेवेला मिळालेला एक धडा होता. भारतीय सार्वजनिक आरोग्यसेवेने आणि खासगी डॉक्टरांनी या काळात अनेक ठेचा खाल्ल्या. अनुभवाला आलेल्या या प्रत्येक टक्क्याटोणप्यांचे परिशीलन करून त्यातून बोध घेतला आणि दूरदृष्टीने काही सकारात्मक धोरण आखले, तर नक्कीच पुढच्या साथीत अशी परवड होणार नाही.                

  •      बजेट
  •      अधिक हॉस्पिटल्स - सर्व प्रकारची - साथीच्या रोगांसाठी खास हॉस्पिटल्स
  •      अधिक कॉलेजेस
  •      जास्ती डॉक्टर्स
  •      औषधे, लसी
  •      समाजजागृती
  •      कायदे
  •      आयएमएस

कोरोना पर्वानंतर

  •  भारतातील डॉक्टर्स सेवाभावी आहेत, त्यांचे ज्ञान आणि कौशल्य यांना जगात तोड नाही. कोरोना साथीच्या दु:सह्य काळानंतर भारताच्या आरोग्यसेवेमध्ये सकारात्मक बदल व्हावेत अशी एक भाबडी आशा अनेक वैद्यकीय क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांना आहे. हे बदल काय असावेत?
  •      भारताच्या अर्थसंकल्पामध्ये किमान तीन टक्के रक्कम वैद्यकीय सेवांच्या पायाभूत विस्तारासाठी आणि आधुनिकीकरणासाठी राखीव असावी. दरवर्षी ही तरतूद ०.५ टक्क्याने वाढत पाच वर्षांत पाच टक्के व्हावी. 
  •      यापेक्षा अधिक रकमेसाठी मोठ्या रकमांच्या व्यवहारांवर दर शंभर रुपयांमागे ०.२५ पैसे अधिभार लावावा. आवश्यक असल्यास आरोग्य कर्जरोखे काढावेत. 
  •      ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची संख्या तिपटीने वाढावी आणि तिथे सर्व मूलभूत सेवा उपलब्ध असाव्यात.
  •      जिल्हा रुग्णालये सुसज्ज व्हावीत. त्याबरोबरच प्रत्येक जिल्ह्यात एक सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय, एक नर्सिंग महाविद्यालय असावे. - डॉक्टरांची, नर्सेसची संख्या येत्या पाच वर्षांत दुपटीने वाढेल, एवढी महाविद्यालये निर्माण व्हावीत. प्रत्येक राज्यात साथीच्या रोगांसाठी विशेष रुग्णालये लोकसंख्येच्या प्रमाणात निर्माण व्हावीत.  
  •      वैद्यकीय शिक्षणात आणि उच्च शिक्षणात साथीचे रोग हा वेगळा विषय असावा.
  •      उच्च शिक्षणाच्या जागा दुपटीने वाढवाव्यात.

     आज भारतात प्रशासकीय सेवेसाठी आयएएस, पोलीस सेवांसाठी आयपीएस, आंतरराष्ट्रीय सेवांसाठी आयएफएस असे सरकारी सेवांचे विशेष वर्गीकरण उपलब्ध आहे. याच धर्तीवर वैद्यकीय सेवांसाठी 'इंडियन मेडिकल सर्व्हिस' हा शासकीय सेवा वर्ग निर्माण करावा. या अंतर्गत ग्रामीण भागातील आरोग्य केंद्रांपासून देशातील सर्वोच्च एम्ससारख्या रुग्णालयांच्या सेवा याव्यात. भारतातील तरुण डॉक्टर्स या योजनेला मोठ्या प्रमाणात नक्की प्रतिसाद देतील.

संबंधित बातम्या