कोरोना... कुठे चुकले? फसले?

डॉ. अविनाश भोंडवे
सोमवार, 21 सप्टेंबर 2020

आरोग्य संपदा

कोरोनाने महाराष्ट्रात प्रवेश करून ता. ९ सप्टेंबरला बरोबर सहा महिने झाले. ९ मार्च रोजी दुबईहून आलेल्या प्रवाशांमधील एक कोरोनाबाधित सापडला आणि कोरोनाच्या जागतिक महामारीची महाराष्ट्रात बोहोनी झाली.. या १८० दिवसांत राज्यात कोरोनाग्रस्तांच्या संख्येने ९ लाखांचा आकडा पार केला आहे. तब्बल २८ हजारांपेक्षा अधिक रुग्णांचा या भीषण आजाराच्या बाधेने मृत्यू झाला. 

मे महिन्याच्या अखेरीपर्यंत केवळ शहरी भागांमध्ये वाढणाऱ्या कोरोनाच्या संसर्गाने आता हळूहळू ग्रामीण भागात आपले हातपाय पसरलेले आढळून येते आहे. 

कोणत्याही साथीच्या आजाराचे नियंत्रण करणे हे शासनाच्या आरोग्य खात्याचे काम असते. साथनियंत्रण हा वैद्यकीय शास्त्रातील एक प्रगतिशील विभाग आहे. आजपावेतो जगभरातील वेगवेगळ्या साथीच्या आजारांचा आणि त्यात आलेल्या वेगवेगळ्या कृतिशील कार्यक्रमांचा अभ्यास करून अनेक मुद्द्यांचा त्यात समावेश असतो. सूक्ष्मजीवशास्त्र, औषधनिर्माण शास्त्र, वैद्यकीय रोगनिदान शास्त्र, मानवी शरीरप्रक्रिया शास्त्र अशा अनेक वैद्यकीय शास्त्रांतील अत्याधुनिक संशोधनाची त्याला जोड दिली जाते. रोगाचे नियंत्रण करण्याचे आडाखे आणि दिशा ठरवली जाते. आजवरच्या वैद्यकीय इतिहासात या पद्धतीने अनेक रोगांवर मानवी प्रयत्नांनी विजय मिळवल्याची नोंद आहे. 

मात्र कोरोना हा असा भीषण आजार आहे, की त्याने आजवरच्या साऱ्या आडाख्यांचा धुव्वा उडवला. त्यात पुन्हा हा विषाणू इतक्या वेगाने पसरतो, की त्यावर उपाय करेपर्यंत त्याने हजारोंची शरीरे काबीज केलेली असतात. त्यामुळेच कोरोना विषाणूच्या या साथीचे नियंत्रण करायला सरकारी यंत्रणा तितकीच तत्पर राहणे गरजेचे असते. 

शासकीय आरोग्यव्यवस्थेचे अपयश 
भारतात आणि महाराष्ट्रात कोरोना विषाणूचा संसर्ग ज्या भौमितीय वेगाने प्रचंड वाढतो आहे, त्याला आवर घालायला शासकीय व्यवस्था पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे. तसे पाहिले, तर या अपयशाची मूलभूत कारणे शासनव्यवस्थेत पूर्वीपासूनच आहेत, पण कोरोना विषाणूच्या साथीत ही कारणे पूर्णपणे उघडी पडली. स्वातंत्र्यापासून आजवरची शासनाची आरोग्य व्यवस्थेबाबतची अनास्था आणि त्यातील त्रुटी या काळात सर्वांना दृग्गोचर झाल्या आणि त्याचा फास आपल्या सर्वांच्या गळ्याला बसला. 

पण तरीही या साथ नियंत्रणाच्या बाबतीत कुठे काय काय फसले, याचा विचार झाला तर अजूनही कोरोनाचा हा विळखा सैलावण्याची धूसर शक्यता आहे. 

१. आरोग्याबाबत प्रतिबंधात्मक जनजागृती झाली नाही - कोरोनाच्या आजच्या फैलावाला नागरिकांना जबाबदार धरले जाते. मास्क न वापरता हिंडणारे लोक, बाजारात गर्दी करणारे लोक यासाठी जबाबदार धरले जातात. दिल्लीपासून गल्लीपर्यंतचे सर्व प्रशासकीय अधिकारी, प्रिंट आणि टेलिव्हिजन मीडिया, सोशल मीडियावर सतत व्यक्त होण्याची खुमखुमी असलेले आभासी जगातील नेटिझन्स, राजकीय तसेच सामाजिक कार्यकर्ते आणि डॉक्टर्ससुद्धा लोकांच्या या नियम न पाळण्याच्या वृत्तीला सातत्याने जबाबदार धरत असतात. अगदी ‘आयसीएमआर’ने देखील, ‘मास्क न वापरणाऱ्या भारतीय लोकांची बेफिकिरी या साथीच्या फैलावाला कारणीभूत आहे’ असे जाहीररीत्या सांगितले. 

वरवर पाहता हे नक्कीच खरे वाटते. पण या भारतीय जनतेत काम करताना एक ग्राउंड रिॲलिटी लक्षात येते की कोरोनाच्या साथीबाबत प्रतिबंधात्मक जनजागृती करण्यास प्रशासन अपुरे पडले. जनजागृतीबाबत सरकारी प्रयत्न पाहिले, तर सरकारी वेबसाइट्‍सवर चित्रे, क्लिप्स, कार्टून्स - जी भारतातील अशिक्षित आणि अर्धशिक्षित गरीब सर्वसामान्यांच्या कक्षेबाहेर आहेत,
मोबाईल टेलिफोनवर रिंगटोन म्हणून एक भरभर बोलणाऱ्या स्त्रीचा हिंदी-इंग्रजी भाषेत होणारी पुढे पुढे कंटाळा आलेली ध्वनिमुद्रित घोषणा. ही घोषणा रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर आगगाड्यांच्या येण्याजाण्याबाबतीत घाईघाईने अनाऊन्समेंट करण्याच्या पद्धतीची असेल याकडेच लक्ष दिले असावे अशीच होती. महानगरातील रस्त्यांवर होर्डिंग्ज आणि फलक ज्यात केवळ नारेबाजी होती, महत्त्व समजत नव्हते. वर्तमानपत्रे आणि मीडियावर वरवर केलेली वक्तव्ये या पलीकडे सरकारी मजल गेली नाही. 

सामाजिक संघटनांनी यामध्ये अनेक प्रयत्न केले, पण त्यांच्या व्याप्तीवर मर्यादा असल्याने ते मूठभर सुशिक्षित नागरिकांच्याच पदरी पडले. 

साहजिकच आजही सर्वसामान्य लोकांना आपण मास्क का वापरायचा? कसा वापरायचा? कोणता वापरायचा? याबद्दल माहिती नाही. याबाबतची जाणीव त्यांच्यात निर्माण करायला आरोग्य खाते आणि प्रशासन अपुरे पडले. 

त्याचा परिणाम म्हणून आज शहरातील आणि ग्रामीण भागातील तरुणाई मास्क न वापरता आणि सोशल डिस्टन्सिंग न पाळता उन्मुक्तपणे सर्वत्र वावरते आहे. सुशिक्षित वर्गात पुरुष आणि स्त्रिया, तरुण, मध्यमवयीन आणि ज्येष्ठ नागरिक काही प्रमाणात मास्क वापरताहेत, पण तो कसा वापरायचा याबद्दल त्यांच्यामध्ये पूर्ण जाणीवा निर्माण झालेल्या  
नाहीत. त्यामुळे मळके मास्क वापरणे, मास्क वापरताना नाक उघडे ठेवणे, अगदी एन-९५ मास्क वापरणे पण तो मध्ये काही वेळ गळ्यावर ठेवणे, मास्कच्या पुढच्या बाजूला सतत हात लावणे हे प्रकार सर्रास दिसून येतात. अशिक्षित वर्गात, ग्रामीण भागातील बायाबापड्यांत आणि झोपडपट्टीतील रहिवाशांत, मजूर वर्गात, अन्य कामकरी वर्गात मास्क आणि सोशल डिस्टन्सिंग म्हणजे नक्की काय? आणि ते का वापरायचे? याच्याबद्दल कुठलेही प्रबोधन नाही. 

लोकांमधील नियमबाह्य वर्तनाला आरोग्यप्रशासनच जबाबदार ठरते. 

२. आरोग्यविभागाच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या ट्रेनिंगचा अभाव - कोरोना विषाणूच्या साथीला सुरुवात झाल्यापासून आजवर सरकारी आरोग्य कर्मचारी, नर्सेस, खासगी डॉक्टर्स, पोलिस कर्मचारी, स्वयंसेवक यांच्या साथीच्या मूलभूत कल्पना, स्वतःची काळजी कशी घ्यायची याबाबत त्यांना कसलेही प्रशिक्षण दिले गेले नाही. परिणामतः साथीच्या सुरुवातीच्या काळात, १५ मार्चपूर्वी परदेशाहून आलेल्या प्रवाशांचे क्वारंटाइन केले गेले नाही. मुंबई विमानतळावर उतरणाऱ्या प्रवाशांना फक्त तुम्ही घरीच राहा, बाहेर पडू नका एवढाच सल्ला दिला गेला. ते आपल्या घरी म्हणजे कुठे जाणार आहेत याची विचारपूस केली गेली नाही. त्यामुळे मुंबईला उतरून आपल्या घरी जाणारे लोक पुणे, मनमाड, अमरावती, अशा विविध भागांत कार, एसटी किंवा रेल्वेने गेले. ते साथ पसरवण्यास कारणीभूत ठरले. 

पोलिसांनी लॉकडाऊन एक आणि दोनच्या दरम्यान कमालीचे कार्य, अहोरात्र झोकून देऊन केले. पण या काळात आपली काळजी कशी घ्यायची याबाबत त्यांना ट्रेनिंग दिले गेले नाही. साहजिकच हजारो पोलीस या काळात आणि नंतरही बाधित होत गेले आणि कित्येकांना हौतात्म्य पत्करावे लागले. 

याचा परिणाम आज नियम न पाळणाऱ्या नागरिकांवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई करायला पोलिस दल फारसे पुढे येत नाही.
कोरोनाच्या काळात मुळातच तुटपुंजी असलेली हॉस्पिटल्स आणि त्यातले बेड्स अपुरे पडू लागले. त्यामुळे खासगी हॉस्पिटल्समधील ८० टक्के खाटा ताब्यात घेण्याचा अध्यादेश प्रशासनाने काढला. मात्र त्यासाठी जी हॉस्पिटल्स ताब्यात घ्यायची तिथे कोरोनाचे उपचार करायला ती योग्य आहेत का? तिथे पुरेशी यंत्रसामग्री, प्रशिक्षित कर्मचारी आहेत का? याची प्रत्यक्ष पाहणी न करता, केवळ कागदोपत्री बेड्सची संख्या वाढीव दिसण्यासाठी ती ताब्यात घेतली गेली. साहजिकच तिथल्या अपुऱ्या व्यवस्थेमुळे तेथील रुग्ण गंभीर झाल्यावर ते मोठ्या रुग्णालयात पाठवले जात होते. वाढणाऱ्या मृत्युदराचे खापर या हॉस्पिटल्सच्या माथ्यावर ठोकले गेले आणि त्यांची मान्यता काढून घेण्यात आली. 

सरकारी कोव्हिड हॉस्पिटल्समध्ये सरकारच्या पूर्वापार धोरणामुळे आधीच अपुऱ्या संख्येत असलेले डॉक्टर्स कमी पडल्यावर खासगी डॉक्टरांना समन्स पाठवून बोलावण्यात आले. पण त्यांना कोव्हिड हॉस्पिटल्समध्ये रुग्णांवर उपचार करण्याच्या दृष्टीने असलेल्या प्रोटोकॉलप्रमाणे प्रशिक्षण दिले गेले नाही. त्यामुळे या डॉक्टरांमध्ये उपचार करण्याबाबत खूप गोंधळ उडत होता. 

रुग्णावर उपचार करताना डॉक्टर्स आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना पीपीई किट्स वापरावे लागतात. पीपीई किट्स हे एक शास्त्रीय साधन आहे. ते अंगात कसे घालायचे आणि कसे काढायचे याचे एक शास्त्र असते. ही गोष्ट भारतीय डॉक्टरांच्या दृष्टीने नवीन आहे. त्यामुळे त्यासाठी प्रशिक्षण घेणे गरजेचे असते. परंतु त्याबाबतचे साधे छोटेखानी ट्रेनिंग डॉक्टरांसाठी तर सोडाच पण वैद्यकीय कर्मचारी, नर्सेस यांच्यासाठीही घेतले गेले नाही. साहजिकच हे कर्मचारी स्वतः तर बाधित होत गेलेच पण त्यांच्या घरच्या लोकांना आणि इतरांनादेखील त्यांच्यामुळे लागण होत गेली. 

३. कार्यपद्धतीतील चुका - साथनियंत्रण हे सरकारच्या आरोग्यखात्याचे कार्य असते. त्यात आरोग्यखात्यात अनेक सरकारी अधिकारी प्रशिक्षित आहेत, जागतिक आरोग्य संघटनेचे अधिकारीदेखील त्यांच्याबरोबर काम करत असतात. परंतु कोरोनाची महामारी जाहीर झाल्यावर आपत्ती नियंत्रण कायदा-२००५ आणि साथ प्रतिबंधक कायदा-१८९७ पुनरुज्जीवित केला गेला. यानुसार सर्व अधिकार प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. यामुळे प्रत्येक जिल्ह्याचे कलेक्टर्स, डेप्युटी कलेक्टर्स, विभागीय कमिशनर्स यांच्या हातात सर्व सूत्रे गेली. हे अधिकारी कार्यक्षम जरूर आहेत, पण एका बाजूने त्यांना साथ नियंत्रणविषयक मूलभूत वैद्यकीय माहिती कमी पडत होती, तर दुसऱ्या बाजूला जनमानसातील गरजांचे आणि परिस्थितीचे प्राथमिक ज्ञान कमी पडत आहे. 

त्यामुळे वेगवेगळ्या जिल्ह्यांत वेगवेगळे नियम लागू केले. लॉकडाऊन आणि अनलॉकचा खेळ चालू राहिला. दुकाने, बाजार बंद-चालू ठेवण्याचा लपंडाव सुरूच आहे. प्रशासकांनी आरोग्याचे नियम पाळण्याबाबत दंडात्मक कारवाईबद्दल असमर्थता दाखवली. 
प्रत्येक विभागातल्या रुग्णालयांत खाटा कमी पडल्या की दडपशाही करून खासगी रुग्णालयांना कायदेशीर कारवाईचा बडगा दाखवून, सरकार म्हणेल त्या आणि हॉस्पिटल्सना न परवडणाऱ्या दरात रुग्णभरती आणि उपचार करायला लावले. पण त्याच वेळी त्यांना येणाऱ्या अडचणींचा तसूभरही विचार केला नाही. साधा ऑक्सिजनचा पुरेसा पुरवठा योग्य पद्धतीने होतोय की नाही याकडेही लक्ष दिले नाही. खासगी हॉस्पिटल्सना नर्सेस आणि इतर कर्मचारी मिळत नसल्याने, आहे त्यापेक्षा अधिक खाटा आणि आयसीयू देता येणार नाहीत असे सांगितल्यावर त्यांची अडचण समजून घेण्याऐवजी त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात आली. बायोमेडिकल वेस्टचे दर तिप्पट करण्यात आले आहेत, वीज दर कमी केले आहेत याबद्दलच्या रास्त तक्रारींना केराची टोपली दाखवण्यात आली. एक ना अनेक खासगी रुग्णालयांना आणि डॉक्टरांना प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी किती वेठीस धरले आणि किती छळले याबद्दल सांगायचे तर १००० पानांचा एक ग्रंथच तयार होईल. पण एक गोष्ट नक्की की प्रशासकीय धरसोड आणि वरवर पाहण्याची वृत्ती यामुळे साथ वाढत गेली आणि महाराष्ट्रातील मृत्युदरही वाढत गेला. 

वैद्यकीय बाबतीतील अदूरदर्शीपणा - काही सामान्य मुद्द्यांकडे प्रशासन दुर्लक्ष करते आहे. मात्र साथ अनियंत्रित व्हायला आणि वाऱ्याच्या वेगाने वाढायला ते मुद्दे अतिशय महत्त्वाचे ठरत आहेत. 

  1. कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग - एखादा रुग्ण पॉझिटिव्ह सापडला, तर त्याच्या संपर्कात येणारेही बाधित झालेले असतात. सध्या रुग्णांची तपासणी त्याच्या आजाराला सुरुवात झाल्यापासून कमीत कमी पाचव्या दिवशी होते. त्या पाच दिवसांत तो साधारणतः दर दिवशी ४ या गतीने एकंदरीत वीस जणांना कोरोनाच्या संसर्गाने बाधित करून ठेवतो. म्हणजेच नव्या निदान झालेल्या प्रत्येक रुग्णाने कमीतकमी २० जणांना कोरोनाबाधित केलेले असते. आयसीएमआरने नुकत्याच जाहीर केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार तर एक बाधित रुग्ण ८० ते १३० लोकांना बाधित करतो. याचाच अर्थ कोणत्याही नवीन रुग्णाचे निदान झाले की त्याच्यामागे कमीत कमी २० जणांच्या कोरोना चाचण्या व्हायला हव्यात. पण सध्या पुण्यात फक्त एका रुग्णामागे जास्तीत जास्त २ किंवा ३ रुग्णांच्या चाचण्या घेतल्या जातात. म्हणजेच प्रत्येक नव्या रुग्णामागे १८ जण इतरांना बाधित करत राहतात. या व्यक्तींना बहुधा कोणतीही लक्षणे नसतात. पण ते आजार पसरवण्यास सक्षम असतात. 
  2. टेस्टिंग वाढवणे - आज पुण्यात दररोज १६ हजार ते २० हजार रुग्णांच्या चाचण्या घेण्याची क्षमता आहे. पण त्यापैकी फक्त ५ ते ६ हजार व्यक्तींच्याच चाचण्या घेतल्या जातात. प्रशासन पुण्याच्या क्षमतेच्या केवळ २५ ते ३० टक्केच काम करत आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. जेवढे टेस्टिंग कमी तेवढे नवे रुग्ण कमी भरतील आणि एकुणातली संख्या वाढणार नाही, असा खाक्या प्रशासनाकडून होताना स्पष्टपणे दिसतो आहे. मात्र ही रणनीती रुग्णांच्या जिवावर बेतते आहे. पुरेसे टेस्टिंग न झाल्याने बाधित रुग्ण सहाव्या - सातव्या दिवशी गंभीर होतात आणि कित्येकदा दगावतात. त्याचवेळी ज्यांना कोणताही त्रास नाही असे लक्षणविरहित रुग्ण आजाराचा फैलाव करत समाजात वावरत राहतात. टेस्टिंगबाबत अशा अदूरदर्शी धोरणाने साथीचा वेग वाढला नाही तर नवलच ठरेल. 
  3. अॅण्टिजेन टेस्टिंग - कोरोनाच्या चाचण्यांमध्ये आरटीपीसीआर ही तपासणी आदर्श आणि ग्राह्य मानली जाते. मात्र या चाचणीचे निकाल २ किंवा ३ दिवसांनी येतात. यासाठी रुग्णांचे निदान झटपट व्हावे आणि त्यांना लगेच उपचार मिळावेत या विचाराने अॅण्टिजेन टेस्टिंग सर्वत्र वापरले जात आहे. परंतु अॅण्टिजेन टेस्टिंगचा रिपोर्ट जेव्हा पॉझिटिव्ह येतो, तेव्हा ती ट्रु पॉझिटिव्ह असते. पण जर ती निगेटिव्ह आली तर मात्र ती फॉल्स निगेटिव्ह असते. अशा वेळी व्यक्तीची लगेच आरटीपीसीआर ही तपासणी करणे गरजेचे असते. कारण या फॉल्स निगेटिव्हमधल्या ४० टक्के केसेस या आरटीपीसीआर तपासणीत पॉझिटिव्ह येतात. आज पुण्यामध्ये महापालिकेच्या निदानकेंद्रात जास्तीत जास्त अॅण्टिजेन टेस्टिंग केले जाते, ही गोष्ट खरेतर चांगली आहे. रॅपिड अॅण्टिजेन टेस्ट केल्यावर ती पॉझिटिव्ह आली तर रुग्णाला उपचारांचा सल्ला दिला जातो, मात्र ती निगेटिव्ह आली, तर त्यानंतर लगेच आरटीपीसीआर करायला सांगायला पाहिजे, ते मुळीच सांगितले जात नाही. त्यामुळे त्या संशयित रुग्णाला आपल्याला आता आजार नाही असे वाटते आणि तो निश्चिंत होऊन पुढची टेस्ट न करता घरी जातो. मात्र यातील ४० टक्के व्यक्ती खरेतर बाधित असतात. यामुळे हे रुग्ण पुढील औषधोपचार घेत नाहीत आणि त्यांची स्थिती काही दिवसात गंभीर होते. त्याचप्रमाणे त्या काळात ते इतर अनेकांना बाधित करत जातात. साथ वाढत जाण्याचे हेसुद्धा एक कारण असते. 
  4. कोमॉर्बिड व्यक्तींची तपासणी - आज ज्या व्यक्तींना काही मोठे आणि जुने आजार असतात अशा व्यक्तींना कोरोनाची लागण लवकर होते, ते लगेच गंभीर होतात आणि त्यांच्यात मृत्यूदरदेखील जास्त असतो. त्यामुळे अशा रुग्णांना म्हणजे मधुमेह, हृदयविकार, उच्च रक्तदाब, गर्भवती माता, मूत्रपिंड-फुप्फुसे-यकृत अशा महत्त्वाच्या इंद्रियांचे दीर्घकालीन आजार असलेल्या व्यक्तींची तपासणी केली पाहिजे. ती आज होताना दिसत नाही. 
  5. घरोघरी तपासणी - कोरोना साथीच्या सुरुवातीला काही दिवस कर्मचारी आणि महापालिका कर्मचारी घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करत होते. पण काही काळाने ते बंद केले गेले. आज अशा घरोघरी जाऊन लक्षणे असलेल्या व्यक्तींच्या कोरोनाच्या चाचण्या करून घेणे आवश्यक आहे. त्यात अनेक रुग्ण पॉझिटिव्ह येण्याची शक्यता आहे. त्या पॉझिटिव्ह रुग्णांच्या संपर्कातील लक्षणे नसलेले पण पॉझिटिव्ह आहेत असे इतर अनेक रुग्ण सापडतात. 

असे अनेक रुग्ण सापडल्यामुळे सुरुवातीला रुग्णसंख्या खूप जास्त वाढतील, पण त्यांना विलगीकरणात ठेवायचे असते, त्यामुळे त्यांच्यापासून होणारा प्रसार रोखला जातो. साहजिकच हळूहळू साथ नियंत्रणात येऊ लागते. 

त्वरित निदान (अर्ली डिटेक्शन), विलगीकरण (आयसोलेशन) आणि त्वरित उपचार हे साथ नियंत्रणाचे मुख्य निकष आहेत.  मुंबईमध्ये नेमके हेच केले गेले आणि पुण्यात आणि इतर शहरांत ते होत नाही. महाराष्ट्रातील अनेक शहरे आज याच स्थितीत आहेत. प्रशासकीय व्यवस्थेने वेळीच दूरदर्शीपणे पावले उचलली नाहीत तर येत्या काही आठवड्यात परिस्थिती आणखीन भीषण होऊ शकेल.

संबंधित बातम्या