सार्वजनिक आरोग्य प्रशासनाच्या सक्षमीकरणासाठी इंडियन मेडिकल सर्व्हिस

डॉ. अविनाश भोंडवे
सोमवार, 15 नोव्हेंबर 2021


आरोग्य संपदा

कोरोना महासाथीच्या काळात सरकारी आरोग्यसेवांना ज्या न भूतो न भविष्यति... अशा अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे, त्यामुळे काही नव्या आणि आवश्यक अशा पायाभूत मूलभूत तत्त्वांवर ‘भारतीय वैद्यकीय सेवे’ची गरज निर्विवादपणे भासते आहे. भारतीय वैद्यकीय सेवा हा भारतातल्या सार्वजनिक आरोग्यासाठी एक महत्त्वाचा बदल ठरू शकतो. 

भारतात कोरोनाची महासाथ २९ जानेवारी २०२० पासून पसरायला सुरुवात झाली आणि अवघ्या सहा महिन्यात सात लाखांवर नागरिकांना त्याची लागण झाली आणि त्यातल्या सुमारे वीस हजार नागरिकांना प्राण गमवावे लागले. २१ ऑगस्ट २०२१पर्यंत सव्वातीन कोटींपेक्षा जास्त लोक बाधित झाले आहेत आणि साडेचार लाखाच्या जवळपास भारतीय मृत्यूमुखी पडले.

कोरोना साथीच्या सुरुवातीला भारत सरकारने साथ नियंत्रण कायदा (एपिडेमिक अॅक्ट) १८९७ आणि राष्ट्रीय आपत्ती नियोजन कायदा (डिझास्टर मॅनेजमेंट अॅक्ट) २००५ यांचे पुनरुज्जीवन करून या साथी संदर्भातील प्रशासकीय अधिकार सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. कोरोना विषाणूची महासाथ एक राष्ट्रीय आपत्ती असल्याने आणि त्यातील निर्णयप्रक्रिया आणि कार्यवाही वेगाने होण्यासाठी हा निर्णय त्या परिस्थितीत योग्यच होता. हे सर्व प्रशासकीय अधिकारी आपल्या कार्यात अतिशय कुशल आणि पूर्ण झोकून देऊन काम करणारे आहेत, यातही शंकाच नव्हती. 
मात्र जसजशी ही साथ सर्वत्र कमालीच्या वेगाने वाढू लागली, तसतसे या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे निर्णय, त्यातली विसंगती आणि शास्त्रीयदृष्ट्या साथ नियंत्रणात आणण्यासाठी नक्की काय करायला हवे, याबाबतची अनिश्चितता दिसून यायला लागली. 

महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाले, तर मुंबई, पुणे, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, औरंगाबाद, जळगाव, नाशिक, अकोला, अमरावती अशा ठिकाणी रुग्ण्संख्येचा उद्रेक होऊ लागला, तेव्हा काही उणिवा लक्षात येऊ लागल्या. या साथीमध्ये रुग्णांचे जीव वाचविण्यासाठी लढणाऱ्या डॉक्टरांच्या गरजा, उपचारांबाबत आणि निदान चाचण्यांबाबत असलेली मार्गदर्शक तत्त्वे, कोणती खासगी इस्पितळे ताब्यात घ्यायची आणि कोणती नाही, याबाबतचे निकष, एखाद्या डॉक्टरांचा रुग्ण कोरोनाबाधित निघाला तर डॉक्टरांना आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना किती दिवस क्वारंटाइन करायचे, कसे करायचे? त्यांच्या इस्पितळाला टाळे लावायचे, की नुसते निर्जंतुकीकरण करायचे? खासगी डॉक्टरांना उठसूट कायद्याची भीती घालावी का? याबाबत अनेक परस्परविरोधी निर्णय  स्पष्ट दिसून येऊ लागले.

या अनुभवातून  एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली की भारतातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थापनामध्ये आणि सर्व प्रमुख आरोग्ययंत्रणेत सार्वजनिक आरोग्य नियोजनाबाबत उच्च प्रशिक्षण घेतलेल्या तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सहभाग नितांत आवश्यक आहे. हे काम केवळ आयएएस अधिकारी करू शकत नाहीत, त्यासाठी निश्चितच वेगळ्या वैद्यकीय व्यवस्थापन सेवेची गरज आहे.

प्रशासकीय सेवेसाठी जशी इंडियन ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिस, भारतीय प्रशासन सेवा (आयएएस), पोलिस यंत्रणेसाठी इंडियन पोलिस सर्व्हिस, भारतीय पोलिस सेवा (आयपीएस), परदेशातील दूतावासातील आंतरराष्ट्रीय सेवांसाठी इंडियन फॉरेन सर्व्हिस, भारतीय परराष्ट्र सेवा (आयएफएस) या विशेष सेवा यंत्रणा आहेत, त्याप्रमाणे भारतातील वैद्यकीय सेवेसाठी केंद्रीय पातळीपासून, ग्रामपंचायत पातळीपर्यंत आरोग्य व्यवस्थापनाचे कार्य करण्यासाठी ‘इंडियन मेडिकल सर्व्हिसेस’ किंवा ‘आयएमएस’ची कमालीची गरज आहे. कोरोनाच्या या महासाथीच्या अनुभवानंतर नजीकच्या भविष्यकाळात याबाबत खात्रीने पावले उचलली जाणे, ही काळाची गरज आहे. 

आरोग्यखात्याची रचना

भारतात आरोग्यसेवा ही राज्यांच्या अधिकारात मोडते. प्रत्येक राज्यातील आरोग्यसेवेचे नियंत्रण राज्य सरकारच्या आरोग्यखात्यातर्फे होत असते. महाराष्ट्राचा विचार केला तर सद्यःस्थितीत या आरोग्यखात्यात -   

  • राज्याचे आरोग्य मंत्री, आरोग्य राज्यमंत्री, आरोग्य सचिव आणि त्यांचे सहकारी तसेच कर्मचारी 
  • वैद्यकीय शिक्षण मंत्री, त्यांचे सचिव, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एज्युकेशन आणि या खात्यातील संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी
  • त्यानंतर आरोग्यखात्याच्या अंतर्गत असलेली सर्व जिल्हा रुग्णालये, महापालिका आणि पालिका रुग्णालये, छोटी-मोठी सरकारी रुग्णालये, तसेच प्राथमिक आरोग्यकेंद्रे आणि त्यांची उपकेंद्रे 
  • वैद्यकीय महाविद्यालये, त्यांचे अधिष्ठाता, प्राध्यापक वर्ग आणि इतर कर्मचारी
  • या सर्व रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी आणि त्यांच्या हाताखाली काम करणारे वैद्यकीय कर्मचारी - यांचा समावेश होतो. 

महाराष्ट्राप्रमाणेच इतर सर्व राज्यातील जवळजवळ अशीच रचना असलेल्या राज्यांच्या या आरोग्यखात्यांवर केंद्रीय आरोग्य खाते, केंद्रीय आरोग्यमंत्री त्यांचे विविध सचिव यांचे नियंत्रण असते. 

कोरोना महासाथीच्या काळात या सरकारी आरोग्यसेवांना ज्या न भूतो न भविष्यति... अशा अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे. त्यामुळे काही नव्या आणि आवश्यक अशा पायाभूत मूलभूत तत्त्वांवर ‘भारतीय वैद्यकीय सेवे’ची गरज निर्विवादपणे भासते आहे. भारतीय वैद्यकीय सेवा हा भारतातल्या सार्वजनिक आरोग्यासाठी एक महत्त्वाचा बदल ठरू शकतो. 

भारतीय प्रशासकीय सेवा आणि भारतीय पोलिस सेवा यांच्या धर्तीवर भारतीय वैद्यकीय सेवायंत्रणा निर्माण करण्यास केंद्र सरकारनेही रस दर्शविला होता.  केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने २०१७ मध्ये सर्व राज्यांना एक परिपत्रक पाठवून अशा प्रकारच्या निर्णयाबद्दल त्यांचे मत विचारून घेतले होते.  याबाबत नेमल्या गेलेल्या संयुक्त संसदीय समितीने १५ मार्च २०२१ रोजी अशा वैद्यकीय आरोग्यसेवेची निर्मिती करायला ही सुवर्णसंधी आहे, असे मत व्यक्त केले होते. मात्र त्याबाबत अजूनही पावले उचललेली नाहीत. 

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

स्वातंत्र्यपूर्व भारतात भारतीय वैद्यकीय सेवा या नावाने एक सरकारी यंत्रणा अस्तित्वात होती.  १७६३-६४मध्ये सर्वप्रथम त्यावेळच्या बंगाल प्रांतात आणि त्यानंतर मद्रास व मुंबई  अशा तीन ठिकाणच्या प्रशासनात ईस्ट इंडिया कंपनीद्वारे सैन्य दलाचे प्रमुख अधिकारी, सिव्हिल लाइन्समध्ये तैनात अधिकारी आणि     निवडक कारखान्यांमध्ये असलेले उच्च अधिकारी यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी हे दल स्थापन करण्यात आले होते.

तुलनेने माफक संख्येत डॉक्टर तसेच वैद्यकीय सहाय्यकांची भरती यामध्ये केली जात असे, आणि सुमारे ९४ वर्षे ही सेवायंत्रणा या विविध अधिकाऱ्यांना वैद्यकीय सेवा देत होती. सन  १८५७च्या स्वातंत्र्य युद्धानंतर भारताच्या सत्तेवर आलेल्या व्हिक्टोरिया राणीच्या ब्रिटिश सरकारने बंगाल, मद्रास आणि मुंबई तीनही ठिकाणच्या वैद्यकीय सेवांचा ताबा घेऊन त्यांचे एकाच भारतीय वैद्यकीय सेवेमध्ये एकत्रीकरण केले. त्यानंतर दोन्ही महायुद्धात त्यांनी ब्रिटिश सैन्याधिकाऱ्यांना वैद्यकीय सेवा पुरवली.

भारतीय वैद्यकीय सेवेच्या त्यानंतरच्या प्रदीर्घ इतिहासादरम्यान, लष्करी सर्जन आणि सिव्हिल सर्जन स्वतंत्र असावेत की एकाच केडरमध्ये असावे याबद्दल सतत चर्चा सुरू होती.  भारतीय वैद्यकीय सेवा ही बहुतांश सैन्य सेवा म्हणून कार्य करायची. काही विशिष्ट प्रसंगात विशिष्ट जिल्ह्यांचा कारभार सांभाळताना वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सामान्य सिव्हिल सर्जनच्या भूमिकेत पाठवले जात असत.  परंतु त्यांची कार्यकक्षा सैन्याच्या बरॅक्स आणि सिव्हिल लाईनमधील अधिकाऱ्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबांना वैद्यकीय सेवा देणे एवढीच असे. जनतेच्या सार्वजनिक आरोग्याबाबत आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या आरोग्यसेवांच्या दृष्टीने त्यांची भूमिका अतिशय मर्यादित होती आणि त्याबाबत त्यांनी विशेष कार्य केले नाही. 

स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतामध्ये प्लेग, कॉलरा, मलेरिया, फ्लू, विषमज्वर, देवी, पोलिओ अशा असंख्य आजारांच्या साथी येत असत, पण त्या साथींच्या काळात ही भारतीय आरोग्य सेवा अतिशय प्राथमिक पातळीवर उपचार करत असे. शहरातील उच्चवर्गाच्या आणि काही थोड्या निवडक ग्रामीण भागापर्यंत या सेवा पोचल्या होत्या.  त्यात साथ नियंत्रण आणि प्रतिबंधक उपाय, लसीकरण या गोष्टींना अत्यल्प महत्त्व होते. मलेरियाचे संशोधन करणारा रोनाल्ड रॉस आणि काला आजाराचे संशोधन करणारा चार्ल्स डोनोव्हान हे ब्रिटिश डॉक्टर भारतीय वैद्यकीय सेवेतच होते. त्या काळातील भारतीय वैद्यकीय सेवा देशभरातील आरोग्यसेवेचे एक सर्वंकष प्रशासन नव्हते, तर ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी स्वतःसाठी निर्माण केलेली एक कामचलाऊ व्यवस्था होती. 

आजच्या आरोग्यसेवेतील प्रश्न
आज भारतातल्या वैद्यकीय सेवेत डॉक्टरांची संख्यात्मक भरती कमी आहे. एक करिअर म्हणून सरकारी डॉक्टर घेणे बहुसंख्य वैद्यकीय विद्यार्थी टाळतात. वैद्यकीय शिक्षण घेताना विद्यार्थ्यांकडून दोन वर्षे सरकारी नोकरी करण्यासंबंधी बॉण्ड भरून घेतला जातो. मात्र तेवढ्या विद्यार्थ्यांना नोकऱ्या देण्यास सरकार असमर्थ असते. त्यामुळे सरकारी इस्पितळातील आणि प्राथमिक आरोग्यकेंद्रातील तसेच उपकेंद्रातील डॉक्टरांच्या जागा भरल्या जात नाहीत. वर्षानुवर्षे हा अनुशेष भरून निघत नाही. या प्रश्नांची कारणमीमांसा पाहिली तर- 
    सरकारी इस्पितळातले कामाचे वातावरण बऱ्याचदा चांगले नसते. डॉक्टरांच्या कामात अनेकदा राजकीय पुढारी, कार्यकर्ते, सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून हस्तक्षेप होत असतो. अनेकदा या मंडळींकडून डॉक्टरांची सार्वजनिकरीत्या अवहेलना केली जाते. त्यामुळे डॉक्टर सरकारी नोकरी करण्यास नाखूष असतात.

  • सरकारी इस्पितळांमध्ये सर्वसाधारण मूलभूत रचना अपुरी असते. औषधे, लशी, वैद्यकीय शस्त्रक्रिया, ऑपरेशन थिएटर्स, प्रसूती विभाग या साऱ्यात अनेक दोष  असतात. सतत बदलत्या गरजेप्रमाणे मूलभूत रचना अद्ययावत केल्या जात नाहीत.
  • बऱ्याच जागी अस्वच्छता असते. वैद्यकीय सेवांचे; उपचारांचे अद्ययावत प्रोटोकॉल पाळले जात नाहीत. यात डॉक्टरांची गळचेपी होते.
  • जेव्हा एखादा डॉक्टर सरकारी सेवेत रुजू होतो, तो दीर्घकाळ मेडिकल ऑफिसरच राहतो. त्याचा पगार वाढत राहतो, पण त्याला प्रमोशन मिळत नाही. 

आजच्या भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी, अगदी वैद्यकीय पदवी असलेले अधिकारीदेखील सर्वसमावेशक आरोग्यसेवा समजून घेण्यास व त्यांचे आयोजन करण्यास पूर्णपणे सक्षम नाहीत, असे जाणवते.  यासाठी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थापनाची औपचारिक पात्रता किंवा प्रशिक्षण तसेच राज्य आणि जिल्हा पातळीवर आरोग्यप्रणाली व्यवस्थापित करण्याचा अनुभव आवश्यक आहे.  भारतीय वैद्यकीय सेवेतील वरिष्ठ पदांसाठी भावीकाळात राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर धोरणात्मक संस्थांचा मूलभूत अनुभव आवश्यक आहे.

केंद्रीय आरोग्यसेवा

सन १९६३मध्ये स्थापन स्थापन झालेल्या केंद्रीय आरोग्यसेवेअंतर्गत सध्या चार प्रकारचे वैद्यकीय अधिकारी असतात. 
    प्राध्यापक वर्ग 
    शिक्षकेतर तज्ज्ञ, 
    सार्वजनिक आरोग्य अधिकारी  
    सामान्य वैद्यकीय अधिकारी. 

महाराष्ट्रातील वैद्यकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांची संख्या तीन हजारपेक्षा जास्त आहे. त्यात अनेक पदे रिक्त आहेत. परंतु सार्वजनिक आरोग्य अनुभव त्यापैकी जवळपास पन्नास जणांकडेच असतो.  या पन्नासांमध्ये बऱ्याच जणांनी डॉक्टर म्हणून सरकारी हॉस्पिटलांमध्ये जबाबदाऱ्या पार पाडलेल्या असतात. तर उरलेल्यांपैकी काही जणांनी केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांकरिता असलेल्या सीजीएचएसच्या दवाखान्यात काम केलेले असते. या दोन्ही प्रकारात सार्वजनिक आरोग्यामधील रोगनिदान, आधुनिक उपचार आणि प्रशासकीय कौशल्य यांचा विशेष संबंध येत नाही. त्यापैकी केंद्रसरकारच्या रुग्णालयांमध्ये काम करणाऱ्या विशेषज्ञांना रोगनिदान आणि उपचारांबाबत उत्तम ज्ञान आणि कौशल्य असते, पण व्यवस्थापन आणि प्रशासकीय अनुभवाबाबत त्यांच्या कामाला मर्यादा पडतात.

या डॉक्टरांच्या कारकिर्दीच्या शेवटी त्यांची नेमणूक केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयात आरोग्य विषयक धोरण तयार करण्यामध्ये आणि त्यातील समित्यांच्या नेतृत्वात होऊ शकते.उदाहरणार्थ, वैद्यकीय सेवा महासंचालक हे केंद्रीय आरोग्यसेवांचे सचिव स्तराचे अधिकारी आहेत.  तथापि, इतर अधिकाऱ्यांपैकी बहुसंख्य अधिकारी आयएएस केडरमधील सामान्य प्रशासनाच्या जबाबदारीतून आणि अनुभवातूनच आलेले असतात. 

डॉक्टरांऐवजी हे सनदी अधिकारी नेमण्यामागे मुख्य विचार, ‘डॉक्टर कितीही उच्च शिक्षित असले तरी ते उत्तम व्यवस्थापक म्हणून शून्य असतात’ हाच असतो. तथापि, खासगी आरोग्यसेवेतील असंख्य डॉक्टरांनी हा समज खोटा ठरवला आहे. खासगी इस्पितळांच्या व्यावसायिक यशात आणि उत्तम व्यवस्थापनात आज अनेक डॉक्टर उत्तम प्रशासक म्हणून भारतभरात गणले गेले आहेत. केंद्रीय आरोग्यसेवांच्या आजच्या सदस्यांकडून आखल्या गेलेल्या योजना आणि या सदस्यांची कामगिरी हवी तेवढी यशस्वी होत नाही, कारण त्यांना आरोग्यप्रशासन आणि आरोग्यधोरण ठरवण्यासाठी जे शिक्षण हवे असते, ते त्यांनी घेतलेले नसते. शिवाय आरोग्य व्यवस्थापनातील ‘ग्राउंड रिअॅलीटी’चे त्यांचे ज्ञान वरवरचे असते. कोरोनावरील उपचार, औषधांचा आणि ऑक्सिजनचा तुटवडा, लसीकरण मोहीम यामध्ये या त्रुटी स्पष्ट झाल्या आहेत. 

आयएएस श्रेणीतल्या प्रशासकाची आरोग्यसेवांमधील भूमिका ही कोणताही कार्यक्रम प्रभावीपणे चालवण्यापेक्षा, संस्थात्मक चौकटीला आकार देण्याच्या दृष्टीने अधिक असते. व्यवस्थापनापेक्षा प्रशासनाकडे त्यांचा कल अधिक असतो.  जिल्हा आरोग्य रुग्णालयातील अधिकाऱ्यांना आणि आयएएस जिल्हाधिकाऱ्यांना आरोग्यसेवेबाबत अनुभव त्यांच्या कारकिर्दीत मोठ्या प्रमाणात मिळत असला, तरी व्यवसाय प्रशासनाच्या मूलभूत तत्त्वांचे आणि त्यातील नव्या विचारप्रवाहांचे ज्ञान त्यांना नसते.  आज सचिवालय सेवा, आर्थिक सेवा, रेल्वे, सीमाशुल्क आणि वने यासारख्या इतर सेवांमधील प्रशासकीय अनुभव असलेल्या अधिकाऱ्यांना आरोग्य प्रशासक म्हणून नियुक्त केले जात आहे. 

या साऱ्या कारणांचा विचार करून आजमितीला राष्ट्रीय पातळीवर सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थापकांची एक विशेष यंत्रणा म्हणून एका नव्या भारतीय वैद्यकीय सेवेची आवश्यकता आहे.  या सेवेत सध्या कार्यरत असलेली आरोग्य यंत्रणा, त्यातील डॉक्टर्स आणि इतर कर्मचारी आणि त्याचे प्रशासन या दोहोंच्या सहभागाचा उत्तम समन्वय असावा लागेल. केवळ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची समांतर यंत्रणा निर्माण करून चालणार नाही.

नवीन भारतीय आरोग्यसेवा अस्तित्वात आणल्यास या साऱ्या त्रुटींचा विचार करून त्या दूर करणे सहज शक्य आहे. यासाठी वैद्यकीय सेवा प्रशासन शास्त्र अशा विषयाचे शिक्षण देणाऱ्या संस्था वैद्यकीय शिक्षणानंतर निर्माण कराव्या लागतील. वैद्यकीय पदवी मिळाल्यानंतर ‘आयएमएस’ची एक स्पर्धापरीक्षा ठेवता येईल. उत्तम वैद्यकीय सेवा देणारे मेडिकल ऑफिसर या किंवा खात्यातल्या तत्सम प्रशासकीय सेवांच्या परीक्षा देऊन वरच्या पातळीवर प्रमोशन मिळवू शकतील. व्यवस्थापनाचे उत्तम नियम केल्यास, या सेवेत भरती होण्यास वैद्यकीय विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात उद्युक्त होतील. कदाचित आज यूपीएससी आणि एमपीएससीसाठी जसे लाखो विद्यार्थी उच्च प्रशासकीय सेवक होण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगून परीक्षा देतात, ते वातावरण भारतीय वैद्यकीय सेवा निर्माण करू शकेल. हुशार, कर्तबगार आणि महत्त्वाकांक्षी भारतीय वैद्यकीय विद्यार्थ्यांसाठी वैद्यकीय क्षेत्रातील नवीन करिअरचे एक आकर्षक दालन खुले होईल.      

  • कशी असावी भारतीय वैद्यकीय सेवा?
  • नवीन पद्धतीने आयोजित केलेल्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थापनामध्ये-
  • आरोग्यासाठी प्रतिबंधात्मक आणि  जनजागृतीच्या उपाययोजना  आखणे, त्यामध्ये सर्वसामान्य लोकांच्या सहभागाविषयी विशेष योजना आखणे.
  • प्राथमिक, माध्यमिक व तृतीयक आरोग्यसेवांचे (प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी केअर हॉस्पिटल्स) यांचे व्यवस्थापन कसे करावे, याबद्दल मूलभूत ज्ञान देणे
  • मानवी संसाधने, समुदायाचा सहभाग, आरोग्य माहिती, तंत्रज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची निवड आरोग्य, प्रशासन आणि व्यवस्थापन शिकणे
  • आरोग्यसेवेसाठी अत्यावश्यक वित्तपुरवठा किती असावा आणि त्याचा विनियोग कसा करावा याचे प्रशिक्षण देणे
  • आरोग्याच्या सेवांच्या सर्व संस्थांकरिता - आवश्यकतेनुसार, सर्व प्रमुख आरोग्यप्रणाली घटकांमध्ये तज्ज्ञांची भरती करणे
  • आयएमएसच्या अधिकाऱ्यांना एपिडेमिऑलॉजी (महासाथी बाबतची वैद्यकीय शाखा) आणि वैद्यकीय उपचार शास्त्र या दोन्ही शास्त्रांची उत्तम समज असावी लागेल. त्याचप्रमाणे या विषयातील तज्ज्ञांचा सहभाग सेवेमध्ये असणे आवश्यक असेल.     

दोन समांतर आरोग्य कर्मचारी

भारतीय वैद्यकीय सेवा ही नवी यंत्रणा आणण्याविरुद्ध एक युक्तिवाद केला जातो, तो म्हणजे ही यंत्रणा भारताच्या संघराज्याच्या स्वरूपामध्ये असलेल्या शासनप्रणालीचे (फेडरल गव्हर्नन्स) उल्लंघन करते. भारतीय घटनेनुसार आरोग्य आणि त्याचे नियोजन हा राज्य सरकारच्या अधिकारातला विषय असतो. या यंत्रणेमुळे तो आरोग्यासाठी केंद्रीय विषय होऊ शकतो. 

या  प्रश्नाची उकल करायची असेल, तर  राज्य आणि केंद्र या दोन्ही ठिकाणी या यंत्रणा एकमेकाशी सहकार्य करून करता येतील. आजमितीला पोलिस यंत्रणा या पद्धतीनेच कार्य करत आहे. राज्याचे गृहखाते आणि केंद्रीय गृहखाते यांच्या समन्वयाने पोलिस यंत्रणा कार्य करते. तीच पद्धत येथेही राबवता येईल. 

राज्य आरोग्ययंत्रणा  आणि भारतीय वैद्यकीय सेवेतील अधिकारी  दोघेही  आपल्या कार्यात प्रभावी होण्यासाठी एकमेकांकडून शिकू शकतात.  भारतीय वैद्यकीय सेवा अधिकाऱ्यांनी जिल्हास्तरीय आणि राज्यस्तरीय कार्यकाळ पूर्ण करावेत आणि राज्य यंत्रणेच्या रचनेत याला परवानगी असावी.  त्याचप्रमाणे, सक्षम राज्य आरोग्य अधिकाऱ्यांना त्यांचे अनुभव विश्व विस्तारण्यासाठी, तसेच मूलभूत आणि महत्त्वाचा राष्ट्रीय अनुभव मिळविण्यासाठी भारतीय वैद्यकीय सेवेत काही वर्षे प्रतिनियुक्तीवर काम करण्याची संधी मिळावी.

आरोग्य धोरण, आरोग्य कार्यक्रम, त्यांचे  व्यवस्थापन, राज्यातील आरोग्ययंत्रणेच्या विकासास तांत्रिक साहाय्य पुरवणे ही कामे भारतीय आरोग्य सेवेकडून होतीलच. पण त्याच बरोबर आणि केंद्र सरकारच्या अंतर्गत असलेल्या अनेक सार्वजनिक आरोग्य संस्थांना आणि केंद्रीय आरोग्य योजनांना योग्य नेतृत्व या अधिकाऱ्यांमार्फत मिळू शकेल.

राज्य आरोग्य सेवा तसेच सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेतील  कर्मचारी म्हणजे नर्स, आया आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्र वैद्यकीय अधिकारी यांनादेखील भारतीय वैद्यकीय सेवेत दाखल होण्याची संधी यात ठेवावी.  त्याचप्रमाणे आरोग्य अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, संख्याशास्त्र, मानववंशशास्त्र  अशा प्रशिक्षणाची पार्श्वभूमी  असलेल्या नॉन-मेडिकल पात्र व्यक्तींनाही त्यांच्या उपयुक्ततेनुसार पद देऊन या सेवेत दाखल करण्याची मुभा असावी. भारतीय वैद्यकीय सेवा तयार करण्यासाठी प्रशासनाची नव्याने रचना करून त्यातील वैद्यकीय व्यवस्थापनाचा वेगळा विषय वेगळ्या तऱ्हेने पुनर्निर्मित करावा लागेल. आरोग्य सेवा संस्थांना, त्यातील विविध खात्यांना, त्यातील घटकांना आणि अधिकाऱ्यांना एकमेकातील समायोजन कसे ठेवायचे, वैद्यकीय ज्ञानाचे व्यवस्थापन कसे करायचे, त्यांच्या अंतर्गत रचना आणि कार्य संस्कृती यांच्या नव्या संकल्पना कशा बनवायच्या, वैद्यकीय स्वायत्तता आणि उत्तरदायित्व यांच्यातील संतुलन कसे ठेवायचे, या साऱ्यांचा फेरविचार करावा लागेल. 

कोरोनानंतर मानवी आयुष्यातल्या सर्वच क्षेत्रांच्या कार्यपद्धतीत बदल होणे अपेक्षित आहे, शिवाय कोरोनासारख्या महासाथीच्या आपत्ती भविष्यकाळातही वारंवार येणार आहेत, त्यामुळे आरोग्यसेवेसाठी इंडियन मेडिकल सर्व्हिसचा समावेश करून क्रांतिकारी तरीही सकारात्मक बदल करणे भावी काळातल्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी नितांत गरजेचे आहे.

संबंधित बातम्या