हेल्मेटसक्ती आणि कायदा

ॲड. रोहित एरंडे
मंगळवार, 29 जानेवारी 2019

कव्हर स्टोरी
हेल्मेटसक्तीच्या बाजूने आणि विरोधात अनेक दावे प्रतिदावे केले जात आहेत. त्यामुळे हेल्मेटसक्तीचा कायदा काय आहे? त्यामध्ये कोणत्या तरतुदी आहेत? शिक्षेची काय तरतूद आहे? याविषयी सविस्तर माहिती.

हेल्मेट सक्तीमुळे पुणे शहरातील वातावरण चांगलेच ढवळून निघाले आहे. सक्तीच्या बाजूने आणि विरुद्ध पोस्ट सोशल मिडियावर व्हायरल  होत आहेत. मात्र  हेल्मेट  सक्ती चांगली की वाईट या वादात न पडता हेल्मेट बद्दलच्या कायदेशीर तरतुदी काय आहेत, हे थोडक्‍यात जाणून घेण्यासाठीचा हा लेखन प्रपंच.

मोटर वाहन कायदा सर्व प्रथम ब्रिटिशांनी १९३९ मध्ये अस्तित्वात आणला. त्यामध्ये हेल्मेट सक्तीची तरतूद सर्वप्रथम १९७७ मध्ये करण्यात आली. १९८८ मध्ये आधीचा कायदा रद्द होऊन सध्याचा किचकट कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्याच्या कलम १२८  आणि १२९ अन्वये हेल्मेट संबंधी तरतुदी केल्या आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे कायद्यामध्ये हेल्मेट हा शब्द न वापरता ‘प्रोटेक्‍टिव्ह हेड गिअर’ असा शब्द सगळीकडे वापरला आहे.

कोणत्याही दुचाकी वरून जास्तीत जास्त २ व्यक्तीच जाऊ शकतात आणि दुचाकी वापरताना सर्व सुरक्षा उपकरणे घातलेली असावीत, अशी तरतूद कलम १२८ मध्ये आहे. तर दुचाकी चालविणाऱ्या आणि मागे बसलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने भारतीय मानक ब्युरोने निर्देशित केलेल्या मानकांनुसार बनविलेले हेल्मेट वापरण्याची तरतुद  कलम १२९ मध्ये आहे. थोडक्‍यात आएसआय बनावटीचे हेल्मेट असणेच गरजेचे आहे आणि हे २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने देखील एका निकालात नमूद केले आहे, आणि याच निकालात पुढे रस्ते हे वाहतूक योग्य आणि खड्डे विरहित असावेत असे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. म्हणजेच या व्यतिरिक्त इतर कुठलेही हेल्मेट वापरले तरी तांत्रिकदृष्ट्या ते कायद्याचा भंग ठरू शकेल. कारण एखादी गोष्ट कायद्याने जशी करणे अभिप्रेत आहे ती तशीच केली पाहिजे, अन्यथा करू नये हे, कायद्याचे मूलभूत तत्त्व आहे. बाजारात देखील निकृष्ट दर्जाच्या हेल्मेटची रेलचेल आहे हे दिसून येत आहे आणि तरीसुद्धा कारवाईच्या भीतीने लोक ती विकत घेत आहेत. मग कारवाई कोणावर करणार, लोकांवर का अशा उत्पादकांवर? मागील वर्षीच्या एका रिपोर्ट प्रमाणे एकट्या पुण्यामध्ये जवळ जवळ ३७ ते ३८ लाख दुचाकी वाहने आहेत, आणि वापरणाऱ्यांची  संख्या त्याच्या दुप्पट. त्यामुळे आता सरकारनेच कायद्याप्रमाणे आयएसआय मानकानुसार हेल्मेट बनवून ती विकावीत.

वरील कलमामध्ये अपवाद म्हणून फक्त ‘पगडीधारक शीख धर्मीय ’ व्यक्तींना हेल्मेट वापरण्याच्या तरतुदीतून वगळले आहे. ‘प्रोटेक्‍टिव्ह हेड गिअर’ म्हणजेच हेल्मेट हे धारण करणाऱ्या व्यक्तीने व्यवस्थित पट्टे लावून बांधलेले आणि दुचाकी चालविणाऱ्याचे अपघातापासून रक्षण करणारे असावे, या बद्दल देखील कलम १२९ मध्ये तरतुदी आहेत. तर या कलमामध्ये योग्य त्या दुरुस्त्या  करण्याचे अधिकार याच कलमात राज्य सरकारला दिले आहेत. याच अधिकारान्वये महाराष्ट्र सरकारने १९८९ मध्ये महाराष्ट्र मोटर वाहन नियम पारीत केले. त्यातील ‘नियम क्र. २५०’ हा हेल्मेट सक्तीला विरोध करणाऱ्यांसाठी कायदेशीर हत्यार आहे.

नियम २५० (i) अन्वये नगरपालिका (म्युनिसिपल) भागामध्ये  हेल्मेट वापरण्यापासून मोकळीक देण्यात आली आहे तर कलम (ii) अन्वये राज्य तसेच राष्ट्रीय महामार्ग वगळता इतर रस्त्यांवर देखील हेल्मेट वापरण्यापासून मोकळीक देण्यात आली आहे. शेवटी कलम (iii) अन्वये ज्या मोटर सायकलमध्ये ५० सी.सी. पेक्षा कमी क्षमतेचे इंजिन बसविलेले असेल, त्यांना देखील हेल्मेट वापरण्यापासून वगळले आहे. 

या झाल्या कायदेशीर तरतुदी. मात्र  केरळा, कर्नाटका सारख्या उच्च न्यायालयाचे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे विविध निकाल हे हेल्मेट वापराच्या बाजूने आहेत. पुण्यापुरते बोलायचे झाल्यास १९७७ पासून अस्तित्वात असलेल्या या नियमाची खरी अंमलबजावणी होण्यास २००३-०४ हे वर्ष उजाडले आणि निमित्त ठरले पुण्यातील सिम्बॉयसिस लॉ कॉलेज मधील काही विद्यार्थ्यांनी आणि संचालकांनी मिळून मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या एक जनहित याचिकेवरील निकाल. २००१ मध्ये या सर्वांनी मिळून पुण्यामध्ये हेल्मेट सक्ती करावी, या करिता जनहित याचिका दाखल केली. ही केस रवी शेखर भारद्वाज आणि इतर विरुद्ध डायरेक्‍टर जनरल ऑफ पोलिस आणि इतर, या नावाने प्रसिद्ध आहे. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते, की आपल्या डोक्‍याचा उपयोग हा ज्ञान ग्रहण करण्यासाठी आहे, अपघातामध्ये जखमा होण्यासाठी नाही. याचिकाकर्त्यांनी वाहनांची वाढलेली संख्या, होणारे अपघात, त्यामधील हेल्मेट न घातल्यामुळे झालेले अपघाती मृत्यू, विविध देशांमध्ये हेल्मेट सक्तीबद्दल असलेले कायदे या बाबत कागदपत्रांसह विस्तृत ऊहापोह करून हेल्मेट अपघात रोखू शकत नाहीत, पण त्याची तीव्रता नक्कीच कमी करू शकतात आणि स्वतः करता नाही, तर स्वतःच्या कुटुंबाचा विचार करून तरी हेल्मेट घाला, असे प्रतिपादन केले होते. आपल्या राज्य घटनेच्या  कलम २१ अन्वये प्रत्येकाला जगण्याच्या अधिकार दिला आहे, पण त्यामध्ये स्वच्छेने मरण्याचा अधिकार येत नाही आणि हेल्मेट न वापरणे म्हणजे एकप्रकारे आत्महत्येचा प्रयत्न केल्यासारखेच आहे, जो एक गुन्हा आहे असेही त्यांनी प्रतिपादन केले. या आणि इतर कारणांमुळे कलम १२९ ची सक्तीने अंमलबजावणी करून हेल्मेट वापरणे सक्तीचे करावे, अशी त्यांची मागणी होती.

राज्य सरकारने याचिकेला प्रतिज्ञापत्रामार्फत उत्तर देताना असे नमूद केले, की याचिकाकर्त्यांच्या सूचना त्यांना मान्य आहेत, आणि पहिल्यांदा पुणे आणि धुळे या २ शहरांची निवड सरकारने अंमलबजावणी करता केली. तसेच वरील नियम २५० साठी पुणे आणि धुळे यांचा अपवाद असल्याचे ही नमूद केले. मात्र अजूनही कायद्याच्या पुस्तकांमध्ये तशी दुरुस्ती केल्याचे आढळून येत नाही, त्यामुळे अजून संभ्रमावस्था वाढली आहे. नंतर सरकारने हा विषय विधिमंडळासमोर मांडला आणि त्यावेळी अनेक हरकती, आक्षेप सूचना यांचा पाऊस पडला. त्यामुळे सरकारने ज्यादा प्रतिज्ञापत्र देऊन वस्तूस्थिती नमूद केली की, २००१ मध्ये संपूर्ण राज्यामध्ये  दुचाकींची संख्या सुमारे ४५ लाख पेक्षा अधिक आहे आणि दुचाकी वापरणाऱ्या एकूण लोकांची संख्या सुमारे १.३ कोटी इतकी प्रचंड आहे आणि त्यामुळे सरकारने हेल्मेट सक्तीच्या अंमलबजावणीसाठी तसेच राज्यस्तरीय वाहतूक समितीशी चर्चा करून ठोस उपाय शोधण्यासाठी  काही अवधी  मागितला. मात्र या याचिकेला विरोध करण्यासाठी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत आणि अजून काही जणांनी हरकत अर्ज दाखल करून विविध अहवालांचा, शोध निबंधांचा तसेच डॉक्‍टरांच्या मतांचा अहवाल देऊन हेल्मेट सक्ती कशी चुकीची आहे, असे प्रतिपादन केले. त्यांचे थोडक्‍यात म्हणणे असे होते, की हेल्मेट काही अपघात रोखू शकत नाही, आपल्या कडील रस्त्यांवर खड्डे खूप असतात आणि हेल्मेट घातलेले असताना खड्ड्यातून गाडी गेल्यास पाठीचे आणि मणक्‍याचे विकार होण्याची शक्‍यता असते, त्याचप्रमाणे हेल्मेट घातल्यामुळे नीट दिसू शकत नाही तसेच नीट ऐकूही येत नाही, हेल्मेट मुळे त्वचा रोग देखील होऊ शकतो. इतकेच काय तर हेल्मेट घातल्यामुळे व्यक्तीची ओळख लपते आणि याच गोष्टीचा फायदा घेऊन कोलकाता मधील अमेरिकी दूतावासावर हल्ला करणाऱ्या अतिरेक्‍यांनी हेल्मेट घातले होते, थोडक्‍यात राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.

सर्व बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून, अनेक अहवालांचा ऊहापोह करून आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा दाखला देऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सदस्यीय खंडपीठाने (न्या.चुनीलाल ठक्कर आणि न्या. विजया कापसे-ताहिलरामानी) याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने निकाल दिला. कोर्टाचे म्हणणे होते, की कलम १२९ अतिशय स्पष्ट आहे आणि त्याचे पालन करणे गरजेचे आहे आणि त्याच्या गाभ्याला धक्का लागेल असे काही सरकारने करू नये. न्यायालयाने यासाठी  सर्वोच्च न्यायालयाच्या ’अजय कानू वि. भारत सरकार’ या १९८८मधील गाजलेल्या निकालाचा आधार घेतला. हेल्मेट घातल्यामुळे घटनेतील कलम १९ (१)(ड) मधील मोकळेपणाने फिरण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन होते, हा आरोप कोर्टाने फेटाळून लावताना नमूद केले, की मानवी जीवन अमूल्य आहे आणि त्यामुळे सुरुवातीला हेल्मेट वापरण्यामुळे थोडी गैरसोय झाली तरी हरकत नाही. हेल्मेट न वापरणे म्हणजे एकप्रकारे आत्महत्येचा प्रयत्न केल्यासारखेच आहे? त्यामुळेच ‘हेल्मेट न घातल्यामुळे जरी प्राण जाऊ शकत असेल तरी हेल्मेट घालायचे की नाही याची सक्ती न करता प्रत्येकाला ठरवू द्यावे.’ हा हेल्मेट विरोधी संघटनांचा युक्तिवाद फेटाळताना  मुंबई उच्च न्यायालयाने, ‘जीवन जगण्याच्या (राइट टू लाईफ) अधिकारात जीवन संपविण्याच्या (राइट टू डाय) अधिकाराचा अंतर्भाव होत नाही, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ग्यान कौर विरुद्ध पंजाब सरकार या केसमध्ये १९९६ मध्ये दिलेल्या ५ सदस्यीय खंडपीठाच्या निकालाचा आधार घेतला. मात्र इथे कायद्यातील महत्त्वाचे बदल नमूद करणे क्रमप्राप्त आहे असे वाटते.

आता आत्महत्येचा प्रयत्न हा गुन्हा ठरविणारे कलम ही रद्द झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील ‘राइट टू लाईफ’ या अधिकारात ‘राइट टू डाय ‘ याचाही अंतर्भाव होतो, असा निकाल मागील वर्षी इच्छा मरणाच्या अधिकारावर  (काही अटींना  अधीन राहून) शिक्कामोर्तब करताना दिला आहे. हा निकाल देताना ‘ग्यान कौरचा’ निकालच रद्दबातल ठरविला आहे. हेल्मेट बरोबर अजून अनेक नियम गाडी चालवताना पाळावे लागतात. उदा. गाडी चालविताना फोन वर ‘बोलू नये’ असा नियम आहे. आता ‘बोलू नये’ म्हणजे  शब्दशः बोलू नये असा अर्थ आहे. पण ब्लू-टूथ, हॅन्ड्‌स-फ्री किंवा मागे बसणाऱ्याने पुढच्याच्या कानाला फोन लावणे किंवा हेल्मेट आणि कानाच्या मध्ये फोन घुसवून बोलणे, अशा युक्ती या लोकांनी शोधून काढलेल्या  आहेत. पण या बेकायदा पळवाटा आहेत. तसेच दुचाकी गाडीवर २ पेक्षा जास्त व्यक्ती असू नयेत हा नियम प्रत्यक्षात आणला तर किती कुटुंबांची पंचाईत होईल? तसेच प्रत्येक गाडीला आरसे असावेत, मडगार्ड नीट असावे हे नियम देखील आहेत याची अनेकांना माहिती नसावी. एकंदरीत कायदा आणि त्याची अंमलबजावणी या वेगळ्या गोष्टी आहेत. मोटर वाहन कायदा आणि त्याचे नियम यांची जर खरोखरच काटेकोरपणे  अंमलबजावणी केली, तर आधी पोलिसांची संख्या त्या पटीत वाढवायला लागेल आणि मग बोटावर मोजण्याइतकीच  वाहने रस्त्यावर दिसून येतील.

फोटो फीचर

संबंधित बातम्या