कट्टा

कलंदर
सोमवार, 9 डिसेंबर 2019

कट्टा
राजकारणातही गमती जमती घडत असतात. 
अशाच काही गमती सांगणारे सदर...

जेटलींची जाणवणारी अनुपस्थिती

संसदेचा सेंट्रल हॉल किंवा ‘मध्य कक्ष’ आणि अरुण जेटली यांचे अतूट नाते होते. हा मध्य कक्ष ज्याप्रमाणे अनेक ऐतिहासिक प्रसंगांचा साक्षीदार आहे, त्याचप्रमाणे या मध्य कक्षाने असंख्य नेते व संसदसदस्यांनाही पाहिलेले आहे, अनुभवलेले आहे. अरुण जेटली हे त्यातलेच एक होते. आज जेटली हयात नाहीत. तसे गेल्या संसद अधिवेशनातही ते आले नव्हते किंवा केवळ एकदाच येऊन गेले होते. 
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू झाले ते त्यांना श्रद्धांजली वाहून. 
जेटली यांचा मध्य कक्षातील गप्पांचा फड आजही अनेकांच्या आणि विशेषतः पत्रकारांच्या मनातून जात नाही. संसदेतील गोंधळ, डावपेच आणि सरकारी कामे यातून वेळात वेळ काढून जेटली हमखास एक चक्कर मारत असत आणि पत्रकारांबरोबर गप्पांची मैफल जमवत असत. या गप्पांमध्ये आदानप्रदान होत असे. 
एखाद्या जटिल मुद्यावरील सरकारी भूमिकेचा खुलासा किंवा स्पष्टीकरण ते करत आणि त्यामुळे पत्रकारांना एक नवा ‘अँगल’ मिळे. कधीकधी सरकारच्या एखाद्या अयोग्य निर्णयाबाबत पत्रकार त्यांना काहीतरी सुनावत असत. कॉफीचे घुटके घेत ते शांतपणे ऐकून घेत असत. त्यांनाही पत्रकारांची भूमिका पटत असावी, पण सरकारमध्ये असल्याने तत्काळ पत्रकारांचे म्हणणे मान्य करणे त्यांनाही अशक्‍य असे. परंतु किमान ऐकून घेण्याची त्यांची भूमिका असे. राजकारणापलीकडे जाऊन दिल्लीत कुठे कोणता खाद्यपदार्थ चांगला मिळतो ही चर्चा ते चवीने करीत असत. शाली व घड्याळे हा त्यांचा आवडता विषय होता आणि त्याची ते बारकाईने माहिती देत असत. कधीकधी क्रिकेट आणि क्रिकेटमधील नवे खेळाडू यांच्यावर चर्चा रंगत असे. त्यांच्या वकिली व्यवसायातील असंख्य किस्सेही सांगितले जात. आता त्यांची पोकळी प्रकर्षाने जाणवते. विशेषतः वर्तमान राजवट आणि राजवटीचे नेते यांनी खुलेपणाऐवजी अधिकाधिक बंदिस्त होण्याची भूमिका घेतल्याने जेटलींची आठवण येणे अपरिहार्य आहे. 
जेटलींची जागा कुणीच भरून काढलेली नाही. नाही म्हणायला क्वचित प्रसंगी माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर चक्कर मारतात. पण थोडाच वेळ बसून ते अधिक चर्चा लांबण्यापूर्वी काढता पाय घेतात. 
रविशंकर प्रसाद मात्र जवळपास रोज येतात आणि काही काळ चहा-कॉफी, मिठाई यांचा आस्वाद घेत गप्पा मारतात. तो एक किंचित दिलासा मानावा लागेल. भाजपचे वरिष्ठ सरचिटणीस आणि अमित शहांचे निकटवर्ती भूपेंद्र यादव येत असतात आणि पत्रकारांशी संवाद साधतात. 
क्वचित प्रसंगी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि स्मृती इराणी याही सेंट्रल हॉलमध्ये येत असतात. पण त्यांच्याशी बोलण्यास मर्यादित पत्रकारच जातात. बाकीचे केंद्रीय मंत्री जवळपास फिरकत नाहीत असे म्हटल्यास वावगे होणार नाही. परंतु जेटलींची मजा कुणी आणू शकत नाही. त्यांची जागा कुणी घेऊ शकत नाही एवढे खरे! 
त्यांची आठवण पुसली जाणे अवघड आहे! 


दिव्यांगांना मिळाली चुणूक
शारीरिकदृष्ट्या व्यंग किंवा अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींना ‘अपंग’ म्हणण्याचा प्रघात होता. परंतु, या देशाच्या नेतृत्वाने  अपंगांना अपंग किंवा शारीरिकदृष्ट्या अधू वगैरे म्हणू नये आणि त्यांना ‘दिव्यांग’ म्हटले जावे असा फतवा काढला. हा फतवाच असतो. सरकार दरबारी लगेचच अपंगांच्याऐवजी ‘दिव्यांग’ संज्ञा वापरण्यास सुरुवात झाली. 
‘दिव्यांग’ असे नामाभिधान करताना या प्रतिभावान नेत्याने म्हणजेच ब्रह्मांडनायकांनी विलक्षण भावनाशील भाषण करताना या अधू व्यक्तींमध्येदेखील त्यांची स्वतःची वेगळी क्षमता असते जी 
सर्वसाधारण व्यक्तीमध्येही नसते. त्यामुळेच त्यांना दिव्यांग म्हटले जावे. वाह वा, वाह वा! आता गेले आठवडाभर शेकडो दिव्यांग दिल्लीच्या संसदेपासून दोन किलोमीटर अंतरावर असलेल्या मंडी हाउस येथे भर थंडीत ठिय्या मारून आंदोलन करीत आहेत. परंतु, दिव्यांग संज्ञा शोधणारे पंतप्रधान व त्यांचे मंत्री यांना त्यांच्या मागण्यांची दखल घेण्यास वेळ नाही. 
रेल्वे मंत्रालयात दिव्यांगांना नोकरीसाठी राखीव जागा आहेत. दहा रेल्वे झोनमध्ये परीक्षा झाल्या आणि रेल्वे मंत्रालयाने दिव्यांगांसाठी राखीव जागा भरण्याचे आश्‍वासन दिले होते. परंतु, आता परीक्षा झाल्यानंतर या जागा भरण्यासाठी सरकार पुढे येत नसल्याचे चित्र आहे. 
आता रेल्वेचे म्हणणे आहे, की दिव्यांगांना परीक्षेत किमान २८ टक्के गुण मिळणे आवश्‍यक आहे व एकाही दिव्यांगाला तेवढे गुण मिळालेले नसल्याने त्यांना नोकरी देणे अशक्‍य आहे. त्यामुळे दिव्यांगांचे आंदोलन अयोग्य व अनुचित आहे व सरकार त्यांच्याशी बोलायला जाणार नाही. 
दिव्यांगांचे म्हणणे वेगळे आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार सरकार आश्‍वासनापासून माघार घेत आहे आणि दिव्यांग पात्र नसल्याचे सांगून ते या जागाच रद्द करू इच्छितात असे त्यांचे म्हणणे आहे. 
रेल्वे मंत्री किंवा रेल्वे अधिकाऱ्यांनी दिव्यांगांच्या मागण्या रास्त नसल्याचे सांगून वाटाघाटीस नकार दिलेला आहे. या पेचप्रसंगातून झाले काय? या दिव्यांगांनी मंडी हाउस, सर्वोच्च न्यायालय, कॅनॉट प्लेसकडे जाणाऱ्या मोक्‍याच्या चौकातच ठिय्या मारून आंदोलन सुरू केल्याने या ठिकाणाहून जाणारी सर्व वाहतूक रोखली गेली आहे. 
गेले आठवडाभर येथून जाणाऱ्या असंख्य बसेसचे मार्ग बदलण्यात आले आहेत व नाकाबंदी करून हे रस्ते बंद केले. यामुळे वाहतूक कोंडी होत आहे. पोलिस बंदोबस्तात आणि भर थंडीत हे आंदोलन सुरू 
आहे. हा पेच कधी सुटेल हे दिव्यांगच जाणोत! 
पण सरकारचे व विशेषतः पंतप्रधानांचे ‘दिव्यांग प्रेम’ किती ‘दिव्य’ आहे हे यामुळे लक्षात यावे! 


गळ्यात घंटा बांधणार कोण? 
अलीकडेच पंतप्रधानांनी सचिव पातळीवरील उच्चाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली होती. ते अशा बैठका नियमितपणे घेत असतात. 
प्रामुख्याने त्यांनी जाहीर केलेल्या योजना व कार्यक्रमांचा आढावा घेणे, समीक्षा करणे हा या बैठकांचा हेतू असतो. 
भारतासारख्या विशाल देशात कोणत्याही कार्यक्रमाची 
अंमलबजावणी सर्वत्र समान पद्धतीने होणे अवघडच असते. त्यामुळे काही भागात किंवा राज्यात एखादा कार्यक्रम यशस्वीपणे अमलात येतो, तर काही ठिकाणी त्यात अडचणीही येऊ शकतात आणि ज्या भागात अशा त्रुटी राहिल्या असतील त्याचे खापर तेथील सरकारी अधिकारी, यंत्रणा आणि नोकरशाहीवर फोडले जाते. पंतप्रधानांच्या या बैठकीतही असेच काहीसे झाले. सरकारतर्फे एवढ्या मोठमोठ्या योजना व कार्यक्रम जाहीर होऊनही जमिनीवर त्याची फलनिष्पत्ती व परिणाम फारसा आढळून येत नसल्याची तक्रार पंतप्रधानांनी या उच्च अधिकाऱ्यांकडे केली. 
हे अधिकारी चांगले सचिव पातळीवरील होते व वरिष्ठ होते, परंतु मुकाट्याने पंतप्रधानांची बोलणी त्यांनी खाल्ली. एका क्षणी तर आपली तीव्र नाराजी प्रकट करताना पंतप्रधानांनी ‘माझ्या स्वच्छ भारत योजनेचीदेखील तुम्हा लोकांनी वाट लावली’ असे म्हटल्याचे कानावर आले. नाराजीचे सर्व फटके खाऊन मुकाटपणे बैठक आटोपून बाहेर आलेल्या अधिकाऱ्यांची आपसात बोलचाल होतच होती. 
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, योजना व कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी निधी दिला जातो म्हणतात. परंतु या निधीचा बहुतांश भाग हा निव्वळ जाहिरातींवर आणि जाहिरातबाजीवर खर्च करण्याचे आदेश असतात. त्यावर नजरही ठेवली जाते. यातून फारच कमी पैसा प्रत्यक्ष योजनेच्या किंवा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी उरतो. 
जाहिरातबाजी कमी करून प्रत्यक्ष योजनेवर पैसा खर्च करा असे सांगायचे कुणाला? कोण आमचे ऐकून घेणार आहे? अशी टिप्पणी काही अधिकाऱ्यांनी केली. नुसत्या जाहिरातबाजीवर लोकांना भ्रमित केले जात असल्याच्या ज्या चर्चा ऐकू येतात त्यासाठी याहून आणखी मोठा पुरावा काय असेल? जाहिरातींचे नुसते बुडबुडे? पण एका अधिकाऱ्याने म्हटल्याप्रमाणे, ‘अरे भाई, मगर, ये कहे किस को?’ पंतप्रधानांच्या समोर या गोष्टी बोलण्याचे धाडस, हिंमत अधिकाऱ्यांमध्ये नाही हे एकवार पुन्हा सिद्ध झाले! 
व्वा! पोलादी पंतप्रधान! 


बदलती हवा?
वर्तमान केंद्रीय राजवटीच्या डोळ्यात खुपणारी एक शैक्षणिक संस्था आहे, तिचे नाव ‘जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ’ किंवा लोकप्रिय नाव ‘जेएनयू’ आहे. 
केंद्र सरकारच्या आर्थिक मदतीवर चालणारी ही संस्था आहे. या संस्थेवर वर्षानुवर्षे डाव्या व प्रागतिक विचारांचा पगडा आहे आणि येथे सातत्याने विद्यार्थी संघटनांच्या निवडणुकांमध्ये डाव्या विचाराच्या संघटना विजयी झालेल्या आहेत. 
कन्हैयाकुमार हे याच विद्यापीठाचे विद्यार्थी आहेत. 
अशी ‘कीर्ती’ असलेली ही संस्था या सरकारच्या डोळ्यात खुपणार नाही तरच नवल! 
या डाव्या-पुरोगाम्यांना हुसकावण्याचे वेगवेगळे उपाय केले जातच असतात. 
ताज्या निर्णयानुसार केंद्र सरकारने या विद्यापीठाच्या फीमध्ये एकदम मोठी वाढ केली. या विद्यापीठात प्रामुख्याने गरीब आणि विविध राज्यातले विद्यार्थी येत असतात. 
साहजिकच विद्यार्थ्यांनी फी वाढीच्याविरोधात आंदोलन सुरू केले. 
आता गडबड होईल आणि पुन्हा या डाव्या व पुरोगाम्यांविरोधात दंडा चालवायला मिळेल, त्यांना बदनाम करायला मिळेल असे सरकारला वाटले. 
सरकारने त्यांनी पुरस्कृत व उपकृत केलेल्या वृत्तवाहिन्यांना या बदनामीच्या मोहिमेसाठी तैनात केले. 
या वाहिन्यांच्या वार्ताहरांनी विद्यार्थी आंदोलनामुळे झालेल्या वाहतूक कोंडीबद्दल लोकांना प्रश्‍न विचारल्यावर या लोकांनी सरकारने केलेली फी वाढ अन्याय्य आहे आणि सरकार असले धंदे करून विद्यार्थ्यांना कशाला त्रास देते? शिक्षण स्वस्तच असले पाहिजे, असे सांगितल्यावर या सरकारी हस्तक वार्ताहरांचा पचकाच झाला. 
आणखी एका लहान मुलास शाळेतून घेऊन जाणाऱ्या 
पालकास या वार्ताहराने प्रतिक्रिया विचारल्यावर तो भडकलाच. 
तो म्हणाला, ‘या विद्यार्थ्यांना माझा पूर्ण पाठिंबा आहे, कारण 
ते माझ्या मुलासाठी म्हणजेच पुढे जाऊन त्याला रास्त दरात 
शिक्षण मिळावे म्हणून लढा देत आहेत. हे सरकार विद्यार्थी विरोधी आहे.’ 
आता मात्र या वार्ताहरांची चांगलीच अडचण होऊ लागली. 
सगळ्यात अवघड स्थिती सत्तारूढ भाजप व संघपरिवाराची विद्यार्थी संघटना असलेल्या ‘अभाविप’ची झाली. 
त्यांना नाइलाजाने फी वाढीच्या विरोधात मोर्चा काढावा लागला, कारण अन्यथा त्यांची विद्यापीठात पीछेहाट झाली असती. 
त्यांच्या मोर्च्याबरोबर चालणाऱ्या इन्स्पेक्‍टरने मोर्च्यातील विद्यार्थीनेत्यांना हळूच म्हटले, ‘फी वाढ कशाला करते तुमचे सरकार? विद्यार्थ्यांना कमी फीमध्ये शिक्षण मिळाले तर बिघडले कुठे? तुम्हाला मोर्चा काढावा लागला नसता आणि तुम्हाला संरक्षण देण्याची पाळी आमच्यावर आली नसती!’ 
ही सगळी लक्षणे बदलत चाललेल्या हवेची तर नाहीत? 
सरकारने या बदलत्या हवेची दखल घेतली तरी बरे होईल! 

संबंधित बातम्या