कट्टा

कलंदर
सोमवार, 16 डिसेंबर 2019

कट्टा
राजकारणातही गमती जमती घडत असतात. 
अशाच काही गमती सांगणारे सदर...  

 मोबाईल हरवला, तो कुणाला सापडला? 
माझ्या आईचं पत्र हरवलं, ते मला सापडलं...! 
बहुधा नव्या पिढीतल्या मंडळींना हे गाणे आणि त्यावर चालणाऱ्या खेळाची कल्पना नसावी! पण पूर्वी हे गाणे व खेळ खूपच लोकप्रिय होता. गेल्या आठवड्यात अचानक काँग्रेसचे जयराम रमेश संसदेत अतिशय लगबगीने हिंडत होते. त्यांच्या चेहऱ्यावर अस्वस्थता होती. ‘यार, मेरा फोन मिला क्‍या?’ ते सर्वांना विचारत होते. 
अरे बाप रे, फोन गेला? 
जयराम रमेश जवळपास तीन ते चार तास त्यांचे सभागृह - राज्यसभा, सेंट्रल हॉल, ग्रंथालय, लॉबी - अशा असंख्य चकरा मारत होते. ते ज्या ज्या ठिकाणी बसले होते, त्या ठिकाणी जाऊन त्यांनी त्यांचा मोबाईल शोधला. ज्या मित्रांबरोबर गप्पा मारल्या होत्या, त्या सर्वांनाही त्यांनी विचारले. पण कुठेच तपास लागेना! 
संसदेच्या वॉच अँड वॉर्डच्या कर्मचाऱ्यांनाही त्यांनी सांगितले. 
संसदेचे एक वैशिष्ट्य आहे, की येथे अगदी लहानसा कागददेखील सुरक्षित राहतो. कधीही कुणी कुणाच्या वस्तू घेत नाही. उलट एखादी बेवारस वस्तू दिसली तरी तत्काळ वॉच अँड वॉर्ड विभागाकडे सुपूर्द करण्याची शिस्त सर्वजण कटाक्षाने पाळतात. त्यामुळे जयरामना ही खात्री दिली, की संसदेतच फोन गहाळ झाला असेल तर तो निश्‍चित मिळेल. 
त्यात त्यांची आणखी एक अडचण होती, की तो फोन त्यांनी ‘मुका’ म्हणजे ‘सायलेंट’ करून ठेवलेला होता. त्यामुळेही त्याचा तपास लावण्यात आणखी अडचण निर्माण झाली. सायंकाळी पत्रकारमित्रांनी जयरामना एक मार्ग सांगितला. संसदेत सर्वत्र सीसीटीव्ही कॅमेरे लावलेले आहेत आणि सर्व हालचाली कंट्रोलरूममध्ये टिपल्या जात असतात. 
कंट्रोलरूममध्ये जाऊन सीसीटीव्ही फुटेज पाहिल्यास काहीतरी माहिती कळू शकेल असे त्यांना सुचविल्यावर त्यांनी तत्काळ कंट्रोरूमकडे धाव घेतली. हा उपाय यशस्वी ठरला. 
या फुटेजमध्ये जयराम फोनवर बोलत बोलत राज्यसभेत प्रवेश करताना दिसले. त्यानंतर ते फोन हातात घेऊन एक मंत्रिमहोदयांच्या आसनापाशी गेले. तेथे बोलून झाल्यावर ते त्यांच्या आसनाकडे गेले. पण फोन मात्र त्या मंत्रिमहोदयांच्या आसनापाशीच विसरून गेल्याचे या फुटेजवरून आढळून आले. काय? ते मंत्री महोदय होते परषोत्तम रुपाला! 
जयराम त्यांच्याकडे गेले. त्यांनी आधी जयराम यांची भरपूर मापे काढली, मजा घेतली आणि मग फोन दिला! 
वर त्यांनी त्यांना छेडलेही, ‘मी त्या फोनमधल्या काही गमती पाहिल्या आहेत बरं का!’ 
त्यावर उपस्थित सर्वांमध्ये एकच हशा पिकला. 
जयरामनी सुटकेचा निःश्‍वास टाकला. 
हरवलेला फोन त्यांना परत मिळाला! 

भाव घसरला?
भाजप व संघ परिवाराशी निगडीत अनेक अध्ययन संस्था ऊर्फ ‘थिंक टॅंक’ना सध्याच्या राजवटीत सुगीचे दिवस आहेत. 
इंडिया फाउंडेशन, इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन, विवेकानंद इंटरनॅशनल अशी अनेक नावे सध्या प्रचलित आहेत आणि त्या भरपूर ‘डिमांड’मध्येही आहेत. देशाचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजितकुमार डोवाल हे विवेकानंद संस्थेचे ‘प्रॉडक्‍ट’ आहेत. संघाचे माजी प्रवक्ते आणि भाजपचे एक ‘हाय प्रोफाईल’ सरचिटणीस राम माधव, स्वपन दासगुप्ता हे इंडिया फाउंडेशन या संस्थेचे आधारस्तंभ आहेत. 
तर राज्यसभा सदस्य राकेश सिन्हा इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन किंवा ‘भारत नीती प्रतिष्ठान’शी संबंधित आहेत. राम माधव यांच्याकडे जम्मू-काश्‍मीरची जबाबदारी असल्याने ते स्वतःला परराष्ट्र धोरण, सुरक्षा धोरण या विषयातले तज्ज्ञ समजतात. तसे लेखही लिहीत असतात. पंतप्रधानांच्या परदेश दौऱ्यातील भारतीयांच्या मेळाव्यांच्या आयोजनामागे त्यांच्या या संस्थेची सक्रिय भूमिका असल्याचे सांगण्यात येते. या संस्थेत राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांचे चिरंजीव शौर्य डोवाल हेही सहभागी आहेत. इंडिया फाउंडेशनतर्फे आंतरराष्ट्रीय घडामोडींबाबत विशेष लक्ष दिले जाते. अनेक परदेशी नेत्यांना निमंत्रित करण्याचे भाग्यही त्यांना मिळालेले आहे. अलीकडेच श्रीलंकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष गोतबाया राजपक्षे भारतभेटीवर आले होते. या संस्थेने त्यांना सन्माननीय पाहुणे या नात्याने भाषणासाठी निमंत्रित केले होते. अमेरिकेसह अनेक देशांमध्ये अशा नामांकित अध्ययन संस्थांतर्फे परदेशी नेत्यांना त्या देशातील बुद्धिवादी, नामांकित मान्यवरांना व प्रतिष्ठितांना संबोधित करण्यासाठी निमंत्रित करण्याची प्रथा आहे. अमेरिकेत ‘काउन्सिल ऑन फॉरिन रिलेशन्स’ नावाची संस्था आहे व अनेक भारतीय नेत्यांनी त्यास संबोधित केले आहे. मनमोहन सिंग यांचाही त्यात समावेश होतो. या संस्थांना सरकारचे पाठबळही प्राप्त असते. त्यामुळे परदेशी नेते या संस्थांची निमंत्रणे स्वीकारत असतात. तर, इंडिया फाउंडेशनने राजपक्षे यांना निमंत्रित केले होते. ते त्यांनी मान्यही केले होते. पण कुठे माशी शिंकली देव जाणे! आयत्या वेळी कार्यक्रमांच्या व्यग्रतेमुळे त्यांनी या संस्थेच्या कार्यक्रमाला जाण्यात असमर्थता कळवली. आता उच्च राजकीय वर्तुळात कुजबुज सरू झाली आहे, की सध्या या संस्थेचे महत्त्व सरकार दरबारी कमी होत आहे. खुद्द राम माधव यांचा भावही घसरलेला आहे आणि त्यामुळेही या संस्थेवरील सरकारी मर्जी काहीशी कमी झालेली आढळून येत आहे. याला कारण काय? 
राम माधव हे इतके ‘हाय प्रोफाईल’ होऊ लागले होते, की बहुधा त्यांच्या फुग्याला आता टाचणी लावण्याची वेळ आल्याची जाणीव सरकारला झाली असावी. त्यामुळेच राजपक्षे यांच्या निमित्ताने सरकारने आपला रोख काय हे दाखवून दिले! 


आळी मिळी गुप चिळी!
माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे गप्पिष्ट नाहीत! अत्यंत मोजकेच ते बोलतात. 
एखादा समारंभ असो किंवा एखाद्या मेजवानीच्या प्रसंगीदेखील ते फारसे तोंड उघडत नाहीत! गेल्याच आठवड्यात उपराष्ट्रपतींनी म्हणजेच राज्यसभेच्या सभापतींनी त्यांच्या निवासस्थानी राज्यसभेतल्या नेत्यांना दुपारच्या भोजनासाठी आमंत्रित केले होते. 
सध्या दिल्लीत थंडी सुरू झालेली असल्याने हिरवळीवर उबदार उन्हाबरोबरच स्वादिष्ट भोजनाचा आस्वाद घेणे याची मजा काही औरच असते. 
तर या भोजनाची ही कथा! हिरवळीवर टेबले लावण्यात आली होती. प्रमुख टेबलावर मंडळीही प्रमुखच होती.  खुद्द उपराष्ट्रपती वेंकय्या नायडू, त्यांच्या एका बाजूला मनमोहन सिंग तर दुसऱ्या बाजूला साक्षात सर्वशक्तिमान गृहमंत्री, भाजप अध्यक्ष अमितभाई शहा. याखेरीज या ‘हाय टेबल’वर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद हेही होते. 
नायडू हे यजमान असल्याने मधूनमधून इतर टेबलांवरही फेरी मारून सर्व व्यवस्थेची देखरेख करीत होते. परंतु या ‘उच्च-मेजा’वरील मंडळींमध्ये शाब्दिक देवाणघेवाण फारशी होताना आढळत नव्हती. अमित शहा आणि मनमोहन सिंग यांनी शिष्टाचाराच्या नमस्कारापलीकडे फारसा संवाद केला नाही. मग आजाद यांनी थोडासा संवाद केला. राहता राहिले पवार आणि शहा. 
हे दोघे नेते मात्र बोलताना आढळले. 
यांचे ‘मौनप्रेम’ ते पंतप्रधान असतानाही होते. लालकृष्ण अडवानी किंवा सुषमा स्वराज हे विरोधी पक्षनेते होते, पण त्यांच्याशी ते फारच कमीवेळा बोलत असत. ते काम प्रणव मुखर्जी करीत असत. 
परंतु काही प्रसंगी पंतप्रधान व विरोधी पक्षनेत्यात संवाद आवश्‍यक असतो आणि मग सहकाऱ्यांच्या अति आग्रहावरून ते विरोधी पक्षनेत्यांशी बोलत असत. 
त्यांचे ‘मौन-प्रेम’ अद्याप कायम आहे!   


सुग्रास भोजन मिळाले, पण बातमी नाही 
राजधानी दिल्लीतला थंडीचा मोसम हा सुखद असतो. 
या वातावरणात दुपारच्या उन्हाची ऊब घेत घरामागील हिरवळीवर भोजन घेण्याचा आनंद विलक्षण असतो. हाच काळ असतो की राजकीय नेतेमंडळीही या सुखद हवेत आपल्या इष्टमित्रांना बोलावून त्यांना स्वादिष्ट भोजन देण्याचे कार्यक्रम करीत असतात. 
असे अनेक आनंदसोहळे असतात. 
राजकीय नेते बरोबर असल्याने राजकारणाच्या गप्पा अटळ असतात आणि मग त्यातून चुरचुरीत खाद्यपदार्थांबरोबर बातम्याही मिळत असतात. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते खासदार प्रफुल्ल पटेल हे दरवर्षी या काळात भोजन आयोजित करीत असतात. त्यात पत्रकार व राजकीय नेतेमंडळी सहभागी होत असतात आणि मग मुक्त गप्पांची ती मैफल दुपारभर सुरू राहते. 
पटेलांच्या घरी यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह इतर बहुतेक सर्व राजकीय पक्षांची नेते व खासदारमंडळी हजर असतात. भाजपचे अनेक खासदारही त्यात असतात. यावेळी शिवसेनेचे खासदार व नेतेमंडळीही हजर होती. अशा भोजनसमारंभात क्वचित असणाऱ्या अनिल देसाईंनीदेखील हजेरी लावली. संजय राऊतही होते. येथेही ते व शरद पवार शेजारी बसून गप्पा मारत होते. बहुधा महाराष्ट्राचाच विषय असावा! अशा भोजनांच्या निमित्ताने पत्रकारांना विविध पक्षांचे नेते एकाच वेळी भेटतात. गप्पा होतात आणि माहितीही मिळते. यावेळच्या भोजनाच्यावेळी मात्र पत्रकार व खासदारमंडळी काहीशी घाईत होती. कारण होते नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाचे! हे विधेयक लोकसभेत मांडले गेले असल्याने व ते चर्चेला येणार असल्याने मंडळींनी घाईत भोजन उरकून संसदेकडे धाव घेतली होती. पण ही सुरुवात आहे. आणखीही अनेक प्रसंग पुढे येतील. पत्रकारांची माहिती मिळविण्याची उत्सुकताही काहीशी शांत होईल. 


परराष्ट्र मंत्रालयाचा संपर्क विस्तार कार्यक्रम 
जेव्हा एखाद्या सरकारला प्रतिकूल प्रसिद्धीशी सामना करावा लागतो, तेव्हा त्यांना अचानक पत्रकारांची व त्यातल्या त्यात भाषिक पत्रकारांचीही आठवण येऊ लागते. 
परराष्ट्र मंत्रालय हे एक ‘एलिट’ किंवा ‘अभिजन’ म्हणजेच सामान्य भाषेत ‘उच्चभ्रू’ मंत्रालय मानले जाते. केवळ इंग्रजी भाषिक पत्रकारांसाठी या मंत्रालयात स्वागत असते अशी एक सर्वसाधारण समजूत! 
परंतु गेल्या काही वर्षांत या मंत्रालयाने इतर भाषिक माध्यामांनाही प्रवेश देण्यास सुरुवात केली आहे. याचे कारण आजही भारतात भाषिक माध्यमांचे वर्चस्व आहे ही बाब मान्य होऊ लागली आहे. 
त्यानुसार परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते आणि अन्य काही अधिकारी भाषिक माध्यमांच्या प्रतिनिधींबरोबर संपर्काच्या फेऱ्या करू लागलेले आहेत. या उपक्रमाचे स्वागत झाले आहे. या मालिकेत मंत्रालयाचे प्रसिद्धीविभागाचे अधिकारी राज्याराज्यांमध्ये जाऊन तेथील भाषिक माध्यम प्रतिनिधींबरोबर संवाद साधण्याची मोहीम करीत आहेत. 
एवढेच नव्हे तर सुषमा स्वराज या परराष्ट्रमंत्री होत्या त्या काळापासून मंत्रालयाच्या व्यवहारात हिंदीला प्राधान्य देण्यास सुरुवात झाली होती, ती जयशंकर यांच्या काळातही सुरू आहे. 
खुद्द जयशंकरही हिंदी उत्तम बोलतात. 
एवढेच नव्हे तर काही परदेशी राजदूतही त्यांच्या हिंदीचा परिचय देताना आढळतात. 
अलीकडेच एका कार्यक्रमात लिथुआनियाच्या राजदूतांनी परराष्ट्रसचिव विजय गोखले यांच्याबरोबर हिंदीत वार्तालाप केला. बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांना हिंदी येते, पण त्यांनीही ताज्या दौऱ्यात हिंदीत बोलून मने जिंकली. 
बांगलादेशचे राजदूत सईद मुअझ्झम अली हे तर उत्तम हिंदी बोलतात. 
थोडक्‍यात काय? 
जय हिंदी!  

संबंधित बातम्या