कट्टा

कलंदर
सोमवार, 30 डिसेंबर 2019

कट्टा
राजकारणातही गमती जमती घडत असतात. 
अशाच काही गमती सांगणारे सदर...

या चर्चेत तथ्य आहे? 
देशभरातच सध्या अस्थिर-अनिश्‍चित वातावरण आढळून येत आहे. विशेषतः नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स - एनआरसी आणि नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा - सीएए हे दोन शब्द परवलीचे होऊ लागलेत. या दोन मुद्यांवर केंद्र सरकार बचावाच्या पावित्र्यात आहे. 
त्यात एका पाठोपाठ एक राज्यांमध्ये पक्षाला पराभवाचे झटकेही बसू लागल्याने अडचणीत भर पडत चालली आहे. 
पराभव आणि पीछेहाटीचे दणके बसायला लागल्यावर अस्वस्थता आणि बावचळण्याची अवस्था येणेही नैसर्गिक आहे. 
तसेच काहीसे होऊ लागले आहे. 
ब्रह्मांडनायकांनी रामलीला मैदानात ते किंवा त्यांच्या कुणाही सहकाऱ्यांनी एनआरसीबद्दल कोणतेही विधान केले नसल्याचे म्हटले. ब्रह्मांडनायकांनी हे कशाच्या आधारे सांगितले ते कळायला मार्ग नाही. 
परंतु, त्यांच्या या कथनावर तत्काळ सोशल मीडियावरील मंडळींनी ब्रह्मांडनायकांचे सर्वशक्तिमान गृहमंत्री अमितभाई शहा यांनी चक्क संसदेच्या सभापटलावर यासंदर्भात केलेल्या वक्तव्याची फीत प्रसारित केली. यामध्ये सर्वशक्तिमान गृहमंत्र्यांनी देशभरात एनआरसी लागू करण्याचा संकल्पच सोडलेला होता. 
या एका प्रकारामुळे ब्रह्मांडनायकांना पुन्हा ‘बॅकफुट’वर जावे लागले. 
पण धादांत असत्य किती बोलावे? 
यानंतर लगेचच झालेल्या केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्यांच्या बैठकीत ‘नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर’ म्हणजेच एनआरसीच्या दिशेने पडणारे पहिले पाऊल टाकण्याचा निर्णय करण्यात आला. 
यात प्रश्‍न एकच निर्माण होतो की खरे कोण बोलते? 
ब्रह्मांडनायक की सर्वशक्तिमान? आणि खरी मेख किंवा कळ येथेच आहे! 
कानोकानी येत असलेल्या माहितीनुसार पाणी कुठेतरी मुरते खरे! 
ब्रह्मांडनायक आणि सर्वशक्तिमान यांच्यात मतभिन्नता आणि तफावत तर सुरू झाली नाही? 
कारण सर्वशक्तिमान गृहमंत्र्यांनी ‘एनआरसी’चा मुद्दा ठासून मांडायला सुरुवात करूनही ब्रह्मांडनायकांनी मात्र त्यांच्या कुणाही सहकाऱ्याने त्याबाबत वक्तव्य केले नसल्याचे सांगून हसे करून घेतले. 
प्रश्‍न एवढाच आहे की हे सरकार आणि मंत्रिमंडळ जरी अनेक मंत्र्यांचे असले, तरी केवळ दोनचजण या सरकारचे वाली आहेत. 
मोदी व शहा! आणि त्यांच्यातच अशी मतभिन्नता होत असेल तर देशाचे, सरकारचे होणार काय? 
विशेष म्हणजे या मुद्यांवर हे दोघे सोडले, तर बाकीचे चिडिचूप आहेत! 
आहे की नाही गंमत? 
थोडक्‍यात काय? 
पाणी कुठे तरी मुरायला लागले आहे खरे! 


मंत्री सरकारी की संघटनेचे?
मंत्री म्हटले की सरकारमध्ये मंत्री असलेली मंडळी नजरेसमोर उभी राहतात. 
परंतु, हिंदीत ‘मंत्री’ हा शब्द पक्षसंघटनेच्या पातळीवरही वापरला जात असतो. ‘सरचिटणीस’ या पदासाठी ‘महामंत्री’ असे संबोधन वापरण्यात येते. 
आता नव्या काळात ‘प्रभारी’ असा शब्द रूढ झाला आहे. त्यानुसार एखाद्या नेत्याला अगदी विशिष्ट स्वरूपाची जबाबदारी दिली जाते व त्यासाठी त्याला त्या विशिष्ट व मर्यादित जबाबदारीसाठी ‘प्रभारी’ म्हणून संबोधले जाते. 
सध्या भाजपमध्ये अनेक केंद्रीय मंत्र्यांचे रूपांतर ‘प्रभारी’मध्ये झालेले आढळते. किंबहुना ते हिंदीतल्या किंवा पक्षसंघटनेतल्या ‘मंत्रि’पदाची जबाबदारी अधिक सांभाळताना आढळताना 
दिसतात. 
ही कल्पना पक्षाध्यक्ष अमितभाई शहा यांची आहे. केंद्रीय 
मंत्रिपद असल्याने कोणत्याही राज्यात जाण्याबरोबरच सरकारी लवाजम्याचा दबाव त्या राज्यावर आणि जर ते राज्य विरोधी 
पक्षांचे असेल तर हा दबाव विशेषत्वाने अधोरेखित केलाही जात असतो. 
पश्‍चिम बंगालमध्ये जे काही सुरू आहे तो याचा उत्कृष्ट नमुना मानावा लागेल. 
परंतु सर्वच केंद्रीय मंत्री नशीबवान नाहीत. 
अमितभाई ज्यांना ‘चाहतात’ त्यांनाच ही जबाबदारी दिली जाते. 
पूर्वी अशी जबाबदारी जगतप्रकाश नड्डा सांभाळत असत. 
सध्या नरेंद्रसिंग तोमर हे ‘ताईत’ आहेत. 
पण अनेक केंद्रीय मंत्र्यांना निरनिराळ्या राज्यांच्या 
जबाबदाऱ्या दिल्याने त्यांचे त्यांच्या मंत्रालयांकडे दुर्लक्ष होताना आढळते. तोमर यांच्याकडे कृषी आणि ग्रामीण विकास अशी 
दोन प्रमुख मंत्रालये आहेत. ही मोठी मंत्रालये आहेत, पण
तोमर त्यांना पूर्ण वेळ देऊ शकत नाहीत अशी अवस्था 
आहे. 
इतरही काही प्रमुख मंत्र्यांची अवस्था काहीशी अशीच आहे. 
हे मंत्री आठवड्यातले निम्मे दिवस कार्यालयात नसतात असे सांगितले जाते. ते राज्यांचे दौरे करीत असतात. 
थोडक्‍यात काय? मंत्र्यांना पक्षाचे काम करायला लावणे आणि मंत्र्यांची कामे नोकरशहांच्या हवाली करण्याचा प्रकार सुरू आहे. 
जय हो! मेरा भारत महान!  


निषेध-आंदोलनातही स्पर्धा? 
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला प्रचंड विरोध झाला. 
त्याच्या विरोधात विद्यार्थ्यांनी सर्वप्रथम आवाज उठविला आणि त्या पाठोपाठ इतर प्रमुख राजकीय पक्ष त्यात सहभागी झाले. 
परंतु, यातही काही राजकीय नेते आणि पक्षांनी आपला सवतासुभा वेगळा ठेवला आणि आपण इतरांपासून आणखी वेगळे कसे आणि आपण केलेला विरोधच खरा किती हे दाखविण्याची ही स्पर्धा होती. 
या कायद्याच्या विरोधात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, द्रमुक, राष्ट्रीय जनता दल, डावे पक्ष या पक्षांनी काही प्रमाणात संयुक्तपणे धरणे, मोर्चा काढण्याचे आंदोलन केले. राष्ट्रपतींनाही जाऊन ते संयुक्तपणे भेटले. 
तरीही विरोधी पक्षांमधीलच समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षांनी आपापल्या वेगवेगळ्या चुली मांडल्याच! 
समाजवादी पक्षाने दिल्लीत विरोधी पक्षांच्या आघाडीत सहभाग घेतला. पण त्यांच्या पक्षातर्फे लखनौमध्ये वेगळे आंदोलन करण्यात आले. ते निव्वळ समाजवादी पक्षापुरतेच मर्यादित होते. 
तोच प्रकार बहुजन समाज पक्षातर्फे करण्यात आला. मायावती यांनी व्यापक विरोधी पक्षांच्या आघाडीत सामील होण्याचे नाकारले. 
त्यांनी त्यांच्या पक्षाच्या काही वरिष्ठ नेत्यांना स्वतंत्रपणे राष्ट्रपतींकडे पाठवून त्यांच्या पक्षाचा या कायद्याला असलेला विरोध प्रकट केला. 
परंतु मायावती अस्वस्थ होतील असा प्रकार त्यानंतर घडला. 
‘भीम आर्मी’ या नव्या दलित संघटनेचे अत्यंत लोकप्रिय व आक्रमक असे प्रमुख चंद्रशेखर यांनी दिल्लीत येऊन या कायद्याच्या विरोधात आंदोलन केले. त्यांनी दिल्लीत येऊ नये यासाठी पोलिसांनी अटोकाट प्रयत्न केले, पण ते असफल ठरले. चंद्रशेखर हे विलक्षण चलाख निघाले. त्यांनी पोलिसांना चकवत दिल्ली गाठली आणि मंडी हाउस येथे प्रथम निदर्शने केली. तेथून ते पोलिसांना चकवा देऊन गायब झाले ते जंतर मंतरवर अवतीर्ण झाले. 
अखेर जंतर मंतरनंतर त्यांना पोलिसांनी पकडले. 
चंद्रशेखर यांच्या अनुयायांमध्ये प्रामुख्याने दलित युवकांचा समावेश आहे. 
त्यांच्या वाढत्या लोकप्रियतेमुळे मायावती अस्वस्थ आहेत. 
कारण कुठेतरी त्यांना चंद्रशेखर यांच्या रूपाने दलित व्होटबॅंकेत एक नवा पर्याय उभा राहताना दिसायला लागला आहे. 
चंद्रशेखर हे मायावती यांना मानतात आणि ते त्यांच्यापासून प्रेरणा घेत असल्याचेही जाहीरपणे सांगतात. 
तरीही मायावतींना असुरक्षित वाटायला लागले आहे. 
ते स्वाभाविकही आहे कारण कुठे ना कुठे दलित तरुण चंद्रशेखर यांच्यामागे जाताना दिसत आहेत. 
त्यामुळेच मायावती यांनी चंद्रशेखर यांच्यावर काहीशी बेताल टीका करताना ते भाजपचे हस्तक असल्याचा आरोप केला आहे. अर्थात तो आरोप चंद्रशेखर यांच्यावर चिकटू शकलेला नाही. 
चंद्रशेखर प्रथम चंद्रशेखर आझाद असे नाव धारण करीत असत. भीम आर्मीचे प्रमुख म्हणून त्यांनी ‘रावण’ असेही नाव धारण केले होते. पण आता ते फक्त चंद्रशेखर एवढेच नाव लावतात. 
सनसनाटीपणा करण्याची त्यांना विशेष आवड आहे व या आंदोलनातही त्यांनी तो केला! 


आल्या दिल्लीच्या निवडणुका 
 झारखंडनंतर आता दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचा नंबर लागणार आहे. 
भाजपच्या महाकाय निवडणूक व प्रचार यंत्रणेशी ‘आप’ म्हणजेच अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पार्टीचा मुकाबला असेल. 
केजरीवालही कमी नाहीत. त्यांनीही त्यांच्या परीने लोकांचा अनुनय सुरू केलेला आहे. 
दिल्लीतील कनिष्ठ मध्यमवर्गीय तसेच कनिष्ठ आर्थिक वर्गातील लोकांचा ‘आप’ला निर्विवाद पाठिंबा असल्याचे मानले जाते. 
परंतु, सोसायट्या व फ्लॅटमधून राहणाऱ्या उच्च मध्यमवर्गीयांमध्ये जरा भाजपकडे ‘झुकाव’ आढळून येतो. 
केजरीवाल यांनी प्रयागला कुंभमेळा झाला होता, तेव्हा विशेष रेल्वेगाड्यांद्वारे दिल्लीकर ज्येष्ठ नागरिकांना कुंभ यात्रा घडवली 
होती. 
आता त्यांनी ज्येष्ठ नागरिकांना शोधून त्यांना एका पत्राद्वारे अगदी दक्षिणेतील मदुराई, रामेश्‍वर ते उत्तरेतील अमृतसर किंवा आणखी कुणाला भुवनेश्‍वर व जगन्नाथपुरीला जायचे असेल, तर तेथे जाण्याची सोय करण्याचा प्रस्ताव पाठविला आहे. 
यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांचा पूर्ण प्रवास खर्च (वातानुकूलित डब्याने), राहण्याची व भोजनाची सर्व सोय व त्याचा खर्च आणि बरोबर एक साहाय्यक देण्याची व्यवस्था असेल. 
या ज्येष्ठ नागरिकांनी त्यांच्या स्थानिक ‘आप’ आमदाराच्यामार्फत नावे कळवायची आहेत. 
संबंधित आमदाराने ती यादी तयार केल्यानंतर पुढील सोय करण्यात येणार आहे. 
या योजनेबद्दल अनेकांच्या भुवया उंचावल्या गेल्या आहेत. 
पण करणार काय? 
हल्ली अनेक खासदार हा मार्ग अवलंबताना आढळतात. महाराष्ट्रातले अनेक खासदार त्यांच्या मतदारांना नियमितपणे हरिद्वार, ऋषिकेशची यात्रा घडवत असल्याचे कानावर आले आहे. 
बाहेरच्या राज्यातले खासदार त्यांच्या मतदारांना शिर्डीच्या साईबाबांची यात्रा घडवतात. 
तर, दिल्लीच्या निवडणुकांची अशी चाहूल आता लागली आहे!   

संबंधित बातम्या