कट्टा

कलंदर
गुरुवार, 23 जानेवारी 2020

कट्टा
राजकारणातही गमती जमती घडत असतात. 
अशाच काही गमती सांगणारे सदर...  

यांना पकडायचे कसे? 
ना गरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात फक्त मुस्लिम समाज असल्याचे सरकारी दावे आता फोल ठरत चालले आहेत. कारण आसामसह ईशान्य भारतात मुस्लिम नाहीत. तेथे हिंदू समाजच अधिक आक्रमक अवस्थेत आहे. 
देशातील अनेक ख्रिस्ती समाज संस्थांनी या कायद्याच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. हे अधिक महत्त्वाचे, कारण या कायद्यानुसार ज्या धर्मीयांना नागरिकत्व मिळण्याचा लाभ मिळणार आहे, त्यात ख्रिस्ती समाजाचाही समावेश आहे. या कायद्यातून केवळ मुस्लिमांना वगळण्याचा अगोचरपणा करण्यात आला आहे. त्यामुळे ख्रिस्ती समाजाचा विरोध विशेष उल्लेखनीय! 
स्वतःला विवेकानंदांचे अनुयायी म्हणविणाऱ्या पंतप्रधान ऊर्फ ब्रह्मांडनायकांनी विवेकानंद जयंतीनिमित्त कलकत्त्यात मुक्काम ठोकून बेलूर मठात जाऊन तेथेही नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचा प्रचार व प्रसार करण्याचा प्रयत्न केला. झाले भलतेच! 
रामकृष्ण मिशनतर्फे एक अधिकृत निवेदन देण्यात आले आणि त्यांनी विवेकानंद व मिशनच्या तत्त्वज्ञानात धार्मिक भेदभाव बसत नसल्याने ते या कायद्याचे समर्थन करू शकत नसल्याचे सांगितले. रामकृष्ण मिशनमध्ये मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध आणि अन्य धर्मीयदेखील गुण्यागोविंदाने सहजीवन कंठतात असे या निवेदनात नमूद करण्यात आले. ही चपराक खाऊन ब्रह्मांडनायक दिल्लीला परतले. मुस्लिमांचे नाव घेऊन आणि त्याला देशविरोधी रंग फासण्याचा प्रयत्नही करण्यात आला. पण या कायद्याच्या विरोधातील सर्व आंदोलनांमध्ये राज्यघटनेच्या ‘प्रिअँबल’ म्हणजेच उद्देशपत्रिकेचे फलक वापरण्यात आले. प्रत्येक निदर्शनाची अखेर राष्ट्रगीताने करण्यात आली. 
पोलिसांनी अटक केल्यानंतरही शांतपणे अटक करून घेतली गेली. सर्व काही कायद्यानुसार करण्यात आल्याने या निदर्शक व आंदोलनकर्त्यांच्या विरोधात कारवाई काय करायची? त्यांना पकडायचे कसे असा प्रश्‍न नव्हे तर पेच सरकारपुढे निर्माण झाला आहे. आता या कुरापतखोर सरकारने या बैठ्या सत्याग्रहामुळे गेले महिनाभर दिल्लीच्या काही भागात वाहतूक बंद पडलेली आहे. त्यामुळे तेथील रहिवाशांना लांबचा फेरा मारून जा-ये करावी लागते. आता सरकारी हस्तकांनी या त्रस्त नागरिकांना फूस लावून या बैठ्या निदर्शक महिलांच्या विरोधात मोर्चे काढायला लावले आहेत. आता यातून काहीसा तणाव निर्माण होणे स्वाभाविकच आहे. सरकारलाही तेच हवे आहे. 
पोलिसांनी निदर्शकांना शांतता राखून रस्ता-बंद आंदोलन मागे घेण्याची सूचना केली आहे. अद्याप पोलिसांनी बळाचा वापर केलेला नाही. पण प्रति-लोहपुरुष गृहमंत्र्यांनी हे प्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत असे म्हटलेले आहे. स्वतः सुरक्षित वेढ्यात बसून इशारे देत आहेत. 
आता ही परिस्थिती कशी वळण घेते याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.


सरकारची वाढती चिंता व डोकेदुखी!
काँ ग्रेस पक्षाची ‘ठंडा कर के खाओ’ची नीती वर्तमान राज्यकर्त्यांनी अद्याप आत्मसात केलेली नसावी. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा ऊर्फ ‘सीएए’च्या विरोधात निषेध, आंदोलने, मोर्चे थांबण्याचे नाव घेत नाहीयेत! या आंदोलनात हिंसा व्हावी असा प्रयत्न हितसंबंधी गटांकडून होत असला, तरी ते फोल ठरताना आढळत आहेत. 
सरकार खरोखरच अस्वस्थ झाले आहे. 
एक महिन्याहून अधिक काळ झाला; देशाच्या गृहमंत्र्यांना चहूबाजूंनी त्यांच्या निवासस्थानाकडे जाणारे रस्ते बंद करून ‘बंदिस्त जिणे’ जगावे लागत आहे. वर्तमान राज्यकर्त्यांच्या भाषेत व त्या चालीवर बोलायचे झाल्यास ‘गेल्या सत्तर वर्षांत देशाचा एकही गृहमंत्री असा बंदिस्त अवस्थेत राहिला नव्हता!’ पण गृहमंत्री कशाला? सध्या दिल्लीत अशी अवस्था आहे, की बघताबघता ठिकठिकाणी उत्स्फूर्त असे निषेध मोर्चे निघताना दिसतात आणि मग त्यांना अडवताना पोलिसांची एकच धावपळ होते. 
सध्याच्या विद्यार्थी आंदोलनाच्या दृष्टीने केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय हेदेखील विद्यार्थ्यांच्या ‘हिटलिस्ट’वर आहे. कारण ‘जेएनयू’ हे थेट केंद्र सरकारच्या अधिकारातील विद्यापीठ असल्याने मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाशी त्याचा थेट संबंध येतो. त्यामुळेच विद्यार्थ्यांतर्फे शास्त्रीभवन या इमारतीत असलेल्या या मंत्रालयावरही मोर्चे काढले जात असतात. पर्यायाने पोलिसांच्या रडारवरील एक संवेदनशील स्थान म्हणून शास्त्रीभवनाचा समावेश होतो. शास्त्रीभवन व त्याच्याच बाजूला असलेले कृषिभवन हा परिसर सध्या पोलिसांच्या लोखंडी बॅरिकेड्‌सनी पूर्ण भरलेला आहे. 
कृषिभवनाच्या समोर रेलभवन व त्याच्याच बाजूला संसदगृह आहे. थोडक्‍यात हा अतिसंवेदनशील भाग असल्याने पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त, फिरती टेहळणी, ‘जलतोफा’(वॉटर कॅनन) अशी सर्व मोर्चे अडविण्याची जय्यत तयारी या भागात सध्या आहे. 
पोलिसांच्या या अडथळ्यांमुळे सायंकाळी या परिसरात भयंकर अशी वाहतूक कोंडी होत असते. परंतु, लोकांना ही कोंडी सहन करण्याखेरीज पर्याय रहात नाही. या परिसरात सर्व सरकारी कार्यालयेच असल्याने सरकारी बाबूमंडळींचा ताज्या घडामोडींबाबत काय दृष्टिकोन आहे हेही या भाऊगर्दीत ऐकायला मिळते. बाबूमंडळीदेखील सरकारच्या या नव्या नागरिकत्व कायद्याबाबत फारशी उत्साही आढळत नाहीत. विनाकारण सरकारने ही कुरापत काढली आहे आणि आता त्यातून निर्माण झालेल्या पेचातून सुटण्याची धडपड सरकार करीत आहे! ही असंतोषाची परिस्थिती हाताळताना सरकारची दमछाक झालेली आहे. त्यात सरकारचेच काही समर्थक वाटेल ते ‘बरळून’ सरकारच्या अडचणींत भर टाकत आहेत. 
ही अनिश्‍चितता किती काळ चालणार हे आता ‘सरकार’च जाणे!


‘जेएनयू’चे पुढे होणार तरी काय?
राजधानीतले जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ हे सतत चर्चेत आहे. डाव्या विचारांच्या विद्यार्थी संघटनांचा तेथील विद्यार्थ्यांवर असलेला प्रभाव कमी होण्याऐवजी वाढतानाच आढळत असल्याने आणि तेथील विद्यार्थी केंद्र सरकारच्या अन्यायी व अनुचित धोरणांच्या विरोधात आवाज उठवीत असल्याने हे विद्यापीठ व तेथील विद्यार्थी केंद्रीय नेतृत्वाच्या नजरेत खुपणार हे स्वाभाविक आहे. 
ज्याप्रमाणे संसद, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक मिळून होणारा भाग आता पाडून टाकून तेथे नवीन संसदगृह उभारणे आणि राजपथ, बोटक्‍लब नष्ट करून तेथे प्रशासकीय विभाग स्थापन करण्याचा घाट वर्तमान राज्यकर्त्यांनी घातला आहे, त्याचप्रमाणे ‘जेएनयू’ नेस्तनाबूत करण्याचा डावही खेळला जात असल्याची चर्चा आहे. कानोकानी मिळालेली माहिती धक्कादायक आहे. 
जेएनयू हे विद्यापीठ १०१९ एकर परिसरात वसलेले आहे. एक अतिशय सुंदर विद्यापीठ म्हणून त्याची गणना होते. परंतु, एकतर त्याला नेहरूंचे नाव आणि त्यातही पूर्वीच्या काँग्रेसच्या राज्यकर्त्यांनी हे उदारमतवादी व डाव्या विचारांचे विद्यापीठ स्थापन केल्याने कसेही करून त्याचे अस्तित्व मारण्याची एक खुनशी भावना बाळगली जात आहे. समजलेल्या माहितीनुसार या विद्यापीठाला १०१९ एकर जागेची गरज काय, असा सवाल उपस्थित केला जाऊ लागला आहे. एवढी विस्तीर्ण जागा पाहिजेच कशाला असे प्रश्‍नही केले जाऊ लागले आहेत. 
असे समजते की एका बड्या उद्योग घराण्याने काही वर्षांपूर्वी जागतिक दर्जाचे विद्यापीठ उभारण्याची घोषणा केली होती. त्या संभाव्य व प्रस्तावित विद्यापीठाला सध्याच्या राज्यकर्त्यांनी अस्तित्वात येण्यापूर्वीच मानांकनही दिले होते व गदारोळ उडाला होता. तर, त्या विद्यापीठाला जेएनयूतील पाचशे एकर जमीन द्यावी अशी योजना म्हणे आखली जात आहे. 
धन्य! धन्य! धन्य! 
आपल्या आधीच्या राज्यकर्त्यांच्याबद्दल मनात किती द्वेष बाळगावा? 
सारे विधिनिषेध सुटत चालले आहेत! भारत महान! 


तिकिटासाठीचा आटापिटा 
दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्या. आता तिकीटवाटपाची गडबड सुरू झाली आहे. ‘आप’ म्हणजेच आम आदमी पार्टीची तिकीट वाटपाची तऱ्हा निराळी असल्याने तेथे लगबग किंवा गडबड दिसून येत नाही. 
भाजप हा त्यांचा प्रमुख प्रतिस्पर्धी पक्ष आहे. त्यामुळे भाजपमध्ये तिकिटेच्छुंची गर्दी, वर्दळ भरपूर आहे. पक्षाच्या दिल्ली शाखा कार्यालयात तर जत्रेसारखी स्थिती आहे. 
काँग्रेसची स्थिती आजही तिसऱ्या क्रमांकाचीच आहे. काँग्रेसला चुकून एखाद-दोन जागा मिळतील असा अंदाज सांगितला जातो. असे असूनही या पक्षात इच्छुकांची गर्दी कमी नाही. दिल्ली प्रदेश काँग्रेस शाखेच्या कार्यालयात लगबग आहेच. परंतु तिकिटासाठी ‘लॉबिंग’ किंवा ‘वरचा वशिला’ लावण्यासाठी अकबर मार्गावरील काँग्रेसच्या मुख्य कार्यालयातदेखील भरपूर गर्दी असते. यामध्ये स्वतःला तिकीट मिळवणे आणि प्रतिस्पर्ध्याचे तिकीट कापणे असे दोन हेतू असतात. 
शाहदरा हा पूर्व दिल्लीतला एक विधानसभा मतदारसंघ आहे. तेथे नरेंद्रनाथ नावाचे जुने काँग्रेसनेते तिकिटार्थी आहेत. ते मंत्रीदेखील होते. पण काही तरुण मंडळीही प्रयत्नात आहेत. 
एका इच्छुकाने स्वतःचा परिचय देण्यासाठी शंभर पानी पुस्तकच छापले आहे. त्यावर त्याने त्याला प्रेरणा देणाऱ्यांचे फोटो टाकले आहेत. भारतामध्ये ज्यांना ज्यांना प्रेरणास्थानी मानले जाते, त्या सर्वांचे फोटो - पोस्टाच्या तिकिटाच्या आकाराचे- मुखपृष्ठावर आहेत. पण तेथेच तो इच्छुक फसला. त्यात चक्क रा. स्व. संघ संस्थापक केशव बळीराम हेडगेवार, रामदेवबाबा, स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचेही फोटो आहेत. त्या फोटोंखाली त्यांचे गुणगान करणाऱ्या वर्णनात्मक ओळीही आहेत. 
या इच्छुकाच्या प्रतिस्पर्ध्याने बरोबर हे फोटो हुडकून काढून हेडगेवार व सावरकरांना प्रेरणास्थान मानणाऱ्याला काँग्रेस तिकीट देणार काय असा पेचच प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षांपुढे टाकला. 
प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपडा या इच्छुकासाठी प्रयत्नशील असल्याचे कळल्याने त्याच्या प्रतिस्पर्ध्याने त्याचे पितळ उघडे पाडले आहे. 
काँग्रेसनेते राहुल गांधी यांनी संघ आणि सावरकर यांच्या विरोधात भूमिका घेतलेली असल्याने आता त्यांना प्रेरणास्थान मानणाऱ्या कार्यकर्त्याला काँग्रेस तिकीट देणार काय हे लवकरच कळेल! 

संबंधित बातम्या