कट्टा

कलंदर
सोमवार, 20 एप्रिल 2020

कट्टा
राजकारणातही गमती जमती घडत असतात. 
अशाच काही गमती सांगणारे सदर...  

काँग्रेसचा पचका
एखादी चांगली गोष्ट करत असतानाच त्यात स्वतःहूनच काहीतरी विचित्र गोष्ट करायची आणि चांगल्या केलेल्यावर पाणी पाडायचे याला पचका म्हणतात. काँग्रेस नेतृत्व हा पचका नेहमीच करते आणि त्यांच्याबद्दल जी एक सदिच्छा निर्माण होते, त्यावर पाणी फिरवले जाते.
पंतप्रधानांनी कधी नव्हे ते विरोधी पक्षांशी संवाद साधून कोरोना साथीच्या संदर्भात त्यांच्याकडून सूचना मागवल्या. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधानांना पाच सूचना केल्या. त्यामध्ये अतिलघू, लघू, मध्यम उद्योगक्षेत्राबाबत एक सूचना होती. त्यानुसार या क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा सत्तर टक्के भाग सरकारने उचलीच्या स्वरूपात देण्याचा प्रस्ताव करण्यात आला होता. 
या सूचनेचे या क्षेत्राने जोरदार स्वागत केले आणि केंद्र सरकारने त्यांच्या मागण्यांकडे फारसे लक्ष दिले नसताना काँग्रेसने त्यांना पाठिंबा दिल्याने या क्षेत्रातील मंडळी व त्यांचे प्रतिनिधी काँग्रेसच्या नेत्यांशी संपर्क करू लागले. 
राजकीयदृष्ट्या काँग्रेसचे नैतिक बळ वाढविणारीच ही घटना आहे. काँग्रेसच्या नेत्यांनाही मूठभर मांस येणे स्वाभाविक होते. पण म्हणतात ना सगळे चांगले करायचे आणि एकच अशी चूक करायची आणि साऱ्या केल्यावर पाणी पाडायचे! काँग्रेसने तेच केले! सवयीचे गुलाम! याच पत्रात सोनिया गांधी यांनी एक सूचना केली, की मीडियामध्ये सरकारने पुढील दोन वर्षे जाहिराती देणे बंद करावे. अपवाद फक्त कोरोना साथीचा!
आता मुळात हा विषय मुख्य प्रकरणाशी कितपत संबंधित आहे हा वादाचा विषय होऊ शकतो. परंतु अर्थव्यवस्थेशी संबंधित विषय असताना मीडियाला मधे ओढायचे काही कारण नव्हते. 
पण त्यांनी ही सूचना केल्याबरोबर माध्यमांनी काँग्रेसवर राग व्यक्त करण्यास सुरुवात केली. ही सूचना आणीबाणीची आठवण करून देणारी आहे अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आली. माध्यमांमध्ये काँग्रेसला जी थोडीफार प्रसिद्धी मिळायला सुरुवात झाली होती, त्यावरही यामुळे पाणी फिरविले गेले.
आता आली का पंचाईत?
पण ही काहीशी विचित्र सूचना सोनिया गांधी यांच्या पत्रात आली कशी? खुद्द काँग्रेसमध्येदेखील यावरून खल सुरू झाला.
असे समजते की हे पत्र तयार करणारे जे एक काँग्रेसचे माजी मंत्री आहेत त्यांच्या डोक्‍यातली ही कल्पना होती. भारतीय माध्यमे काँग्रेसला प्रसिद्धी देत नाहीत आणि दिली तर प्रतिकूल किंवा विपर्यस्त स्वरूपात देतात (यात तथ्यही आहे), त्यांना थोडा ‘झटका’ देण्यासाठी त्यांनी ही सूचना यात समाविष्ट केली. कारण मूळ विषयाशी तशी ही सूचना संबंधित नाही. सोनिया गांधी यांनीही त्यात फारसे लक्ष न घालता किंवा दुरुस्ती न करता ही सूचना पंतप्रधानांकडे जाऊ दिली आणि विनाकारण वादंगाला तोंड फोडले. आता सारवासारव सुरू आहे हे सांगायला नकोच!
पण पचका म्हणतात तो हा आणि या कलेत काँग्रेस तरबेज आहे हे आता स्पष्ट झालेच आहे!

भेदभावाची साथ सार्वत्रिक?
कोरोनाची साथ हे एक राष्ट्रीय संकट आहे आणि या संकटात सर्वांनी एकजुटीने काम करण्याची आवश्‍यकता असते. परंतु चित्र मात्र वेगळेच दिसते. यामध्ये स्वप्रसिद्धी, स्वनामधन्यता आणि स्वतःलाच श्रेय कसे मिळेल यासाठी जिवापाड धडपड सुरू झालेली आढळते. 
कोरोना साथीच्या मुकाबल्यासाठी पंतप्रधानांनी एका स्वतंत्र निधीची स्थापना केली. या निधीचे नावही मोठे सूचक ‘पीएम केअर्स’ असे ठेवण्यात आले आहे. ‘प्राईम मिनिस्टर्स सिटिझन असिस्टन्स अँड रिलीफ इन इमर्जन्सी सिच्युएशन्स’ फंड असे पूर्ण स्वरूप आहे. या निधीची घोषणा होताच भराभर देशातल्या उद्योगपतींनी त्यात देणग्या ओतायला सुरुवात केली. 
या स्वतंत्र निधीची आवश्‍यकता का भासली हा प्रश्‍न अद्याप अनुत्तरित आहे. कारण पंतप्रधानांचा स्वतःचा असा एक निवारण निधी म्हणजेच रिलीफ फंड असतोच. याखेरीज आपत्ती व्यवस्थापनविषयक निधी आहे आणि अन्यही काही निधी आहेत. हे सर्व निधी सीएजीच्या देखरेखीत येतात आणि त्यांचे नियमित ऑडिट केले जात असते.
या नव्या निधीच्या स्वरूपाबाबतच शंका आहेत. आता त्या शंकांमध्ये आणखी भर पडली आहे. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी योजनेअंतर्गत बड्या उद्योगांना त्यांच्या नफ्यापैकी दोन टक्के भाग सामाजिक दायित्वासाठी वापरण्याची मुभा देण्यात आली आहे आणि त्याचे काही लाभही त्यांना मिळतात. आता केंद्रीय कंपनी कायदा विभागाने एक नवी अधिसूचना जारी करून या सामाजिक दायित्व योजनेखाली बडे उद्योग या नव्याने स्थापन केलेल्या ‘पीएम केअर्स’ फंडाला मदत करू शकतील असे जाहीर केले आहे. 
परंतु, यामध्ये त्यांनी राज्याराज्यात अस्तित्वात असलेल्या मुख्यमंत्री निवारण निधी किंवा राज्य सरकारच्या कोणत्याही निधीचा समावेश केलेला नाही. या भेदभावाच्या विरोधात केरळचे मुख्यमंत्री, पश्‍चिम बंगालचे मुख्यमंत्री यांनी जोरदार निषेध केला आहे. एकतर हा संघराज्य पद्धतीवर आघात आहे आणि दुसरे हा निव्वळ भेदभाव आहे अशी त्यांची तक्रार आहे. परंतु सध्या प्रत्येक राज्य कोरोनाच्या संघर्षात गुंतलेले असल्याने केंद्रीय नेतृत्व चक्क परिस्थितीचा गैरफायदा उठवत आहे आणि केवळ स्वतःकडेच कसा निधी जमा होईल हे पाहिले जात आहे.
याचा अर्थ स्पष्ट आहे, की केंद्र सरकारकडेच मदतीचा ओघ जाणार आणि राज्यांना कटोरे हलवीत बसावे लागणार! इतके हलक्‍या, संकुचित मनाचे केंद्रीय नेतृत्व देशाने आजतागायत अनुभवले नव्हते.
दुर्दैवाने परिस्थितीचा फायदा उठविला जात आहे!
मृत्यू घोंघावत असतानाही स्वार्थाने लडबडलेले नेतृत्व श्रेयासाठी धडपडत आहे!
भारत महान!

सन्माननीय अपवाद!
स्वप्रसिद्धी, स्वस्तुती, स्वनामधन्यता हे ‘स्व’शी निगडित आजार किंवा रोग आहेत. या आजाराची साथ सर्वदूर आहे. विशेषतः राजकारणात आणि राजकीय व्यक्तींमध्ये ही साथ विशेष प्रबळ - प्रखर असते. पण यालाही काही अपवाद असतात!
कोरोना साथीचा मुकाबला करण्यात विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री प्रयत्नशील आहेत. तरीही राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत, केरळचे पिन्नराई विजयन, महाराष्ट्राचे उद्धव ठाकरे, पंजाबचे कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनी कोणताही गाजावाजा न करता आपल्या राज्यातल्या जनतेसाठी राज्य पातळीवर उपाययोजना सुरू करून बऱ्याच प्रमाणात यश मिळवले.
गेहलोत यांचा उल्लेख करण्याचे कारण असे, की राजस्थानातील भिलवाडा जिल्ह्यात एका डॉक्‍टरच्या चुकीने कोरोनाची लागण झाली आणि ती साथ पसरण्याचा धोका निर्माण झाला. त्यापूर्वीच गेहलोत यांनी जिल्हा प्रशासनाला आदेश देऊन जिल्हाबंदी केली आणि अक्षरशः घरोघरी जाऊन तपासणी केली. यामध्ये काही प्रमाणात पोलिसांची मदत घ्यावी लागली व काही ठिकाणी थोडासा धाकही दाखवावा लागला. परंतु ज्याचा शेवट चांगला ते सर्व चांगलेच मानले जाते.
भिलवाडा आणि राजस्थानात या साथीला रोखण्यात यश आले. परंतु, गेहलोत यांनी याचे श्रेय स्वतःकडे न घेता भिलवाडा जिल्हा प्रशासनाला दिले.
गेहलोत यांनी प्रसिद्धीचा हव्यास असलेल्यांसाठी आणखी एक निर्णय घेतला. या साथीच्या मुकाबल्यासाठी मदत व साह्य देऊ इच्छिणाऱ्यांचे फोटो, व्हिडिओग्राफी अशा सर्व गोष्टींना त्यांनी बंदी केली. कारण मदतीच्या नावाखाली स्वतःचे फोटो, प्रसिद्धी आणि स्वतःचा प्रचार करण्याचा धंदा अशा काळात फार तेजीत असतो आणि गेहलोत यांनी त्यावरच आघात करून तो बंद करून टाकला. या पार्श्‍वभूमीवर भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डा यांचे किरकोळ अन्न पाकिटे वाटतानाचे सर्वत्र झळकलेले फोटो केविलवाणे वाटले.
केरळचे मुख्यमंत्री पिन्नराई विजयन यांनी तर दररोज पत्रकारांबरोबर संवाद राखला आहे. रोजच्या रोज ते पत्रकारांना स्वतः जातीने माहिती देतात आणि पत्रकारांकडूनही माहिती घेतात. यामुळे त्यांना सरकारी यंत्रणेखेरीज वेगळी माहितीही मिळते व ते त्यावर कार्यवाहीपण लगेच करतात. यामुळे माध्यमांमध्येही त्यांची चांगली प्रतिमा निर्माण झाली आहे. केरळनेही कोरोनाला रोखण्यात चांगले यश प्राप्त केले आहे.
पंजाबमध्ये कॅप्टनसाहेबांनी जिल्हावार नियोजन केले आहे आणि जेथे जास्त साथ आहे तेथे कडक बंधने व जेथे कमी प्रमाण आहे तेथे लोकांना काही सवलतींचे धोरण ठेवले. शेतकऱ्यांना धान्यकापणीसाठी मदत केली आहे. यासाठी त्यांनी स्थलांतरित शेतमजुरांना रोजगार आणि मोफत भोजनाची सोय केली. यामुळे पंजाबमध्ये स्थलांतरित मजूर मोठ्या संख्येने असूनही तेथून या कष्टकऱ्यांनी स्वतःच्या गावाकडे पळापळ केलेली नाही. पंजाब पोलिसांना या मजुरांना मोफत भोजन देण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
महाष्ट्रात कोरोनाचे स्वरूप गंभीर आहे. तरीही एवढ्या मोठ्या विशाल राज्यातील जवळपास नऊ ते दहा जिल्हे कोरोनामुक्त असणे आणि तेथे ही साथ पसरू न देण्यात राज्य सरकार यशस्वी आहे. तसेच मुंबई व पुण्यासारख्या महानगरातदेखील कोरोनाला आटोक्‍याबाहेर जाऊ न देण्यात सरकार व प्रशासनाने केलेल्या प्रयत्नांची दखल दिल्लीत घेतली जात आहे.
या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या राज्याला प्राधान्य देऊन परिणामकारक उपाययोजनांवर भर दिलेला आहे. त्यामुळेच त्यांच्याकडे अपवाद म्हणून पाहिले जात आहे! युवक काँग्रेसनेदेखील यापासून प्रेरणा घेतली असावी. युवक काँग्रेसच्या मुख्य कार्यालयात तासाला एक हजार पोळ्या तयार करणारी यंत्रे बसविण्यात आली असून कष्टकरी व गोरगरिबांना मोफत पोळी भाजी पुरविण्यात येत आहे. अर्थात हे सर्व गाजावाजा, प्रसिद्धी न करता...! म्हणून ते उल्लेखनीय!

येडीयुरुप्पांना झाले तरी काय?
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी. एस. येडीयुरुप्पा हे एक प्रबळ नेते म्हणून ओळखले जातात. भाजपच्या हायकमांडलादेखील त्यांना दुखवताना अनेक वेळा विचार करावा लागतो. त्यामुळेच ७५ पार करून पुढे गेलेल्या त्यांना मुख्यमंत्रिपदावरून काढण्याची हिंमत अद्याप भाजप हायकमांडला झालेली नाही.
कोरोनाची साथ पसरत असतानाच दिल्लीच्या निजामुद्दीन येथील तबलिगी जमात संघटनेच्या मुख्यालयात सोळाशे प्रचारकांचा समूह सापडला व त्यातील अनेकांना कोरोनाची लागण झालेले आढळून आले. यानंतर देशात कोरोनाची साथ जणू काही मुस्लिमांनीच पसरवली आहे असा विषारी प्रचार विशिष्ट संघटनांकडून सुरू झाला. कर्नाटकातही काही कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी नेते आहेत आणि ते कोणत्या पक्षाशी आणि संघटनेशी संलग्न आहेत याचा उल्लेख करण्याची आवश्‍यकता नाही.
कर्नाटकात सरकार काही कारवाई करणार नाही हे गृहीत धरून काही भाजप नेत्यांसह कट्टरपंथीयांनी मुस्लिमांच्या विरोधात कोरोनाच्या साथीवरून कुप्रचार करण्यास सुरुवात करताच येडीयुरुप्पा यांनी त्यांना चक्क दम दिला आणि असले प्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत असे या मंडळींना सुनावले. त्यांच्या या पवित्र्यामुळे परिवारातली मंडळी नाराज होणे स्वाभाविक होते पण येडीयुरुप्पांना कोण बोलणार? येडीयुरुप्पांच्या या कणखर भूमिकेला कुणी पाठिंबा द्यावा? कर्नाटक प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांनी!
शिवकुमार हे कर्नाटकातील एक आघाडीचे नेते आहेत आणि कधीकाळी काँग्रेसला बहुमत मिळालेच, तर ते मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीतले अग्रक्रमाचे उमेदवारही आहेत. त्यामुळे त्यांनी येडीयुरुप्पांच्या भूमिकेचे स्वागत केल्याने परिवारात आणखीनच खळबळ झाली. आता हा नवा कोणता प्रकार आहे असा प्रश्‍न त्यांना पडला. शिवकुमार हे कोणतीही गोष्ट तोलूनमापून करणारे हिशोबी नेते आहेत आणि काँग्रेसचे ते रणनीतीकार राहिलेले आहेत. त्यामुळे येडीयुरुप्पा आणि शिवकुमार यांचे हे नवे समीकरण आहे की काय अशी धास्तीही निर्माण झाली आहे.
कर्नाटकात उगाचच एक राजकीय कुतूहल निर्माण झाले आहे.

संबंधित बातम्या