कट्टा

कलंदर
बुधवार, 6 मे 2020

कट्टा
राजकारणातही गमती जमती घडत असतात. 
अशाच काही गमती सांगणारे सदर...  

या तहानलेल्यांची ‘प्यास’ कधी मिटणार?
टीव्हीवर एक जाहिरात वाचनात आली असेलच. अल्कोहोल आधारित सॅनिटायझर (निर्जंतुकीकरण द्रव्य) कोरोनाच्या प्रतिबंधासाठी वापरण्यास हरकत नाही!
जाहिरात पाहिल्याबरोबर अनेक मद्यप्रेमींचे डोळे चमकले, हृदयात कल्लोळ उठले! चला, टाळेबंदी असली तरी वारुणीची साथ कायम असेल!
पण हाय रे दैवा, या दुष्ट सरकारने सर्वच बंद करून टाकले. घरातला ‘साठा’ किती दिवस पुरणार?
अल्कोहोलमुळे कोरोनाला प्रतिबंध होत असल्याने अल्कोहोलमिश्रित पेयांमुळे तर कोरोना पळूनच जाईल असा या मंडळींचा समज किंवा गैरसमज! पण किती कठोर सरकार? नाही ते नाही! किती काळ अशा मद्यशुष्क अवस्थेत राहायचे?
पंजाब, महाराष्ट्र, केरळ, बंगाल या राज्यांनी किराणामालाप्रमाणेच मद्यदुकाने उघडण्यासाठी केंद्राकडे तगादा लावला पण केंद्र सरकारने ताकास तूर... माफ करा... ‘मद्यास चकणा लागू दिला नाही!’
पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टनसाहेब हे तर फौजी! ते केंद्राच्या या निर्णयावर विलक्षण नाराज झाले. भाजीपाला, किराणा यासारख्या वस्तूंसाठी दुकाने खुली ठेवण्यास परवानगी दिली जाते आणि पॅकबंद आणि बाटलीबंद उत्साह सळसळविणाऱ्या पेयास मात्र बंदी? अन्न सुरक्षा कायद्यात या पेयाचा समावेश असल्याने त्याच्या विक्रीस प्रतिबंधाची गरजच नाही. मद्याच्या दुकानात शारीरिक दूरीकरणाची प्रक्रिया काटेकोरपणे अमलात आणल्याशी कारण! असे म्हणून कॅप्टनसाहेबांनी मद्य दुकाने उघडण्यास परवानगी मिळावी अशी जोरदार मागणी केंद्राकडे केली. पण केंद्राने आपला हेकटपणा सोडला नाही.
आसाममध्ये भाजपचे सरकार आहे. तेथे दारूची दुकाने ‘लॉकडाऊन-१’ नंतर उघडण्यात आली. त्याचा इतका गाजावाजा झाला की केंद्र सरकारने दम देऊन त्यांना दुकाने बंद करायला लावली. पण पलीकडे मेघालयात मात्र या उत्साहवर्धक पेयाची उपलब्धता मुक्त आहे.
केंद्र सरकारच्या या आडमुठेपणाचे कारण काय?
राज्यांना जीएसटीमुळे महसुलासाठी म्हणजेच त्यातील वाट्यासाठी केंद्र सरकारवर अवलंबून राहावे लागते. परंतु अल्कोहोल, पेट्रोलियम पदार्थ, स्टॅंप ड्यूटी आणि विजेचे दर या चार विषयात राज्यांना त्यांचे कर लागू करण्याची मुभा आहे आणि तो राज्यांचा एक महत्त्वाचा अर्थप्राप्तीचा मार्ग आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र व पंजाबसारख्या राज्यांनी यासाठी तगादा लावणे स्वाभाविक आहे, कारण त्यांना महसुलाची नितांत गरज आहे आणि केंद्र सरकार खुनशीपणे त्यांना परवनागी नाकारत आहे!
त्यामुळे महाराष्ट्र काय किंवा पंजाब काय, ही काय दारुडी राज्ये नाहीत. कोरोना संकटाशी सामना करण्यासाठी केंद्र सरकार पैसा देत नसल्याने त्यांना या मार्गाने पैसा कमावण्याची पाळी आली आहे आणि केंद्र सरकार तेही करू देत नाही! तर मंडळी हा आहे प्रकार! केंद्र सरकार कुणाचे आहे हेही लक्षात ठेवा!

याला काय म्हणावे? दुतोंडीपणा?
कोरोना चाचणीसाठी चीनकडून चाचणी उपकरणे मोठ्या प्रमाणात मागवली जात आहेत. चीनने भारताला सर्व ती मदत देण्याचेही मान्य केले आहे. भारताला अत्यावश्‍यक वैद्यकीय मदतीसाठी चीन सरकारने नियम शिथिल करून पस्तीस मालवाहू विमानांच्या उड्डाणांना परवानगी दिल्याची माहिती भारतातील चिनी राजदूतांनी दिली.
येथे एक बाब नमूद केली पाहिजे, की भारतीय औषधनिर्मिती व्यवसाय हा मोठ्या प्रमाणात कच्च्या मालासाठी चीनवर अवलंबून आहे. आजही औषधनिर्मितीसाठी लागणारा सुमारे पंचावन्न टक्के कच्चा माल चीनकडून आयात केला जातो. थोडक्‍यात सांगायचे झाल्यास भारत व चीनदरम्यानचे व्यापारी संबंध आजही सुरळीत आहेत.
परंतु, संघ-परिवाराला मात्र चीनची ॲलर्जी झालेली आहे. कोरोना विषाणू प्रसाराला चीनच जबाबदार असल्याची ठाम धारणा करून चीनला दूषणे देण्याचा सपाटा संघ परिवाराने लावला आहे. 
आता एकीकडे चीनकडून टेस्टिंग किट्‌स आणि इतर वैद्यकीय सामग्री मोठ्या प्रमाणात आयात केली जात असताना, स्वदेशी जागरण मंच व संघ परिवाराने चिनी मालावर बहिष्काराचे आवाहन लोकांना केले आहे.
हा म्हणजे दुतोंडीपणाचा कळसच झाला!
एका बाजूला परिवाराचेच सरकार केंद्रात असताना आणि ते सरकार चीनकडूनच माल आयात करीत असताना, परिवाराकडूनच त्याचा धिक्कार केला जावा हे म्हणजे फारच झाले बर का!
असाच प्रकार देशात खुद्द भाजपकडून सुरू आहे. एकीकडे पंतप्रधान कोरोनाविरुद्ध सर्वांनी एकजुटीने मुकाबला करण्याचे आवाहन करीत आहेत. क्वचितप्रसंगी ते काही राज्यांनी ज्या प्रकारे कोरोना संकट हाताळले त्याची प्रशंसाही करीत आहेत. पण दुसरीकडे त्यांच्याच पक्षाचे प्रचारकी टोळीवाले (ट्रोलवाले) या सर्व गोष्टींचे श्रेय केवळ एकाच व्यक्तीला देण्याचा प्रचार करीत सुटले आहेत. यामध्ये ज्या राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांची सरकारे आहेत, त्यांची यथेच्छ नालस्ती करण्याचे प्रकारही सुरू आहेत. याचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्र आहे. महाराष्ट्रातील सरकार कसे अपयशी आहे, हे भाजपचे प्रचारकी टोळीवाले सर्वत्र प्रचारित व प्रसारित करीत आहेत. एवढेच नव्हे तर या विरोधी पक्षांच्या राज्यांमध्ये तेथील मुख्यमंत्र्यांच्या निवारण निधीला मदत न करता पंतप्रधानांच्या नव्याने स्थापन ‘केअर’ फंडाला मदत करा म्हणूनही अधिकृतपणे प्रचार केला जात आहे.
याला काय म्हणतात? दुतोंडीपणा!

नमन नटवरा विस्मयकारा...!
साहित्य, सिनेमा, नाटक म्हणजे काय?
प्रख्यात साहित्यिक पु. भा. भावे यांनी फार वर्षांपूर्वी एका कार्यक्रमात बोलताना फार छान समजावून सांगितले होते. ‘अवास्तव किंवा अतिशयोक्तीने सादर केलेले वास्तव!’ ते बरेच तपशीलाने व विस्ताराने बोलले होते, परंतु सूत्ररूपाने ते बोलले त्याचा वरीलप्रमाणे आशय होता!
जर वास्तव हे वास्तवाच्या स्वरूपातच दाखवले, तर लोकांना त्यात नावीन्य किंवा वेगळेपणा काहीच वाटणार नाही. म्हणून साहित्यिक किंवा चित्रपट-नाटककार हे हेच वास्तव काहीशा अवास्तव पद्धतीने सादर करतात आणि मग ते लोकांच्या मनःपटलावर कोरले जाऊ शकते.
आताचेच उदाहरण घ्या ना! आपल्या देशाचे पंतप्रधान रोज निरनिराळ्या लोकांबरोबर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग करीत असतात. त्यांना जणू त्याचा नादच लागला आहे म्हणा!
कोरोनाबद्दलच्या खबरदारीतला सर्वात मूलभूत आणि महत्त्वाचा 
भाग म्हणजे तोंड-नाक झाकणारा ‘मास्क’ वापरणे! याबाबत तसाही देशात एवढा प्रचार झालेलाच आहे, की लोक आता विना मास्क घराबाहेर पडतच नाहीत. पण देशाचे प्रमुख या नात्याने लोकांच्या मनावर ही बाब बिंबविण्याची जबाबदारी पंतप्रधान पार पाडत असतात. या विविध व्हिडिओ कॉन्फरन्सेसमध्ये पंतप्रधान दरवेळी वेगवेगळ्या रंगाच्या ‘गमछा’चा ‘मास्क’ म्हणून वापर करताना दिसून येतात. गमछा हा सुती उपरण्यासारखा प्रकार पूर्व उत्तर प्रदेश व बिहारमध्ये वापरतात. त्याचा वापर उन्हाळ्यात डोके झाकण्यासाठी होतो.
तर पंतप्रधानांनी आता या गमछ्याचा प्रचार सुरू केला आहे. ताज्या व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये तर त्यांनी मास्क आता आपल्या सर्वांचा एक अविभाज्य अंग झाल्याचे सांगितले.
आता सर्वांना आश्‍चर्य वाटेल, की व्हिडिओ कॉन्फरन्स करताना पंतप्रधानांना मास्क लावण्याची गरज का भासावी? कारण ते ज्यांच्याशी बोलतात ते त्यांच्यापासून शेकडो मैल दूर आहेत. त्यांचा संसर्ग होण्याचा प्रकारच संभवत नसताना मास्क लावण्याचे कारण काय?
तर मंडळी, याला म्हणतात एखादी गोष्ट तुमच्या मनावर बिंबविणे! त्यासाठी काहीसा अतिशयोक्त असा प्रकार करावा लागतो! आपले पंतप्रधान तेच करीत आहेत!
अर्थात रंगपटात जशी वेगवेगळी व नवनवीन वस्त्रे व आभूषणे असतात, तसेच पंतप्रधानांचा रंगपट किंवा वस्त्रसाठा हा विपुल असल्याचे जाणवते. त्यांचा हा गमछारूपी मास्कपण प्रत्येक व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्यावेळी निराळा व नवाच असतो. त्यांचे कपडे व पेहराव हेदेखील वैशिष्ट्यपूर्ण असतातच!
तर मंडळी, सांगण्याचा अर्थ काय? तर, एखादी गोष्ट जनमानसावर ठसवण्यासाठी नाट्य-गान-निपुणकला असावेच लागते आणि त्यात तुम्ही नेते असाल तर ते अपरिहार्यच आहे!

संकटातही स्वतःचे राजकीय दुकान सुरूच?
दिल्लीत स्थलांतरित कष्टकऱ्यांची वाईट अवस्था आहे. त्यांना दिल्लीच्या सीमेवरील अनेक शाळांमध्ये तसेच रात्री निवाऱ्यांमध्ये (रैनबसेरा) ठेवण्यात आलेले आहे. याठिकाणी शारीरिक दूरीकरणाची बाब नावालाही नाही. अशा या कष्टकऱ्यांची संख्या सुमारे दोन लाख असल्याचे सांगितले जाते. 
त्यांच्या निवाऱ्याची सोय झालेली असली तरी नुसता शिधा देऊन भागत नाही. म्हणून असंख्य सेवाभावी व स्वयंसेवी संस्थांनी आपापल्या परीने तयार अन्नाची पाकिटे मोफत वाटण्याचे उपक्रम सुरू केले आहेत. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. यातही ज्या भागात पूर्ण सीलिंग आहे, तेथील अवस्था आणखीनच वाईट आहे. त्यामुळे स्वयंसेवी कार्यकर्त्यांना त्या वस्त्यांमध्ये जाऊन अन्नाची पाकिटे द्यावी लागत आहेत.
एका पक्षाच्या खासदाराला ही एक चांगली संधी असल्याचे आढळून आले. यानिमित्ताने आपण आपली प्रतिमा उंचावू शकतो हे त्याच्या लक्षात आले. त्याने एका सेवाभावी संस्थेला सांगितले, की दिल्ली सरकारच्या वतीने ते अन्न पाकिटे वाटण्याची व्यवस्था करतील. त्या संस्थेला हा चांगलाच आधार मिळाला. ते रोज एक हजार अन्नाची पाकिटे तयार करून या खासदाराच्या हवाली करू लागले. पण काहीच दिवसांनी लक्षात आले, की ही पाकिटे दिल्ली सरकारकडे जात नसून हे खासदार महोदय स्वतःच त्यांच्या पाठीराख्या इलाक्‍यात वाटत आहेत.
संस्थेला चांगलाच धक्का बसला. म्हणजे या खासदाराने संस्थेला एक पैशाचीही मदत न करता किंवा धान्याचा एक कणही न देता संस्थेने तयार केलेल्या मोफत अन्न पाकिटांच्या जिवावर स्वतःची कॉलर ताठ करायचा प्रकार सुरू केला होता.
संस्थेचे पदाधिकारी या खासदाराला भेटायला गेले, तेव्हा त्या खासदाराचे घर अन्नधान्याच्या पोत्यांनी व इतर वस्तूंनी भरलेले आढळले. एवढे असूनही या खासदाराला थोडीशी मदतही संस्थेला करावीशी वाटली नाही. हे लक्षात आल्यानंतर पदाधिकाऱ्यांनी खासदार महोदयांचे आभार मानले आणि निरोप घेतला.
दुसऱ्याच दिवशी संस्थेने या खासदार महोदयांचा हा ‘हपापाचा 
माल गपापा’ हा धंद बंद केला. कान पकडले आणि काही अत्यंत प्रामाणिक अशा सेवाभावी संस्थांशी संपर्क साधून आपले मानवतेचे काम पुढे सुरू ठेवले.
राजकीय नेते किती स्वार्थी असतात त्याचा हा एक नमूना!   
 

संबंधित बातम्या