कट्टा

कलंदर
सोमवार, 11 मे 2020

कट्टा
राजकारणातही गमती जमती घडत असतात. 
अशाच काही गमती सांगणारे सदर...

पंतप्रधान निधी काळजी की निष्काळजी?
पंतप्रधानांनी कोरोना विषाणूचे निमित्त साधून एका नव्याच निधीची स्थापना केली. त्या निधीवरून बराच गदारोळही सुरू आहे. परंतु, पंतप्रधानांवर त्याचा यत्किंचितही परिणाम झालेला नाही. खऱ्या अर्थाने ते अशा आध्यात्मिक महत्पदाला पोचले आहेत, की अशा क्षुल्लक गोष्टींचा परिणाम त्यांच्यावर होईनासा झाला आहे.
या निधीचे इंग्रजीतले नाव आहे ‘पीएम केअर्स फंड’. त्याचे पूर्ण रूप आहे... प्राईम मिनिस्टर्स सिटिझन्स असिस्टन्स अँड रीलिफ इन इमर्जन्सी सिच्युएशन्स फंड! दमलात ना पूर्ण नाव ऐकून! अगदी ओढून ताणून त्यात ‘केअर्स’ शब्द कसा कोंबता येईल याचा आटापिटा करून हे नाव तयार केल्यासारखे वाटते. ते जाऊ द्या. तर या नावावरूनही तुम्हाला बोध होऊ शकेल, की आणीबाणीच्या आणि संकटकालीन परिस्थितीत नागरिकांना मदत करण्यासाठीचा निधी. आता विचार करा, की जे स्थलांतरित मजूर आपापल्या गावी जाण्यासाठी गेले चाळीस दिवस विविध महानगरांमध्ये अडकून पडले होते, त्यांना स्वयंसेवी संघटनांकडून दिल्या जाणाऱ्या अन्नाच्या पाकिटांवर दिवस काढावे लागले होते. राज्य सरकारांनी त्यांची ज्या निवाऱ्यांमध्ये सोय केली होती, तेथे कोंबलेल्या अवस्थेत ते राहत होते. त्यांच्याजवळ मोलमजुरी करून घरासाठी साठवलेले तुटपुंजे पैसे होते.
चाळीस दिवसानंतर या मोदी-शहांच्या मायबाप सरकारला त्यांची दया आली आणि त्यांनी त्यांना घरी जाण्यासाठी रेल्वे उपलब्ध करून दिल्या. पण... फुकट नव्हे! पैसे मोजून! तेही पन्नास रुपयांचा सरचार्ज लावून!
ही व्यापारी वृत्ती सरकारमध्ये कशी व कुठून आली? ते जाऊद्यात! 
या निर्णयावर चौफेर टीका होऊ लागली. तोपर्यंत काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी राज्याराज्यातल्या प्रदेश काँग्रेस समित्यांना पत्र पाठवून या मजूर व कष्टकऱ्यांचे पैसे भरण्यास सांगितले. आता श्रेय हातून निसटत चालल्यावर मायबापांना जाग आली. लगेच त्यांनी एक फतवा काढला, की या प्रवासाचे ८५ टक्के पैसे केंद्र सरकारच्या सबसिडीतून व १५ टक्के राज्यांकडून घेण्यात येतील. 
अरेरे काय हा गरिबांचा कळवळा हो? क्षणोक्षणी मायबाप सरकार आणि सरकारचे ब्रह्मांडनायक गरिबांच्या नावाने गळे काढत असतात आणि आता कष्टकरी व मजुरांचे असे हाल होऊनही ते त्यांच्या हस्तिदंती मनोऱ्यातून बाहेर पडण्यास तयार नाहीत. पण जी अब्रू जायची ती गेलीच.
बूंद से गयी वो हौद से कैसे आयेगी?
तर मंडळी, असा हा पंतप्रधान काळजी नव्हे तर निष्काळजी निधी!
मेरा भारत महान!

या हौसेचे मोल नाही
देशाचे पंतप्रधान विलक्षण टेक्नो सॅव्ही आहेत. मोबाइल, कॉम्प्युटरचे त्यांचे ज्ञान अफाट आहे. त्यामुळेच त्यांनी डिजिटल इंडियाचा आग्रह धरलेला आहे.
आतासुद्धा कोरोना विषाणूने भारतावर हल्ला केल्यानंतर अत्यंत सुरक्षित अशा त्यांच्या निवासस्थानी बसून सर्व जगातले नेते आणि भारतातले राज्यांचे मुख्यमंत्रीच नव्हे, तर अगदी सरपंच यांच्याबरोबरदेखील संपर्क साधून आहेत. मुख्यमंत्र्यांबरोबर त्यांनी आतापर्यंत तीन तरी व्हिडिओ कॉन्फरन्स केलेल्या आहेत. रोज किमान दोन राष्ट्रप्रमुखांशी तरी ते फोनवर बोलत असतात.
जबरदस्त हो! आणि हो, फक्त पंतप्रधानच नव्हे, तर त्यांचे मंत्रिमंडळ सहकारीसुद्धा आपापल्या घरी सुरक्षित बसून लोकांशी संपर्क साधत आहेत... अर्थातच ‘व्हर्च्युअल’ म्हणजे व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारा.
आता उपराष्ट्रपती आणि लोकसभा अध्यक्षांनीदेखील यात आघाडी घेतली आहे. लोकसभा अध्यक्षांनी त्यांच्या निवासस्थानीच एक वैशिष्ट्यपूर्ण असे दालन करून घेतल्याचे सांगण्यात येते. तेथे त्यांचे विशिष्ट असे आसन आहे. त्यामागे भारतीय संसदेचे चित्र आहे. त्यांच्या निकटवर्तीयांच्या म्हणण्यानुसार भारतीय लोकसभेचे अध्यक्ष बोलताना ते पूर्ण भारतीयांचे प्रतिनिधित्व करतात, हे स्पष्ट होण्यासाठीच हे चित्र लावण्यात आले आहे. पंतप्रधान ज्याप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांबरोबर व्हिडिओ कॉन्फरन्स करतात, त्याच धर्तीवर लोकसभा अध्यक्षांनी देशभरातल्या विधानसभा अध्यक्षांबरोबर व्हिडिओ कॉन्फरन्सवर संवाद साधला व कोरोना विषाणूच्या संकटाबद्दल चर्चा करून माहिती घेतली. इतरही देशातल्या पीठासीन अधिकाऱ्यांशी ते संपर्क साधून आहेत. तिकडे उपराष्ट्रपती वेंकय्या नायडू यांनीही ‘मिशन कॉन्टॅक्ट’ या नावाने मोहिम राबवली असून त्यानुसार त्यांनी आतापर्यंत जवळपास सर्व राज्यसभा सदस्यांशी व्यक्तिगत संपर्क साधून त्यांची विचारपूस केली. याखेरीज त्यांनी माजी राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती (अर्थातच हयात असलेले) तसेच माजी पंतप्रधान अशा अतिविशिष्ट व्यक्तींशी संपर्क साधून त्यांच्या प्रकृतीची, आरोग्याची विचारपूस केलेली आहे. एवढेच नव्हे तर त्यांनी त्यांच्या परिचयाच्या काही वरिष्ठ पत्रकारांशी संपर्क साधून त्यांची आस्थेने चौकशी केली आणि आरोग्याची काळजी घेण्यास सुचविले.
सर्वात आश्चर्याचा धक्का पत्रकारांना तेव्हा बसला, जेव्हा त्यांना एका अशा नेत्याचा फोन आला, की ज्याची त्यांनी स्वप्नातदेखील कल्पना केली नव्हती. काँग्रेमधून बाहेर पडून भाजपमध्ये गेलेले मध्यप्रदेशातील ग्वाल्हेर संस्थानचे महाराज ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी अचानक ते ज्या पत्रकारांना ओळखतात त्यांना फोन करून त्यांची विचारपूस केली. यात काही मराठी पत्रकारांचाही समावेश होता.
कोरोना विषाणूने काय काय परविर्तन आणले आहे याचाच हा आरसा मानावा लागेल.

पुष्पवृष्टीची उधळपट्टी?
कोणत्याही गोष्टीचा ‘इव्हेंट’ करायची विलक्षण आवड, हौस, व्यसन असलेले राज्यकर्ते असतात, तेव्हा कोणत्या प्रसंगात आपण काय करतो आहोत आणि त्यासाठी किती उधळपट्टी करायची याचे तारतम्य आणि विवेक राहात नाही. 
कोरोना विषाणूला घालविण्यासाठी प्रथम टाळ्या व थाळ्या वाजवण्याचा कार्यक्रम झाला. त्यानंतर रात्री दिवे, मेणबत्त्या, टॉर्च, मोबाइलचे दिवे लावण्याचा कार्यक्रम पार पडला. अरे हो, त्याआधी घरातले लाइट घालवण्याचाही कार्यक्रम होता. ते विसरलोच.
या दोन्ही कार्यक्रमांवर भक्तमंडळी अतिमुग्ध होती. व्वा, काय अफलातून कल्पना आहे वगैरे वगैरे.
तेवढ्यात अमेरिकेहून खबर आली, की तिथल्या राज्यकर्त्याने त्यांच्या हवाईदलातर्फे लोकांचे मनोधैर्य उंचावण्यासाठी लढाऊ विमानांची उड्डाणे केली. मग काय भारतातल्या राज्यकर्त्यांनादेखील स्फुरण चढले की हो! त्यांनी त्या कल्पनेवर भारतीयतेचा साज चढवला आणि हवाईदलाच्या विमानांना काश्मीर ते कन्याकुमारी आणि गुजरात ते ईशान्य भारतापर्यंत उड्डाणे करून विविध रुग्णालयांवर पुष्पवृष्टी करण्याचे फर्मान सोडले.
हुकमाची तामिली झाली. नुसत्या दिल्लीतल्या हवाई तळावरून पस्तीस विमाने उडाली. यावरून देशाच्या विविध भागातून किती विमानांची उड्डाणे झाली असतील त्याची कल्पना करा. त्याचबरोबर प्रमुख रुग्णालयांबाहेर लष्करी बँडवादन करण्यात आले.
नुसता जल्लोष हो, अफलातून !
याला खर्च किती आला हो? हां, प्रश्न विचारायचे नाहीत. प्रश्न विचारले की तुम्ही देशद्रोही होणार!
काही लोकांच्या म्हणण्यानुसार एएन-३२ वाहतूक विमानाची टाकी पूर्ण भरायची झाल्यास एक लाख रुपये लागतात.
जाऊद्या ना, कशाला इतका त्रास घेताय? व्हायचे ते होऊन गेले. म्हणजेच करोडो रुपयांची उधळपट्टी या पुष्पवृष्टीत करण्यात आली.
इकडे कष्टकरी व मजूर मात्र पायी, सायकलवर शेकडो किलोमीटर आपापल्या घरी जात होते. ताज्या आकडेवारीनुसार अशा चालत जाणाऱ्या कष्टकऱ्यांच्या मृत्यूची संख्या ३० झाली आहे. यात अगदी चौदा वर्षांच्या मुलीचादेखील समावेश आहे.
पण याबद्दल महान ब्रह्मांडनायकांना यत्किंचितही ना खंत ना खेद!
पण यापुढची कथा आणखी आहे. हा सगळा प्रकार झाला पण त्याबद्दल कुणीही चांगली किंवा प्रशंसा करणारी प्रतिक्रिया न दिल्याने सेनादलांमध्ये काहीशी निराशा झाल्याचे समजते.
आता कानोकानी आलेल्या माहितीनुसार, या उपक्रमाशी संबंधित सेनाधिकारी माध्यम प्रतिनिधींना बोलावून, काही अनुकूल प्रसिद्धी द्या, म्हणून विनवत असल्याचे समजते. परंतु, माध्यम प्रतिनिधींनादेखील या वायफळ उधळपट्टीची प्रशंसा कशी करायची, असा प्रश्न पडलेला असल्याने त्यांनी कशीबशी उत्तरे देऊन स्वतःची सुटका करून घेणे पसंत केले आहे.
जय हो!

आरोग्यसेतू ॲपची भानगड काय?
सरकारने नोकरीवर जाणाऱ्या प्रत्येकाला आरोग्यसेतू ॲप आपापल्या फोनवर डाऊनलोड करण्याची सक्ती केलेली आहे. अर्थात सर्व फोनधारकांनी ती बाब अद्याप गांभीर्याने घेतली आहे असे नव्हे.
परंतु, काँग्रेसनेते राहुल गांधी यांनी याबद्दल एक ट्विट केले आणि एकच गदारोळ सुरू झाला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार नागरिकांवरील टेहळणीचा हा एक नवा प्रकार आहे. कारण या ॲपसाठी 
जीपीएसची म्हणजे तुमच्या ठावठिकाण्याची माहिती देणाऱ्या यंत्रणेशी तुम्ही जोडलेले आवश्यक असते. याचाच अर्थ तुमच्या ठावठिकाण्याची बित्तंबातमी सरकार दरबारी मिळणे हा आहे. म्हणजे प्रत्येक नागरिकाला प्रायव्हसी म्हणजे स्वतःचे खासगी आयुष्य गोपनीय राखण्याचे जे स्वातंत्र्य असते त्यावर चक्क हे आक्रमण आहे. एवढेच नव्हे तर हे ॲप तुमच्या आरोग्याशी निगडित असल्याने तुमची सर्व व्यक्तिगत माहितीदेखील क्षणोक्षणी सरकारकडे जमा होत राहणार.
एवढेच नव्हे तर या यंत्रणेचे व्यवस्थापन म्हणे सरकारने काही खासगी संस्थांकडे दिलेले आहे. याचा अर्थ तुमच्या वैयक्तिक माहितीला पाय फुटू शकतात. समजा तुम्हाला नोकरीसाठी मुलाखत द्यायला जायचे असेल, तर संबंधित कंपनी आधीच या ना त्या मार्गाने तुमची वैयक्तिक माहिती या माहिती संकलक यंत्रणेकडून मिळवू शकते व परिणामी त्याचा फटका तुम्हाला बसू शकतो. या व्यक्तिगत माहितीचा गैरवापर होण्याचा धोकाही संभवतो.
सरकारने यावर केवळ सारवासारव केलेली आहे आणि मखलाशी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. कोरोना विषाणूच्या निमित्ताने मिळविलेली माहिती ही कोरोनाचे संकट संपल्यानंतर नष्ट केली जाणार काय, या प्रश्नाचे उत्तर सरकारने टाळले आहे. म्हणजेच ही माहिती कायमस्वरूपी सरकारकडे साठत जाणार हे उघड आहे. वर्तमान राज्यकर्ते कोरोनाचे निमित्त करून असे अनेक अधिकार स्वतःच्या हाती केंद्रित करीत सुटले आहेत. त्यांच्या या मोकाटपणाला आळा घालण्याची गरज आहे. 
 

संबंधित बातम्या