कट्टा

कलंदर
सोमवार, 1 जून 2020

कट्टा
राजकारणातही गमती जमती घडत असतात. 
अशाच काही गमती सांगणारे सदर...  

कोते मन आणि क्षुद्र बुद्धी
राज्यकारभारापेक्षा प्रतिस्पर्धी आणि आपल्या विरोधकांना कोणत्याही गोष्टीचे श्रेय मिळू नये यासाठी धडपड करणारे, राज्यकर्ते होण्यास पात्र नसतात. सध्या भाजप आणि भाजपच्या नेतृत्वाने या नियमाबरहुकुम वागण्याचा जणू पणच केलेला आढळतो.
महाराष्ट्रात हातची सत्ता गेल्याने कासावीस झालेले माजी मुख्यमंत्री असाच प्रकार करीत आहेत. असाच किस्सा उत्तरेतही घडला.
लाखो स्थलांतरित मजूर व कष्टकऱ्यांना त्यांच्या गावी जाण्यासाठी वाहने व बस उपलब्ध करून देण्यामध्ये जी दिरंगाई, ढिसाळपणा व अनागोंदी झाली त्यामुळे या गरिबांचे अतोनात हाल झाले.
काँग्रेस पक्षाने आपल्या राजस्थान सरकारला सांगून सुमारे एक हजार बसगाड्यांचा ताफा या स्थलांतरित मजुरांसाठी उपलब्ध करून दिला. उत्तर प्रदेशाच्या प्रभारी सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांनी यासंदर्भात उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना रीतसर पत्र लिहून याबाबत सहकार्याची विनंतीही केली. हे सर्व मजूर उत्तर प्रदेशातील होते.
योगी आदित्यनाथ हे संन्यासी मानले जातात. त्यामुळे ते अहंकार, श्रेय, द्वेष, दुजाभाव यासारख्या भावनांवर मात केलेले असावेत अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात ते या सर्व भावनांपासून मुक्त नसून युक्त असल्याचेच आढळून आले. त्यांनी सर्वप्रथम या बसगाड्या सुस्थितीत आहेत का याची पाहणी केली. त्यानंतर या बसगाड्यांच्या कागदपत्रांची माहिती मागितली. एवढ्या सर्व गडबडीत काही गाड्यांची कागदपत्रे अद्ययावत नसल्याचे आढळणे स्वाभाविक होते. त्या कारणावरून त्यांनी ही मदत नाकारण्यात येत असल्याचे सांगितले.
परंतु, परिवहनमंत्री नितिन गडकरी यांनी स्वतःच लॉकडाउनच्या काळात कागदपत्रे अद्ययावत नसल्यास त्यास हरकत नसल्याचे जाहीर केलेले होते. त्याचा दाखला देऊनही योगी महाराज ऐकेनात. प्रियंका गांधी यांनी या गाड्यांवर भाजपचे झेंडे लावून न्या पण मजुरांचे हाल होऊ देऊ नका, काँग्रेसला याचे श्रेय नाही दिले तरी चालेल असेही जाहीर केले.
योगी महाराज ढिम्मच आणि फुगलेले. त्यांनी बसगाड्या नको म्हणून अडेलतट्टूपणाची भूमिका सोडली नाही. अखेर या बसगाड्या परत गेल्या. एवढे होऊनही भाजपच्या क्षुद्र मनाचे समाधान झाले नाही.
साधारणपणे वेडाच्या पातळीवर गेल्याची भावना होईल अशा पद्धतीने आपल्या मुखाचा गैरवापर करणारे भाजप प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी यावरही कुरघोडी म्हणून उत्तर प्रदेश सरकारने कोटा येथील उत्तर प्रदेशच्या विद्यार्थ्यांची सुटका करण्यासाठी पाठविलेल्या बसगाड्यांकडून राजस्थान सरकारने डिझेलचे पैसे कसे सक्तीने वसूल केले आणि तोपर्यंत या बसगाड्या कशा अडवून ठेवल्या असे सांगण्यास सुरुवात केली. यासंदर्भात ते ५ मे रोजीच्या एका चेकची फोटोकॉपीही सर्व चॅनेल्सवर दाखवत होते.
अखेर राजस्थानचे उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांनी त्यांचे बिंग फोडण्याचे ठरवले. उत्तर प्रदेश सरकारने एप्रिल महिन्यात बस पाठवून विद्यार्थ्यांची सुटका केली होती. त्यावेळच्या पत्रव्यवहारात त्यांनी डिझेल पुरवावे व त्याचे पैसे आम्ही लगेच देऊ असेही सांगितले. त्यानुसार एक महिन्याने ५ मे रोजी चेकने उत्तर प्रदेशने डिझेलचे पैसे दिले.
अशा असंख्य काहाण्या या कोरोना संकटाच्या निमित्ताने पुढे आल्या आहेत. क्षुद्र बुद्धी व कोत्या मनाच्या या कहाण्या आहेत!
संकटातही श्रेयासाठी कुरघोडी करणारे हे हलक्या मनाचे नेते!

हलकेपणा आणि मत्सर?
केरळच्या आरोग्यमंत्री के. के. शैलजा यांची ही कहाणी. शैलजा या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या आहेत आणि केरळमध्ये त्यांनी आरोग्यमंत्री म्हणून जी कामगिरी केली, त्याने त्या प्रकाशात आल्या. केरळमध्ये यापूर्वी निपा रोगाने धुमाकूळ घातला होता, पण त्यावेळी शैलजा यांनी ज्या पद्धतीने ते संकट हाताळून केरळला सहीसलामत सुखरूप बाहेर काढले, त्याची आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही दखल घेतली गेली.
अत्यंत साधी राहणी असलेल्या शैलजा या राजकारणात येण्यापूर्वी शाळेत शिक्षिका होत्या. त्या विज्ञानाचा विषय शिकवत असत. पण केरळमधील भाजपच्या अत्यंत हीनबुद्धी नेत्यांनी शैलजा या शिवणाच्या शिक्षिका होत्या असा प्रचार सुरू करून त्यांची हेटाळणी सुरू केली.
पण अशा हीनबुद्धीला कधीकधी असे प्रत्युत्तर मिळते की मग वाचा बंद होते. भाजपचे दुर्दैव, की एका टीव्हीवरील कार्यक्रमात शैलजा यांच्याविरुद्ध हा खालच्या दर्ज्याचा प्रचार करणारे करणारे भाजपचे नेते आणि शैलजा आमनेसामने आले. त्या कार्यक्रमात शैलजा यांनी या नेत्यास थेट प्रश्‍न केला, शिवण शिकवणारे शिक्षक नसतात का? शैलजा यांच्या त्या शांत आवाजातील प्रश्‍नाने या नेत्याच्या चेहऱ्यावरचे रंग उडालेच, पण अक्षरशः वाचा बसली.
शुद्ध भाषेत त्याचे तोंड ‘शिवले’ गेले! खजील होत या नेत्याने कसनुसे होत काहीतरी तोंडातल्या तोंडात बोलून वेळ मारून नेली.
पण हा पक्ष आणि या पक्षाची संस्कृती कशी आहे याचे हे दर्शन! दुसऱ्याची निंदा नालस्ती करणे ही या पक्षाची सवय आहे आणि या पक्षाचे शीर्ष नेते फक्त विरोधी पक्षांची निंदाच करतात. यामुळे ते मोठे ठरत नाहीत!

कथा कुणाची व्यथा कुणा!
कोरोना संकटामुळे काही नेत्यांना फायदा झाला तर काहींना तोटा!
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी सुरुवातीला त्यांच्याच राज्याच्या असलेल्या स्थलांतरित कष्टकऱ्यांना राज्यात येण्यापासून रोखण्याचा काहीसा अमानवी पवित्रा घेतला. त्यामागे एकमेव भावना होती, की हा लोंढा बिहारमध्ये आल्यास बिहारमध्ये कोरोनाचा शिरकाव होऊन त्याचा धुमाकूळ सुरू होईल.
बिहारमध्ये ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये विधानसभा निवडणूक आहे. त्यावरही या संकटाच्या हाताळणीचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे नितीशकुमार स्वतःच्या अंगाला काही लावून घेण्यास तयार नव्हते. पण त्यांना शक्य झाले नाही आणि अखेर बिहारी कष्टकऱ्यांचे लोंढे बिहारमध्ये परतू लागले.
आता नितीशकुमार यांच्या प्रशासकीय कर्तबगारीचा कस लागणार आहे. या प्रकाराची भाजप मजा घेत आहे आणि नितीशकुमार यांची कशी तारांबळ उडते याची संधी ते शोधत आहेत. या हाताळणीत नितीशकुमार अपयशी ठरले, तर भाजपला हवेच आहे. कारण मग राष्ट्रीय पक्ष म्हणून ते बिहारमध्ये प्रमुख राजकीय पक्ष म्हणून वर्चस्व प्रस्थापित करू शकतील.
दुसरीकडे कर्नाटकात वेगळेच नाट्य सुरू आहे आणि त्यामुळे भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वात अस्वस्थता वाढत चालली आहे. कोरोनाचे निमित्त व परिस्थितीचा फायदा घेऊन मुख्यमंत्री येडियुरप्पांनी कर्नाटक भाजप आणि सरकारवरील आपली पकड अधिक पक्की व घट्ट केली आहे. 
कर्नाटकात वयाची पंच्याहत्तरी पार केलेल्या येडियुरप्पांना फार काळ मुख्यमंत्री राहू द्यायचे नाही आणि वर्षभर त्यांना मुख्यमंत्रिपदी ठेवून मग त्यांच्या जागी अन्य आपल्या मर्जीतल्या तुलनेने तरुण नेत्याची वर्णी लावायचे मनसुबे केंद्रीय नेतृत्वाने रचलेले होते. पण एका पाठोपाठ अशी स्थिती आली की येडियुरप्पांना हात लावणे अवघड होत चालले.
आता तर परिस्थिती अशी आली आहे, की येडियुरप्पांनी पक्ष व मंत्रिमंडळातील काही कट्टरपंथी घटकांना त्यांच्या वादग्रस्त आचरणावरून फटकारण्यास सुरुवात केली आहे. या त्यांच्या फटकाऱ्यांमधून रा. स्व. संघाशी निगडित नेतेही सुटलेले नाहीत.
एवढेच नव्हे तर केंद्र सरकारने लॉकडाउन शिथिल न केल्यास तो न जुमानता आपण कर्नाटकात मॉल्स, मद्याची दुकाने सुरू करू असा इशाराच त्यांनी दिला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारने शिथिलता आणून मद्याची दुकाने उघडण्यास परवानगी दिली.
थोडक्यात सांगायचे झाल्यास येडियुरप्पा आता केंद्रीय नेतृत्वाला डोईजड होतात की काय अशी स्थिती निर्माण होऊ पाहत आहे.
जय कोरोना!

स्थायी समित्यांच्या बैठका ‘प्रत्यक्ष’... ‘आभासी’ नव्हे!
संसदीय स्थायी समित्यांच्या बैठका कशा घ्यायच्या यावर मोठे विचारविनिमय झाले. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग किंवा झूम किंवा तत्सम माध्यमातून या बैठका घ्यायच्या का अशा प्रस्तावावरही चर्चा झाली. परंतु, या बैठका गोपनीय असतात आणि त्यामुळेच ‘व्हर्च्युअल’ किंवा ‘आभासी’ पद्धतीने करणे हे काहीसे धोकादायक होऊ शकते, असे मानण्यात आले आणि त्यास मनाई करण्यात आली.
आता रेल्वे आणि विमानप्रवास सुरू झाल्याने संसदसदस्य या बैठकांना हजर राहू शकतात. त्यामुळे आता राज्यसभा सभापती वैकंय्या नायडू आणि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला यांनी परस्पर सल्लामसलतीने विविध मंत्रालयांशी निगडित २४ संसदीय स्थायी समित्यांच्या बैठका दिल्लीत व संसदभवन संकुलातच घेण्यास परवानगी दिली असून शारीरिक दूरीकरणाची सर्व व्यवस्था करून बैठकांचे आयोजन करण्याची तयारी सुरू झालेली आहे. 
यासाठी नऊ बैठक कक्ष सुसज्ज केले जात आहेत. त्यामध्ये शारीरिक दूरिकरणासह इतरही सर्व खबरदारीचे उपाय करण्यात येत आहेत.
एका समितीचे ३१ सदस्य असतात आणि त्यात अधिकारवर्गाचाही समावेश होत असल्याने संख्या कधीकधी चाळीसपर्यंत जाऊ शकते. परंतु, सर्वच बैठकांना सर्वच सदस्य उपस्थित अशी स्थिती फारच क्वचित असल्याने उपलब्ध जागेत काम होऊ शकते असे मानले जाते.
याखेरीज लोकलेखा समिती, अंदाज समिती, सार्वजनिक उद्योग समिती अशाही समित्या आहेत, त्यांच्यासाठीही सोय केली जात आहे.

संबंधित बातम्या