कट्टा

कलंदर
रविवार, 7 जून 2020

कट्टा
राजकारणातही गमती जमती घडत असतात. 
अशाच काही गमती सांगणारे सदर...  

अर्थखात्याला वाली कोण?
अर्थव्यवस्थेची जी वाट लागलेली आहे, ती पाहता ती सावरण्यासाठी एखाद्या अर्थतज्ज्ञालाच पाचारण करण्याची वेळ आली आहे, अशी चर्चा सध्या ऐकायला मिळते. ज्याप्रमाणे १९९०-९१ मधील आर्थिक पेचप्रसंगाच्यावेळी नरसिंह राव यांनी डॉ.मनमोहन सिंग यांना अर्थ मंत्रालयाची सूत्रे देऊन अर्थव्यवस्था सावरली, तशीच वेळ आल्याचे लोक उघडपणे बोलू लागले आहेत आणि अर्थव्यवस्था सावरण्याची क्षमता वर्तमान राज्यकर्त्यांमध्ये नाही ही बाबही स्पष्ट होताना दिसू लागली आहे.
या पार्श्‍वभूमीवर नेहमीप्रमाणे नावांची चर्चा सुरू झाली आहे. भाजपच्या वर्तुळातील विश्‍वासू म्हणून ब्रिक्‍स बॅंकेचे सध्याचे प्रमुख के.व्ही. कामथ (कुंदापूर वामन कामथ) यांचे नाव काही जण घेत आहेत. कामथ हे आयसीआयसीआय बॅंकेचे स्थापनाकार व व्यवस्थापकीय संचालक होते. दीनदयाळ विद्यापीठाशीही ते संलग्न आहेत. भाजप व संघपरिवाराच्या निकटतेतूनच त्यांना ब्रिक्‍स बॅंकेवर पाठविण्यात आले. तर अशा या कामथ यांच्या नावाची चर्चा भावी अर्थमंत्री म्हणून सुरू आहे.
पण थांबा! आणखी एक व्यक्तीही अर्थमंत्रिपदासाठी गेली अनेक वर्षे आसुसून बसलेली आहे. अर्थातच डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी! स्वामी हे अर्थशास्त्राचे जाणकार आहेत. या विषयात त्यांनी हार्वर्डमधून डॉक्‍टरेट मिळविलेली आहे. त्यामुळे या विषयातले ते जाणकार आहेत हे सर्वजण मान्य करतात. आपल्याकडे अर्थखात्याची जबाबदारी दिल्यास आपण अर्थव्यवस्था रुळावर आणू असा दावाही ते करीत असतात.
दिवंगत भाजप नेते अरुण जेटली आणि स्वामी यांचे विळा भोपळ्याचे सख्य होते. दोघातून विस्तवही जात नसे आणि जेटली यांनी स्वामी यांना भाजपच्या निर्णायक वर्तुळापासून यशस्वीपणे रोखलेले होते. 
जेटली यांच्या अकाली निधनानंतर पंतप्रधान आपल्याला भाव देतील अशी स्वामींची अपेक्षा होती. परंतु, अद्याप ती पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे त्यांचा चांगलाच तिळपापड होत आहे. निर्मला सीतारामन यांच्यासारख्या अर्थशास्त्राशी संबंधही नसलेल्या व्यक्तीकडे अर्थखाते दिल्याने तर त्यांच्या मानसिक पीडेत अतोनात वाढ झालेली आहे.
आता डायरेक्‍ट पंतप्रधानांच्या विरोधात तर ते मोहीम चालवू शकत नाहीत. कारण सध्याचे पंतप्रधान असे आहेत की कुणी फार आवाज करायला लागले तर त्या व्यक्तीला ठिकाणावर लावण्यात ते मागे पुढे पहात नाहीत. तर आता स्वामी महाराजांनी पंतप्रधानांवर टीका करता येत नाही म्हणून नोकरशाही व विशेषतः पंतप्रधान कार्यालयातील अधिकाऱ्यांविरुद्ध मोहीम सुरू केली आहे. ही बाबू मंडळी पंतप्रधानांना योग्य तो सल्ला देत नाहीत व त्यामुळे अर्थव्यवस्थेबाबत उचित निर्णय होत नाहीत असे त्यांनी म्हटले आहे. त्याचबरोबर त्यांनी रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनाही आपल्या हल्ल्याचे ‘टार्गेट’ केलेले आहे. दास यांना त्यांची जबाबदारी नीट पाळता येत नसल्याने त्यांना बदलावे अशी मागणी त्यांनी करण्यास सुरुवात केली आहे.
स्वामी महाराजांनीच रघुराम राजन, ऊर्जित पटेल यांच्यासारख्यांच्या विरोधात मोहीम केलेली होती व खरोखरच या मंडळींना रिझर्व्ह बॅंकेतून जावे लागले होते. आता ते दास यांच्या मागे लागले आहेत.
स्वामी हे अर्थशास्त्राचे जाणकार आहेत, हे भाजप व संघ परिवारातील सर्व मंडळी मान्य करतात. परंतु, स्वामी महाराज हे विलक्षण लहरी व चंचल असल्याने त्यांची लहर कधी फिरेल याचा अंदाज कुणीच करू शकत नाही. स्वामी हे ‘भरकटणारे क्षेपणास्त्र’ असल्याची सर्वांची भावना आहे आणि एकवाक्‍यताही आहे. त्यामुळेच स्वामी महाराजांबद्दल आदर वगैरे बाळगूनही पंतप्रधानांनी व भाजपने त्यांना चार हात लांब ठेवणेच पसंत केलेले असावे!

चापलुसीचे नवे अध्याय!
एकदा व्यक्तिस्तोम माजायला सुरुवात झाली की त्याला सीमा रहात नाही. व्यक्तिपूजा, चापलुसीचे नवनवे अध्याय रचण्यास सुरुवात होते.
एकेकाळी ‘इंदिरा इज इंडिया’ म्हणून काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असलेल्या देवकांत बोरुआ यांनी व्यक्तिपूजेचा अभिनव आविष्कार घडवला होता. सध्या भारतात त्या कालखंडाची पुनरावृत्ती सुरू असल्याचे आढळून येऊ लागले आहे. २०१४ व त्यानंतरही भाजपच्या सर्वोच्च नेतृत्वाला साक्षात भगवान शंकराच्या रांगेत बसवताना, ‘घर घर.... हर हर....’ अशा घोषणा तयार करण्यात आल्या होत्या हे सर्वांच्या स्मरणात आहेच! एवढेच नव्हे तर व्यक्तिपूजेच्या तल्लीनतेत असंख्य, अमाप असे गुण चिकटविण्याचे प्रकारही सुरू झाले.
आता केंद्रातील सरकारला एक वर्ष पूर्ण झाले. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांचे घोडे गंगेत न्हाले आणि ते मध्य प्रदेशचे पुन्हा मुख्यमंत्री झाले आहेत. त्या अत्यानंदाच्या बेहोषीतच त्यांनी पंतप्रधानांवर... माफ करा, प्रधान सेवकांवर स्तुतिसुमनांची बरसात केली नाही तरच नवल. त्यांनी ‘मोदी’ नावाचा त्यांच्या नव्या चापलुसी भाषेतील अन्वयार्थ सादर केला आहे.
एम फॉर मोटिव्हेशन!
ओ फॉर ऑपॉर्च्युनिटी!
डी फॉर डायनॅमिक लिडरशिप!
आय फॉर इन्स्पायर इंडिया!
व्वा, काय अर्थ तयार केला आहे शिवराजसिंगांनी!
मोदींनी २०१४ मध्ये स्वतःच पंतप्रधानपदाचे उमेदवार असल्याचे पक्षाकडून वदवून घेतल्यानंतर जी मंडळी त्या पद्धतीच्या विरोधात होती त्यात शिवराजसिंग चौहान होते.
परंतु, काळाचा महिमा असतो. आता तर नेतृत्वाची व्यक्तिपूजा करताना त्यांच्या चापलूस प्रतिभेला आलेला बहर अवर्णनीय आहे.
जय हो!

भाजपची ‘डी’ टीम ‘आप’?
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पार्टी ऊर्फ ‘आप’ला अपेक्षित बहुमत मिळाले. अरविंद केजरीवाल पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. परंतु, हे केजरीवाल आणि आधीचे केजरीवाल यात जमीन आस्मानाचा फरक आढळून येऊ लागला. आधीचे केजरीवाल हे सतत केंद्र सरकार आणि पंतप्रधानांच्या विरोधात आग ओकणारे, टीका करणारे बंडखोर होते. पण सध्याचे केजरीवाल? अगदी अमूलाग्र बदल!
वर्तमान केजरीवाल हे केंद्राचा प्रत्येक हुकूम बिनबोभाट पाळत आहेत. कोरोना संकटात तर त्यांनी केंद्र सरकारबरोबर सहकार्याचा नवा अध्यायच सुरू केला आहे. संघर्ष नव्हे तर, सामोपचार, सहकार्य, समन्वय, सहयोग यांचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे सध्याचे केजरीवाल आहेत. केंद्र सरकारविरुद्ध अवाक्षरानेही त्यांनी नाराजी व्यक्त केलेली नाही. उलट वेळोवेळी त्यांनी पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री यांच्याबरोबर बैठका करून कोरोना संकटावर मात करण्यासाठीच्या योजना तयार केल्या. सध्या केंद्रातील भाजप सरकार आणि दिल्लीतील केजरीवाल सरकार यांचे गूळपीठ असे काही जमले आहे, की त्यामुळे काँग्रेसच्या पोटात गोळा उठला आहे. त्यामुळे काँग्रेसने केजरीवाल सरकारवर आपल्या तोफा डागण्यास सुरुवात केली आहे. दिल्लीतील कोरोनाग्रस्तांची संख्या, त्यामुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांची संख्या यावरून सध्या वाद सुरू आहे. दिल्ली सरकार आकडेवारी कमी करून सांगत आहे आणि जनतेची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप केला जात आहे. याकरिता काही कार्यकर्त्यांनी स्मशानभूमी आणि दफनभूमीतील अंत्यक्रिया झालेल्यांचे आकडेवारी गोळा करून दिल्ली सरकारचे दावे खोटे पाडले आहेत. विशेष म्हणजे दिल्ली विधानसभेतील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला भाजप मात्र एवढा गदारोळ होऊनही अगदी मौन पाळून आहे. केजरीवाल सरकारबाबत चकार शब्दही विरोधाचा न काढण्याबाबत दिल्ली भाजपला सूचना मिळाल्याचे समजते. यामुळे आता काँग्रेसने ‘आप’ हा भाजपचाच सहयोगी पक्ष आहे, इतके दिवस ते लपूनछपून एकमेकाला मदत करत होते आता मात्र उघडपणे आप आणि भाजपने हातमिळवणी केलेली आहे, असा प्रचार सुरू केला आहे. काही जणांनी तर ‘आप’ ही भाजपची ‘बी’ नव्हे तर ‘डी’ टीम असल्याची टीकाही सुरू केली आहे. ‘बी’ टीमचे स्थान दुसरे तरी असते. पण ‘आप’चे स्थान ‘चौथ्या’ स्थानावर ‘डी’ असल्याचे ते सांगतात.
मुद्दा हा आहे की खरोखर केजरीवाल हे मोदींना शरणागत झालेत काय? केजरीवाल यांनी तर त्यांच्या खासमखास ममता बॅनर्जी यांच्याबरोबरचे संबंधदेखील कमी केले आहेत. हे काय भाजपच्या सांगण्यावरून? उत्तर येणारा काळच देईल!

ना परस्पर मेळ, ना समन्वय!
कोरोना संकटाचा असा काही बागूलबुवा तयार करण्यात आला आहे, की त्याच्या नावाखाली कुणीही काहीही करायला लागले आहेत. पोलिस व प्रशासनाने तर मनमानीची कमाल करण्यास सुरुवात केली आहे.
दिल्लीला लागून दोन राज्यांच्या सीमा आहेत. एका बाजूला हरयाणा तर दुसऱ्या बाजूला उत्तर प्रदेश! गाझियाबाद, नोएडा ही उत्तर प्रदेशाची सीमा आहे. तर गुडगांव फरिदाबाद ही हरयाणाची हद्द आहे. दिल्लीतील असंख्य कर्मचारी हे या दोन्ही ठिकाणी राहतात. अंतर लांब असले तरी एकेकाळी येथे जागा स्वस्तात मिळत असल्याने कमी पगारदार मंडळींनी आपापली लहानशी घरकुले येथे वसवली. पण लॉकडाउनमुळे या बिचाऱ्या कर्मचाऱ्यांची विलक्षण ससेहोलपट झाली.
गाझियाबादचेच उदाहरण घ्यायचे झाल्यास येथील जिल्हाधिकारी हे स्वतःला मुख्यमंत्र्यापेक्षा जास्त ‘पॉवरफुल्ल’ मानतात. ते स्वतःच्या अधिकारात पाहिजे तेव्हा सीमा ‘सील’ करतात आणि मग सकाळी सुरळीतपणे कामावर गेलेल्यांची घरी परतताना चांगलीच अडचण होते आणि मग पोलिसांशी हुज्जत घालत, मिन्नतवाऱ्या करीत ते कसेबसे घरी पोचतात. गुडगांव किंवा हरयाणातून येणाऱ्यांची रडकथा वेगळी नाही. एकतर लोकल गाड्या सुरू न झाल्याने त्यांना सर्वस्वी बसगाड्यांवर अवलंबून राहावे लागते. त्यात बसमध्ये फक्त वीस लोकच घेतात आणि वीस लोक आधीच असतील तर या बस कोणत्याच स्टॉपवर थांबतही नाहीत. त्यामुळे बससाठी वाट पाहणे दिव्य झाले आहे.
हरयाणाचे गृहमंत्री अनिल विज नावाचे एक अत्यंत विक्षिप्त व वादग्रस्त गृहस्थ आहेत. ते त्यांचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांना फारसे जुमानताना दिसत नाहीत. त्यांचे म्हणणे आहे की लॉकडाउन वगैरे सर्व गोष्टी गृहमंत्रालयाच्या अधिकारात येत असल्याने तेच याबाबत निर्णय करतील. त्यामुळे अनेक वेळा मुख्यमंत्री सीमा खुली करण्यास मान्यता देतात आणि त्यांचेच गृहमंत्री त्याला नकार देतात. त्यामुळे हरयाणातून येणाऱ्या कामकरी मंडळींची प्रचंड गैरसोय होत आहे. पण सांगणार कुणाला? आपल्या घरांमध्ये सुरक्षित बसून जनतेला उपदेशामृत पाजणाऱ्या नेत्यांना या अडचणी समजणार आहेत?

येडियुरप्पांची कोंडी!
कर्नाटकात येडियुरप्पांची डोकेदुखी थांबण्याची चिन्हे काही दिसत नाहीत! ही डोकेदुखी विरोधी पक्षांकडून नाही तर त्यांच्या स्वपक्षीयांकडूनच आहे! त्यामुळे डोकेदुखीची तीव्रता अधिकच आहे!
झाले असे, की अलीकडेच नव्याने बांधलेल्या एका उड्डाणपुलाच्या उद्‌घाटनाचा समारंभ ठरविण्यात आला. उड्डाण पुलास नाव कुणाचे हा प्रश्‍न चर्चेस येणे स्वाभाविकच होते. कर्नाटक भाजपमधील जी कट्टर हिंदुत्ववादी मंडळी आहेत त्यांनी या उड्डाण पुलास विनायक दामोदर सावरकर यांचे नाव देण्यासाठी आग्रह धरला. त्याबरोबर सर्व विरोधी पक्षांनी म्हणजेच काँग्रेस व धर्मनिरपेक्ष जनता दलाने ब्रिटिशांची माफी मागून सुटका करवून घेणाऱ्या व्यक्तीचे नाव पुलास देऊ नये असा आरडोओरडा सुरू केला.
त्यात आणखी भर पडली ती कन्नड अस्मितेची! विरोधी पक्षांनी या पुलाला एखाद्या थोर कन्नडिगाचेच नाव द्यावे अशी मागणी सुरू केली. सावरकर व कर्नाटक यांचा तसाही अर्थाअर्थी संबंध काय आणि कर्नाटकातही अनेक थोर व्यक्ती होऊन गेलेल्या असताना सावरकरांचे नाव कशासाठी असा युक्तिवाद विरोधी पक्षांनी सुरू केला.
येडियुरप्पा चांगलेच वैतागले! त्यांनी सरळ हा समारंभच रद्द करून टाकला. आता नावाचा वाद मिटल्यानंतरच बहुधा उद्‌घाटन होईल अशी अपेक्षा आहे.

संबंधित बातम्या