कट्टा

कलंदर
शुक्रवार, 19 जून 2020

कट्टा
राजकारणातही गमती जमती घडत असतात. 
अशाच काही गमती सांगणारे सदर...  
 

स्वदेशीचा गोंधळ!
सुमारबुद्धीच्या वातावरणात सारासारविवेकही अदृश्य
होत असावा. कोरोना संकट अद्याप आटोक्‍यात 
येण्याची कोणतीच चिन्हे दिसत नसताना देशाच्या नेतृत्वाने ‘स्वावलंबी’ भारताचा म्हणजेच ‘आत्मनिर्भर’ भारताचा नारा दिला. प्रचारकी टोळ्या व पाळीव माध्यमांनी या घोषणेचा व्यापक प्रसार केला.
आत्मनिर्भर म्हणजे काय? तर परदेशी मालावर बहिष्कार! परदेशी माल कोणता तर चिनी वस्तू! सोपी सहज सरळ व्याख्या झाली की हो!
संघ परिवाराने तर चिनी वस्तूंचा बहिष्कार करण्यासाठी प्रचार-प्रसार सुरू केलेलाच आहे. ॲपलचे फोन, एचपी, डेल, ॲसस(कोरियन) या कंपन्यांच्या वस्तू, संघ-भाजप परिवारातली मंडळीदेखील ज्या महागड्या परदेशी बनावटीच्या गाड्या व एसयूव्हीमधून हिंडत असतात ती वाहने यांचे काय होणार?
देशाच्या प्रधान सेवकांच्या विमान ताफ्यात लवकरच दोन 
बोइंग विमाने दाखल होणार आहेत. ही विमाने अमेरिकेत तयार झालेली आहेत. त्यांचे काय होणार? प्रधान सेवक ज्या अतिसुरक्षित मोटारी वापरतात त्या बीएमडब्ल्यू कंपनीच्या आहेत. ही कंपनी स्वदेशी नाही. प्रधान सेवक माँ ब्ला पेन वापरतात असे सांगण्यात येते, ती कंपनी स्वदेशी नाही. त्यांच्याकडे परदेशी बनावटीच्या सर्वोत्कृष्ट वस्तूंचाच समावेश जास्त असल्याचे सांगितले जाते. खरे खोटे तेच जाणोत!
यादीच सुरू करायची झाल्यास ती किती लांबेल हे सांगता येणार नाही! पण सत्ताकेंद्रातील ढोंगीपणा कसा आहे याचे हे नमुने!
स्वदेशीचा गजर झाल्याबरोबर सर्वप्रथम सेनादलांची जी कॅंटीन असतात, तेथील परदेशी बनावटीच्या वस्तू हद्दपार करण्याचा हुकूम निघाला. त्याचे अनुकरण करीत केंद्रीय निमलष्करी दलाच्या कॅंटीनमधूनही परदेशी मालाची सुटी करण्याचे आदेश व्यवस्थापकांनी जारी केले व तीनशे वस्तूंची यादी करून त्यांची हकालपट्टी करण्याचे ठरविण्यात आले.
त्याबरोबर हाहाःकार सुरू झाला. निमलष्करी दले केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अधिकारात येतात. गृह मंत्रालयाने हस्तक्षेप करून हा आदेश थांबवलाच, पण ज्या अधिकाऱ्याने हा आदेश जारी केला त्याची बदली करून टाकली! काय न्याय आहे?
स्वदेशीचा नारा, आत्मनिर्भरतेचा घोष हे लोकांच्या राष्ट्रवादी भावना गोंजारून मते मिळविण्याचा हमखास उपाय असला तरी तो प्रत्यक्षात आणणे कितपत शक्‍य आहे? हा निर्धार केवळ ढोंगाच्याच पातळीवर राहील!

हात पाय पसरत चाललेला कोरोना
हल्ली पत्रकार परिषदा या प्रामुख्याने ‘व्हर्च्युअल’ म्हणजे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग किंवा झूम किंवा तत्सम माध्यमातून होतात. अर्थात राजधानीतील ‘नॅशनल मीडिया सेंटर’ येथे किंवा माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या शास्त्री भवनातील हॉलमध्ये काही पत्रकार परिषदा या प्रत्यक्षात होतच असतात. या पत्रकार परिषदांना फारशी गर्दी नसते, कारण शारीरिक दूरीकरणामुळे कमी पत्रकार सामावू शकतात.
सरकारी पत्रकार परिषदा आणि सर्व काही खबरदारी घेऊनदेखील कोरोनाचे हात पाय पसरणे सुरूच आहे. 
सरकारचे मुख्य माहिती अधिकारी, ज्यांना ‘प्रिन्सिपल डीजी इन्फर्मेशन’ असे म्हटले जाते, ते या पत्रकार परिषदांचे संचालन करीत असतात.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकांच्या निर्णयांची माहिती देण्यासाठी माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर येतात. तर एखाद्या मंत्रालयाचे महत्त्वाचे निर्णय असतील, तर ते मंत्रीदेखील सहभागी होत असतात. तर आरोग्य मंत्रालय व गृह मंत्रालयाचे दोन अधिकारी येऊन कोरोनाच्या ताज्या स्थितीचे तपशील व आकडेवारीही देत असतात. या सर्व पत्रकार परिषदांमध्ये मुख्य माहिती अधिकारी असतात.
आता या मुख्य माहिती अधिकाऱ्यांनाच कोरोनाने ग्रासून टाकले आहे. त्यांना काही प्राथमिक लक्षणे आढळल्यानंतर तत्काळ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेत दाखल करून त्यांची चिकित्सा केली असता त्यांना कोरोनाची लागण झाल्याचे आढळून आले व त्यांच्यावर उपचार सुरू झाले आहेत. पण यामुळे सरकारमध्ये सावधगिरीच्या घंटा वाजू लागलेल्या आहेत.
या माहिती अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत ज्यांनी पत्रकार परिषदा घेतल्या त्या सर्व मंत्र्यांना म्हणजेच प्रकाश जावडेकर, नितीन गडकरी, नरेंद्रसिंग तोमर तसेच आरोग्य व गृहमंत्रालयाचे अधिकारी यांना तत्काळ विलगीकरणात जाण्याचे व सर्व तपासण्या करून घेण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
आता पत्रकारांना नॅशनल मीडिया सेंटर हे काही दिवसांसाठी बंद करण्यात आले आहे आणि त्या केंद्राची व सर्व इमारतीच्या निर्जंतुकीकरणाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
आता तर दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांवरही कोरोनाने हल्ला केला आहे!
तात्पर्य? सावधान! सावधान! सावधान!

काँग्रेसच्या ‘मागणी’त वाढ?
राहुल गांधी यांनी कोरोना संकट सुरू झाल्यानंतर अतिलघु, लघु व मध्यम उद्योगांची बाजू घेऊन त्यांना मदत मिळावी यासाठी आवाज उठवला. त्यामुळे काँग्रेसकडे या क्षेत्रातील लोकांची ये-जा सुरू झाली, जी गेली अनेक वर्षे बंद होती.
आता राहुल गांधी यांनी राजीव बजाज या उद्योगपतींबरोबर संवाद करून एकंदर अर्थव्यवस्थेची स्थिती, आर्थिक संकट आणि संभाव्य उपाययोजनांबाबत चर्चा केली. त्याचे सर्वत्र स्वागत झाले. यामुळे काँग्रेस पक्षात चांगलाच उत्साह संचारला आहे. मुंबईचे आणि इतर ठिकाणचेही अनेक उद्योगपती काँग्रेसच्या प्रमुख नेत्यांना फोन करून राहुल गांधी यांच्या पुढाकाराचे स्वागत करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. एवढेच नव्हे तर राजीव बजाज यांनी भारतीय उद्योगजगताच्या भावनाच प्रकट केल्या असेही काहींनी काँग्रेसनेत्यांकडे कबूल केले. एका माजी मंत्र्याने तर उद्योगपती हे वर्तमान सरकारवर विलक्षण चिडलेले असल्याचा दावा केला. विशेषतः वीस लाख कोटी रुपयांचे ‘पॅकेज’ हे ‘तथाकथित’ असल्याचे त्यांचे मत असल्याचे त्याने सांगितले. प्रश्‍न एवढाच आहे, की राजीव बजाज जे धाडस करून सरकारला चार बोल सुनावू शकतात, ती हिंमत इतर उद्योगपती का दाखवू शकत नाहीत? त्यावर काँग्रेसची मंडळी काहीशा खजीलपणे मान्य करतात, की कुणाचे काहीतरी हात अडकलेले असतात आणि सध्याचे सरकार सूडबुद्धीचे असल्याने कुणी ते धाडस करीत नाही. परंतु, राजीव बजाज यांचे वडील राहुल बजाज यांनीही पोलादी पुरुष क्र.२ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीतील समारंभात देशात भीतीचे वातावरण तयार झाले आहे आणि म्हणून कुणी स्पष्ट बोलून वाकडेपणा घेत नसल्याचे त्यांना सुनावले होते. कदाचित यापासून स्फूर्ती घेऊन आणखी कुणी तरी आवाज उठवेल अशी आशा करायला हरकत नसावी!

वेपन्स ऑफ मास डिसइन्फर्मेशन - डब्ल्यूएमडी?
अमेरिकेने सद्दाम हुसेन यांची राजवट नष्ट का केली? अमेरिकेचा आरोप होता, की सद्दाम यांनी इराकमध्ये सामुहिक संहाराच्या शस्त्रास्त्रांचा (वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्‍शन - डब्ल्यूएमडी)साठा करून ठेवला आहे. जागतिक पातळीवर व संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पातळीवरही ‘डब्ल्यूएमडी’चा साठ करण्याच्या विरोधात सातत्याने ठरावही झाले आहेत. ही झाली पार्श्‍वभूमी!
कोरोना संकटाच्या निमित्ताने नागरिकांना घराबाहेर मुक्तपणे फिरणे अशक्‍य झाले होते. परिणामी त्यांच्या प्रतिभेला मुक्त बहर आला. त्याला अनेक राजकारणीही अपवाद नव्हते. हल्ली या मुक्त प्रतिभाविलासासाठी व त्याच्या प्रकटीकरणासाठी सोशल मीडियाचे विविध पर्यायही सर्वांना उपलब्ध असतातच! जयराम रमेश हे ट्विटर, फेसबुक आणि तत्सम सोशल मीडियावरील एक सक्रिय व्यक्ती आहेत. त्यांना तरल विनोदबुद्धीही आहे. सध्या कोरोनाच्या निमित्ताने होत असलेल्या घोषणा, नारेबाजी, भाषणे आणि लोकांना भ्रमित करण्याचे विविध नाटकी प्रकार यावर टिप्पणी करण्याचा मोह त्यांना अनावर होणे अगदी स्वाभाविकच होते. त्यानुसार त्यांच्या नेहमीच्या शैलीत त्यांनी वर्तमान स्थितीवर टिप्पणी करताना लिहिले... ‘भारताच्या सर्वोच्च पातळीवर दोन डब्ल्यूएमडी सक्रिय आहेत. एक, वेपन ऑफ मास डिसेप्शन आणि दुसरे, वेपन ऑफ मास डिसइन्फर्मेशन!’ वेपन ऑफ मास डिसेप्शन म्हणजे असत्य कथनाचे सामूहिक शस्त्र. डिसेप्शन म्हणजे जी गोष्ट अस्तित्वात नाही, तिच्यावर विश्‍वास ठेवण्यास सांगणे. तर डिसइन्फर्मेशनचा अर्थ चुकीची दिशाभूल करणारी माहिती पसरविणे!
आता हे त्यांनी कुणाला उद्देशून लिहिले, याचा कयास ज्याचा त्याने लावावा! पण रमेश यांच्या या डोकेबाज टिप्पणीला दाद द्यावी लागेल!

हा कोरोना जाणार तरी कधी?
कोरोना विषाणूने सगळ्यांचाच पचका करून टाकला आहे. लोकांची लग्ने पुढे ढकलावी लागली. अनेकांचे अनेक समारंभ हे अनिश्‍चित काळासाठी पुढे ढकलावे लागले. राजकारणी मंडळींना तर हा प्रकार असह्य होणे स्वाभाविकच आहे, कारण येन केन प्रकाराने प्रसिद्धीच्या झोतात राहण्यावरच कोरोनाने घाला घातला आहे.
कर्नाटक प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांचीच गोष्ट घ्या. लॉकडाउन सुरू होण्याच्या आधी त्यांना प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष करण्यात आले. शिवकुमार हे महत्त्वाकांक्षी तर आहेतच, पण प्रत्येक गोष्ट ‘स्टाइल’मध्ये करण्याची त्यांची सवय आहे.
प्रदेश काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे घेण्यासाठी त्यांनी मोठी तयारी केली खरी, पण लॉकडाउनमुळे त्यांच्या सर्व योजनांवर पाणी पडले. अन्यथा त्यांनी अत्यंत मोठ्या प्रमाणात समारंभपूर्वक सूत्रे घेण्याची योजना आखलेली होती. परंतु, शिवकुमार हे स्वस्थ बसणारे नेते नाहीत. ते कल्पक आहेत आणि सतत नवनवीन गोष्टी करीत असतात. प्रदेश अध्यक्षपदाची जबाबदारी मिळाल्यानंतरही त्यांनी त्यांचा कामाचा झपाटा सुरूच ठेवला. स्थलांतरित कष्टकऱ्यांच्या प्रवासाचा खर्च उचलण्याची मूळ कल्पना त्यांची आणि त्यांनी त्यावर अंमलबजावणी केली व मग सोनिया गांधी यांनी त्यानुसार सर्व प्रदेश काँग्रेसनेत्यांना त्यानुसार आदेश दिले. यावरूनच शिवकुमार यांचे काँग्रेसमधले वाढते प्रस्थ लक्षात यावे.
शिवकुमार हे कर्नाटकातील वोक्कलिगा या प्रमुख समाजाचे आहेत. एच. डी. देवेगौडा हे या समाजाचे अनभिषिक्त नेते मानले जातात.
कर्नाटकात लिंगायत समाज हा बहुतांश भाजपबरोबर आहे, तर वोक्कलिगा हे जनता दल व काँग्रेसमध्ये विभागलेले आहेत. काँग्रेसबरोबर दलित व अल्पसंख्याक आहेत आणि त्यामुळे काँग्रेस अजूनही कर्नाटकात पाय रोवून आहे. शिवकुमार यांची नजर मुख्यमंत्रिपदावर आहे आणि त्यामुळेच त्यांनी दलित नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांची शिफारस करून त्यांना राज्यसभेसाठी पाठिंबा दिला. आता त्यांना केवळ सिद्रमय्या या माजी मुख्यमंत्र्यांशीच दोन हात करावे लागतील. परंतु शिवकुमार हे चतुर व चलाख असल्याने त्यांच्या पुढच्या हालचालींवर नजर ठेवावी लागेल!    

संबंधित बातम्या