कट्टा 

अनंत बागायतकार
सोमवार, 6 जुलै 2020

कट्टा
राजकारणातही गमती जमती घडत असतात. 
अशाच काही गमती सांगणारे सदर...  

आता कसली भीती? तुम्हाला आठवते ना? 
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, त्याआधी जम्मू-काश्‍मीरचा विशेष दर्जा रद्द करणारी घटनादुरुस्ती असे कायदे संसदसंमत करून पोलादी पुरुष क्र.२ ऊर्फ अमितभाई शहा यांनी आपली निर्णायक प्रतिमा प्रस्थापित केली. जम्मू-काश्‍मीरमध्ये तर घटनादुरुस्तीपूर्वीच लॉकडाउन करून त्यांनी कुठे निषेध किंवा आंदोलन होणार नाही याची तजवीज करून ठेवलेली होती.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा ऊर्फ सीएएवर मात्र त्यांचा होरा चुकला. या कायद्याला शांततामय मार्गाने, पूर्णपणे कायदा व घटनेनुसार लोकांनी विरोध सुरू केला.

यामुळे ते अस्वस्थ झाले. त्यात काही संघटनांनी त्यांच्याकडे मोर्च्याने जाऊन निवेदन देण्याची इच्छा व्यक्त केली आणि ते बोलण्यास तयार असतील तर बोलण्याचीही तयारी दर्शविली होती. पण, अमितभाईंनी अद्याप तरी परवानगी दिलेली नाही. या सर्वाचा परिणाम काय झाला?

अमितभाई राहतात त्या कृष्ण मेनन मार्गावरील बंगल्याकडे जाणाऱ्या सर्व रस्त्यांची नाकेबंदी करण्यात आली. हो, कुणी मोर्चा आणू नये किंवा अचानक कुणी धरणे देऊ नये यासाठी ही नाकेबंदी करण्यात आली. 

खरे तर हा रस्ता रहदारीचा आहे. येथून अनेक बसेसची जा-ये होते. परंतु, गेल्या सहा महिन्यांहून अधिक काळ हा रस्ता बंद करण्यात आल्याने या बसगाड्यांच्या मार्गातही बदल करण्यात आला.

लॉकडाउनच्या काळात तर दिल्लीत रस्त्यावर कुणीही नसायचे. पण अमितभाईंच्या घराकडे जाणारे रस्ते मात्र बंदच असत. आता लॉकडाउन उठल्यानंतर हे रस्ते पुन्हा सुरू होतील असे  वाटले होते. पण आता तर आणखीनच कडक नाकेबंदी करण्यात आली आहे. पूर्वी लोखंडी जाळ्यांचे एकच कुंपण असे आता संख्या दोन झाली आहे.

म्हणजे अमितभाईंना धोका वाढला आहे असा अर्थ काढायचा का? ही भीती कशाची आहे हेच कळेनासे झाले आहे. समान्य लोकांवर हालअपेष्टांचा एवढा वर्षाव होऊनही साधी हुं की चुं न करणारी जनता असताना अशी भीती बाळगण्याचे कारण काय?
या सरकारला धास्ती कशाची वाटते?

सरकार व पक्ष आता... आम्ही सारे एकच!
सध्याची राजवट विलक्षण आहे! येथे पक्ष आणि सरकार यांच्यातल्या सीमारेषा संपत चाललेल्या दिसतात. पूर्वी, म्हणजे यूपीए-मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात कॅबिनेटच्या निर्णयांची माहिती देण्यासाठी झालेल्या पत्रकार परिषदांत फक्त सरकारी निर्णयांचीच माहिती दिली जायची. 
त्यात काटेकोरपणा पाळला जायचा. एकदम गंभीर असा तो मामला असे!

कुणी एखादा सरकारबाह्य किंवा राजकीय स्वरूपाचा प्रश्‍न विचारल्यास, चिदंबरम यांच्यासारखे मंत्री काहीशा  उपहासाने म्हणायचे, ‘हा विषय तर आजच्या कॅबिनेट मीटिंगमध्ये चर्चेला नव्हता!’ मग ते सांगायचे की ही पत्रकार परिषद कॅबिनेटच्या निर्णयांची माहिती देण्यासाठी आहे, राजकीय प्रश्‍नांसाठी नाही.

पण आता सारेच सवंग, सुमार आणि प्रदर्शनी होत चालले आहे. एवढेच नाही तर कॅबिनेटचे निर्णय उरकण्यावरच भर असतो. त्यानंतर पाळीव व पुरस्कृत माध्यम प्रतिनिधींकडून राजकीय प्रश्‍न सुरू केले जातात आणि मग संबंधित मंत्र्यांची रसवंती सुरू होते.

या पत्रकार परिषदा प्रेस इन्फर्मेशन ब्यूरो म्हणजे सरकारच्या माध्यम माहिती विभागा(हिंदीत त्याला पत्र सूचना विभाग)च्या हॉलमध्ये होतात. मुख्य माहिती अधिकारी किंवा माहिती सरसंचालक या पत्रकार परिषदांचे संचालन करीत असतात. पण आता आणखी नवीन प्रकार समोर आला आहे. यामुळे सरकार आणि सत्तापक्ष यांच्यातली सीमारेषा पुसण्यात आली आहे.

प्रेस इन्फर्मेशन ब्यूरो(पीआयबी)मध्ये प्रत्येक मंत्रालयाशी संबंधित माहिती अधिकाऱ्यांची कार्यालये असतात आणि ते संबंधित मंत्रालयातील माहिती पत्रकारांना देत असतात.

एका ताज्या घडामोडीत एका माहिती अधिकाऱ्याने भाजपचे अध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डा यांनी राहुल गांधी यांच्यावर चीनप्रकरणी टीका करणारे जे ट्विट होते ते अधिकृतपणे जारी केले.

पीआयबी ही सरकारी यंत्रणा आहे आणि तिचा कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंध नाही. केवळ सरकारी माहिती देण्याची त्यांची जबाबदारी असते. पण आता सारे काही विचित्रपणे सुरू झाले आहे आणि सरकारी अधिकारीदेखील सत्तापक्षाच्या नेत्यांची निवेदने सरकारी यंत्रणेच्या माध्यमातून जारी करू लागले असतील, तर याचा अर्थ देशाची एकंदरच व्यवस्था आता ढासळायला लागल्याची लक्षणे आहेत.

याबद्दल सरकारमध्येही कुणाला ना खंत ना खेद!
भारत महान! 

नरसिंह रावांचे स्मरण!
कधी कधी बाहेरच्या दबावामुळे लोकांना स्वतःच्या आचरणात बदल करावा लागतो. दिवंगत माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी त्यांची हयात काँग्रेसमध्ये घालवूनही काँग्रेसच्या सत्ताधारी कुटुंबाच्या ओढवलेल्या नाराजीचे ते बळी ठरले आणि काँग्रेसमध्येच ते परके झाले. अशा नेत्यांना तत्काळ दत्तक घेण्याचे ‘पेटंट’ भाजपने घेतलेले असल्याने त्यांनी लगेचच नरसिंह राव यांच्या महानतेचा उदोउदो करून काँग्रेसच्या सत्ताधारी कुटुंबाने त्यांच्यावर कसा अन्याय केला यावरून गळे काढणे व काँग्रेसला नावे ठेवणे हा त्यांचा पिढीजात धंदा सुरू ठेवला. त्याचाच भाग म्हणून दरवर्षी त्यांच्या जयंती व पुण्यतिथीला भाजपनेत्यांचे संदेश आणि आदरांजली ठळकपणे प्रसिद्ध होऊ लागली. यावर्षीही नेहमीप्रमाणे त्यांच्या जयंतीदिवशी (२८ जून) भाजपनेत्यांनी त्यांची आळवणी केली. पण भाजपला यावर्षी त्यांचा काँग्रेसच्या नावाने शंख करण्याचा पिढीजात धंदा करता आला नाही. राहुल गांधी यांनी सकाळीच ट्विट करून राव यांना आदरांजली वाहिली होती. गांधी कुटुंबाच्या नाराजीने नरसिंह राव यांचे अखेरचे दिवस एकाकी व एकप्रकारे बहिष्कृत पद्धतीनेच व्यतीत झाले होते. पण ते त्यांनी सहन केले. राव यांच्या जागी गांधी कुटुंबातील व्यक्ती पंतप्रधान असती तर बाबरी मशीद उद्‌ध्वस्त झाली नसती, असे वक्तव्य राहुल गांधी यांनी करून मोठा वाद निर्माण केला होता. किंबहुना या कारणामुळेच त्यांचे लोकसभा निवडणुकीचे तिकिट कापण्याचा निर्णय केल्याचे त्यांच्यानंतर अध्यक्ष झालेल्या सीताराम केसरी यांनी जाहीरपणे सांगितले होते. अशा या काँग्रेस बहिष्कृत नेत्याला दत्तक घेऊन त्यास मानसन्मान देण्याचे पेटंट सध्या भाजपकडे आहे. परंतु, यावेळी राहुल गांधी यांनी परिपक्वता दाखवून या माजी काँग्रेसनेत्याला व पंतप्रधानास आदरांजली वाहून थोडेफार पुण्य जमा केले असे म्हटल्यास वावगे होणार नाही!

राजधानीवर हल्ला, पण थोडक्‍यात बचाव!
होय राजधानी दिल्ली अगदी बाल बाल वाचली! अगदी दक्षिण दिल्लीपर्यंत ‘ते’ पोचले होते, पण दिल्लीकरांचे नशीब, की ते दिल्ली शहरात आणखी आत घुसले नाहीत आणि मग अचानक त्यांनी त्यांचा रोख हरयाणातील पलवलकडे वळवला आणि ते तिकडे निघून गेले.

‘ते’ कोण? ‘ते’ होते ‘टोळ’! हो या टोळधाडीपासून दिल्ली थोडक्‍यात वाचली! टोळांना हिंदीत ‘टिड्डी’ म्हणतात आणि टोळधाडीला ‘टिड्डीदल’ म्हणतात. तर, सध्या ही टोळधाड उत्तर भारतात हाहाःकार माजवत आहे. इराण व पाकिस्तानातून सर्वसाधारणपणे ही टोळधाड येते. जवळपास दहा-बारा वर्षांनंतर ती आली आहे. पाकिस्तानातून ती प्रथम पंजाब, राजस्थानात व मग गुजरातपर्यंत घुसते व बहुधा तेथे नष्ट होते. पण यावर्षी त्यांनी गुजरात व महाराष्ट्रातही प्रवेश करून नंतर मध्य प्रदेशमार्गे ते पुन्हा उत्तर भारतात आले. दोन दिवस त्यांनी हरयाणात धुमाकूळ घातला. गुडगांव किंवा गुरुग्राम या पॉश शहरात सर्वत्र टोळमहाशयांनी आपला मुक्काम ठोकला होता. यामुळे या शहरात रेड अलर्ट, हाय अलर्ट लागू करण्यात आला होता.

हे टोळ म्हणे आवाजाला घाबरतात. त्यामुळे गुडगांवमध्ये लोकांना ढोल, नगारे, ताशे, गाड्यांचे मोठे हॉर्न वाजविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. पण टोळांची संख्या एवढी होती, की लोकांची घरे, सज्जे, गॅलऱ्यात त्यांचे थरच्या थर बसलेले होते. गुडगांवमधून त्यांनी दक्षिण दिल्लीतील उपनगरात प्रवेश केल्यावर दिल्लीकरांचे धाबे दणाणले. या टोळधाडीचे प्रमाण एवढे प्रचंड होते, की या परिसरात असलेल्या दिल्ली विमानतळासही हाय अलर्ट लागू करण्यात आला होता. वैमानिकांना सावधगिरी बाळगण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. सुदैवाने दोन दिवस मुक्काम ठोकून ही टोळधाड पलवल म्हणजे मथुरेच्या दिशेने निघून गेली व दिल्लीकरांनी सुटकेचा निःश्‍वास टाकला. कारण आधीच कोरोनाने दिल्लीकर हैराण असताना, वर टोळधाड आली म्हटल्यावर आणखीनच गोंधळ वाढला असता. पण ते झाले नाही. दिल्लीकर वाचले!

काँग्रेसच्या जुन्या तबकड्या सुरूच?
लॉकडाउनमुळे रखडलेल्या विविध राज्यातल्या विधानपरिषद निवडणुका आता होत आहेत.

काँग्रेसमध्ये राहुल गांधी यांना पुन्हा अध्यक्षपदाच्या घोड्यावर बसवणे आणि त्यासाठी काँग्रेसमध्ये ठिकठिकाणी नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्याचे प्रयोग सुरू आहेत. परंतु, एखादे पद द्यायची वेळ आल्यास तेच ते जुनाट चेहरे समोर येतात. बिहारमध्ये विधान परिषदेची एक जागा काँग्रेसच्या वाट्याला आली. महागठबंधनच्या जागावाटपात! काँग्रेसने या जागेसाठी कुणाला तिकिट द्यावे? राष्ट्रीय पातळीवरील राजकारणात हयात घालवलेल्या तारिक अन्वर यांच्यासारख्या वरिष्ठ नेत्याला! तारिक अन्वर हे केंद्रात मंत्रीदेखील होते आणि ते सातत्याने दिल्लीच्या राजकारणात राहिलेले आहेत. युवक काँग्रेसचे ते राष्ट्रीय अध्यक्षही राहिलेले आहेत.

गेल्या लोकसभेत ते सदस्य होते आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत ते हरले. पाच वेळा लोकसभेत व दोन वेळा राज्यसभेत ते होते.

आता काँग्रेसने त्यांना विधान परिषदेवर पाठविण्याचे ठरवले. पण काय योगायोग पाहा, त्यांना निवडणूक लढविणेच अशक्‍य झाले. तारिक अन्वर यांचे नाव दिल्लीच्या मतदारयादीत आहे. विधान परिषदेच्या उमेदवारीसाठी संबंधित राज्याच्या मतदारयादीत नाव असावे लागते. ही बाब स्पष्ट होताच तारिक अन्वर यांची गडबड झाली. धावाधाव करून काँग्रेसने पर्यायी उमेदवार शोधून त्याचा अर्ज भरला.

कर्नाटकातही काँग्रेसने राज्यसभेतून निवृत्त झालेले दोन उमेदवार बी. के. हरिप्रसाद आणि नासीर अहमद या दोघांना तेथील विधान परिषदेसाठी उमेदवारी दिली. हरिप्रसाद हे चार वेळा राज्यसभेत होते. काँग्रेसचे अनेक वर्षे सरचिटणीस होते. आता त्यांना विधान परिषदेवर पाठविण्यात आले आहे. काँग्रेसवर अजूनही जुन्या नेत्यांची पकड कायम असावी असे दिसते. विधान परिषदेवरदेखील नव्या तरुणांना वाव न देण्याचा हा पवित्रा पक्षाला महागात पडणार आहे, कारण ज्या पक्षात तरुणांना संधी मिळत नसेल, तेथे नवीन कार्यकर्ते येतील कशाला? थोडक्‍यात राहुल गांधी यांना पक्षातील वयोवृद्ध आणि जुन्या नेत्यांबरोबर झगडूनच आपले नेतृत्व प्रस्थापित करावे लागणार आहे. अद्याप तरी त्यांना त्यात यश येताना दिसत नाही व त्यामुळेच ते अजून अध्यक्षपद पुन्हा घेण्यास तयार नाहीत असे सांगण्यात येते!  

संबंधित बातम्या