कट्टा

अनंत बागाईतकर, दिल्ली 
सोमवार, 24 ऑगस्ट 2020

राजकारणातही गमती जमती घडत असतात. 
अशाच काही गमती सांगणारे सदर...  
कलंदर

जब जानकीनाथ सहाय करें... 

अयोध्येत भव्य राममंदिराच्या भूमिपूजनाचा सोहळा नुकताच पार पडला. 
देशाच्या पंतप्रधानांच्या हस्ते तो पार पडला. 
कोरोना साथीमुळे अपेक्षित भव्यतेला आणि उत्सवाला फाटा द्यावा लागल्याने रामभक्त काहीसे खट्टू होणे स्वाभाविकच होते. देशभरात राममय वातावरण निर्माण करण्याच्या योजना बासनात बांधाव्या लागल्या. या समारंभात ज्यांना मिरवण्याची हौस होती त्यांच्याही हौशीवर पाणी पडले. उत्तर प्रदेश सरकारने कोरोना साथीमुळे साठ ते पासष्ट वयावरील नागरिकांना बाहेर फिरण्यास मनाई केलेली आहे. 
परंतु राम मंदिर भूमिपूजनाच्या निमित्ताने या नियमाला फाटा देण्यात आला. कारण भूमिपूजनकर्तेच या वयोमर्यादेबाहेरचे होते.
पंतप्रधानांचे वय 69. सरसंघचालकही समवयीन. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 78 वर्षे. रामजन्मभूमी न्यासाचे प्रमुख महंत नृत्य गोपाल दास वय वर्षे 82. 
त्यामुळे पाचवे अतिविशिष्ट नेते उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे फक्त या वयोमर्यादेच्या आतले होते. त्यांचे वय 48 वर्षे.
देशाचे गृहमंत्री व द्वितीय पोलादी पुरुष अमितभाई शहा हेही या वयोमर्यादेत बसणारे आहेत. त्यांचे वय 55 वर्षे. तेही या सोहळ्यास आमंत्रित होते. 
परंतु कोरोनामुळे तयार करण्यात आलेल्या हेल्थ प्रोटोकॉल म्हणजे आरोग्याच्या मापदंडांनुसार व्यासपीठावर केवळ पाच व्यक्तींना परवानगी होती व त्यात गृहमंत्र्यांना खाली गणमान्य व्यक्तींमध्ये बसावे लागले असते. तेथे राजशिष्टाचारावर आरोग्यविषयक नियमांनी मात केली. अर्थात गृहमंत्र्यांना कोरोनाची बाधा झाल्याचे कळले. त्यामुळे त्यांनी स्वतः होऊनच या सोहळ्यापासून स्वतःला दूर ठेवले.
योगायोग किंवा प्रभू रामचंद्रांची कृपाच म्हणायची की सोहळा झाल्यानंतर गृहमंत्र्यांना कोरोनाची बाधा झाली नसल्याचेच निष्पन्न झाले.
खरंच की, प्रभू रामचंद्रांची कृपा असणे हे किती परमभाग्यच म्हणायचे किनई ?
त्यामुळे 5 ऑगस्टला हा सोहळा पार पडला आणि खरोखरच प्रभू रामचंद्रांच्या कृपेने या सोहळ्यात सहभागी कुणाला काही झाले नाही.
पण असा विचार मनात येत नाही तोच बातमी आली की रामजन्मभूमी न्यासाचे प्रमुख महंत नृत्यगोपालदास यांना कोरोनाची लागण झाल्याचे निष्पन्न होऊन त्यांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले. 
बाकीच्यांना मात्र जानकीनाथाने साह्य केले. 
एका जुन्या भजनाची आठवण झाली... 
जब जानकीनाथ सहाय करें तब कौन बिगाड करें...!

------- 

वेष आणि पेहराव 

माणसाचा वेष आणि पेहराव त्याच्या मनोवृत्तीचा आरसा असतो असा एक समज आहे. त्याचप्रमाणे एखादा माणूस राहतो कसा, आपले रंगरूप राखतो यावरूनही त्याच्या वृत्तीवर प्रकाश पडू शकतो. 
कोरोनाची साथ, ती आटोक्‍यात आणण्यासाठी लागू करण्यात आलेली राष्ट्रीय टाळेबंदी ऊर्फ लॉकडाउन आणि त्यामुळे दैनंदिन जीवनावश्‍यक व्यवहारांवर पडलेले निर्बंध त्यातून विस्कळीत झालेले जनजीवन या चक्रात सामान्य माणूस भरडला गेला आणि अजूनही तो भरडला जात आहे. परंतु सत्ता आणि अधिकारांवर बसलेल्यांना त्याची म्हणावी तेवढी झळ बसू शकली नाही कारण साधानसामग्री व साधनसंपत्तीने ते पुरेसे समृध्द असल्याने ते या प्रतिकूल परिस्थितीत देखील तग धरू शकले.
परंतु अगदी साधी केशकर्तनाची बाब घ्या. सर्वसामान्य नागरिक त्यांचे नियमित केशकर्तन करू शकले नाहीत.
दाढी एकवेळ घरी हाताने करता येणे शक्‍य असते. पण डोक्‍याचे केस कसे कापायचे?
त्यामुळे असंख्य सामान्य नागरिक वाढलेल्या केसांचे जंजाळ डोक्‍यावर घेऊन फिरताना दिसू लागले.
काहींनी घरच्याघरी डोक्‍याचे केस कापण्याचे प्रयोगही केले.
परंतु जेव्हाजेव्हा मंत्री आणि राजकीय नेते टीव्हीच्या पडद्यावर आले तेव्हा त्यांचे रंगरूप हे साधारणच दिसले. म्हणजेच त्यांना त्यांच्या घरीच आणि लॉकडाउनमध्येदेखील केशकर्तन किंवा दाढी करण्याची सोय उपलब्ध झाली असावी असा निष्कर्ष काढण्यात आला.
या पार्श्‍वभूमीवर देशाच्या पंतप्रधानांचे रंगरूप मात्र या काळात काहीसे बदललेले आढळले.
त्यांची शुभ्र दाढी वाढली. मिशा वाढल्या. दाढीची लांबी जवळपास गळ्याखाली आली. मानेवरचे केसही काहीसे वाढले. ते देशाचे पंतप्रधान असल्याने त्यांच्या या बदलत्या रंगरूपाची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु झाली नसती तरच नवल?कारण टापटिपीने राहण्याची सवय असलेली व्यक्ती अचानक त्यात बदल करते तेव्हा मनात प्रश्‍न व शंका येऊ लागतात.
कानोकानी मिळालेल्या माहितीनुसार काही मंडळींच्या मते राम मंदिर उभारणीच्या भूमिपूजन सोहळ्यासाठी आपले रंगरूप एखाद्या ऋषी-मुनींसारखे दिसावे यासाठी म्हणे  त्यांनी दाढीमिशा काहीशा लांब वाढू दिल्या, काहींनी त्याचा आणखी एक अर्थ लावला.पश्‍चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुका येऊ घातलेल्या आहेत. रबींद्रनाथ ठाकूर हे तर बंगाल व बंगाली माणसाचे दैवतच !
जरा त्यांच्यासारखे दिसण्यासाठीही एक लहानसा प्रयत्न असावा! 
त्यांच्यासारखे दिसून, त्यांच्या कवितांचे दाखले भाषणात देऊन बंगालच्या मतदारांना मोहित करण्यासाठीही रंगरूप बदलण्याची ही कसरत चालू असावी असेही काहींचे म्हणणे आहे. किंवा, आपणही सामान्य नागरिकांना ज्या अडचणी सोसाव्या लागल्या त्यातील केस न कापण्याच्या अडचणीची दखल घेण्यासाठी देखील हा प्रकार केला जात असावा. काहीही असो, जशी भूमिका तसाच अभिनय; रंगरूपही त्याला अनुरूपच! 

-------

अखेर स्वप्नपूर्ती झाली म्हणायची! 

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे. बहुधा सप्टेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सुरू होईल. कोरोना साथीचे निमित्त करून वर्तमान राज्यकर्त्यांनी त्यांचे अनेक बेत व योजना सिद्धीस नेल्या आहेत. त्याच मालिकेत माध्यमांना अघोषित आणीबाणीनुसार प्रतिबंधित करण्याचे प्रयोगही सुरू आहेत. 
सरकारच्या पत्रकार परिषदा होत असल्या तरी त्यांचे स्वरूप असे मर्यादित असते की ज्यामध्ये प्रश्‍न विचारण्यास फारसा वाव नसतो.
कुणी सरकारला न आवडणारा आणि अडचणीत आणणारा प्रश्‍न केल्यास त्याला सरळसरळ उत्तर नाकारण्यात येते.. आणि चक्क कोरोनाचे कारण पुढे करून ‘कोरोनासारखे संकट असताना तुम्ही असे प्रश्‍न करताच कसे?’ असे सांगून पत्रकारांना गप्प केले जात असते. आता संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होईल खरे पण पत्रकारांच्या हालचालींवर शक्‍य त्या सर्व मर्यादा आणण्यात आल्या आहेत. वरिष्ठ पत्रकारांना संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये प्रवेश असतो. तो बंद करण्यात आला आहे.
सेंट्रल हॉल अशी जागा असते, तेथे मोठ्यातले मोठे नेते, मंत्री व पत्रकार एकमेकांशी मोकळेपणाने विचारांचे आदानप्रदान करीत असतात. परंतु सध्याच्या घुसमटलेल्या राजवटीला हा मोकळेपणा नकोसा झालेला आहे. सरकारच्या कामकाजाची माहिती पत्रकारांना स्वतंत्रपणे मिळू नये आणि केवळ सरकार सांगेल तेवढीच माहिती त्यांना मिळाली पाहिजे अशी एक नवी प्रथा सुरू करण्यात आली आहे. यालाच अघोषित आणीबाणी म्हणतात. तर वर्तमान राज्यकर्ते २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यापासून त्यांच्या डोळ्यात सेंट्रल हॉलमधील पत्रकारांचे मुक्त फिरणे खुपत होते.
परंतु ‘डायरेक्ट’ पत्रकारांना मज्जाव करण्याचे धाडस होत नव्हते.
बऱ्याचदा पत्रकार नुसतेच सेंट्रल हॉलमध्ये येऊन चकाट्या पिटत बसतात अशा तक्रारींचे भांडवल करण्याचे प्रयत्नही झाले. एकदा तर गुप्तपणे माहिती गोळा करण्याचा प्रयत्नही करण्यात आला. परंतु सरकारला पत्रकारांना सेंट्रल हॉलची ‘एंट्री’ बंद करणे जमत नव्हते. अखेर राज्यकर्त्यांनी त्यांच्या पक्षाच्या खासदारांना सेंट्रल हॉलमध्ये बसत जाऊ नका आणि पत्रकारांशी संवाद साधू नका असा फतवाच जारी करून टाकला. आता मात्र कोरोना विषाणूने राज्यकर्त्यांना पाहिजे ते निमित्त, पाहिजे ती संधी दिली. कोरोनाचे निमित्त साधून सेंट्रल हॉलमधील पत्रकारांचा प्रवेश बंद करण्यात आला आहे. 
असे प्रतिबंध आणि त्याचे कर्तेकरविते फार काळ टिकत नाहीत हा इतिहास आहे.
पण सुमारबुद्धींना त्याचे ज्ञान होत नसते! 
------- 

अंधभक्तीला नसे पारावार

तेरा ऑगस्ट रोजी भाजपच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी, ‘नरेंद्र मोदी हे पहिले सर्वाधिक काळ पंतप्रधानपदी राहणारे बिगर-कॉंग्रेसी नेते आहेत’ असे जाहीर केले. अटलबिहारी वाजपेयी हे या पदावर २२६८ दिवस राहिले आणि आता मोदींनी तो विक्रम मोडल्याचे मालवीय यांनी म्हटले. पण वाजपेयींना मागे टाकणे ही काही फारशी सुखद किंवा मनाला समाधान देणारी बाब नाही. विशेषतः स्वतःला नेहरू आणि इतरही कॉंग्रेसच्या नेत्यांपेक्षा महान समजणाऱ्या नेत्याला या विक्रमाने समाधान किंवा संतोष होणार नाही हे सर्वांनाच माहिती आहे. मग पक्षाच्या ‘आयटी’ म्हणजेच माहिती तंत्रज्ञान विभागाने आणखी माहिती खणून काढली. कुणीकडून, कसेही करून नेहरूंपेक्षा ते किती मोठे आहेत हे सिद्ध करणारी माहिती मिळाल्यानंतरच त्यांचा आत्मा शांत होऊ शकतो. मग या विभागाने नवीन संदर्भ दिला. निर्वाचित म्हणजे निवडून आलेल्या सरकारचे प्रमुख म्हणून मोदींनी नेहरू व इंदिरा गांधी यांना मागे टाकले आहे. 
ये हुई ना बात!  आता अशी काही माहिती असेल तर मनाला कसे शांत शांत वाटेल किनई?  तर मालवीयसाहेबांसारख्या गणिती व संख्याशास्त्रज्ञाने असा शोध लावला की पंतप्रधान होण्यापूर्वी मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री होते.
म्हणजेच एका राज्याच्या निर्वाचित किंवा निवडलेल्या सरकारचे ते प्रमुख होते आणि त्यानंतर ते देशाचे पंतप्रधान झाले. यात कुठेही खंड पडला नाही. त्यामुळेच लोकनियुक्त सरकारचे प्रमुख म्हणून प्रदीर्घकाळ संबंधित पदावर राहणारे ते देशातले एकमेव नेते आहेत आणि त्यांनी नेहरू व इंदिरा गांधी यांना पिछाडीवर टाकले आहे. मोदी हे सरकारचे प्रमुख या पदावर सलग १८ वर्षे राहिले व हा एक विक्रम असल्याचेही भाजपचे थोर गणिती व संख्याशास्त्रज्ञ अमित मालवीय यांनी सांगितले. 
अरेरे... माफ करा! मालवीय साहेबांच्या संशोधनानुसार १८ वर्षे, ३०६ दिवस (एकूण ६८७८ दिवस) सरकारच्या प्रमुखपदावर राहिले.
केवढी ही मेहनत मालवीय साहेबांनी घेतली. तेही त्यांच्या ‘साहेबां’साठी! 
नेहरू हे देशाच्या पंतप्रधानपदी ६१३० दिवस राहिले. इंदिरा गांधी ५८२९ दिवस या पदावर होत्या. धन्य, धन्य, धन्य ते मालवीय व महाधन्य त्यांचे ‘साहेब’! 
पण मालवीय यांचा काही मंडळींनी संगणकीय पाठलाग (ट्रोलिंग हो) केलाच! 
त्यांनी सिक्कीमचे माजी मुख्यमंत्री पवन चामलिंग हे २४.४ वर्षे म्हणजे ८९३२ दिवस त्या राज्याचे मुख्यमंत्री होते हे मालवीयांच्या नजरेला आणून दिले. 
मुख्यमंत्रिपदाची कारकीर्द पंतप्रधानांच्या कारकिर्दीत मिसळून मोठे दाखविण्याचा किती केविलवाणा प्रयत्न? 
अंधभक्तीची कमाल! 

-------- 

आता नंबर कुणाचा ?

राजस्थानातील नाराजीनाट्य तूर्त तरी संपल्यात जमा झाले. 
भाजपला तेथे यश मिळू शकले नाही. आता नंबर महाराष्ट्राचा की झारखंडचा अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
झारखंडमध्ये कॉंग्रेस आमदारात काही नाराजी आहे आणि तेथील प्रदेश कॉंग्रेसच्या अध्यक्षांच्या विरोधात काही कॉंग्रेस आमदार दिल्लीत येऊन कॉंग्रेस हायकमांडला भेटलेही आहेत. अर्थात अद्याप तेथे फारसा स्फोट झालेला दिसत नाही.
महाराष्ट्रातही शरद पवार यांच्यासारख्या कसलेल्या नेत्याची बारीक नजर सरकारवर असल्याने तेथे फारशी गडबड करणे अजून भाजपला शक्‍य होत नसल्याचे चित्र आहे. 
छत्तीसगढमध्येही स्थिती कॉंग्रेसच्या आटोक्‍यात आहे.
महाराष्ट्रातील कॉंग्रेसमध्ये काहीशी अस्वस्थता आहे ती राज्याचे प्रभारी सरचिटणीस मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्याबद्दल !
खर्गे यांचे वय आणि एकंदर राजकीय कारकीर्द बघता ते राज्याकडे फारसे लक्ष देऊ शकत नाहीत असे चित्र आहे.
त्यांचे सारे लक्ष कर्नाटकात असते.
आता कॉंग्रेसमध्ये चर्चा आहे की गुलाम नबी आजाद हे राज्यसभेतून निवृत्त होणार आहेत आणि त्यांच्या जागी विरोधी पक्षनेते म्हणून खर्गे यांना कॉंग्रेसतर्फे नेमले जाईल.
मग एक व्यक्ती एक पद या नियमानुसार खर्गे यांच्याकडून महाराष्ट्राची जबाबदारी काढून घेण्यात येईल असे मानले जात आहे.
मध्यंतरी महाराष्ट्रातील कॉंग्रेसनेत्यांनी दिल्लीत धडक मारून पक्षश्रेष्ठींच्या कानावर त्यांच्या अडचणी घातल्या आणि महाराष्ट्रासाठी कुणीतरी चांगला सक्रिय सरचिटणीस द्यावा अशी मागणी केल्याचे समजते.
आता या संभाव्य बदलाकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

संबंधित बातम्या