कट्टा - कलंदर 

अनंत बागाईतकर, दिल्ली 
सोमवार, 7 सप्टेंबर 2020

कट्टा
राजकारणातही गमती जमती घडत असतात. 
अशाच काही गमती सांगणारे सदर...  

कायदामंत्री कुठेत? भूमिगत? 

नागरी स्वातंत्र्याचे मुद्दे, भ्रष्टाचार-विरोध यासारख्या मुद्यांवर सातत्याने क्रियाशील असणारे प्रख्यात वकील प्रशांत भूषण यांच्या दोन ट्विट्समुळे सर्वोच्च न्यायालयाची कोंडी झाली आहे. 
देशाचे सरन्यायाधीश सार्वजनिक स्थानी मास्क न लावता असणे, तसेच लॉकडाउनच्या काळात स्थलांतरित कष्टकऱ्यांबाबत न्यायालयाने उचित भूमिका पार न पाडल्याच्या संदर्भात त्यांनी ट्विट करून टीका केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची दखल घेऊन प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल त्यांना दोषी ठरवले. इथपर्यंत तर ठीक झाले. 
पण, प्रशांत भूषण यांना शिक्षा काय द्यायची? या मुद्यावर मात्र न्यायालयाची कोंडी झाली. कारण न्यायालयावर, न्यायालयांच्या निर्णयांवर टीका करण्याचे स्वातंत्र्य नागरिकांना आहे. परंतु, न्यायदान करणाऱ्या न्यायाधीशाच्या हेतूवर त्यांना शंका घेण्याचा अधिकार नाही. कारण न्यायदान करणारा न्यायाधीश हा निःपक्षच असल्याचे मानण्याची प्रथा आहे. 
प्रशांत भूषण यांना शिक्षा देण्याऐवजी न्यायाधीशांनी प्रथम त्यांना त्यांचे ट्विट मागे घेण्यास सांगितले व माफी मागण्यासही सांगितले. भूषण यांनी दोन्ही गोष्टींना नकार दिला. 
देशाचे महान्यायवादी म्हणजेच ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल हे स्वतः मोठे कायदेपंडित आहेत. त्यांचे वय ८९ आहे आणि त्यांनी न्यायालयात साठहून अधिक वर्षे घालवली आहेत. त्यांनी त्यांच्या व्यक्तिगत पातळीवर या प्रकरणात उपस्थित राहून भूषण यांना शिक्षा केली जाऊ नये असे आवाहन न्यायाधीशांना केले. 
बाजी भूषण यांच्या बाजूने जाताना पाहिल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाची चांगलीच कोंडी झाली असावी. भूषण यांना शिक्षा केली तरी अडचण आणि नाही केल्यास त्यांना निर्दोषत्वाचे प्रमाणपत्र दिल्यासारखे होणार. 
अखेर खंडपीठाचे प्रमुख न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांनी १० सप्टेंबरपर्यंत निर्णय पुढे ढकलताना यानिमित्ताने उपस्थित मुद्यांचा विचार करण्यासाठी सरन्यायाधीशांनी मोठे खंडपीठ नेमावे, अशी शिफारस करून प्रकरण गुंडाळले. मिश्रा हे २ सप्टेंबरला निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे आता या प्रकरणाची सुनावणी त्यांच्या निवृत्तीनंतर होणार हे स्पष्ट आहे. 
परंतु, या सर्व प्रकरणात देशाचे कायदामंत्री कुठे होते? 
सर्वसाधारणपणे अशी प्रकरणे होतात तेव्हा सरकारचे कायदामंत्री सक्रिय होणे अपेक्षित असते. परंतु, देशाचे कायदामंत्री चक्क गायब आहेत. 
राहुल गांधी यांच्या ट्विटवर तत्काळ टीका करण्यासाठी पत्रकार परिषद घेण्यात तत्पर असलेले कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद हे गायब आहेत. 
गृहमंत्री अमित शहा यांना कोरोनाची लागण झाल्यानंतर त्यांना ते भेटायला गेले होते व त्यामुळे त्यांनी स्वतःला ‘स्व-शुद्धीकरण बंदिवान’(सेल्फ क्वारंटाइन) केल्याचे समजते. 
पण देशात न्यायालयाच्या पातळीवर एवढी मोठी घटना घडत आहे, देशाचे ॲटर्नी जनरल त्यात सहभागी होत असताना कायदामंत्र्यांची अनुपस्थिती ही भुवया उंचावणारी आहे. भूषण हे मोदी सरकारचे कट्टर विरोधक असल्याने सरकारचा या प्रकरणात विशेष रस असणे स्वाभाविक असल्यानेच त्यांची गैरहजेरी सर्वांना बोचत आहे. 
परंतु, एक ऐतिहासिक अशी न्यायालयीन घडामोड सर्वांसमोर घडत आहे हे निश्‍चित! 
------------------------------------------------------------------------------------- 

इतिहास - पुराणाचे राजकारण 

भारतीय राजकारणात जातीचा प्रभाव निर्णायक आहे. हे कडवट असले तरी सत्य आहे. ही कटू वस्तुस्थिती उत्तर भारतीय राजकारणाचा विचार करताना अधिक ठळकपणे समोर येते. 
सध्या उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री आहेत. ते राजपूत किंवा ठाकूर म्हणजेच क्षत्रिय आहेत. उत्तर प्रदेशात सध्या ब्राह्मण समाजात विलक्षण अस्वस्थता आहे. 
कारण स्पष्ट आहे. राजकारणात किंवा अन्य संदर्भातही ब्राह्मण आणि क्षत्रिय यांच्यात जन्मजात परस्परविरोध - संघर्ष मानला जातो. 
सध्याच्या आदित्यनाथ यांच्या राजवटीत ब्राह्मणांना पद्धतशीरपणे मागे रेटले जात असल्याची एकेकाळी केवळ कुजबुज असलेली बाब आता उघडपणे आणि जाहीरपणे बोलली जाऊ लागली आहे. ब्राह्मण समाजाचे नेते आता उघडउघड आदित्यनाथ सरकारविरुद्ध  
बोलताना दिसू लागले आहेत. 
उत्तर प्रदेशातील ब्राह्मण समाज हा ‘दबंग’ आहे. तो जमीनदारही आहे. तसेच नोकरशाही, प्रशासन, पोलिस, न्याययंत्रणेत सर्वत्र त्यांचे विचारात घेण्यासारखे अस्तित्व आहे. उत्तर प्रदेशातील ब्राह्मण समाजाची टक्केवारी दहा इतकी आहे. काहींच्या मते सुमारे बारा ते तेरा टक्के ब्राह्मण आहेत. 
मुद्दा हा की हा समाज व या समाजाची मते दुर्लक्षिण्यासारखी नाहीत. ब्राह्मण समाज इतरांना प्रभावित करणारा असल्याने या समाजाची मते जास्तीतजास्त मिळविण्यासाठी उत्तर प्रदेशातील सर्वच राजकीय पक्षात स्पर्धा-चढाओढ आणि कुरघोडी असते. 
बहुजन समाज पक्षाच्या मायावतींनी काही वर्षांपूर्वीच त्यांची ‘मनुवाद-विरोधी’ भूमिका त्यागून चक्क ब्राह्मण समाजाला जवळ केले आणि विधानसभेवर झेंडा फडकवून त्या मुख्यमंत्रीही झाल्या होत्या. 
तर सध्या आदित्यनाथांच्या राजवटीत ब्राह्मण समाजाला कोपऱ्यात घालणे आणि त्यांच्यावर अत्याचारही वाढल्याची चर्चा सुरू आहे. 
अयोध्येतील राम मंदिर उभारणीच्या भव्य सोहळ्यानंतर ब्राह्मण समाजाच्या बाजूने (राम क्षत्रिय होता) एकेक पक्ष उतरू लागले आहेत. या सोहळ्यानंतर लगेचच समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी ब्राह्मणांचे दैवत मानल्या जाणाऱ्या भगवान परशुराम यांचा १०८ फूट उंचीचा पुतळा उभारण्याची घोषणा केली. 
तत्काळ बहन मायावती यांनीही या स्पर्धेत उडी मारली आणि त्या सत्तेत आल्या तर याहून अधिक उंचीचा पुतळा त्या उभारतील अशी घोषणा त्यांनी करून टाकली. 
काँग्रेसला स्पर्धेबाहेर राहणे अशक्‍यच होते. काँग्रेसचे ब्राह्मण नेते जितिन प्रसाद यांनी उत्तर प्रदेश सरकारने बंद केलेली परशुराम जयंतीची सुटी पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केली आणि त्यासाठी प्रसंगी आंदोलनाची तयारीही दर्शविली. 
अशा चलाख्या करून ब्राह्मणांची मते या पक्षांना मिळणार आहेत का? २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत बहुसंख्य ब्राह्मणांनी (सुमारे ८७ टक्के) हिंदुत्वाच्या नावाखाली भाजपला मते दिली. 
पण आशा अमर असते. त्यामुळे हे पक्ष ब्राह्मण समाजाला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करणार व त्यासाठी साक्षात भगवान परशुरामांना त्या स्पर्धेत ओढणार! कारण? त्यांनी तीन वेळा पृथ्वी निःक्षत्रिय म्हणजे क्षत्रियरहित केली होती. 
आता २१ व्या शतकात हे पक्ष त्याची पुनरावृत्ती करू पाहत आहेत काय? 
-------------------------------------------------------------------------- 

हस्त-स्पर्श-मुक्त घंटानाद! 

कोरोना साथीमुळे समाजात ‘अस्पृश्‍यता’ प्रथेचे पुनरुज्जीवन झाले असावे असे वाटू लागले आहे. हा आजार किंवा रोग प्रामुख्याने स्पर्श व संसर्गाने होत असल्याने परस्परांपासून शारीरिक दूरत्व पाळण्याचे सक्त आदेश आहेत. 
त्यामुळेच ब्रह्मांडनायकांनी लोकांना ‘दो गज की दूरी’ पाळण्याचा आदेशही दिलेला आहे. 
लोक तो आदेश अजिबातच पाळताना आढळत नाहीत हा भाग निराळा! 
परंतु गर्दीच्या ठिकाणी पोलिस आणि सुरक्षा रक्षकांच्या कडक नजरेमुळे शारीरिक दूरत्व पाळले जाते. राष्ट्रीय टाळेबंदी टप्प्याटप्प्याने उठवली जात आहे. त्यात अगदी अलीकडे मंदिरे खुली करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. 
परंतु मंदिरात देवदर्शनाला जाण्यासाठीही आरोग्यविषयक शिस्तपालनाचे मापदंड जाहीर करण्यात आले. त्यामध्ये मंदिरातील घंटानादावर बंदी करण्यात आली. 
मंदिरे बंद होतीच. पण मंदिरे खुली झाल्यानंतर घंटांना कापडी वेष्टनात बांधून टाकण्यात आले आणि त्या वाजवण्यास प्रतिबंध करण्यात आला. ते योग्यच आहे कारण सर्वाधिक लोकांच्या स्पर्शामुळे हा रोग तेथून संक्रमित होऊ शकतो. 
या निकषामुळे देवभक्तांच्या उत्साहावर पाणी पडणे अगदी स्वाभाविक होते. कारण देवळात जाऊन देवापुढे घंटा वाजवायला न मिळणे याला काही अर्थ आहे का? 
घण घण घण घंटा बडवली, की देवाला भक्त त्याच्या दर्शनाला आल्याचे कळते आणि मग देव जर झोपलेला असेल तर तो खडबडून जागा होऊन, नमस्कार करून आशीर्वाद मागणाऱ्या भक्त-भाविकाला प्रसन्न होऊन त्याची मनोकामना पूर्ण करण्याचे वरदान देत असावा. 
या निर्णयामुळे भक्त-भाविकांची निराशा होणे, ते खट्टू होणे अपेक्षित होते. 
परंतु सध्या आत्मनिर्भरतेची भावना सर्वत्र प्रबळ झालेली आहे. त्यामुळे भाविकांच्या या समस्येवर तोडगा काढण्याचे प्रयत्नही लगोलग सुरू झाले तर नवल नव्हते. 
दिल्लीजवळच उत्तर प्रदेशातील हापुड येथील तरुण संशोधक अतुल जैन यांनी या अडचणीवर मात करण्यासाठी प्रयोग सुरू केले. त्यांच्या प्रयोगांना लगेचच यश मिळाले. त्यांनी त्याचा पहिला प्रयोग गावातील मंदिरात केला. 
त्यांनी सेन्सरवर चालणारी घंटा तयार केली. यामध्ये भाविकांनी सेन्सरसमोर नुसता हात धरला की घंटा आपोआप वाजू लागते. म्हणजेच घंटेला हस्त-स्पर्श न करता घंटानादाचा आनंद भाविकांना मिळण्याची सोय झाली. 
परंतु घंटा वाजणार किती वेळ? त्यासाठी तेथे एक ‘टायमर’ लावण्यात आला. यामुळे भाविकाने सेन्सरसमोर हात धरल्यावर सुमारे तीस सेकंद ते एक मिनिटापर्यंत घंटानाद होईल अशी सोय करण्यात आली. 
या प्रयोगाला सुरुवात झाली. भाविकांनी देवदर्शन केल्यानंतर त्या सेन्सरसमोर हात धरल्यावर घंटा वाजण्यास सुरुवात होऊ लागली. 
विमानतळावर किंवा अनेक पंचतारांकित हॉटेलात स्वच्छतागृहात नळासमोर हात धरला की आपोआप पाणी हातावर पडू लागते आणि हात बाजूला केला की पाणी बंद होते. तेथेही नळाला स्पर्श करावा लागत नाही. तसाच काहीसा हा प्रकार आहे. 
आता या सेन्सर-घंटेचे आकर्षण वाढू लागले आहे आणि मोठी मोठी मंदिरेही या घंटेसाठी ऑर्डर देतील अशी जैन यांना आशा आहे. 
काही उदार व दानशूर भाविकमंडळी ते नियमित जात असलेल्या मंदिरांना अशी घंटा दान म्हणून देण्याचे प्रकारही सुरू झाले आहेत. 
चला, भाविकांची सोय झाली! 
पण, लॉकडाउनमुळे सर्व देवळातील देवांना जी शांतता लाभली होती, ती आता या नव्या संशोधनामुळे संपुष्टात आली आहे! 
------------------------------------------------------------------------- 

बेटी बचाओ, बेटी पढाओ... बेटी दिखाओ... बताओ! 

एकेकाळी हरयाणा, पंजाब, राजस्थान ही राज्ये भ्रूणहत्येमध्ये अग्रस्थानी होती. म्हणजे मुलगी असल्याचे कळताच गर्भपात करून घेण्याचे प्रकार सर्रास चालत. काही अतिरेकी प्रकारांमध्ये तर जन्मलेल्या मुलींची हत्यादेखील केली जात असे. 
परंतु बदलत्या काळानुसार आणि आधुनिक विचारसरणीच्या वाढत्या प्रभावामुळे मुलींबाबतचा हा पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोन बदलत गेला. वर्तमान राजवटीने ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ मोहीम सुरू केली. 
त्या मोहिमेने वेग घेतला आणि मुलींबाबत समाजात असलेली एक सार्वत्रिक दूषित भावना कमी कमी होताना आढळते. ती पूर्ण गेली आहे असे म्हणता येणार नाही, परंतु प्रमाण कमी झाले आहे ही बाबही काही कमी महत्त्वाची नाही. 
ताज्या माहितीनुसार हरयाणातील फरीदाबाद जिल्ह्यातील प्रशासनाने एक नवा प्रयोग जिल्ह्यात करण्याचे ठरविले आहे. 
या प्रयोगानुसार प्रत्येक कुटुंबाने त्यांच्या घराबाहेर त्यांच्या मुलींच्या नावाचे बोर्ड लावण्याचा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. यामुळे जिल्हा प्रशासनाला कोणत्या कुटुंबात मुली आहेत आणि किती मुली आहेत याची माहिती आपोआप मिळेल. 
त्यानुसार मुलींच्या कल्याणासाठी ज्या काही सरकारी योजना, सवलती व कार्यक्रम आहेत, त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी ही माहिती उपयुक्त ठरेल आणि त्या सवलती मुलींपर्यंत पोचविणेही सोपे होईल, असा हेतू यामागे असल्याचे सांगितले जाते. 
एखाद्या गावात मुलींची संख्या लक्षणीय प्रमाणात कमी असेल, तर ती बाबही प्रशासनाच्या लगेचच लक्षात येईल आणि मग त्या गावात तशी स्थिती का आहे याचे अध्ययन करणेही प्रशासनाला करणे शक्‍य होईल. 
केवळ घरोघरीच्या मुलींचीच माहिती गोळा करण्याचे हे काम नाही. जिल्हा प्रशासनाने मुलींच्या आरोग्याच्या दृष्टीने विविध वयोगटातील मुलींच्या पोषक आहाराचे तपशील देणारे मोठे मोठे फलक आणि मुलींच्या कल्याण योजनांच्या माहितीचे फलक जागोजागी लावण्याचे ठरविले आहे. यामुळे लोकांना माहिती मिळेलच, परंतु मुलींनादेखील त्यांना काय लाभ मिळू शकतात हे कळणार आहे. 
मुलींच्या कल्याणासाठी कुणी अशी पावले उचलत असेल तर त्याचे स्वागतच करायला हवे. 
विशेषतः ज्या हरयाणाची एकेकाळी मुलींच्या भ्रूणहत्येबद्दल कुप्रसिद्धी होती, तेथे हे घडत असेल तर निश्‍चितच प्रशंसनीय! 
काही काळापूर्वी हरयाणात मुलांच्या तुलनेत मुलींचे प्रमाण किंवा संख्या इतकी खालावली होती, की हरयाणातील मुले परराज्यातील मुलींबरोबर लग्ने करायला लागली होती. त्यावर बातम्या व लेखदेखील प्रसिद्ध झाले होते. त्याचे मुख्य कारण मुलींची भ्रूणहत्या हे होते. 
परंतु आता परिस्थिती बदलत आहे! 
----------------------------------------------------------------------

संबंधित बातम्या