कट्टा

अनंत बागाईतकर
सोमवार, 5 ऑक्टोबर 2020

कट्टा

शाहजोगपणा, मानभावीपणा?

शेतकऱ्यांच्या विधेयकांवरून राज्यसभेत झालेला गोंधळ सगळ्या देशाने टीव्हीच्या पडद्यावर पाहिला. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी गोंधळ घालणाऱ्या आठ खासदारांना सभागृहातून निलंबित करण्यात आले.
त्याचा निषेध म्हणून हे खासदार सभागृहाचे कामकाज संपल्यानंतर संसदगृहाच्या आवारातील महात्मा गांधी पुतळ्यापाशी हिरवळीवर ठिय्या मारून बसून राहिले. संध्याकाळी हे खासदार तेथून जातील अशी अटकळ होती. परंतु त्यांनी रात्रीही तेथेच मुक्काम करायचे ठरवले.
विशेष म्हणजे सुरक्षा विभाग किंवा अन्य संसदीय यंत्रणांनी त्यांना मज्जाव न करण्याचे धोरण अवलंबिले. रात्र झाल्यानंतर मात्र या खासदारांनी हिरवळ सोडून मागच्या बाजूला असलेल्या संसदेच्या स्वागतकक्षात आश्रय घेतला आणि रात्र तेथे काढली. तेथे संसदीय कर्मचारी वर्गाकडून त्यांची विचारपूस केली गेली. भोजनही त्यांनी तेथेच केले.
कानोकानी आलेल्या माहितीनुसार राज्यसभा सभापती वेंकय्या नायडू यांनी या खासदारांची फोन करून चौकशी केली आणि त्यांच्या घरून भोजनाची व्यवस्था करण्याची तयारी दर्शविली. परंतु या खासदारांनी त्यास नम्रपणे नकार दिला.
सकाळी हे खासदार पुन्हा महात्मा गांधी पुतळ्यापाशी हिरवळीवर जमले. तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ओब्रायन तर ट्रॅकसूटमध्ये होते आणि व्यायाम करीत होते. इतरजण खाली बसलेले होते.
इतक्‍यात ज्यांच्यामुळे हा सगळा गोंधळ झाला, ते उपसभापती हरिवंश तेथे अवतीर्ण झाले. त्यांच्यामागे एक साहाय्यक होता. त्यांनी या खासदारांना नमस्कार करून रात्री काही त्रास झाला नाही ना अशी चौकशी केली. मी येथे उपसभापती म्हणून नव्हे तर तुमचा एक मित्र या नात्याने आलो आहे आणि म्हणून बरोबर चहा आणला आहे तो आपण सर्वांनी घ्यावा अशी विनंती त्यांनी केली. या खासदारांनी त्यांनाही नम्रतेने नकार दिला. आम्ही ज्या कारणासाठी आंदोलन आहोत त्या कारणांचे निराकरण झाले नसेल, तर आम्हाला तुम्ही आणलेला चहा पिण्याचा अधिकार नाही आणि लोकांच्या नजरेतदेखील ते उचित ठरणार नाही. तुमच्या औदार्याबद्दल आम्ही आभारी आहोत, पण हा चहा आम्हाला पिता येणार नाही. डेरेक ओब्रायन यांनी सर्व खासदारांच्या वतीने ही भूमिका स्पष्ट परंतु उचित शब्दांत मांडली.
परंतु या खासदारांमध्ये एक आक्रमक खासदारही होते. त्यांनी हरिवंश यांना स्पष्ट सुनावले, की तुम्ही मित्र या नात्याने आलेला असता आणि तुमचा हेतू शुद्ध असता, तर वृत्तवाहिनीच्या कॅमेरामनना बरोबर घेऊन आला नसता. यावरूनच तुमच्या हेतूबद्दल शंका उत्पन्न होते.
थोड्यावेळाने निरुपाय होऊन हरिवंश निघून गेले. परतल्यानंतर हरिवंश यांनी आपला रंग पालटला. त्यांनी राष्ट्रपतींना पत्र लिहून या घटनेने ते कसे व्यथित व विचलित आहेत आणि रात्री ते झोपू शकले नाहीत वगैरे वगैरे भावनिक गोष्टी त्यांनी लिहिल्या आणि एक दिवसाचा उपवास करीत असल्याचे जाहीर केले. या पत्रात त्यांनी त्यांच्यावर शारीरिक हल्ला करण्याच्या खासदारांच्या प्रयत्नांचा उल्लेख केला.
हरिवंश यांनी पत्र लिहिताक्षणी दुसरीकडून ट्विटर मालिका सुरू झाली. त्यांचे नेतृत्व साक्षात पंतप्रधानांनी केले आणि हरिवंश म्हणजे बिहारचे प्रतीक असल्याचे त्यांनी सांगून टाकले. 
मग ओघ सुरू राहिला. बिहारमध्ये विधानसभा निवडणूक आहे आणि हरिवंश हे बिहारचे असल्याने अचानक त्यांना प्रचंड महत्त्व आले. जयप्रकाश नारायण यांचे व हरिवंश यांचे जन्मगाव एकच, म्हणजे सिताब दियारा असल्याचा उल्लेख केला गेला.
थोडक्‍यात हरिवंश यांच्यावर म्हणजे बिहारवरच आठ खासदारांनी हल्ला केल्याचे चित्र प्रचारतंत्रातून निर्माण करण्यात आले.
दुसऱ्या दिवशी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची माहिती सांगण्यासाठी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत चेहऱ्यावर सतत घमेंड, गुर्मी आणि इतरांना तुच्छ लेखणारे भाव असलेले कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी निर्णयापूर्वी हरिवंश यांच्या निमित्ताने विरोधी पक्षांवर प्रथम आगपाखड केली. आम्हाला याचे राजकीय भांडवल करायचे नाही असे दोनदोनदा सांगून त्यांनी त्याचे राजकीय भांडवल केले आणि बिहारच्या निवडणुकीत काँग्रेस व राष्ट्रीय जनता दलास या कृत्याचा जाब द्यावा लागेल असा इशाराही दिला. एका सरकारी व्यासपीठाचा वापर राजकीय कारणासाठी करणे अनुचित आहे याचे भानही या सरकारचे मंत्री विसरले आहेत. विशेष म्हणजे ज्या राष्ट्रीय जनता दलाचे ते नाव घेत होते, त्यांचा एकही सदस्य या  
निलंबितांमध्ये नव्हता आणि गोंधळातही नव्हता. परंतु बिहार निवडणूक जिंकण्याच्या पिपासेने हे सरकार भान विसरलेले आहे!
----------------------------------------------------------------------------------

शेतकरी विधेयके आणि बिहार निवडणूक

केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्रविषयक सुधारणांच्या अंतर्गत जी तीन विधेयके संमत केली, त्याचा परिणाम बिहारमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीवर होईल काय? बिहार हादेखील एक कृषिप्रधान प्रांत आहे. तेथील शेतकऱ्यांची या नव्या कायद्यांवर प्रतिक्रिया काय असेल?
पण बिहारमध्ये अद्याप या कायद्यांवर प्रतिक्रिया आढळून आलेली नाही. कारण? कारण बिहारमध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समित्याच अस्तित्वात नाहीत.
म्हणजे?
बिहारने २००६ मध्येच कृषी उत्पन्न बाजार समितीविषयक कायदा रद्द करून त्या समित्यांचे अस्तित्वच संपवले आहे. त्यामुळे तेथील शेतकरी तसाही मुक्तच झालेला आहे. पंजाब, हरयाणा, महाराष्ट्र यासारख्या राज्यांमध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे कामकाज पूर्ण समाधानकारक नसले तरी शेतकऱ्यांना पूर्ण विन्मुख व्हायला लागत नसे.
परंतु अन्य राज्यांमधील या समित्यांच्या अवस्थेबद्दल फारशी माहितीही उपलब्ध नाही. उत्तर प्रदेश हे सर्वात मोठे राज्य आहे, पण तेथेही या यंत्रणेच्या परिणामकारक कारभाराची माहिती मिळत नाही.
शेतकऱ्यांची मुख्य तक्रार हीच आहे, की बाजार समित्यांचे अस्तित्व कायम राखण्याची तरतूद असली तरी खासगी खरेदीदारांना विनाशुल्क शेतीमाल खरेदीची मुभा देण्यात आलेली आहे. त्यांना दिलेल्या या सवलती व झुकत्या मापामुळे या समित्या कालांतराने आपोआप नष्ट होतील आणि मग शेतकऱ्यांना पूर्णपणे खासगी खरेदीदारांवर अवलंबून राहावे लागेल व त्याच प्रक्रियेत किमान आधारभूत किमतीचे अस्तित्वही संपून जाईल.
शेतकऱ्यांच्या या संशयाचे निराकरण केंद्र सरकार करू शकलेले नाही. पंजाबमधील सुबुद्ध नेत्यांना आणखी एक भीती सातवत आहे.
न जाणो या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना खरेच नुकसान होऊ लागले, तर शांत झालेल्या पंजाबमध्ये पुन्हा असंतोष तर खदखदू लागणार नाही?
त्यांची शंका अगदीच दुर्लक्ष करण्यासारखी नाही!
---------------------------------------------------------------------------

कोरोनापुढे संसदही हतबल?

कोरोना विषाणूला सहजासहजी शिरकाव करता येऊ नये, यासाठी जय्यत तयारी करूनही भारतातील सर्वोच्च संस्था मानल्या गेलेल्या संसदेला या विषाणूपुढे हतबल व्हावे लागले आणि पावसाळी अधिवेशन आटोपते घ्यावे लागले.
कोरोनाचा शिरकाव रोखून लोकशाहीचे आणि घटनात्मक कर्तव्य पार पाडण्यासाठी संसदीय अधिवेशन घेणे भागच होते. कारण सहा महिन्यांच्या आत संसदेचे अधिवेशन घेण्याचे घटनात्मक बंधन असते.
हे अधिवेशन सुरळीत पार पडावे यासाठी जय्यत तयारी करण्यात आली. त्यासाठी प्रचंड खर्च करण्यात आला आणि विविध प्रकारच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनाही करण्यात आल्या होत्या.
अगदी अल्ट्रा व्हॉयलेट, इन्फ्रारेड, लेझरसारख्या किरणाधारित यंत्रणा बसविण्यात आल्या. संसद परिसराची स्वच्छता व शुद्धीकरणाची यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली. संसद सदस्यांसाठी शारीरिक दूरीकरणाची सोय करण्यात आली.
परंतु या कशाचाच उपयोग झाला नसावा असे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. एवढा खर्च करूनही त्याचा फारसा उपयोग होऊ शकला नाही. पहिल्या दिवसाच्या अखेरीलाच लोकसभेचे १७, राज्यसभेचे ८ आणि संसदीय कर्मचारिवर्गातील ५६ जण कोरोनाबाधित झाल्याचे निष्पन्न झाले. खासदार शारीरिक दूरीकरणाचा नियम फारसा पाळत नसल्याचेही आढळून आले आणि एकमेकांबरोबर ते बिनधास्त मिसळत राहिले.
अधिवेशन काळात संसदगृहाच्या परिसरात सहजपणे दीन ते तीन हजार लोकांचा वावर असतो. त्यामुळे कितीही खबरदारी घेतली तरी हा अतिसूक्ष्म विषाणू कुठूनही शिरकाव करणे सहज शक्‍य होते व बहुधा तसेच घडले असावे.
दोन खासदार आणि एक केंद्रीय मंत्री या काळात कालवश झाले ही एक शोकांतिका ठरली.
त्यामुळेच हे अधिवेशन गुंडाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मुख्य म्हणजे सरकारला जे वटहुकूम संमत करून घ्यायचे होते आणि जी विधेयके मंजूर करून घ्यायची होती, ते कामही पार पडल्याने अधिवेशन आणखी पुढे चालविण्याची आवश्‍यकता राहिली नव्हती.
विरोधी पक्षांना ज्या चर्चा हव्या होत्या त्या न होण्यातच सरकारला अधिक रस असल्याने कोरोनाचे कारण त्यांच्या पथ्यावरच पडले.
मग काय तत्काळ वंदे मातरम होऊन अधिवेशन समाप्ती!
सरकारची सुटका!
-------------------------------------------------------------------------
बिहारमधील वाढती डोकेदुखी?

कधीकधी यशाचेही दुष्परिणाम असतात. बिहारमध्ये भाजप व नितीश कुमार यांच्या आघाडीला कुणी सबळ-प्रबळ विरोधकच नाही अशी अवस्था आहे. परंतु भाजप व नितीश आघाडीचे जड पारडे पाहून बिहारच्या राजकारणातले आयाराम-गयारामही सक्रिय झाले आहेत.
माजी मुख्यमंत्री व पक्षबदलू जीतनराम मांझी यांनी आधीच लालूप्रसाद व त्यांचे चिरंजीव तेजस्वी यांच्या राष्ट्रीय जनता दल-काँग्रेस आघाडीची साथ सोडली. आता त्यांचाच कित्ता गिरवत राष्ट्रीय लोकसमता पार्टीचे उपेंद्र कुशवाहा हेही आता राजद-काँग्रेसची साथ सोडून भाजप आघाडीत सामील होण्याच्या तयारीत आहेत.
आता या सगळ्यांना जागावाटपात कसे सामावून घ्यायचे याची डोकेदुखी भाजपच्या नेतृत्वाला होऊ लागली आहे.
रामविलास पास्वान रुग्णालयात व अंथरुणाला खिळून आहेत. त्यांचे चिरंजीव चिराग पास्वान आता पक्षाची सूत्रे सांभाळत आहेत आणि आता त्यांनी स्वतःला बिहारचे तरुण नेते व मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून ‘प्रोजेक्‍ट’ करायला सुरुवात केली आहे. ते कदाचित विधानसभा निवडणूकदेखील लढवतील अशी शक्‍यता व्यक्त होत आहे. सध्या ते लोकसभेत आहेत. त्यांची जागांची मागणी वाढतच चालली आहे.
नितीश कुमार यांनी २४३ पैकी त्यांचा पक्ष ११५ जागा लढवणार असल्याचे आधीच जाहीर करून टाकले आहे आणि भाजपने त्यांच्या वाट्याच्या १२८ जागांत कुणाला समाविष्ट करायचे ते पाहून घ्यावे असे सांगून टाकले आहे.
थोडक्‍यात काय, बिहारमधील ही राजकीय खिचडी शिजवायला भाजपला अतिशय कष्ट करावे लागणार आहेत!
-----------------------------------------------------------------------------
मध्य प्रदेशात पोटनिवडणुकांकडे लक्ष

बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्या. आता काँग्रेसची नजर आहे ती मध्य प्रदेशातील २७ विधानसभा जागांवरील पोटनिवडणुकांच्या तारखांवर! या तारखा अद्याप जाहीर झालेल्या नाहीत.
ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये प्रवेश करताना बरोबर आमदारही फोडले होते. त्यांच्या २७ जागांवर पोटनिवडणुका घेण्याबाबत टाळाटाळ चालली आहे. कारण भाजपला आणि मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांना अद्याप जनमानसाचा अंदाज येईनासा झाला आहे.
त्यात शेतकरी आणि कामगारविषयक जी विधेयके केंद्र सरकारने मंजूर केली, त्याची अतिशय तीव्र प्रतिक्रिया देशभरातच उमटली आहे आणि मध्य प्रदेशातही आहे. शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू झालेले आहे.
दुसरीकडे काँग्रेसने लोकांमध्ये ज्योतिरादित्य यांच्या विश्वासघातकी राजकारणाचा मुद्दा करून या आमदारांविरुद्ध प्रचार सुरू केला आहे.
सट्टा बाजाराच्या म्हणण्यानुसार भाजपला या पोटनिवडणुका वाटतात तेवढ्या सोप्या नाहीत. बहुधा या अनिश्‍चितेमुळेच या पोटनिवडणुकांच्या तारखा जाहीर होत नसाव्यात.
विशेष म्हणजे ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी शेतकरीविषयक नव्या कायद्यांवर प्रतिक्रिया दिलेली नाही. उलट मध्य प्रदेशात त्यांच्या विरोधात जमीन हडप केल्याबद्दलचे एक प्रकरण कोर्टात आले असून त्याबाबत त्यांना नोटिस गेलेली आहे.
एकंदरीत काय शिवराजसिंग चौहान हे मुख्यमंत्री पुन्हा झाले खरे, पण काँग्रेसचे सरकार पाडणे भाजपला पचवणे अवघड झाले आहे.

संबंधित बातम्या