‘जावे त्याच्या वंशा’

डॉ. सदानंद मोरे
सोमवार, 19 ऑगस्ट 2019

महाराष्ट्राची लोकयात्रा
 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सामाजिक चळवळीत काही टप्पे स्पष्टपणे दिसून येतात. पहिला टप्पा म्हणजे हिंदू धर्माच्या चौकटीत राहून सुधारणा करण्याचा त्यांचा प्रयत्न. या टप्प्यावर ते साहजिकपणे ब्राह्मणेतर चळवळीशी संलग्न राहिल्याचे लक्षात येते. गोपाळबाबा वळंगकर हे अस्पृश्‍य समाजाचे पहिले नेते. एकीकडे न्या. रानडे आणि दुसरीकडे म. फुले यांनी प्रभावित झालेले असल्याचे म्हणता येते. (हा दुहेरी प्रभाव विठ्ठल रामजी शिंदे यांच्यावरही होता.) वलंगकरांनंतरचे परंतु बाबासाहेबांच्या अगोदरच्या पिढीचे म्हणता येतील असे अस्पृश्‍य समाजाचे नेते म्हणजे गणेश अक्काजी गवई आणि किसन फागुजी कंदसाडे हे नेते विठ्ठल रामजी शिंदे आणि त्यांच्या प्रार्थना समाजाच्या प्रभावाखाली होते. त्यानंतर घेण्यासारखे नाव म्हणजे अर्थातच शिवराम जानबा कांबळे. कांबळे हे बाबासाहेबांच्या कार्याच्या पूर्वार्धात सक्रीय होते. विशेषतः ब्रिटिश सरकारने बंद केलेल्या अस्पृश्‍यांच्या सैन्यभरतीच्या संदर्भात त्यांनी ती पुन्हा सुरू व्हावी यासाठी बरेच प्रयत्न केलेले आढळतात. 

बाबासाहेब सार्वजनिक जीवनात क्रियाशील झाले, तेव्हा अस्पृश्‍यांच्या चळवळीवर विठ्ठल रामजी शिंदे यांचा प्रभाव असल्याचे; किंबहुना शिंदे हेच या समाजाचे प्रवक्ते असल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. ते स्वाभाविकही होते. शिंदे यांनी डिप्रेस्ड क्‍लासेस मिशनच्या माध्यमातून काढलेल्या शाळा, महिलाश्रमातून केलेली अस्पृश्‍य समाजाची सेवा, त्याचप्रमाणे त्यांचा अस्पृश्‍यतेच्या प्रश्‍नाचा दांडगा अभ्यास हे घटक विचारात घेतले ता हे नेत्तृत्व त्यांच्याकडे चालत आले, असेच म्हणावे लागते. या कार्यात त्यांना प्रार्थना समाजाच्या उदारमतवाद्यांची विशेषतः न्या. सर गा. ना. चंदावरकर यांची खूप मदत झाली. महात्मा गांधींचे लक्ष अस्पृश्‍यतेच्या प्रश्‍नाकडे वळण्याचे कारण शिंदेच आहेत. 

अशा परिस्थितीत शिंदे यांचे कार्य बाबासाहेबांच्या कार्याशी पूरक होते यात शंका नाही. इतकेच नव्हे, तर त्यांनी रचलेल्या पायावरच बाबासाहेबांच्या कार्याची इमारत उभी राहिली, असे म्हणण्यात अतिशयोक्ती होईल असे वाटत नाही. 

तरीही प्रत्यक्ष व्यवहारात या दोन महापुरुषांचे सहकार्य झालेले दिसत नाही. या मागची कारणमीमांसा करण्याचा प्रयत्नही आपण केलेला आहे. त्याची पुनरुक्ती करायची गरज नाही. येथे फक्त एकाच गोष्टीची आठवण करून देणे संदर्भोचित ठरेल. ती म्हणजे बाबासाहेबांच्या सार्वजनिक जीवनातील पदार्पणातच त्यांना शिंदे यांच्याबरोबर संघर्ष करीतच मार्गक्रमण करावे लागले. शेवटी एका म्यानात दोन तलवारी राहात नाहीत, ही लोकोक्तीच खरी मानावी लागते. 

या संघर्षाला निमित्त ठरले ते अस्पृश्‍यांच्या कायदेमंडळातील प्रवेशाच्या संदर्भात त्यांनी साऊथबरो समितीपुढे दिलेल्या साक्षींचे. खरे तर सरकारने कोणाला काय द्यायचे ते आधीच ठरवल्यासारखे होते. या साक्षी, निवेदने वगैरे सर्व देखावा होता. पण तो वेगळा मुद्दा. शिंदे आणि आंबेडकर यांच्यातील या वादामुळेच बहुदा शाहू छत्रपतींचे लक्ष आंबेडकरांकडे गेले. दरम्यान, शिंदे टिळकांच्या राजकारणाचा पाठपुरावा करू लागले होते. तो छत्रपतींच्या ब्राह्मणेतर चळवळीच्या मागण्यांशी विसंगत होता. तेव्हा शिंदे यांना एकीकडे ब्राह्मणेतरांमधून एकाकी पाडणे व दुसरीकडे अस्पृश्‍यांच्या चळवळीचे नेत्तृत्व अन्य कोणाकडे जाईल असे पाहाणे ही शाहू महाराजांच्या राजकारणातील अपरिहार्यता होती. माँटेग्यू चेम्सफर्ड योजनेप्रमाणे झालेल्या काउन्सिलच्या निवडणुकीत शिंदे यांच्या पराभवाला हातभार लावीत महाराजांनी पहिले उद्दिष्ट साध्य केले. आंबेडकरांच्या नेत्तृत्वाच्या उभारणीस सर्वतोपरी साह्य करून दुसरा परिणामही साधला. 

अर्थात महाराजांच्या मदतीमुळे व महात्मा फुले हा इतिहासातील जोडदुवा असल्यामुळे चळवळीच्या पहिल्या टप्प्यात बाबासाहेब अस्पृश्‍यांच्या सुधारणेचे कार्य स्वतंत्रपणे पण तरीही ब्राह्मणेतर चळवीच्या परीघाबाहेर न जाता करीत राहिले. 

शाहू महाराजांच्या मृत्यूबरोबर चळवळीचा हा टप्पा संपुष्टात येऊन दुसरा सुरू होतो. चळवळ या टप्प्यावर भारताच्या राजकारणावर महात्मा गांधींचा लक्षणीय प्रभाव तर पडला होताच, पण गांधींनी अस्पृश्‍यता निवारण हा काँग्रेसचाच एक कार्यक्रम म्हणून स्वीकारला असल्याने त्याबाबत काय पवित्रा घ्यायचा हे आंबेडकरांना ठरवावे लागणार होते. दुसरे असे, या काळात अस्पृश्‍यतेची समस्या हिंदू धर्माच्या अंतर्गत असल्याचे व त्यामुळेच तिच्यावरील उपाययोजनाही हिंदू धर्माच्या पद्धतीनेच करावी लागणार असल्याचे सर्वांनाच मान्य होते. बाबासाहेबही बहिष्कृत हितकारिणी सभेच्या माध्यमातून सवर्णांच्या सहकार्यानेच त्यासाठी प्रयत्नशील होते. ब्राह्मणेतर चळवळीशीही त्यांचे फुले व शाहू यांच्यामुळे संबंध व संधान होतेच. त्यामुळेच त्यांनी टिळकपुत्रांविरुद्धच्या खटल्यात केशवराव जेधे आणि दिनकरराव जवळकर यांचा खटला लढवून ‘देशाचे दुष्मन’ या पुस्तकाला व जेधे जवळकरांनाही (शिक्षेपासून) वाचवले. ब्राह्मणेतर चळवळीमधील मंडळी जोतीराव फुले किंवा शाहू छत्रपती यांच्याइतक्‍या जहाल पद्धतीने अस्पृश्‍यतचे निराकरण करण्यात पुढे येत नसली, तरी त्यांना निदान तात्त्विक पातळीवर तरी अस्पृश्‍यता आणि जातिभेद या प्रथा मान्य नव्हत्या असे नक्कीच म्हणता येते. त्यामुळेच बाबासाहेबांनी ब्राह्मणेतरांशी असलेले सख्य शाहू छत्रपतींनंतरही सुरू ठेवलेले दिसते. 

ब्राह्मणेतरांकडून आपल्या सर्व अपेक्षा पूर्ण होण्याची शक्‍यता नाही, हे बाबासाहेबांना महाडच्या सत्याग्रहाच्या वेळी उमगून चुकले. त्यामुळे आपला उद्धार आपण आपलाच करायला हवा, कोणावर अवलंबून राहून तो होणार नाही, अशी त्यांची खात्री झाली. जेधे जवळकरांसारख्या नेत्तृत्वाच्या अत्युच्च स्थानी असलेल्यांनी महाडच्या जलसत्याग्रहाला पाठिंबा दिला असला, तरी त्यांचे विचार सर्वसामान्य ब्राह्मणेतरांपर्यंत पोचून त्यांनी त्यानुसार प्रत्यक्ष कृती करणे नजीकच्या भविष्यकाळात तरी शक्‍य नाही हेही बाबासाहेबांच्या लक्षात आले. विशेषतः ग्रामीण भागातील जातिभेदाचा व अस्पृश्‍यतेचा संबंध मध्ययुगीन सरंजामी विचारांशी व प्रचलित अर्थव्यवस्थेशी असल्यामुळे हे घडत होते. अशा परिस्थितीत ब्राह्मणेतर चळवळीशी फारकत घेऊन तिला सुरक्षित अंतरावर ठेवणे जास्त व्यवहार्य ठरेल अशी खूणगाठ त्यांनी बांधली. 

प्रादेशिक पातळीवरील या घडामोडींच्या पलीकडे जाऊन देशाच्या आणि जगाच्या परिप्रेक्ष्यांमधून या कालखंडाकडे पाहिले, तर काय दिसून येत याचीही चर्चा या संदर्भात करायला हवी. भारतीय राजकारणात या दरम्यान महात्मा गांधींची पकड बसली होती. हे खरे तर वेगळे सांगायची गरज नाही. स्वतः गांधी ब्राह्मणेतरच असल्यामुळे येथील बहुजन नेत्यांना त्यांच्याविषयी आशा आणि आकर्षण वाटू लागले होते. यापूर्वी राजकारणावर असलेले उच्च वर्णीयांचे वर्चस्व संपुष्टात येऊन आता काँग्रेसची चळवळ अधिक लोकाभिमुख होत चालली होती. इकडे गांधींनी अस्पृश्‍यतेला विरोध करून तो काँग्रेसच्या गळी उतरविण्यात यश मिळवले असले, तरी गांधींना बाबासाहेबांना अभिप्रेत असणारा अग्रमूल सामाजिक परिवर्तनाचा आग्रह व्यावहारिकदृष्ट्या तरी परवडणारा नव्हता. बाबासाहेबांसारख्या आधुनिक विद्याविभूषित आणि परदेशांतील समाजरचनांचा अनुभव घेतलेल्या व्यक्तीला अस्पृश्‍यतेच्या जाचक रुढीचा जाच जास्त जाणवणे आणि अशा अतार्किक व अधार्मिक रुढीविरुद्ध बंड करून ती जाईल तितक्‍या लवकर तिला घालवणे निकडीचे वाटणे अगदीच स्वाभाविक आहे आणि तोच त्यांचा प्राधान्यक्रम असणेही तितकेच स्वाभाविक. टिळक, गांधी यांच्यासारख्या सवर्ण नेत्यांकडून ही अपेक्षा बाळगणे हा एक प्रकारचा भाबडेपणा झाला. बाबासाहेबच काय, पण स्वतः वि. रा. शिंद्यांचाही गांधी अस्पृश्‍यतेचा प्रश्‍न स्वातंत्र्याच्या व हिंदू-मुसलमानांच्या प्रश्‍नाइतका गंभीरपणे घेत नाहीत असा आक्षेप होता आणि गांधींनीही तो फेटाळला नाही. गोलमेज परिषदेत पुढे आलेल्या जातीय निवाड्यातील अस्पृश्‍यांना स्वतंत्र मतदार संघ देण्याच्या तरतुदीनंतर त्या प्रश्‍नाकडे पाहण्याचे गांधींचे गांभीर्य वाढले असे म्हणता येईल. गांधींच्या मते स्वातंत्र्याचा प्रश्‍न हा सर्वांचा प्रश्‍न होता, हिंदू व मुसलमानांमधील प्रश्‍न हा दोन भिन्न धर्म समाजांमधील प्रश्‍न होता व महत्त्वाची बाब म्हणजे तो सोडवण्याशिवाय राष्ट्राच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्‍न सोडवता येणारच नाही, अशी पाचर मारली गेली होती. अस्पृश्‍यांचा प्रश्‍न हा हिंदू धर्माचा अंतर्गत प्रश्‍न होता व मतपरिवर्तनाने सोडविता येईल, असे त्यांना वाटत नव्हते. त्यासाठी काही काळ थांबावे लागले, तरी त्यांना चालणार होते. बाबासाहेबांची एक क्षणही थांबायची तयारी नव्हती. ब्रिटिशांची राजकीय गुलामगिरी व सवर्ण हिंदूंची सामाजिक गुलामगिरी असे पर्याय कोणी मांडत असेल, तर फुले यांच्याप्रमाणे तेही राजकीय गुलामगिरीचा उपयोग सामाजिक गुलामगिरी उखडून टाकण्यासाठी करायला हरकत नाही, याच मताचे होते. 

अर्थात राष्ट्रीय स्वातंत्र्याचा लढा बाजूला ठेवून सामाजिक समतेचा लढा उभारावा या मुद्याशी बहुसंख्य सवर्ण सहमत होणे अशक्‍यप्राय असल्याची जाणीव गांधींना असल्यामुळे या बाबतीतील आपली मते त्यांच्यावर लादणे गांधींना (गांधींनाच काय कोणालाही) शक्‍य झाले नसते. या व्यावहारिक सत्यापोटीच गांधी - आंबेडकरांना परिपूर्ण प्रतिसाद देऊ शकत नव्हते. हा पेच गांधींनी किंवा आंबेडकरांनी निर्माण केला नसून परिस्थितीने निर्माण केलेला पेच होता. हिंदू-मुसलमान समस्येची एक पाचर स्वातंत्र्याला मारली गेली असताना स्पृश्य-अस्पृश्‍य समस्येची ही दुसरी मेख मारून घ्यायची गांधींची तयारी नव्हती. 

अस्पृश्‍यता मिटवण्याचा खरा मार्ग स्पृश्‍यांनी काढला पाहिजे ही गांधींची भूमिका होती. आपण अस्पृश्‍यता पाळतो ही आपल्यासाठी नैतिक शरमेची बाब आहे, याची जाणीव सवर्णांमध्ये सत्याग्रहाच्या माध्यमातून निर्माण करणे, ही त्यांना या समस्येची सोडवणूक वाटत होती. आता याला किती वेळ लागेल याची खात्री गांधी देऊ शकत नव्हते आणि बाबासाहेबांना तर हिंदूंनी नैतिक किंवा अन्य प्रकारच्या मेहरबानीतून अस्पृश्‍यता सोडणे मान्य नव्हते. समतेची वागणूक मिळणे हा अस्पृश्‍य समाजाचा हक्क आहे. ज्या ठामपणाने टिळक स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क असल्याचे म्हणत होते, त्याच ठामपणाने बाबासाहेब समानता हा आपला मूलभूत हक्क असल्याची भूमिका मांडीत होते. गांधींना समता नको होती किंवा बाबासाहेबांना स्वातंत्र्य नको होते अशातला भाग कधीच नव्हता. फरक पडतो तो त्यांच्या प्राधान्यक्रमात आणि आपले उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या मार्गांत. स्वातंत्र्याने मिळणारे हक्क प्रत्यक्षात पदरात पडले पाहिजेत यासाठी बाबासाहेबांना अस्पृश्‍याचे स्वतंत्र मतदारसंघ हवे होते, तर हे स्वतंत्र मतदारसंघ अंतिमतः स्वातंत्र्याच्या मुळावर येतील अशी गांधींना शंका होती. अशा प्रकारची एकाची भूमिका दुसऱ्याला व दुसऱ्याची भूमिका पहिल्याला कळायची असेल तर ‘जावे त्यांच्या वंशा’शिवाय दुसरा मार्ग नाही. एरवी हे वाद कधीच न थांबणारे असतील. नेत्याच्या पश्‍चात त्यांचे अनुयायी याच वादांचे चर्वितचर्वण करीत राहतात. 

थोडक्‍यात, गांधींच्या विषयी साशंक असलेले बाबासाहेब आता गांधींकडे जाऊ लागलेल्या महाराष्ट्रातील ब्राह्मणेतरांविषयी साशंक होत असतील व त्यांच्यावर टीका करीत असतील, तर ही व्यामिक्षता समजून घ्यायला हवी. हेत्वारोप करून एखाद्या व्यक्तीला बडवणे त्या मानाने सोपे आहे.   

संबंधित बातम्या