रिअल इस्टेट क्षेत्रः सकारात्मक बदलांना सुरुवात...

सतीश मगर, चेअरमन, क्रेडाई- इंडिया
सोमवार, 11 ऑक्टोबर 2021

कव्हर स्टोरी

समाधानकारक पाऊस झाल्याने मिळणारे लक्षणीय उत्पन्नाचे संकेत, अर्थव्यवस्थेने घेतलेली गती, ग्राहकांचा सकारात्मक प्रतिसाद, कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता आणि या कारणांमुळे विविध क्षेत्रांतील कर्मचाऱ्यांना पुढील वर्षी मिळू शकणारी वेतनवाढ या सर्व गोष्टींचा एकत्रित परिणाम म्हणून ग्राहकांच्या हातातील खेळता पैसा वाढून ते खरेदीसाठी पुढे येतील आणि यंदाच्या दसरा, दिवाळी व सणांच्या काळात खरेदी-विक्रीच्या व्यवहार वाढ होऊन उत्साह निर्माण होईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जातेय.

सारे जग कोरोनाच्या महासाथीचा अजूनही सामना करीत असताना, भारतात कोरोनाची दुसरी लाट काही प्रमाणात का होईना ओसरते आहे, असे सध्या तरी दिसते आहे. कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाचा वेग लक्षात घेता, दुसरी लाटेची तीव्रता कमी होत असून तिसऱ्या लाटेची शक्यताही कमी होते आहे हे चित्र सर्वांसाठी सुखकारक आहे. 

याच दरम्यान देशाची अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा गती घेताना दिसतेय. एकीकडे चांगल्या मान्सूननंतर लक्षणीय उत्पन्नाचे संकेत मिळत असतानाच दुसरीकडे केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने एप्रिल ते जून २०२१ दरम्यान केलेल्या रोजगार सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष नुकतेच जाहीर केले आहेत. त्यात अर्थव्यवस्थेने घेतलेली गती, ग्राहकांचा सकारात्मक प्रतिसाद, कुशल मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेचा विचार करता २०२२मध्ये कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामध्ये सरासरी ९.४ टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. 

ही वेतनवाढ तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना सर्वाधिक ११.२ टक्के, ई-कॉमर्स क्षेत्रात १०.६ टक्के तर माहिती तंत्रज्ञान, वैद्यकीय व ग्राहकोपयोगी उत्पादनांच्या क्षेत्रात ९.२ ते ९.६ टक्के असू शकते, असा अंदाजही व्यक्त करण्यात आला आहे. बांधकाम क्षेत्रासह सर्वांसाठी ही एक चांगली बातमी ठरू शकते. या सर्व गोष्टींचा एकत्रित परिणाम म्हणून ग्राहकांच्या हातातील खेळता पैसा वाढून ते खरेदीसाठी पुढे येतील आणि यंदाच्या दसरा, दिवाळी व सणांच्या काळात खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांत वाढ होऊन उत्साह निर्माण होईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जातेय. बांधकाम व्यावसायिक कंपन्या देखील परवडणाऱ्या व मध्यम उत्पन्न गटातील घरखरेदीदारांनी पुढे यावे यासाठी सवलती व आकर्षक योजना सादर करीत आहेत.

घरखरेदीत लक्षणीय वाढ
लॉकडाउनच्या काळात नागरिकांना घराची गरज अधिक जाणवली. अनेक नागरिकांना स्वतःच्या हक्काच्या घरासंबंधाने अनेक बरे- वाईट अनुभव आले. आपल्या हक्काच्या माणसांच्या सुरक्षिततेसाठी आपल्या कुटुंबाच्या हक्काचं एक घर असायला हवे, ही भावना अधिक बळावली. अशा लोकांच्या आशा आकांक्षांचा विचार करता आगामी काळात घरांची मागणी वाढणार आहे.

बांधकाम क्षेत्राचा अभ्यास करणाऱ्या विविध संस्थांच्या आकडेवारीनुसार सन २०२३ पर्यंत तयार घरांच्या विक्रीला प्राधान्य देण्याचा कल दिसून येईल. २०१९च्या आकडेवारीशी तुलना केली तर २०२३मध्ये घरांचा पुरवठा ११ टक्क्यांनी वाढेल तर विक्रीत २२ टक्क्यांनी वाढ होईल, अशी शक्यता या अभ्यास संस्थांनी व्यक्त केली आहे. 

घरखरेदीच्या निर्णयासाठी पूरक गोष्ट मागील काही वर्षांमध्ये पाहायला मिळाली आहे. जेएलएलने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या एका सर्वेक्षणात देशातील कुटुंबांच्या आर्थिक उत्पन्नात वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. ज्यामुळे कुटुंबाच्या घरखरेदीच्या क्षमतेत वाढ झाली असल्याचे मत या सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांमध्ये नोंदवण्यात आले आहे. दिल्ली, मुंबई, कोलकता, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद आणि बेंगळुरू या प्रमुख भारतीय शहरांमध्ये वास्तव्यास असणाऱ्या कुटुंबांच्या क्षमतेत २०१३ ते २०२१ या सात वर्षांच्या कालावधीत ही वाढ झाली आहे. मागील वर्षाच्या म्हणजेच २०२०च्या तुलनेत कुटुंबाच्या उत्पन्नातील ७ ते ९ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. देशातील मोठ्या सात महानगरांमध्ये चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत घरांच्या विक्रीत ११३ टक्के वाढ नोंदली गेली आहे. वर उल्लेख झालेल्या सातही शहरांमध्ये स्थावर मालमत्तेच्या किमती ३ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत हे विशेष. जुलै ते सप्टेंबर २०२१ या तिमाहीत देशातील सात प्रमुख शहरांमध्ये घरांच्या विक्रीत दुप्पट वाढ झाली आणि ६२,८०० युनिटची विक्री झाली. मागील वर्षी, म्हणजेच २०२०मध्ये, याच तिमाहीत २९ हजार ५२० घरांची विक्री झाली होती. एप्रिल-जून २०२१च्या शेवटच्या तिमाहीत देशातील सात प्रमुख शहरांमध्ये २४ हजार ५६० घरे विकली गेली होती.

याच सर्वेक्षणात नोंदल्या गेलेल्या निष्कर्षांनुसार घरांच्या किमतीत देखील वाढ झाली असून घरांच्या किमती मागील वर्षीच्या (२०२०) जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीच्या तुलनेत सरासरी ५६०० रुपये चौरस फुटांवरून ५७६० रुपये प्रति चौरस फुटांवर गेल्या आहेत. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील व्यवसायवृद्धी व नोकरभरती, कमी झालेले गृहकर्जाचे व्याजदर, कोरोनानंतर घरांची अधोरेखित झालेली गरज यामुळे घरांच्या मागणीत ही वाढ नोंदवली गेली आहे.

रिअल इस्टेटमधील गुंतवणूकवाढीचे संकेत
येत्या काळात गृहनिर्माण उद्योगाला चालना मिळेल अशी आशा आहे. त्यासोबत बांधकाम क्षेत्राचाच एक भाग असलेल्या वेअरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स या विभागात होणाऱ्या गुंतवणुकीत वाढ होऊ शकते, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. कोरोना काळात वाढलेल्या ऑनलाइन व्यवहारांनी या क्षेत्रात मोठी मागणी नोंदवली आहे. 

जीएसटी – महसूल संकलनात वाढ
ऑगस्ट २०२१मध्ये कर संकलनापोटी १.१२ लाख कोटी रुपये मिळवून, वस्तू आणि सेवा कराने (जीएसटी) सलग दुसऱ्या महिन्यात एक लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. 
ऑगस्ट २०२१मध्ये जमा झालेला एकूण जीएसटी महसूल १,१२,०२० कोटी रुपये आहे. यात केंद्रीय जीएसटीचा वाटा २०,५२२ कोटी रुपये इतका आहे तर राज्यांनी वसूल केलेल्या जीएसटीचा वाटा २६,६०५ कोटी रुपये इतका आहे. एकत्रितरीत्या वसूल केलेल्या एकात्मिक जीएसटीपोटी ५६,२४७, कोटी रुपये मिळाले आहेत. 

मागील वर्षी २०२०मध्ये याच महिन्यातील ८६,४४९ कोटी रुपयांच्या जीएसटी संकलनाच्या तुलनेत यंदाच्या ऑगस्टमध्ये सरकारला मिळालेला महसूल ३० टक्के अधिक आहे. आधीच्या महिन्यात, म्हणजेच जुलै २०२१ मध्ये जीएसटीपोटी १.१६ लाख कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला होता. जून २०२१चा अपवाद वगळल्यास, त्याआधीच्या सलग नऊ महिन्यांपासून जीएसटी संकलन एक लाख कोटी रुपयांवर टिकून आहे.

कोरोना नंतरचे बांधकाम क्षेत्रातील बदल

  • घरबांधणी क्षेत्र सेवा क्षेत्राचे रूप घेऊन गतीने समोर येते आहे. हा बदल ग्राहक आणि विकसक दोघांनाही स्वीकारावा लागेल.
  • हक्काच्या घराच्या विचार करणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होऊन परवडणाऱ्या घरांच्या मागणीत लक्षणीय वाढ होताना दिसेल.
  • येत्या काळात विविध वित्तीय संस्था घरकर्जासाठी अनेकविध पर्याय गृहखरेदीदारांसमोर मांडताना व त्यांना आकर्षित करताना दिसतील.
  • परवडणाऱ्या घरांची उपलब्धता वाढतेय. 
  • घरांची व प्रकल्पाची रचना करताना लॉकडाउन काळात सामना केलेल्या बहुतांश समस्यांना उत्तर म्हणून नव्या सुविधांचा विचार केला जातोय. घरातूनच तुम्ही तुमच्या ऑफिसचे काम करू शकाल. त्यासाठी आवश्यक सुविधा व जागांचा विचार घरांच्या रचनेत केला जातो आहे.
  • घरातील गुंतवणुकीचा उद्देश विस्तारेल.

बांधकाम साहित्याच्या किमती नियंत्रणात याव्यात
सर्वांसाठी घर ही योजना यशस्वी होण्यासाठी आणखी पूरक वातावरणांची, धोरणांची निर्मिती आवश्यक आहे. सर्वांना घरे उपलब्धता व्हावीत, ही आपल्या सर्वांचीच जबाबदारी आहे. विकसक हा या प्रक्रियेतील प्रमुख घटक निश्चितपणे आहे. यातील दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे सिमेंट, स्टील, इतर बांधकाम साहित्याची रास्त भावातील उपलब्धता हा एक मोठा घटक आहे. हे घटक घरांच्या किमतींवर, प्रकल्पाच्या एकूण बजेटवर मोठा परिणाम करतात. बांधकाम साहित्याच्या किमतींवर नियंत्रण, नियमन असणे आवश्यक वाटते. या गोष्टी घरांच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्याच्या विकसकाच्या एकेरी प्रयत्नांवर मर्यादा आणतात. परिणामी त्याचा आर्थिक बोजा ग्राहकांना पेलावा लागतो. 

विकसक संघटनांच्या मागण्या...
कोरोना महासाथीमुळे पहिल्या आणि दुसऱ्या लॉकडाउनच्या काळात, बांधकाम मजुरांची अनुपलब्धता, ग्राहकांचा थंडावलेला प्रतिसाद, निधीची अनुपलब्धता या व अशा अनेक कारणांनी गृहप्रकल्प पूर्ण होण्यास होणारा विलंब हा साहजिक होता. या काळात थांबून राहिलेल्या प्रकल्पांना निधी उपलब्ध करून देण्याच्या हेतूने केंद्र शासनाने स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल अॅण्ड मिड इन्कम हाउसिंग (SWAMIH) ही योजना सादर केली. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात कपात केली. याबरोबर ग्राहकांच्या घरकर्ज वसुलीवरील स्थगिती तर दुसरीकडे महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेली मुद्रांक शुल्कातील सवलत यांमुळे राज्यात बांधकाम व्यवसायाला सकारात्मक चालना मिळाली आणि ग्राहकांसाठी देखील ती सवलत घरखरेदीसाठी मोठी व मोलाची मदत ठरली.

या पार्श्वभूमीवर

  • नव्या घरकर्जांसाठी व्याजदर कमी राहील असे पाहावे. तसेच पुढील काही वर्षांसाठी घरकर्ज व्याजदरांवर लक्षणीय अशी सवलत द्यावी.
  • प्राप्तीकर कायद्यातील कलम 80Cच्या अंतर्गत घरकर्ज व्याजासाठी देण्यात येणाऱ्या सवलतीची मर्यादा वाढवावी. यामुळे घरखरेदीदाराच्या हाती पैसा उपलब्ध होईल. ज्यातून तो घरखरेदीच्या निर्णयाचा विचार करेल.
  • प्रकल्पासाठी भांडवल निधी म्हणून उपलब्ध करून देताना प्रकल्पनिधीच्या २० टक्के समांतर निधी आगाऊ स्वरूपात उपलब्ध करून द्यावा जेणेकरून विकसकांकडे प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी पुरेसा निधी जमा होईल.
  • सद्यःस्थितीत ४५ लाख रुपयांपर्यंतच्या घरासाठी १ टक्का जीएसटी आहे. मात्र उर्वरित बांधकाम सुरू असलेल्या घरांसाठी इनपुट टॅक्स क्रेडिटशिवाय जीएसटीचा दर ५ टक्के इतका आहे, तर तयार घरखरेदीवर कोणताही जीएसटी नाही. यामुळे ग्राहकाचा तयार घर घेण्याकडे कल असलेला दिसतो. हे लक्षात घेऊन जीएसटी व इनपुट क्रेडिट टॅक्स सवलत ही रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी देखील लागू करावी. 
  • अशा काही अपेक्षा संघटनेने व्यक्त केल्या आहेत.

(शब्दांकन : नरेंद्र जोशी)
प्रॉपर्टीविषयक लेखांसाठी विशेष साहाय्य नरेंद्र जोशी.

संबंधित बातम्या