समृद्ध विकास!

वीरेंद्र तळेगावकर
सोमवार, 11 ऑक्टोबर 2021

कव्हर स्टोरी

कोरोना पार्श्‍वभूमीवर विकासाच्या केंद्रस्थानी पुन्हा एकदा ‘चलो गांव की ओर’ दिसू लागले. शहरात एका टिचकीवर उपलब्ध होणाऱ्या सुविधा निमशहरांपल्याडही उपलब्ध होऊ लागल्या आणि मग तेथील निवाऱ्याची, छत्रछायेची गरज वाढू लागली. विकसकांचा मोर्चा मग इकडे वळणार नाही, असे अशक्य. शासन, वित्तसंस्थांचा योजना त्यांच्यासाठी मदतीचा हात ठरला. 

रवींद्र सोनोने. पेशाने प्राध्यापक. बदलीच्या निमित्ताने अमरावती, मुंबई, दिल्ली या प्रवासादरम्यान नाशिकमध्येही वास्तव्य केले. महानगरातील फ्लॅट खरेदीचा मोह टाळून कायमस्वरूपी वास्तव्याच्यावेळी मात्र नाशिकचाच निर्णय झाला.
***
माध्यम क्षेत्रातील राजेंद्र जाधव कोरोना-टाळेबंदीमुळे गेली दीड वर्ष आपल्या साताऱ्यातील घरून काम करताहेत. हाताशी असलेल्या शेतीचा या दरम्यान सदुपयोग करून घेत त्यांनी हळदीचा व्यवसाय केला. पॅकेजिंग सुविधेसह कंपनीची स्थापना केली व आता निर्यातही. 
***
बदलापूरसारख्या उपनगरातील संदेश पाटीलने आपली समाजसेवेची आवड जोपासण्यासाठी पुण्याची निवड केली. ऑटो हबच्या निमित्ताने सीएसआरची कास आणि ग्रामीण भागातील सेवा हे त्याचे मापदंड ठरले. तर संजयने गावाचे रूप शहराच्या दिशेने मार्गक्रमण करू पाहतेय, हे लक्षात येताच फ्लॅट उभारणीतील संकल्पनेत हात घातला. अनेक शासकीय कार्यालयांची होणारी गर्दी हेरून नजीकच्या भविष्यात निवाऱ्याची गरज निर्माण होणार, हे त्याने हेरले.
मुंबई, पुणे वगळता महाराष्ट्र न पाहिलेल्या संतोषला कामानिमित्त सगळा संसार सोडून औरंगाबादला जावे लागले. मात्र काम सांभाळून आपली कला व छंद जोपासण्यासाठी याहून पूरक ठिकाण नाही, या त्याच्या धारणेने तिथेच स्थिरावण्याची इच्छा प्रबळ होत गेली. 
***
शासकीय सेवेतील योगेशचेही तेच. अाख्खे आयुष्य मुंबई-कोकणात घालवले. निवृत्तीला काही वर्षे असताना थेट ५०० किलोमीटर लांब निमशहरात राहावे लागतेय. मात्र काम एन्जॉय करतोय, हीच भावना.
***
ही सगळी उदाहरणे महाराष्ट्रातील स्थित्यंतरबदलाची प्रातिनिधिक म्हणता येतील अशी. मात्र महानगरांव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणी स्थिरावण्याचा विचार प्रत्यक्षात आणण्यासाठी पूरक स्थिती कारणीभूत ठरली, कारण पायाभूत सुविधा, दळणवळण, अत्याधुनिक व वेगवान तंत्रज्ञान, तुलनेने स्वस्त उपलब्धता हे त्यामागचे आधारस्तंभ होते. आज शहर आणि ग्रामीण भाग असा फरक फार राहिलेला नाही. मोबाईलच्या सिमकार्डपासून सर्व वस्तू अगदी गावातही उपलब्ध होऊ लागल्या आहेत. शिवाय पर्यावरण व जीवनशैलीमुळे निमशहरांना प्राधान्य दिले जाऊ लागले आहे.
नेमका हा प्राधान्यक्रम स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील धुरिणांनी ओळखला आणि त्याला सरकार, प्रशासनाची जोड मिळाली. महाराष्ट्राबाबत मुंबई, पुणे वगळता इतर शहरांकडे लक्ष देण्याची गरज व त्यादिशेने पावले टाकण्याचे काम सुरू आहे. स्मार्ट सिटी संकल्पनेचा उगम होण्याआधी या प्रक्रियेने वेग धरला असता, तर कदाचित कोरोना-टाळेबंदीसारख्या वैश्विक महासंकटात काहीसा दिलासा मिळाला असता. 

विकासाच्या केंद्रस्थानी पुन्हा एकदा ‘चलो गांव की ओर’ दिसू लागले. शहरात एका टिचकीवर उपलब्ध होणाऱ्या सुविधा निमशहरांपल्याडही उपलब्ध होऊ लागल्या आणि मग तेथील निवाऱ्याची, छत्रछायेची गरज वाढू लागली. विकसकांचा मोर्चा मग इकडे वळणार नाही, असे अशक्य. शासन, वित्तसंस्थांचा योजना त्यांच्यासाठी मदतीचा हात ठरला. 

कोरोनाचा प्रसार आणि त्याला चिकटून आलेल्या टाळेबंदीमुळे अर्थचक्राची गती अडखळली. आरोग्याबरोबरच रोजगार, महागाईच्या चिंतेने तर अर्थचक्र काहीसे उलटे फिरू लागले. देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर उण्यात गेला. कोरोना विषाणूचा भडिमार दुसऱ्या, तिसऱ्या लाटेपर्यंत येऊन पोहोचला. मात्र आता यंदाच्या दिवाळीला सारे स्थिरस्थावर होऊ पाहतेय, असे चित्र आहे.

स्थावर मालमत्ता अर्थातच गृहनिर्माण क्षेत्राबाबत सांगायचे झाले, तर त्यातही काहीशी ऊर्जितावस्था आहे. कोरोना नियंत्रणानंतर टाळेबंदीविषयक निर्बंध शिथिल होणे या क्षेत्राच्या पथ्यावरच पडले. विकासकामात हालचाल होऊ लागली. हक्काच्या अथवा भाड्याच्या घरांची मागणी पुन्हा एकदा जोर धरू लागली. थंड झालेले प्रकल्प वेग घेऊ लागले.

निश्चलनीकरण, अप्रत्यक्ष कर प्रणाली आणि रेरासारखी नियामक यंत्रणा इत्यादी वेगवान घडामोडींची दखल या क्षेत्राला घेणे क्रमप्राप्त होते. त्याचे काही परिणाम मध्यंतरीच्या काळात दिसलेही. त्यातून सावरत नाही तोच कोरोना आणि टाळेबंदीसारखे दुधारी अस्त्र एकदमच या क्षेत्रावर चालले. २०१४-१५ नंतर काहीसे मंदावलेले हे क्षेत्र अगदीच निस्तेज झाले.

न्यू नॉर्मल सुरू झाल्यानंतर आणि वर्क फ्रॅम होम बंद होऊ पाहत असताना देशाच्या स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील मागणी आणि पुरवठा रुळावर येऊ लागला आहे. विकसकांच्या प्रकल्पांनी गती घेतली आहे. तर ग्राहक, खरेदीदारांच्या विचारणेचे प्रमाणही वाढले आहे. त्याला कारण अर्थचिंतेतील स्थिरता होय. कंपनी वा व्यक्तिगत पातळीवर उत्पन्न वा नफा कोविडपूर्व पदावर नसला तरी त्याबाबतच्या आशेने निश्चितच उभारी घेतली आहे.

नाईट फ्रँक या स्थावर मालमत्ता अभ्यास क्षेत्रातील संस्थेने नुकत्याच केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार, महाराष्ट्रातील मुंबई व पुणे या दोन शहरांचा क्रमांक जगातील प्रमुख हरित शहरांमध्ये आहे. भारताची राजधानी दिल्ली ६३व्या (देशात अव्वल) स्थानावर आहे. तर राज्यातील मुंबई व पुणे ही महानगरे अनुक्रमे २४०व्या व २६०व्या स्थानावर आहेत. प्रदूषणाबाबत नेहमी चर्चेत राहणारी दिल्ली यंदा हरित झाली, ही आश्चर्याची बाब असली तरी महाराष्ट्रातील नाशिक तसेच औरंगाबाद, नागपूर, कोल्हापूरसारखी शहरेही अद्याप  पर्यावरणपूरक आहेत. पायाभूत सेवांबाबत राज्यातील अनेक शहरांची लक्षणीय प्रगती झालेली दिसते आहे.

कोरोना-टाळेबंदी दरम्यान तर राज्यातील ग्रामीण, निमशहरी भागाला अनन्य साधारण महत्त्व आले. निर्मिती, सेवा क्षेत्र ठप्प होते, त्या दरम्यान कृषी क्षेत्र अधिक व्यग्र होते. ग्राहक मागणी आणि दमदार मॉन्सूनच्या साथीने महानगरांव्यतिरिक्तचा परिसर हालचाल नोंदवत होता. या भागात दळणवळण, पायाभूत सुविधांची स्थिती तूर्तास तरी पुरेशी समाधानकारक नसली तरी बरी आहे. वैश्विक संकटादरम्यान या भागात एरवीच्या शहरांप्रमाणेच पाहिले जाऊ लागले. इंटरनेटबरोबरच निवाऱ्याची गरज वाढू लागली. जोडीला कोरोनापूर्व कालावधीतील विकासकामे होतीच.

प्रारंभीच्या कडकडीत टाळेबंदीमुळे गेल्या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच सारेच कसे ठप्प होते. रस्त्यांची सुरू असलेली कामे तिथल्या तिथे थांबली. शुकशुकटामुळे मनुष्यबळही अनुपलब्ध झाले. प्रकल्पही अर्धवट राहिले. कामगार, अधिकारी संपर्कात येऊ शकत नसल्याने स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातही मंदीचे सावट आले. अशातच गुढीपाडवा, दसरा यासारखा सणांच्या काळात मागणीचा, खरेदी-विक्रीचा मुहूर्तही हुकला. यंदाच्या वर्षाच्या सुरुवातीप्रमाणे वर्षाच्या अखेरच्या टप्प्यातही या क्षेत्रावर पुन्हा एकदा सूर्योदय होऊ पाहत आहे. कोरोना-टाळेबंदी सैल होताच घरांच्या-जागेच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार वाढले. परिणामी सरकारच्या तिजोरीतही महसूल वाढू लागला. विकसकांचे प्रगतीपथावरील प्रकल्प साकार होऊ लागले. मागणीचे, स्थान महात्म्याचे विकेंद्रीकरण होऊ लागले.

महाराष्ट्राबाबत स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात वेगवान घडामोडी घडण्यास अनेक निमित्त ठरले. आधी म्हटल्याप्रमाणे अर्थ-उत्पन्न-लाभातील स्थैर्य आणि वाढती मागणी वा गरज हे होतेच. मात्र राज्याच्या चहू बाजूंनी सुरू असलेल्या विकासाचाही त्याला हातभार लागला. ऐन टाळेबंदीतही आर्थिक राजधानीतील पहिल्या भूमार्गी मेट्रोचे काम सुरुच होते. मुंबई उपनगरातही हीच स्थिती. मेट्रोची केवळ चर्चाच नव्हे तर त्या अनुषंगाने व्हावयाची प्राथमिक कामे अगदी ठाणे जिल्ह्यात होऊ लागली. पुण्याच्या मेट्रोचे मार्गविस्तारही होऊ लागले. नाशिकमध्येही मेट्रो येणार हा विषय महत्त्वाचा ठरला. नागपूरचेही तेच. मराठवाड्यात मुंबई-दिल्ली फ्रेट कॉरिडॉरच्या निमित्ताने शेंद्रा-बिडकिन चर्चेत राहिले. बहुप्रतिक्षित मुंबई - गोवा महामार्गाच्या चौदरीकरणामुळे, तसेच तळ कोकणातील चिपी विमानतळामुळे एकूणच कोकण आणि शेजारच्या पश्चिम महाराष्ट्राच्याही आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

या साऱ्या पायाभूत सुविधेच्या हालचालींमुळे राज्याचा परिपूर्ण गृहनिर्माण विकास नजीकच्या कालावधीत होणार आहे. पायाभूत सुविधांबाबत शासन स्तरावर होणाऱ्या प्रगतीचे संकेत प्रथम विकसकांना मिळतात, असे मानले जाते. तेव्हा एखाद्या निर्जन परिसरातही गृहनिर्माण प्रकल्प साकारत असल्यास तिथे विकासाला वाट आहे, असे निदान खरेदीदारांनी तरी समजून घ्यावे आणि त्याबरोबरच कुटुंबासाठी लागणाऱ्या शिक्षण, आरोग्य सुविधा तेथेच येणार हे अटळ.

आता मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाचेच उदाहरण घ्या. या महामार्गामुळे केवळ वेळच वाचणार नाही तर दहाहून अधिक जिल्ह्यांचा परिसर समृद्ध होणार आहे. या महामार्गासाठीच्या जमीन संपादन प्रक्रियेपूर्वीच परिसरातील जागेला कोट्यवधींचे मूल्य कोंदण लाभले. मुख्य समृद्धीमार्गानजीकच्या शहरांबरोबरच त्याला जोडले जाणाऱ्या काही किलोमीटरच्या उपमार्गांमुळे त्या त्या गावातील हालचाल वेग धरत आहे. जागेबरोबरच निवासी आणि वाणिज्यिक वास्तूंची मागणी नोंदली जाऊ लागली आहे.

कोरोना-टाळेबंदीनंतर स्थिरावणाऱ्या स्थावर मालमत्ता क्षेत्राचा विकास असा चहू बाजूंनी होत असताना त्याला पूरक जोडही यंदाच्या सणसमारंभाच्या निमित्ताने मिळाली आहे. जागेसाठीच्या कर्जाचे बँकांचे व्याजदर हे यंदा किमान पातळीवर स्थिरावले आहेत. शिवाय बँकांबरोबरच विकसकांकडून दिल्या जाणाऱ्या विविध सवलतींची मदतही आहेच. मध्यंतरीच्या कालावधीत अर्धवट राहिलेले प्रकल्प या सणासाठी सज्ज ठेवण्यात आले आहेत. खरेदीदारही आता आर्थिकदृष्ट्या स्थिरावला आहे.

मुंबईसारख्याच शहराचे उदाहरण घ्यायचे झाले तर घर खरेदी – विक्रीच्या नोंदणीचे आकडे वाढलेले आहेत. महानगरात दसरा-दिवाळीपूर्वीच्या महिन्यात गेल्या दशकातील सर्वाधिक मालमत्ता नोंदणी झाली. जवळपास आठ हजार मालमत्तांचे व्यवहार या दरम्यान नोंदले गेले. हे प्रमाण आधीच्या महिन्याच्या तुलनेत १४ टक्के, तर वार्षिक तुलनेत ३८ टक्के अधिक आहे. तर कोविडपूर्व कालावधीच्या तुलनेत, सप्टेंबर २०१९पेक्षा यंदा त्यातील वाढ तब्बल ९१ टक्के आहे. 

स्थावर मालमत्ता क्षेत्र स्थिरावण्याचे हे एक निर्देशक आहे. निवासी, वाणिज्यिक, उद्योग तसेच कृषी क्षेत्रासाठीच्या जागेची मागणी, व्यवहार आणि विकासाने आता कात टाकली आहे. चोहोबाजूंनी आणि सर्वसमावेशक अशी प्रगती होऊ लागली आहे. निवाऱ्यासाठी तसेच निवृत्तीसाठी प्रसंगी शेती, फार्महाऊस, सेकंड होमसारख्या पर्यांयांसाठी हीच निमशहरे, ग्रामीण भाग आणि परिसरातील विकास फलदायी ठरला.

निवासी बरोबरच वाणिज्यिक वापराच्या जागेलाही आता मागणी येऊ लागली आहे. टाळेबंदी शिथिलीकरण आणि कोरोना प्रतिबंधित लशीच्या मात्रेची संख्या वाढल्यामुळे कष्टकरी, कर्मचारीवर्ग पुन्हा रुजू होऊ लागला आहे. परिणामी गेले जवळपास वर्षभर बंद असलेल्या आस्थापना, कार्यालयीन संकुले येथील वर्दळ वाढू लागली आहे. हीच बाब भांडारगृह, शितगृहांचीही. रूळावर येऊ लागलेल्या जनजीवनामुळे वस्तू व सेवेतील क्रयशक्ती विस्तारू लागली आणि तिच्या मागणीसाठी मग शहर, गावानजीकच्या परिसरातील जागा, साठवणूक केंद्रांचे व्यवहारही वाढू लागले. मुंबई उपनगरातील बीकेसीच्या धर्तीवर अगदी राज्यातील एमआयडीसी परिसरातही व्यापारी-वाणिज्यिक संकुलांची पायाभरणी होऊ लागली आहे. कल्याणच्या वेशीवरचे भिवंडी, नवी मुंबईला जोडणारे तळोजा ते थेट शेंद्रा, मिहान याबाबत पुण्याच्या पिंपरी-चिंचवड, हिंजेवडीची भावंडे ठरू लागली आहेत.

देशाच्या पश्चिम भागातील महत्त्वाचे राज्य म्हणून महाराष्ट्राची गणना होते. कर संकलन असो वा निर्मिती, सेवा वा कृषी क्षेत्राचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील योगदान सिंहाचा वाटा राखून आहेच. दक्षिणेतील कर्नाटक व शेजारच्या गुजरातशी, महाराष्ट्राची स्पर्धा जवळपास प्रत्येक क्षेत्रातच कायम राहिली आहे. मात्र आर्थिक राजधानी मुंबई, देशाचे मध्यवर्ती शहर नागपूर, दळणवळणासाठी उत्तर व दक्षिणेशी जोडली जाणारी अनुक्रमे नाशिक, औरंगाबाद, पुणे, कोल्हापूर अशी भौगोलिक वैशिष्ट्ये असलेल्या राज्याचा परिणामी स्थावर मालमत्ता, गृहनिर्माण क्षेत्रातील टक्का यापुढेही वाढतच राहणार... विकासाबाबत राज्य समृद्ध होतच राहणार यात शंका नाही.

संबंधित बातम्या