सामाजिक न्यायापुढे सत्तासंघर्षाचा रथ 

प्रकाश पवार
गुरुवार, 10 जानेवारी 2019

राज-रंग
 

नव्या वर्षाच्या आरंभी दारोगा राय (पाटणा) येथे सरकारने महात्मा फुले-सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रतिमांचे अनावरण केले. या महिन्याच्या शेवटी भाजप पिछडा-अति पिछडा महासंमेलन ता. २७ जानेवारी २०१९ रोजी घेणार आहे. भाजपने सध्या बिहारमध्ये मागासवाद या सामाजिक न्यायाच्या राजकारणाशी जुळवून घेण्यास सुरुवात केली आहे. तर महाआघाडीने या शहरात सावित्रीबाई फुले जन्मोत्सव साजरा केला. विशेष म्हणजे सामाजिक न्यायाच्या आघाडीवर बिहारमध्ये सतत खटपट सुरू असते. लालू प्रसाद यादव, नीतिशकुमार, उपेंद्र कुशवाह, रामविलास पासवान, जिंताराम मांझी, मुकेश सहनी यांची राजकीय व्यूहनीती या चौकटीची डागडुजी करते. हे सर्व राम मनोहर लोहियांचे वारसदार आहेत. भारतभर बिहारचे राजकारण सामाजिक न्यायासाठी लोकप्रिय आहे. या आधी साठीच्या दशकात राम मनोहर लोहियांनी सामाजिक न्यायाचे राजकारण उभे केले. त्यांनी भाषिक विषमता, जातीय विषमता आणि स्त्री-पुरुष विषमता विरोधी राजकारणाचा पोत घडवला होता. यापेक्षा वेगळ्या पद्धतीने बिहारमध्ये विविध संरचना आणि मूल्यव्यवस्था सामाजिक न्यायकेंद्रित घडवल्या जातात. त्यामुळे लोहियाप्रणीत मागासवादापासून बिहारी राजकारण वेगळे झाले आहे. साहजिकच सामाजिक न्यायाला विरोध करणाऱ्या राजकीय शक्ती सशक्त दिसतात. सामाजिक न्याय व वर्चस्ववादी शक्ती यांच्यामध्ये सातत्याने नवनवीन आघाड्यांची संरचना घडते. त्यांच्या संरचना आणि मूल्यांमध्ये अंतर्विसंगती असूनही आघाड्यांच्या संरचना नव्याने घडतात. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या संदर्भामुळे त्यास जास्त गती मिळाली. 

सामाजिक न्यायाची संरचना 
बिहारी राजकारण ऐतिहासिक काळापासून न्यायाशी जोडले गेले. अन्यायाच्या विरोधात चिवटपणे संघर्ष करताना बिहारी राजकारणाची भाषा आणि संरचना वेगळी घडली. राजकीय पक्षांच्या धारणा सामाजिक न्यायामध्ये खोलवर रुतलेल्या दिसतात. किंबहुना पक्ष आणि सामाजिक न्याय अशी जुळवाजुळव राजकीय पक्ष करतात. राष्ट्रीय जनता दलांची विचारसरणी मागासवाद तर संयुक्त जनता दलाची विचारसरणी अतिमागासवाद ही आहे. या दोन्ही मागासवादाच्या संरचनाचा विरोध काँग्रेस व भाजपला आहे. परंतु दुसऱ्या बाजूने या दोन्ही मागासवादामध्ये अंतर्गत सामाजिक न्यायाचे अर्थ वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे मागासवाद सध्या काँग्रेसशी जुळवून घेतो, तर अतिमागासवाद भाजपशी जुळवून घेत आहे. या दोन मागासवादाच्या खेरीज राष्ट्रीय लोक समता पार्टीचा मागासवाद पुन्हा वेगळा आहे. या पक्षाचे नेते उपेंद्र कुशवाहांची राजकीय चळवळ खरे तर मागासवाद व अतिमागासवाद आणि वर्चस्ववाद अशा तीनही शक्तीच्या विरोधातील आहे. यामुळे उपेंद्र कुशवाहांचे राजकारण कधी काँग्रेस, तर कधी भाजपविरोधी घडते. या पद्धतीने कधी लालूप्रसाद यादव व नितीशकुमारांच्या विरोधी घडते. थोडक्‍यात, अतिमागासामधील कुशवाहांचा हा वेगळा अतिमागासवाद आहे. अशाच प्रकारचा अतिमागासवाद कॅप्टन जयनारायण निषाद यांचा होता. सध्या त्यांची राजकीय आघाडीवर सामसूम दिसते. सध्या ती रिकामी जागा विकासशील इन्सान पार्टीने भरून काढली आहे. हा राज्याच्या राजकारणातील नवीन पक्ष आहे. त्यांचा दावा सामाजिक न्यायाचा आहे. तसेच अतिमागासवादामधील हा वेगळा रंग आहे. एकूण यादवप्रणीत मागासवाद, कुमारप्रणीत अतिमागासवाद, कुशवाहप्रणीत अतिमागासवाद, सहनीप्रणीत अतिमागसवाद असे चार मुख्य राजकीय आखाडे सामाजिक न्यायकेंद्रित दिसतात. या खेरीज सामाजिक न्यायाची वेगळे आखणी लोक जनशक्ती पार्टी (लोजप), हिंदुस्थान अवामी मोर्चा (हिंआमो) यांनी केलेली आहे. या दोन्ही पक्षांची सामाजिक न्यायाची संकल्पना अनुसूचित जातीलक्षी आहे. लोजपचे नेते रामविलास पासवान आणि हिंआमोचे नेते जिंताराम मांझी यांच्यामध्ये राजकीय संघर्ष आहे. त्यामुळे सामाजिक न्यायाच्या या दोन वेगळ्या संरचना घडल्या आहेत. थोडक्‍यात बिहारचे राजकारण सामाजिक न्यायाचा वेगवेगळा अर्थ लावण्याच्या पातळीवर धामधुमीचे आहे. सामाजिक न्यायाचा अर्थ समूहलक्षी (यादव, कुर्मी, कुशवाह, निषाद) आहे. समूहांच्या संरचनाची आघाडी केली जाते. तसेच आघाडीमध्ये विसंगतीपूर्ण सामाजिक न्यायाला बसविण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यामुळे आघाडीमध्ये सामाजिक न्यायाच्या संघर्ष मर्मदृष्टीचा ऱ्हास होत नाही. म्हणून बिहारचे सामाजिक न्यायाचे राजकारण खरेतर सातत्याने स्वतः स्वतःशी स्पर्धाशील राहिलेले दिसते. त्यामुळे हे राजकारण सतत मागासपणाचे वेगवेगळे अर्थ, पक्ष, आघाड्या या अर्थाने नव्या संरचना घडवते. त्यामुळे बिहारच्या राजकारणात आघाड्यांच्या, पक्षांच्या व विकासाच्या अर्थाबद्दल निश्‍चिती नाही. अस्थैर्य हा तेथील राजकारणाचा स्थायीभाव झाला आहे. या गोष्टीचे नवीन उदाहरण म्हणजे विकासशील इन्सान पार्टी हे आहे. 

विकासशील इन्सान पार्टी 
मुकेश सहनी यांचे नेतृत्व उदयास आले आहे. त्यांनी बिहारच्या राजकारणात विकासशील इन्सान पार्टीची स्थापना केली आहे. या पक्षाचा सामाजिक आधार निषाद समूहामध्ये वाढत आहे. निषाद समूह इतर मागास या वर्गवारीतील आहे. या समूहाचा विकास झाला नाही. राजकीय पक्षांनी विकास केला नाही, अशी भूमिका घेत वीआईपी पक्षाने सर्वच राजकीय पक्षांपासून दूरचे अंतर ठेवले आहे. परंतु मागासवाद ही विचारप्रणाली पक्षाची म्हणून स्वीकारली आहे. या विचारप्रणालीत विकास आणि मागासवाद अशा दोन्ही गोष्टी मिश्रण केले गेले. या पक्षाने निषाद समूहाला इतर मागासऐवजी अनुसूचित जातीमध्ये सामील करावे यासाठी आंदोलन केले. या समूहाची प्रतिमा त्यांनी उपेक्षित अशी नकारात्मक मांडली आहे. निषाद समूहामध्ये नेतृत्वाची पोकळी आहे. कारण कॅप्टन जयनारायण निषाद यांचे नेतृत्व घसरणीला लागले आहे. शिवाय सहनी यांचे नेतृत्व तरुण आहे. त्यांची प्रतिमा युवकांमध्ये प्रभावी नेता अशी आहे. तरुण वर्गामधून हार्दिक पटेलप्रमाणे सहनीना प्रतिसाद मिळत आहे. बारा लोकसभेच्या जागांवर प्रभाव पडेल इतकी ताकद सार्वजनिक चर्चेच्या माध्यमातून सहनी यांनी घडवली. त्यामुळे बिहारच्या राजकारणात कुमार आणि यादवांच्याखेरीज सहनी हा नवीन चेहरा पुढे आला आहे. मुकेश सहनी हे बिहारमधील मुजफ्फरपूरचे आहेत. त्यांची इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी आहे. ते लोकप्रिय सेट डिझाइनर आहेत. देवदास, बजरंगी भाईजान या चित्रपटाचे सेट त्यांनी लावले होते. ते यशस्वी व्यावसायिक आहेत. ते व्यवसायाकडून राजकारणाकडे वळले आहेत. बिहार विधानसभा निवडणुकीपासून त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला. त्यांना विधानसभा निवडणुकीत राजकीय ओळख मिळाली. तेव्हा त्यांनी भाजपसाठी राज्यात प्रचार केला होता. निषाद समूहाची मते भाजपकडे वळली होती, असा सहनीचा दावा होता. भाजपने निषाद समूहाची वर्गवारी बदलण्याची मागणी पूर्ण केली नाही, अशी मतभिन्नता भाजप आणि सहनी यांच्यात झाली. यामुळे वीआईपी आणि भाजप यांच्यामध्ये मतभिन्नता आहेत. परंतु वीआईपी हा राज्याच्या राजकारणातील एक नवीन समीकरण घडविणारा घटक ठरतोय. 

नवीन आघाड्यांची संरचना 
बिहारमध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत मोठे फेरबदल झाले. उपेंद्र कुशवाह व मुकेश सहनी रालोआमधून बाहेर पडले. त्यांचा विरोध भाजपला कमी आणि कुमारप्रणीत अतिमागासवादाला जास्त आहे. यामुळे राज्यात रालोआची पुनर्रचना संरचनात्मक पातळीवर झाली. भाजप, जदयू, लोजप हे तीन रालोआचे सध्याचे घटक झाले. लोकसभा निवडणुकीसाठी समान जागा जदयबने मिळविल्या. तर लोजपने सहा जागा वाटपामध्ये मिळवल्या. थोडक्‍यात, जदयू व लोजपच्या मागासवादाने वाटाघाटीमध्ये भाजपवर कुरघोडी केली. भाजपला सतरा तर या दोन्ही मागासवादांना मिळून तेवीस लोकसभेच्या जागा वाट्यास आल्या. भाजप आणि नरेंद्र मोदींच्या संरचनेशी जुळवून घेताना जदयू, लोजप यांनी सामाजिक न्यायाची संरचना वरचढ ठरवली. रालोआची प्रतिद्वंद्वी महाआघाडी म्हणून आकार घेत आहे. यामध्ये काँग्रेस, राजद, हिंआमो, वीआईपी यांचा मुख्य समावेश झाला आहे. या आघाडीचे वर्णन उपेंद्र कुशवाहांनी दूध, भात आणि पंचमेवा असे स्थानिक भाषेत केले. बिहारमध्ये (बीपी मंडळ) ‘पंचफोरना’ ही लोकप्रिय धारणा आहे. पंचफोरना ही संकल्पना अति-अतिमागासांसाठी वापरली जाते. थोडक्‍यात दूध, भात आणि पंचमेवा (दूभापं) अशी तीन समूहांची मुख्य सामाजिक न्यायलक्षी आघाडी आहे. दूभापं म्हणजे यदुवंशी, कुशवंशी आणि निषाद (यकुनि) होय. यकुनि हा सामाजिक शब्दप्रयोग आहे. तर दूभापं हा व्यवसायवाचक या अर्थाने आर्थिक शब्दप्रयोग आहे. महाआघाडी सामाजिक आणि आर्थिक अशा संमिश्र भाषेत पंचमेवा खेर असे त्यांचे वर्णन करते. ही स्थानिक बिहारी संवादशैली आहे. या आघाडीने काँग्रेसशी जुळवून घेतले. या आघाडीमध्ये काँग्रेसचे स्थान दुय्यम आहे. तर सामाजिक न्यायाचा दावा करणारी दूभापं ही संरचना काँग्रेसपेक्षा जास्त वरचढ आहे. काँग्रेसला या दूभापंशी जुळवून घ्यावे लागते. 

भाजपविरोधी काँग्रेस अशी राष्ट्रीय पक्षांची सत्तास्पर्धा राज्यात दुय्यम स्थानावर गेली आहे. या उलट राज्यांच्या आखाड्यातील पक्ष राष्ट्रीय म्हणून दावा करतात. राष्ट्रीय जनता दल, संयुक्त जनता दल, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, हिंदुस्थान अवामी मोर्चा, लोक जनशक्ती पार्टी, विकासशील इन्सान पार्टी या पक्षांच्या धारणांमध्ये बिहारवाचक संज्ञा नाही. तर सामाजिक न्याय आणि राष्ट्रवाचक धारणा आहेत. या पक्षांची धारणा मुळात राष्ट्रीय राजकारण वाचक आहे, असा त्यांचा दावा आहे. परंतु या पक्षांना भाजप किंवा काँग्रेस पक्षांबरोबर जुळवून घ्यावे लागते. याचे मुख्य कारण म्हणजे सामाजिक न्यायाची धारणा एकसंघ नाही. सामाजिक न्याय धारणेचा आशय मूल्याधारित कमी आणि समूहवाचक जास्त आहे. त्यामुळे सामाजिक न्यायाची धारणा वाटपात्मक न्यायाशी नीटनेटकी जुळलेली नाही. सामाजिक न्यायाची धारणा सत्ताकारणाशी जास्त डावपेचात्मक पातळीवर जुळवून घेणारी आहे. सामाजिक न्यायाचे राजकारण व्यूहनीती आणि डावपेच या दोन्हीपैकी डावपेचात जास्त गुंतले आहे. शिवाय डावपेच वर्चस्वशाली पक्ष आणि हितसंबंधांच्या विरोधातील कमी आणि सामाजिक न्यायाच्या विविध छावण्यांच्या परस्परविरोधातील जास्त दिसतात. त्यामुळे सामाजिक न्यायाचे शत्रुभावी नाते कोणाशी आहे? ही मर्मदृष्टी अंतर्गत सामाजिक न्यायाच्या स्पर्धेने हरवली आहे. यामुळे सामाजिक न्यायाचे मूल्यात्मक राजकारण पोकळ घडते. सामाजिक न्यायाच्या विविध संरचना घडतात. त्या संरचना सत्तालक्षी राजकारण करतात. यामुळे बिहारच्या राजकारणात भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांना त्यांचे राजकारण पुढे रेटण्यास अवकाश उपलब्ध झाला. किंबहुना सामाजिक न्यायाच्या धारणांमधील मतभिन्नतेमुळे भाजप व काँग्रेस बिहारच्या राजकारणात शिरकाव करू शकतात. सामाजिक न्यायाच्या राजकारणाशी जुळवून घेणे भाजप आणि काँग्रेससाठी अवघड काम आहे. सामाजिक न्यायाशी जुळवून घेण्याची काँग्रेसची धारणा गांधी-नेहरूंची जुनीच आहे. ती धारणा कालिक आहे. त्यामध्ये काँग्रेसने काळाच्या संदर्भांत बदल केला नाही. तर भाजपची सामाजिक न्यायाशी जुळवून घेण्याची धोरणा समरसतावादी आहे. ही धारणादेखील नव्वदीच्या दशकातील आहे. या धारणेला जवळपास तीस वर्षे उलटून गेली आहेत. तसेच स्थानिक बिहारी पक्षांची सामाजिक न्यायाची धारणा सत्ताकेंद्री आहे. तिचा विस्तार सर्व बिहारी समूह म्हणून झाला नाही. दुसऱ्या शब्दांत बिहारी सामाजिक न्यायाची धारणा परस्परांच्या सामाजिक न्यायाला वगळणारी दिसते. म्हणजे मागासवाद हा अतिमागासवादास वगळतो. तर अतिमागासवाद हा मागासवादाला वर्चस्वशाली म्हणून वगळतो. त्यामुळे सामाजिक न्यायाचे राजकारण वगळण्याच्या चौकटीमध्ये घडते. त्या जागी बिहारमध्ये सर्वसमावेशक आणि सकलजनवादी सामाजिक न्यायाचे राजकारण घडत नाही. बिहारमधील सामाजिक न्यायवादी राजकीय पक्ष एकमेकांच्या प्रतिमा सामाजिक न्यायविरोधी म्हणूनही निश्‍चित करतो. उदा. जंगलराज ही धारणा भाजप किंवा काँग्रेसपेक्षा स्थानिक पक्षांनी जास्त खोलवर पसरवली. तर हिंदुत्वाशी जुळवून घेणारी आघाडी ही संकल्पनादेखील स्थानिक बिहारी पक्षांनी खोलवर पोचवली. म्हणजेच सामाजिक न्यायाचे खरे भांडण भाजप व काँग्रेसशी नाही. सामाजिक न्यायाची खरी उलाढाल बिहारी सामाजिक न्याय म्हणजे काय, हे समजून घेण्याची आहे. ही मर्मदृष्टी बिहारच्या राजकारणातून दिवसेंदिवस हरवत चालली आहे. पक्ष आणि नेतृत्व यांचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी सामाजिक न्यायाचे अस्तित्व हद्दपार केले गेले. त्यामुळे बिहारी राजकारणात सामाजिक न्यायाचे चर्चाविश्‍व मागे पडले. त्या जागी जंगलराज, आघाड्यांची मोडतोड आणि नव्या आघाड्या असे चर्चाविश्‍व सत्ताकारणकेंद्रीत झाले. या घडामोडी बिहारमध्ये अस्तित्वात आहेत. हेच बिहारी राजकारणाचे खरे अस्तित्व झाले. थोडक्‍यात, वास्तव सामाजिक न्याय व अस्तित्व सत्तासंघर्ष अशी दुहेरी प्रतिमा बिहारच्या राजकारणाची आहे. त्या दुहेरी प्रतिमेशी बिहार जुळवून घेतो. ही गोष्टी अंतर्विगतीपूर्ण आहे. हे समजले तरी बिहार त्यापासून फारकत घेत नाही. यामुळे बिहारचे राजकारण इव्हेंट पद्धतीने घडू लागले. निवडणुकीच्या तोंडावर आघाड्यांचा इव्हेंट घडतो. याबरोबर मुकेश सहनी हे इव्हेंट मॅनेजर राजकारणामध्ये उतरले. ही तर केवळ एक इव्हेंट मॅनेजमेंटची झलक आहे. लालूप्रसाद यादव, नीतिशकुमार, उपेंद्र कुशवाह, रामविलास पासवान, जिंताराम मांझी हे लोहियावादी नेते मागासांची एकजूट घडविण्याऐवजी व्यवस्थापनाच्या राजकारणात गुंतलेले आहेत. तसेच भाषिक विषमता, जातीय विषमता आणि स्त्री-पुरुष विषमता निर्मूलनाच्या राजकारणाचा त्यांनी ऱ्हास घडवलेला आहे. यामुळे लोहियावादापासून बिहारी राजकारण वेगळे झाले आहे.    
 

संबंधित बातम्या