तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील सत्तासंघर्ष

प्रकाश पवार
गुरुवार, 17 जानेवारी 2019

राज-रंग
 

सर्वच राजकीय पक्षांचे आर्थिक, राजकीय धोरण समान आहे, असे जनाचे आणि अभ्यासकांचे सर्वसामान्य ज्ञान आहे. परंतु एकविसाव्या शतकामध्ये सातत्याने अर्थकारणाबद्दल भारतीय राजकीय पक्षांची धरसोड होत राहिली. पक्षांनी धरसोड का केली? या धरसोडीचा राष्ट्रीय व आंतररराष्ट्रीय राजकीय अर्थकारणाशी कोणता संबंध आहे? या गोष्टी लक्षवेधक आहेत. या गोष्टी अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंग आणि नरेंद्र मोदी या तीनही सरकारांच्या काळात दिसून आल्या. राजकारण घडविण्याची क्षमता तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात गुंतलेल्या वर्गाची वाढली आहे. त्यामुळे तंत्रज्ञानविरोधी तंत्रज्ञान अशी सत्तास्पर्धा दिसते. या तंत्रज्ञानाच्या सत्तास्पर्धेची बीजिंग, मॉस्को व वॉशिंग्टन ही मुख्य तीन सत्ताकेंद्रे आहेत. या तीन सत्ताकेंद्रांमधील जुळवाजुळव आणि परस्परविरोधी भूमिका यामुळे भारतीय राजकारणाचा पोत बदलतो आहे, असे दिसते. भारतातदेखील तंत्रज्ञान क्षेत्रातील एक समूह घडला. या वर्गाच्या हितसंबंधांचे वर्चस्व निर्माण झाले. या उलट बिगर तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील समूह राजकीय असंतोष व्यक्त करत आहेत. 

भाजपचे आर्थिक धोरण 
आरंभी नरेंद्र मोदी सरकार अर्थकारणाच्या संदर्भात स्पष्ट दिसू लागले होते. कारण विदेशी गुंतवणूक, जागतिकीकरण, खासगीकरण, उदारीकरण ही या सरकारची खास वैशिष्ट्ये होती. या चौकटीमध्ये या सरकारने छोट्या-छोट्या योजनांची आखणी केली. स्मार्ट सिटी, स्मार्ट खेडे इत्यादी योजनांवर नवअभिजात उदारमतवादाचा विलक्षण प्रभाव होता. परंतु, पंजाबमधील निवडणुकीला सामोरे जाताना या धोरणाच्या मर्यादा प्रथम दिसून आल्या. शेतकरी वर्ग भाजपच्या आर्थिक धोरणांवर नाराज झाला. हा मुद्दा सत्ताधारी विरोधापेक्षा (अँटी इन्कम्बन्सी) वेगळा आहे. कारण शेतकरी समूह राज्यसंस्थेवर अवलंबून असतो. या समूहाला राज्यसंस्थेच्या आर्थिक मदतीची गरज होती. म्हणजे शेतकरी वर्गाला आधुनिक कल्याणकारी राज्यसंस्था अपेक्षित होती. परंतु, राज्यसंस्था खाऊजा स्वरूपाची होती. यानंतर उत्तर प्रदेशात भाजपने शेतकरी वर्गाला कर्जमाफी दिली. गुजरात आणि कनार्टक या दोन्ही राज्यांत निवडणुकीत कल्याणकारी राज्यांची चर्चा झाली. तेव्हा भाजप अडचणीत आला. राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांतदेखील कल्याणकारी राज्यसंस्थेची चर्चा झाली. या राज्यांत भाजपच्या पराभवाचे एक महत्त्वाचे कारण राज्यसंस्थेची शेतकरी-वंचित वर्गांबद्दलची बिगर कल्याणकारी भूमिका हे होते. यामुळे भाजपने शेतकरी वर्ग आणि सवर्ण गरीब हे दोन वर्ग आणि कल्याणकारी राज्यसंस्था यांचे संबंध जोडले. थोडक्‍यात मोदी सरकारने त्यांच्या ‘खाऊजा’ धोरणामध्ये बदल केले. नवअभिजात उदारमतवादी धोरणाच्या बरोबर कल्याणकारी धोरण स्वीकारण्यास सुरवात केली. ही मोदी सरकारची आर्थिक धोरणाच्या संदर्भातील धरसोड झाली. 

काँग्रेसची धरसोड 
नव्वदीच्या दशकात काँग्रेस पक्षाने ‘खाऊजा’ धोरण स्वीकारले. परंतु एकविसाव्या शतकामध्ये मनमोहन सिंग यांनी सामाजिक कल्याणाच्या योजनांवर भर दिला (२००४-२००९). ‘काँग्रेसचा हात आम आदमी बरोबर’ अशी कल्याणकारी राज्यसंस्था केंद्रित भूमिका घेतली. परंतु २००९ च्या निवडणुकीनंतर काँग्रेसची आर्थिक भूमिका बदलली. काँग्रेस पक्षाने नवअभिजात उदारमतवादी राज्यसंस्थेच्या पद्धतीने राज्यकारभार केला (२००९-२०१४). काँग्रेस पक्षामध्ये ‘खाऊजा’ समर्थक गट प्रभावी होता. त्यामध्ये मनमोहन सिंग, चिदंबरम, कपिल सिब्बल हे नेते आघाडीवर होते. परंतु या नेत्यांपेक्षा वेगळी भूमिका राहुल गांधींची होती. २०१४ च्या पराभवानंतर काँग्रेस पक्ष हा राहुल गांधी केंद्रित झाला. त्यांची भाजप सरकारवरील टीका ही ‘खाऊजा’ धोरणावरील होती. सुटाबुटातील सरकार, गब्बर सिंग टॅक्‍स अशा लोकभाषेतील टीका म्हणजे कार्पोरेट राज्यसंस्थेवरील टीका होती. कार्पोरेट राज्यसंस्थेच्या विरोधी राहुल गांधी गेले. शेतकरी वर्गाची कर्जमाफी व कृषी क्षेत्रातील धोरणे यामध्ये बदल करण्याची त्यांनी भूमिका घेतली. या उदाहरणावरील काँग्रेस पक्षाचे आर्थिक धोरणदेखील निश्‍चित नाही, असे दिसते. काँग्रेस पक्षाच्या आर्थिक धोरणांमध्ये धरसोड झाली. भाजप व काँग्रेस पक्षांप्रमाणे प्रादेशिक पक्षांची आर्थिक धोरणे धरसोडीची राहिली. बऱ्याच वेळा सर्वच पक्षांची आर्थिक धोरणे कल्याणकारी राज्यसंस्था व नवअभिजात राज्यसंस्था अशा दोन्ही चेहऱ्यांची दिसत होती. 

तंत्रज्ञानाचे हितसंबंध 
भारतीय राजकीय प्रक्रियेवर बीजिंग, मॉस्को, वॉशिंग्टन यांच्यातील आर्थिक सत्तासंबंधांचे बहुपदरी परिणाम होत आहेत. राजकीय पक्ष, गुंतवणूक, उच्च पातळीवरील सल्लागार अशा वेगवेगळ्या समूहांची भूमिका धरसोडीची दिसू लागली. भारतातील पक्षांवर आंतरराष्ट्रीय अर्थकारणाचा परिणाम म्हणून आर्थिक धोरणाबद्दल एकवाक्‍यता राहिली नाही. कारण गेल्या पंचवीस वर्षांत अमेरिकेने त्यांची गुंतवणुकीची क्षेत्रे बदलली. संगणक, मायक्रोचिप व इंटरनेट या क्षेत्रातील गुंतवणूक कमी केली. १९६० मध्ये अमेरिकन सरकार संशोधनासाठी सत्तर टक्के निधी देत होती. तर खासगी संस्थांकडून तीस टक्के निधी मिळत होता. ओबामा सरकारने विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील सरकारचा वाटा तेरा टक्के कमी केला होता. ट्रम्प सरकारने त्यामध्ये पंधरा टक्के घट केली. अशा वेळी भाजपचे धोरण अमेरिकेशी जुळवून घेणारे होते. परंतु दुसऱ्या बाजूने अमेरिका आणि युरोप संरक्षणवादी आर्थिक धोरण निश्‍चित करत होते. अमेरिकेचे डोनाल्ड ट्रम्प धोरण ओबामा केअर नष्ट करण्याचे राहिले. मुस्लिम विरोध, अमेरिका प्रवेश बंदी, सीमाबंदी असे स्पष्टपणे दिसते. या धोरणाचा भारतीय राजकीय प्रक्रियेवर परिणाम झाला. या धोरणामुळे अमेरिकन राज्यसंस्था इतर देशांच्यासंदर्भांत ‘खाऊजा’ विरोधी गेली. अमेरिका जागतिक पातळीवर विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या पुढाकारातून बाहेर पडत आहे, असे स्पष्ट मत एरिक लेंडर यांनी मांडले (२०१९). यामुळे चीन, रशिया आणि अमेरिका यांच्यातील आर्थिक संबंधांमुळे भाजपच्या धोरणामध्ये सतत धरसोड होते. पक्षाचे आर्थिक धोरण निश्‍चित नाही. 

बीजिंग, मॉस्को आणि वॉशिंग्टन या तीन आर्थिक सत्ताकेंद्रांनी आर्थिक क्षेत्रात संरक्षणवादी धोरण निश्‍चित केले आहे. या धोरणाचा भारतीय राजकीय धोरणावर विलक्षण परिणाम झाला. इंग्लंडमध्ये थेरेसा मे यांनी ब्रेग्झिटचा निर्णय घेतला. अँगेला मर्केल यांनी स्पष्ट केले, की युरोपची जबाबदारी जर्मनी घेणार नाही. इमैनुअल मैक्रो यांनी जनतेची इच्छा फ्रान्स समजून घेईल अशी भूमिका घेतली (२०१९). यामुळे अमेरिका व युरोप संरक्षणवादकेंद्री विचार करतो आहे, असे दिसते. अमेरिकेने तेल व गॅसचे उत्पादन वाढवले. क्रूड तेलाचे उत्पादन अमेरिकेने वाढवले आहे. प्रत्येक दिवशी ३९ लाख वॅलर उत्पादन अमेरिका करणार अशी चर्चा सुरू आहे. अमेरिकेत शेल क्रांती घडत आहे. चीनने अमेरिकेच्या तेल व गॅसवर कर वाढविला (२०१८). चीनची हुवाई टेक्‍नॉलॉजी कंपनी आणि अमेरिकेतील एपल-मायक्रोसॉफ्ट यांच्यात व्यापार युद्ध वाढले आहे. अमेरिका सातत्याने चीनविरोधी राजकीय भूमिका घेत आहे. मार्च २०१९ पर्यंत चीनने कर कमी करावा, अशी अमेरिकेची भूमिका आहे. ‘मेड इन चायना’ २०२५ पर्यंत समाप्त करावे, अशी अमेरिकेचे माईक पेंस (उपराष्ट्रपती) यांची भूमिका दिसते. या सर्व तपशिलाचा अर्थ - अमेरिका आणि युरोपमध्ये ‘खाऊजा’ विरोधी विचार सुरू झाला आहे. त्यास संरक्षणवाद असे म्हटले जाते. या अमेरिका आणि युरोपमधील घडामोडींचा भारतीय राजकीय प्रक्रियेवर परिणाम झाला आहे. अमेरिकेची केंद्रीय बॅंक फेडरल आहे (फेड). या बॅंकेने अमेरिकेत गुंतवणुकीस पाठिंबा दिला आहे. यामुळे २०१७ पर्यंत भारतात गुंतवणूक होत होती. ती २०१८ पासून भारताबाहेर जात आहे. तर दुसऱ्या बाजूने चीन, रशिया, जपान या देशांचे राजकीय अर्थकारण अमेरिका व युरोपवर प्रभाव टाकत आहे. चीन आणि अमेरिका यांच्यात व्यापार युद्ध सुरू आहे. चीनने आयात कर वाढविला आहे. तसेच अमेरिकेने भारतीय आयात मालावर कर लावला. यामुळे भारतीय आयातीवरील कर वाढला. विशेष भारतीय स्टील कर वाढला. यामुळे अमेरिका व चीन या देशांनी देशी उद्योगांना संरक्षण दिले. यामुळे भारताची आयात वाढते पण निर्णयांत मात्र वाढत नाही. या अमेरिका व चीन यांच्या संरक्षणवादामुळे भारतीय अर्थ-राजकारण अडचणीत आले. भारतीय स्टील उद्योग अडचणीत आहे. या गोष्टीचा २०१८ नंतर भारतीय राजकारणावर परिणाम झाला आहे. या क्षेत्राला सल्ला देण्यामध्ये भारतातील उच्च मध्यम वर्ग हिरिरीने सहभाग घेतो. विशेष उच्च पातळीवरील नोकरशहांचे संबंध या क्षेत्रामध्ये गुंतलेले आहेत. अशा उच्च पातळीवरील नोकरशहांच्या हाती राजकीय सूत्रे आहेत. त्यांची राजकीय अर्थकारणविषयक भूमिका बीजिंग, मॉस्को आणि वॉशिंग्टनच्या सत्तासंबंधांवर आधारित ठरते. हे सत्तासंबंध बिघडले आहेत. त्यामुळे उच्च पातळीवरील नोकरशहांमध्ये राजकीय अर्थकारणाबद्दल धरसोड जास्त दिसते. थोडक्‍यात राजकीय पक्ष, आर्थिक धोरण, उद्योग-व्यवसाय, उच्च मध्यम वर्ग यांची कोंडी आंतरराष्ट्रीय अर्थकारणामुळे झाली आहे. 

वॉशिंग्टनच्या विरोधात बीजिंग व मॉस्को यांच्यामध्ये विविध समझोते घडत आहेत. चीनने जपानशीदेखील जुळवून घेतले. रशिया - चीन यांच्यात सैन्य समझोता झाला. जपान व चीन यांनी डॉलरऐवजी चीन-जपान यांच्या चलनामध्ये देवाणघेवाण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी ‘ब्रिक्‍स’ देश राजी झाले आहेत. यामुळे डॉलरच्या आर्थिक - राजकीय वर्चस्वाला जोरदार धक्का बसला आहे. हा काळ डॉलरच्या राजकीय वर्चस्वाच्या ऱ्हासाचा दिसतो. त्यामुळे खुद्द अमेरिकेचे राजकीय वर्चस्व कमी झाले. सत्ताकेंद्र म्हणून अमेरिका नेतृत्व करू शकत नाही. अशा परिस्थितीचा भारतीय राजकारणावर दूरगामी परिणाम होण्याच्या शक्‍यता आहेत. परंतु, भारताला याबद्दल आपले धोरण निश्‍चित करता आलेले नाही. भारताची धरसोड या तीनही सत्ताकेंद्रांबद्दल होते. हा सर्व सत्तासंघर्ष तंत्रज्ञानाने निर्माण केलेला आहे. तंत्रज्ञान केंद्रित राजकारण सुरू आहे. अमेरिका, चीनबद्दल अशी भूमिका घेत आहे की, रोबोटिक्‍स, बायोटेक्‍नॉलॉजी व कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांचे क्षेत्र नव्वद टक्के कमी करावे. तर जपान, चीन, रशिया या क्षेत्रात आघाडीवर आहेत. अमेरिकेने शेल क्रांती घडवली आहे. थोडक्‍यात राजकारण म्हणजे अमेरिका, चीन, रशिया जपान यांच्यातील तंत्रज्ञानाच्या हितसंबंधांचे क्षेत्र झाले आहे. तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील वर्गांमधील ही सत्तास्पर्धा आहे. या खेरीज शेतकरी, वंचित समूह हे राजकारणाच्या मुख्य क्षेत्रातून बाहेर पडताना दिसतात. हा भारतीय राजकारणावर दूरगामी परिणाम झाला. त्यामुळे भाजपच्या विरोधात जवळपास सर्व शेतकरी-वंचित समूह विरोधी गेले. आंतररराष्ट्रीय आर्थिक, तंत्रज्ञानात्मक राजकारणाचा हा दूरगामी परिणाम आहे. भारतात तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात या घडामोडींमुळे कोंडी झाली आहे. तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये नवीन पर्याय दिसत नाहीत. त्यामुळे भारतीय राजकारणाची भाषा तंत्रज्ञानाची असली तरी त्यामध्ये एकप्रकारची नाराजी दडलेली दिसते.  

संबंधित बातम्या