किमान उत्पन्न हमीचा बूस्टर डोस 

प्रकाश पवार
गुरुवार, 7 फेब्रुवारी 2019

राज-रंग
 

किमान उत्पन्नाची हमी हा एक बूस्टर डोस आहे. बेरोजगार तरुण आणि गरिबांना हा बूस्टर डोस राजकीय पक्षांचे डॉक्‍टर देतात. त्यांना सल्ला अर्थतज्ज्ञांकडून पुरविला जातो. म्हणून किमान उत्पन्नाची हमी ही संकल्पना विद्याक्षेत्रीय वर्तुळात २०१६ मध्ये नव्याने आली. ॲनी लोरे (२०१८), लुईस हाग (२०१९), गाय स्टॅंडिंग आणि अरविंद सुब्रमण्यम यांनी विद्याक्षेत्रात ही संकल्पना  लोकशाहीसाठी बूस्टर डोस म्हणून मांडली. अरविंद सुब्रमण्यम तर भारताचे आर्थिक सल्लागार होते. मनमोहन सिंग सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार आणि राहुल गांधी यांनी या संकल्पनेवर आधारित राजकारण घडवले. या संकल्पनेशी संबंधित राजकारण तेलंगणा, ओडिसा, छत्तीसगड अशा राज्यांमध्ये घडले. परंतु विसाव्या शतकाच्या सत्तरीच्या दशकात साधारण १९७९ च्या सुमारास भारतात किमान उत्पन्नाच्या हमीची चर्चा सुरू झाली. जागतिक पातळीवर ही चर्चा सोळा-सतराव्या शतकामध्ये झाली होती. थॉमस मूर, थॉमस पेन यांनी प्रत्येक व्यक्तीला निश्‍चित उत्पन्नाची हमी देणाऱ्या कल्याणकारी प्रणालीचे समर्थन केले होते. बिनशर्त कौटुंबिक भत्ता अशी योजना विसाव्या शतकामध्ये (१९४६ व १९७०) मांडली गेली. या योजनेचा एकच उद्देश नाही. ही योजना बहुउद्देशीय दिसते. किमान ती इंद्रधनुष्यासारखी दिसते, ही वस्तुस्थिती आहे. म्हणूनच ही योजना डावे, उजवे व मध्यममार्गी यांचे चित्तवेधन करते. तसेच इंद्रधनुष्याच्या बाहेरील कडेला तांबडा व आतील कडेला जांभळा रंग दिसतो. तशी या योजनेची बाहेरील बाजू गरिबाच्या कल्याणाची तर आतील बाजू राजकीय दिसते. 

किमान उत्पन्न हमीचे इंद्रधनुष्य 
ही योजना इंद्रधनुष्यासारखी चित्तवेधक आहे. कारण समाजवादी, मार्क्‍सवादी, उजवे, स्त्रीवादी अशा वेगवेगळ्या विचारप्रणालीचे लोक व संघटना या योजनेचा वेगवेगळा अर्थ मांडतात. स्त्रीवाद्यांच्यादृष्टीने ही योजना लिंगभाव समानतेची आहे, असे वाटते. तर स्वातंत्र्यवाद्यांना ही योजना खऱ्या स्वातंत्र्याचा आधार वाटते. न्यायवाद्यांना सामाजिक न्यायाचे म्हणजे वितरणात्मक न्यायतत्त्व वाटते. प्रशासन तज्ज्ञांना ही संकल्पना पारदर्शकता आणि प्रशासकीय कार्यक्षमतावाचक वाटते. समाजवादी, मार्क्‍सवाद्यांना व आंबेडकरवाद्यांना ही कल्पना सामाजिक सुरक्षावाचक वाटते. तर उजव्यांना ही योजना कल्याणकारी राज्यांच्या अंताची सुरुवात वाटते. प्रत्येक विचारप्रणाली या योजनेकडे आशाळभूत नजरेने पाहते. विशेष म्हणजे राजकीय पक्षांना ही योजना मतपेटी घडविण्यासाठी जादूची कांडी वाटते. यामुळे किमान उत्पन्नाच्या हमीचे प्रयोग सध्या भारतात सुरू आहेत. सार्वत्रिक मूलभूत उत्पन्न (युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम) ही संकल्पना किमान उत्पन्न वाचक आहे. या योजनेचे खास वैशिष्ट्य म्हणजे, एका विशिष्ट रकमेचे दरडोई नियमितपणे विनाअट वाटप केले जाते (खरीप - रब्बी हंगाम). ही संकल्पना मूलभूत उत्पन्न, नागरिकांचे उत्पन्न (ब्रिटन), मूलभूत उत्पन्न हमी (अमेरिका व कॅनडा) अशा वेगवेगळ्या नावांनी ओळखली जाते. ॲनी लोरे यांनी लोकांना पैसे द्या या आशयाचे पुस्तक लिहिले. त्यामध्ये त्यांनी आपल्या जीवनातील असमानतेचे निराकरण आणि क्रांतीची सोपी संकल्पना असे विवेचन केले. या बरोबरच लुईस हाग यांनी वैश्‍विक पायाभूत उत्पन्न अशी संकल्पना वापरली. एंडी स्टेम यांनी मूलभूत उत्पन्नाच्या नूतनीकरणाचा मजला उभारणे अशी संकल्पना वापरली (२०१९). ही विद्याक्षेत्रातील संकल्पना आणि राजकारण यांच्यामध्ये धूसर चर्चा घडत गेली. सुरुवातीला काँग्रेस पक्षाने गाय स्टॅंडिंग यांच्याशी चर्चा केली होती. त्यानंतर नरेंद्र मोदी सरकारने रिपोर्ट तयार केला होता (२०१६-२०१७). मात्र राजकीय क्षेत्रात ही योजना फार पुढे गेली नाही. परंतु उद्योग-शेतीच्या अर्थव्यवस्थेमधील गडबडीमुळे या योजनेची चर्चा सुरू झाली. या योजनेचा थेट परिणाम निवडणुका, बेरोजगारी, विविध योजना, कल्याणकारी राज्यसंस्था यावर पडणार आहे. भारतात ९५० कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. त्यावर एकूण बजेटपैकी पाच टक्के खर्च केला जातो. ९५० पैकी केवळ अकरा योजना मोठ्या आहेत. त्यावर पन्नास टक्के रक्कम खर्च केली जाते. ९३९ कल्याणकारी योजना छोट्या आहेत. त्यावर पन्नास टक्के रक्कम खर्च केली जाते. ही भारतीय कल्याणकारी राज्याची वस्तुस्थिती आहे. भारतीय कल्याणकारी राज्य लोकांचे सार्वजनिक कल्याण करत नाही. मजूर-शेतकरी अशा गरिबांना राज्यसंस्था समाधान देत नाही. तसेच राज्यसंस्थेला कल्याणकारी राज्य अतिबोजड वाटते. त्यांचे वर्णन अतिभाराचे कल्याणकारी राज्य असे केले जाते. त्यामुळे कल्याणकारी राज्याबद्दल राज्यकर्त्या वर्गाला आणि उद्योग-व्यवसायाला सर्वांत जास्त तिटकारा आहे. थोडक्‍यात कल्याणकारी राज्यसंस्थेपुढे हा पेचप्रसंग उभा राहिला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर किमान उत्पन्न हमी ही संकल्पना कल्याणकारी राज्यसंस्थेच्या मुक्तीची संकल्पना म्हणून अबोलपणे स्वीकारली जात आहे. कल्याणकारी राज्यसंस्थेपासून आपली सुटका होईल अशी धारणा राज्यकर्ते, उद्योग-व्यवसाय क्षेत्राची दिसते. कारण विविध योजनांवरील खर्च कमी करून किंवा योजनांवरील खर्च वळवून ही नवीन संकल्पना राबवली जाणार आहे. शिवाय ही संकल्पना गरिबीचा निकष लावत नाही. त्यामुळे ही संकल्पना अतिव्याप्तीच्या क्षेत्राशी मिळतीजुळती आहे. तसेच सहजासहजी ती डाव्या विचारांकडून उजवीकडे वळवता येते, अशी लवचिकता या योजनेमध्ये आणली गेली. 

पायलट प्रयोग 
मध्य प्रदेशात पायलट प्रयोग राबविला गेला (२०१०-२०१६). इंदूरमधील आठ गावांमध्ये प्रत्येक नागरिकाच्या बॅंक खात्यात एक निश्‍चित रक्कम थेट हस्तांतरित केली गेली. मध्य प्रदेशातील आदिवासीबहुल भागात हा प्रयोग केला गेला. यासाठी सामाजिक-आर्थिक अशी अट नव्हती. पुरुष-महिला यांना पाचशे आणि मुलांना दीडशे रुपये त्यांच्या बॅंक खात्यात थेट हस्तांतरित केले गेले. या प्रयोगाचा फायदा म्हणजे त्यांचे उत्पन्न वाढले, असा सरकारचा दावा आहे. एकविसाव्या शतकामध्ये भारतात हा प्रयोग प्रथमच सुरू झाला. विद्या क्षेत्रातील चर्चा ॲनी लोरे (२०१८), लुईस हाग (२०१९), गाय स्टॅंडिंग, एंडी स्टेम यांनी केली. यानंतर राष्ट्रीय पातळीवर आणि राज्याराज्यांत किमान उत्पन्न हमी ही संकल्पना राजकीय चर्चाविश्‍वाचा भाग झाली. तेलंगणा आणि ओडिसा या दोन राज्यांमध्येदेखील शेतकऱ्यांच्या नावावर निश्‍चित रक्कम थेट हस्तांतरित केली गेली. भाजपेतर राज्यांनी राज्यपातळीवर हा प्रयोग केला. तेलंगणामध्ये शेतकरी मित्र (रयथू बंधू) योजना राबवली गेली. चंद्रशेखर राव यांनी धर्मराजू पाले-इंदिरानगर गावातून (हुजूराबाद, जि. करीमनगर) ही योजना सुरू केली (१० में २०१८). रब्बी व खरीप अशा दोन्ही हंगामासाठी प्रत्येकी चार हजारप्रमाणे आठ हजार रुपये देण्याची योजना सुरू केली. तेलंगणामध्ये या योजनेसाठी जवळपास ५७ लाख शेतकरी पात्र झाले. त्यामध्ये छोटे शेतकरी व सीमांत शेतकऱ्यांचे प्रमाण ९८ टक्के होते. तसेच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी झाल्या. त्यामुळे ही योजना कल्याणकारी म्हणून तेथे लोकप्रिय झाली.  ओडिसामध्ये कालिया योजना आखली गेली (२१ डिसेंबर २०१८). ही योजना रब्बी व खरीप अशा दोन्ही हंगामांमध्ये प्रत्येकी पाच हजार रुपये शेतकऱ्यांना मदत करते. त्यामुळे त्यांच्या राज्यात शेतकरी वर्गात सरकारबद्दल समाधान दिसून आले. याउलट पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड येथे शेतकरी वर्ग सरकारवर नाराज होता. हा फरक लक्षात घेऊन या योजनेचा संबंध राजकारणाशी जोडला गेला. हा शेतकरी वर्गाच्या उत्पन्नवाढीचा प्रयोग होता. परंतु, ही एक राजकारण घडविणारी रणनीतीही दिसते. 

राष्ट्रीय राजकारणातील नवा प्रयोग 
भाजप, काँग्रेस, प्रादेशिक पक्षांनी किमान उत्पन्न हमी या मुद्‌द्‌यावर राष्ट्रीय राजकारण ढवळले. म्हणजे जवळपास सत्तास्पर्धा सुरू केली. राहुल गांधी यांनी छत्तीसगडच्या शेतकरी मोर्चामध्ये किमान उत्पन्न हमीचा विचार मांडला (मिनिमम गॅरंटी इन्कम). त्यानंतर त्यांनी अर्थसंकल्पाच्या आधी काँग्रेस सत्तेमध्ये आल्यानंतर गरिबांना किमान उत्पन्न हमी देईल अशी भूमिका घेतली. गरीब उपाशी झोपणार नाही अशी त्यांची गरीब केंद्री राजकारणाची घोषणा होती. भारतात तेंडुलकर समितीने २२ टक्के व रंगराजन समितीने २९.५ टक्के दारिद्य्र रेषा निश्‍चित केली. त्यानुसार जवळपास वीस कोटी लोकसंख्या गरीब आहे. या वीस कोटी लोकसंख्येशी काँग्रेस पक्षाने राजकीय संवाद सुरू केला. बेरोजगारी विमा देण्याची राजकीय भूमिका काँग्रेसने घेतली. एवढेच नव्हे, तर काँग्रेसने महात्मा गांधीजींच्या विचारांशी थेट नाळ जोडली. शिवाय समकालीन लाल फितीचा कारभार व नोकरशाही व्यवस्थेच्या कचाट्यामधून बाहेर पडण्याचा मार्ग काढला गेला. ‘गरिबांची दफ्तरदिरंगाईपासून मुक्तता’ हा विचार मांडला. राजकारण घडविण्यात काँग्रेसपेक्षा जास्त हातखंडा भाजपचा आहे. त्यामुळे भाजपने या क्षेत्रात उडी मारली. लोकसभा निवडणुकीला तीन महिने राहिले असताना नरेंद्र मोदी सरकारने पंतप्रधान किसान सन्मान योजना जाहीर केली. यासाठी ७५ हजार कोटींची तरतूद सरकारने केली. पाच एकरापर्यंत जमीन असलेल्या शेतकऱ्याला दर वर्षी सहा हजार रुपये थेट दिले जाणार आहेत. सध्या तीन टप्प्यांमध्ये या योजनेची तत्काळ अंमलबजावणी सुरू होईल, अशी भूमिका घेतली गेली. अर्थातच तेलंगणा व ओडिसाच्या तुलनेत केंद्राची ही योजना व्यापक आहे, परंतु दुबळी आहे. कारण या दोन्ही राज्यांची वर्षाची रक्कम केंद्रापेक्षा जास्त आहे (ओडिसा - दहा हजार व तेलंगणा - आठ हजार). शिवाय दोन्ही राज्ये दोन टप्प्यात थेट पैसे देणार आहेत. तर केंद्राने कमी रक्कम देऊन तीन टप्पे केले आहेत. या दोन राज्यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या आधी एक वर्ष ही सुरुवात केली (२०१८). तर केंद्राने निवडणुकीच्या आधी केवळ तीन महिने सुरुवात केली. अशीच अर्थनीती असंघटित क्षेत्रासंबंधी ठरवली. पंतप्रधान श्रमयोगी मानधन म्हणून ती जाहीर केली. शेतीच्या क्षेत्रामध्ये सध्या आर्थिक मंदी आहे. मंदीच्या काळात अर्थव्यवस्थेला बूस्टर डोस दिला जातो. शेतीची अर्थव्यवस्था कमजोर झाली. याची ही जवळपास कबुली दिसते. अशा परिस्थितीमध्ये कमजोर अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी आकाशातून पैशाचा पाऊस पाडला जातो. या अर्थनीतीला मिल्टन फ्रीडमन यांनी हेलिकॉप्टर मनी अशी संज्ञा वापरली होती. 

या अर्थनीतीचा वापर अमेरिकेने अनेकदा केला. ही संकल्पना आणि किमान उत्पन्न हमी ही संकल्पना म्हणजे जुळी भावंडे आहेत. अशा या जुळ्या भावंडाचे खास लक्षण म्हणजे अर्थव्यवस्था कमजोर असते. यासाठी सरकारने बाहेरून दिलेला हा बूस्टर डोस ठरतो. थोडक्‍यात भारतात शेतीक्षेत्रातील समूह, राजकारणाच्या विरोधात गेला आहे. त्यांना चुचकारण्यासाठीचा हा प्रयोग दिसतो.   

संबंधित बातम्या