नवीन राष्ट्रीय प्रश्‍नांची धामधूम 

प्रकाश पवार
सोमवार, 11 मार्च 2019

राज-रंग
 

दिल्लीस संपूर्ण राज्याचा दर्जा व स्त्रियांच्या जीवनाचा अधिकार, अशा दोन राष्ट्रीय प्रश्‍नांची धामधूम दिसू लागली आहे. या दोन प्रश्‍नांवर दिल्लीमध्ये चर्चा घडते, तशीच ती राज्याराज्यांत घडते आहे. या आधी हा प्रश्‍न विधानसभा निवडणुकीत महत्त्वाचा होता. तो सध्या राष्ट्रीय प्रश्‍न म्हणून मांडला जातो आहे. हे दोन्ही प्रश्‍न राज्यांचे राहिले नाहीत. ते प्रश्‍न राष्ट्रीय म्हणून विकसित केले गेले आहेत. या दोन्ही प्रश्‍नांमधून राजकारण घडते, असे दिसते. या प्रश्‍नांमध्ये विकास आणि जीवन जगण्याचा अधिकार अशा दोन संकल्पना खूप खोलवर पोचलेल्या दिसतात. 

अर्धे राज्य विरुद्ध संपूर्ण राज्य 
सध्या दिल्लीचे स्थान अर्धे राज्य या स्वरूपाचे आहे. हा प्रश्‍न दिल्लीच्या राजकारणाचा प्राणवायू झाला. दिल्लीमध्ये सात लोकसभेच्या जागा आहेत. येथे भाजप विरोधात काँग्रेस-आम आदमी अशी आघाडीची चर्चा सुरू आहे. परंतु, यापेक्षा महत्त्वाची चर्चा संपूर्ण राज्याच्या दर्जाची झाली आहे. भाजपविरोधातील राजकारण म्हणून सध्या दिल्लीला संपूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा हा मुख्य प्रश्‍न झाला. या प्रश्‍नाचा संबंध दिल्लीच्या राजकारणात विकास या प्रश्‍नाशी जोडला गेला. ‘दिल्लीचा विकास अर्ध्या राज्याच्या दर्जामुळे रखडला आहे,’ अशी भूमिका ‘आम आदमी पक्षाने’ घेतली. दिल्लीला संपूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा म्हणून आम आदमी पक्षाने चळवळ सुरू केली आहे. त्यांनी दिल्लीचे सर्व प्रश्‍न आणि संपूर्ण राज्याचा दर्जा यांचा संबंध विविध अंगाने जोडला. परंतु, या प्रश्‍नावर आरंभापासून तीव्र मतभिन्नता आहे. कारण हा प्रश्‍न कायदेशीर स्वरूपाचा आहे. म्हणून हा प्रश्‍न आरंभापासून नाकारला गेला. 

एक, दिल्ली संपूर्ण राज्य व्हावे, अशी मागणी १९४७ पासून केली जात आहे. संपूर्ण राज्य म्हणून दिल्लीच्या स्थानाचा प्रश्‍न संविधान सभेमध्ये आला होता. तेव्हा पट्टाभिसीतारामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्या समितीने राजेंद्र प्रसाद यांच्याकडे अहवाल दिला होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांकडे हा अहवाल आला, तेव्हा त्यांनी ही मागणी रद्दबातल ठरवली. त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार विरुद्ध संपूर्ण राज्याची मागणी, असा एक राजकीय कंगोरा या मागणीला आला. ‘दिल्ली ही राजधानी आहे. त्यामुळे राजधानीबाबत कायदा करण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारला राहील. स्थानिक प्रश्‍न सोडविण्यासाठी विधानसभा स्थापन करावी,’ अशी चर्चा घटनापरिषदेत झाली. परंतु, ‘समस्या सोडविण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींकडे राहील,’ अशी भूमिका घेण्यात आली. थोडक्‍यात, घटना समितीने राजधानीचे स्थान म्हणून दिल्लीला संपूर्ण राज्याचा दर्जा दिला नाही. 

हा एक कायदेशीर प्रश्‍न आहे. राजधानीच्या क्षेत्राचा केंद्राचा अधिकार कमी करणे हा ‘राज्य दिल्ली’ विरुद्ध ‘केंद्र दिल्ली’ असा विवादाचा प्रश्‍न झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने उपराज्यपालांना (दीपक मिश्रा) प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून मान्यता दिली. भूमी, पोलिस आणि सार्वजनिक अधिकार केंद्राकडे राहतील, असा न्यायालयाचा निर्णय आहे. तसेच, ‘दिल्लीला संपूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा,’ ही मागणी सतत केली गेली आहे. दिल्लीच्या मागील विधानसभा निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यामध्ये दिल्लीला संपूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाला पाहिजे, ही मागणी समाविष्ट करण्यात आलेली होती. २०१४ च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपने या मागणीला पाठिंबा दिलेला होता. २०१५ च्या निवडणुकीपर्यंत काँग्रेसने हा मुद्दा उठविला होता. ‘युपीए’च्या कालखंडामध्ये भाजपने जोरदारपणे ही मागणी केलेली होती. २०१५ च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीमध्ये आम आदमी पक्षाने स्पष्ट बहुमत प्राप्त केले व अरविंद केजरीवाल हे दिल्लीचे मुख्यमंत्री झाले. २०१५ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजप व काँग्रेसने ही मागणी सोडून दिलेली दिसते. परंतु, ‘दिल्लीला संपूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा,’ ही मागणी आम आदमी पक्ष सतत करताना आढळत आहे. १९९० मध्ये केंद्रीय गृहमंत्री मुक्ती महमद सय्यद यांनी ७२ वे घटना दुरुस्ती विधेयक सभागृहांमध्ये सादर केले. परंतु ते मंजूर झाले नाही. मात्र, १९९८ मध्ये जमीन, पोलिस, सार्वजनिक व्यवस्था या विषयांवर मंत्रिमंडळाशी सल्लामसलत करावे, असे राज्यपालांनी बंधनकारक केले. केंद्र सरकारने यासंदर्भात नोटिफिकेशनदेखील काढले. त्यावेळी केंद्रामध्ये व दिल्लीमध्ये एकाच पक्षाचे सरकार होते. केंद्राने २०१५ मध्ये या संदर्भात नवीन नोटिफिकेशन काढले. त्यानुसार १९९८ चे नोटिफिकेशन मागे घेण्यात आले. २०१५ च्या नोटिफिकेशननुसार जमीन, पोलिस, सार्वजनिक व्यवस्था या विषयांवर राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाशी सल्लामसलत करण्याचे बंधन काढून टाकण्यात आले. या नोटिफिकेशनवरून दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार यांच्यामध्ये वाद सुरू झाला. ऑगस्ट २०१६ मध्ये दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी या विरोधी न्यायालयामध्ये दावा दाखल केला. जी. रोहिणी आणि न्यायमूर्ती जयंत नाथ यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारच्या नोटिफिकेशनच्या बाजूने निर्णय दिला. न्यायालयाने असे म्हटले, की प्रशासकीय व कायदेशीर कर्तव्य पार पाडताना दिल्ली सरकारला नायब राज्यपालांची मान्यता घेणे गरजेचे आहे. डिसेंबर २०१७ मध्ये दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. जुलै २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने असा निर्णय दिला, की जनतेने निवडलेल्या दिल्ली शासनाकडून मदत आणि सल्ला घेणे दिल्लीच्या नायब राज्यपालांना बंधनकारक आहे आणि लोकशाहीमध्ये अराजकतेला कोणतीही जागा नाही. दिल्लीच्या जनतेच्या हितासाठी या दोघांनीही समंजस भूमिकेतून काम केले पाहिजे. न्यायालयाने असेही म्हटले, की जर नायब राज्यपाल आणि दिल्ली सरकार यांच्यामध्ये काही बाबतीत मतभिन्नता निर्माण झाली तर दोघांनीही घटनात्मक नैतिकतेनुसार वर्तन केले पाहिजे व परस्परांवर विश्‍वास व्यक्त केला पाहिजे. परंतु या प्रश्‍नाचे राजकीयीकरण झालेले दिसते. 

जीवन जगण्याचा हक्क 
युद्ध आणि शांतता यापैकी शांततेला अग्रक्रम देण्याचा विचार स्त्री-वर्गातून मांडला जात आहे. सेसिलिया अब्राहम या लष्करी अधिकाऱ्याची पत्नी आहेत व लेखिकाही आहेत. तसेच, बबलू संत्रा या पश्‍चिम बंगालमधील हावडा येथील आहेत. त्या शिक्षिका आहेत. त्यांनी युद्धाऐवजी शांततेचे समर्थन केले. यांनी युद्धातील हिंसाचाराला विरोध करून संरक्षणवादाचा आणि शांततावादाचा पुरस्कार केला. त्यांच्या युक्तिवादाची चार प्रमुख सूत्रे आहेत. एक, या दोन स्त्रियांनी युद्धाबद्दलचा तत्त्ववैचारिक मुद्दा मांडला. सेसिलिया यांनी दीड वर्षांपूर्वी युद्धाविरोधातील लेख लिहिला होता. युद्धाचा संबंध त्यांनी लोकशाही पद्धतीशी जुळवला. ‘लोकशाहीमध्ये युद्धाच्याआधी विविध पर्याय असतात. युद्ध हा शेवटचा पर्याय आहे. शेवटचा पर्याय सुरुवातीस वापरणे लोकशाहीच्या अपयशाचे लक्षण आहे,’ असा दावा सेसिलिया करतात. दोन, बबूल व सेसिलिया यांनी जीवन जगण्याच्या अधिकाराचा विचार मांडला. युद्धाचा पर्याय सैनिकांचा जीवन जगण्याचा अधिकार काढून घेतो. सैनिकाच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या पत्नी विधवा होतात. मुले अनाथ होतात. आईवडिलांची जीवन जगण्याची उमेद कमी होते. यामुळे सैनिकांबरोबर सैनिकांच्या कुटुंबातील जीवन जगण्याचा अधिकार अडचणीत येतो. सैनिकांच्या जीवनाचा प्रथम उद्देश युद्ध नव्हे, सैनिकांच्या जीवनाचा प्रथम उद्देश संरक्षण पुरवणे हा आहे. सैनिकांना पाठिंबा व त्यांच्या संरक्षण पुरविण्याच्या उद्देशाचे त्या दोघी समर्थन करतात. परंतु, त्यांच्या मते युद्ध आणि संरक्षण या दोन्ही गोष्टींमध्ये फरक आहे. दरम्यान, ‘युद्ध नाकारणे ही दुर्बलता आहे,’ अशी चर्चा झाली. त्यास त्यांनी नाकारले. संरक्षण हे सैनिकांचे कर्तव्य आहे. परंतु, युद्ध हे कर्तव्य नाही. शहीद सैनिकांच्या कुटुंबीयांना राज्यसंस्था नोकरी, पगार वगैरे सुविधा पुरवते. नोकरी व पैसे या दोन्हीपेक्षा आईचा मुलगा, मुलांचे वडील व शहीद सैनिकांच्या पत्नीचा पती; राज्यसंस्थेला कधीही परत करता येत नाही. अनाथ व विधवाविषयक समाजाचा दृष्टिकोन स्थितीशील असतो. अनाथ मुले व शहीद सैनिकांच्या विधवा पत्नीला सामाजिक प्रथा परंपरांचे बळी व्हावे लागते. सैनिक हा खेड्यापाड्यातील असतो. तेथील समाजव्यवस्था परंपरागत आहे. अशा समाजात दैनंदिन जीवन खरडत असते. लोकशाहीचा उद्देश जीवनाला संरक्षण देण्याचा आहे. युद्धामुळे सैनिकांना आणि शहीद सैनिकांच्या जीवनाला संरक्षण मिळत नाही. तीन, युद्धविरोध आणि शांततेचा पुरस्कार म्हणजे दुर्बलता नव्हे, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. संरक्षण देणे हे सैनिकांचे प्रथम कर्तव्य आहे. युद्ध आणि संरक्षण या दोन्ही गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत, अशी त्यांची मर्मदृष्टी दिसते. संरक्षणासाठी शेवटचा पर्याय म्हणून युद्ध स्वीकारले जाते. त्यामुळे युद्धविरोध हा विचार दुर्बलतावाचक ठरत नाही. गौतम बुद्ध आणि महात्मा गांधी यांनी अहिंसेचा, शांततावादाचा पुरस्कार केला. परंतु त्याबरोबरच त्यांनी आत्मसंरक्षणाचा पुरस्कार केला. यामुळे बुद्ध आणि गांधी यांचे शांततेचे तत्त्व दुर्बलतेचे ठरत नाही. हा विचार बबूल व सेसिलिया या दोघी व्यक्त करतात. चार, बबूल व सेसिलिया आणि अभिनंदन वर्धमान यांच्या  पत्नीने लष्करांशी संबंधित गोष्टींचे राजकीयीकरण करण्यास विरोध केला. सैनिकांशी संबंधित काही व्यक्ती अथवा गटांना विशिष्ट आवाहन करून तात्पुरते किंवा कायमचे राजकारणात ओढून घेण्यास त्यांनी विरोध केला. सर्वसाधारण अर्थाने सैनिकांशी संबंधित देशभक्ती, संरक्षणविषयक कृती व राष्ट्रवाद या गोष्टी अन्यथा राजकीय मानल्या जात नाहीत. त्यांना राजकीय चर्चेचा विषय करण्यास त्या तिघींनी विरोध केला. हा त्यांचा विचार म्हणजे राजकीयीकरणास विरोध करणारा विचार होय. राजकीय अभिजनांनी लोकशाही म्हणजे जीवन जगण्याचा अधिकार हे समजून घ्यावे, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. 

थोडक्‍यात, दिल्ली विरुद्ध दिल्ली अशी तेथील स्थानिक राजकीय भूमिका दिसते. परंतु, ती सरतेशेवटी राष्ट्रीय प्रश्‍नाशी संबंधित आहे. त्यामुळे दिल्लीत भूमी, पोलिस आणि सार्वजनिक अधिकाराचा प्रश्‍न ‘आप’ने राजकारणाचा विषय केला. जगण्याचा हक्क हा राजकीय विषय झाला आहे. स्त्रियांनी जगण्याच्या हक्काकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच हा प्रश्‍न देशभक्ती, संरक्षण आणि राष्ट्रवाद या तीन गोष्टींशी जोडला गेला आहे. यामुळे हा प्रश्‍नदेखील राष्ट्रीय झाला. म्हणून हा प्रश्‍न स्त्री-मतदारांची राष्ट्रीय राजकारणातील भूमिका ठरवणारा आहे. या दोन्ही प्रश्‍नांमुळे राजकारणाचे ताणेबाणे बदलण्याची शक्‍यता दिसते. अर्थातच हे दोन्ही प्रश्‍न सरळ नाहीत. राजकीय पक्षांच्या डावपेचाचा ते भाग झाले आहेत. परंतु, आम जनता आणि स्त्रियांच्या दृष्टीने हे दोन्ही प्रश्‍न भौतिक जीवनाशी संबंधित आहेत.   

संबंधित बातम्या