शहरी राजकारणातील नवप्रवाह

प्रकाश पवार
सोमवार, 22 जुलै 2019

राज-रंग
 

महाराष्ट्राचे राजकारण ग्रामीण भागातून शहरी भागात स्थलांतरित झाले. त्यांचे विश्‍लेषण सोनेरी शहरे, सोनेरी पक्षी, सोनेरी राजकारण असे केले जाते. या शहरी राजकारणाचे शहरी गरीब वर्ग, मध्यमवर्ग, नागरी समाज असे विविध आधार आहेत. शहरी गरिबांच्या संदर्भात राष्ट्रीय झोपडपट्टी महासंघ संघटना कृतिशील आहे. यापैकी शहरी गरिबांच्या वतीने राजकीय पक्ष राजकारण करतात. या शिवाय स्वयंसेवी संस्थेच्या पुढाकारातून ॲक्‍शन रूम सारखी संकल्पना विकसित केली होती. नागरी समाजातील व्यक्तींचा पुढाकार वाढला आहे. उदा. नागपूर शहरात झोपडपट्टी फुटबॉल आणि होम लेस फुटबॉल वर्ल्डकप अशा पद्धतीने सकारात्मक हस्तक्षेपाचे राजकारण केले जाते. पुणे शहरात बाबा आढाव यांच्या पुढाकारातून काच-पत्रा गोळा करणाऱ्या शहरी गरिबांचे राजकारण सामाजिक सुधारणा या पद्धतीने केले गेले. या अर्थाने नागरी समाज, सामाजिक कार्यकर्ते, बिल्डर, राजकीय पक्ष यांनी शहरी गरिबांचे राजकारण सातत्याने केले आहे. यापैकी नवीन प्रयोग आणि घटक राज्य-केंद्राचे शहरी गरिबांच्या बद्दलचे राजकारण जास्त महत्त्वाचे आहे. 

शहरी न्यायाचे प्रयोग
 शहरी गरिबांसाठी शहरी भागात सामाजिक न्यायाचे विविध प्रयोग झाले आहेत. महाराष्ट्रात शहरी गरिबांचे संख्याबळ राजकारणावर चांगला प्रभाव टाकण्याइतपत मोठे आहे. कारण महाराष्ट्रात जवळपास १७-१८ टक्के गरीब लोक आहेत. ही टक्केवारी भारतातील गरिबांच्या टक्केवारीच्या जवळ जाणारी आहे. भारतात २२ टक्के गरीब लोक आहेत. महाराष्ट्रात शहरी गरिबी भारताच्या संदर्भात नऊ टक्के आहे. महाराष्ट्राच्या तुलनेत भारताची गरिबी पाच टक्‍यांनी जास्त आहे. ग्रामीण गरिबी महाराष्ट्रात २४ टक्के आहे. भारतात ती २५ टक्के आहे. महाराष्ट्रातील एकूण गरिबांपैकी २२ टक्के लोक मुख्य चार शहरात राहतात. मुंबई, पुणे, ठाणे व नागपूर ही शहरे शहरी गरिबांच्या राजकारणासाठी प्रसिद्ध आहेत. मुंबई १४ टक्के, ठाणे १३ टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त, नागपूर १२ टक्के, तर पुणे येथे आठ टक्के शहरी गरिबांची लोकसंख्या आहे. या भागांत शहरी गरिबांची वस्ती आहे. विशेष मुंबई शहरात ५० टक्के लोकसंख्या शहरी गरीब आहे. त्यामुळे ५० टक्के राजकारणाचा अवकाश शहरी गरिबांनी व्यापलेला आहे. राजकीय पक्ष अशा शहरी गरिबांच्या भोवती पक्षांची बांधणी करतात. २००५ पासून महाराष्ट्रात शहरी गरिबी कमी करण्याची राजकारणात भाषा वापरली गेली. भारताच्या गरिबीपेक्षा महाराष्ट्राची गरिबी कमी केली हा शहरी राजकारणातील एक प्रचाराचा मुद्दा सतत होता. याशिवाय नेहरू रोजगार योजना, अर्बन बेसिक सर्व्हिस फॉर प्युअर, पंतप्रधान इंटिग्रेटेड अर्बन गरिबी, शहरी स्वयंरोजगार योजना, शहरी रोजगार योजना अशा योजनांच्या मदतीने राज्य आणि केंद्र सरकार शहरी गरिबांचे संघटन करते. यापेक्षा वेगळे प्रयोग सामाजिक न्यायाचे आहेत. त्या प्रयोगांशी बाबा आढाव, मृणाल गोरे, आडम मास्तर अशा विविध नेत्यांचा संबंध दिसतो. या आधी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शहरात स्थलांतर करण्याचे आव्हान केले होते. त्यामुळे अनुसूचित जातींची शहरी भागात संख्या वाढली. त्यांनी मुक्तीलक्षी साहित्यांची निर्मिती केली. हा प्रयोगदेखील न्यायलक्षी शहरातील होता. 
परिवर्तन म्हणजे राजकारण, समाजकारण आणि राजकारण यांची सांधेजोड म्हणजे राजकारण अशी राजकारणाची शहरी भागात एक व्याख्या उदयास आली होती. त्यामुळे शहरात शहरी गरिबांच्या संदर्भात विविध प्रयोग केले गेले आहेत. पुणे येथे महात्मा फुले समता प्रतिष्ठान ही संघटना नवीन प्रयोग करते. त्यांनी मोलकरीण पंचायत, काच पत्रा गोळा करणे, हमाल पंचायत असे विविध प्रयोग केले. कोल्हापूर येथे राजेंद्र नगर झोपडपट्टीच्या विकासासाठी मार्क्‍सवादी पक्षाने काम केले. तसेच सोलापूर येथे आडम मास्तर यांनी असाच प्रयोग केला होता. मुंबई येथे मृणाल गोरे यांनी गरिबांच्या प्रश्‍नांवर आंदोलने केली. हे सर्व प्रयत्न सत्तेपेक्षा सामाजिक न्याय या चौकटीशी सुसंगत झाले. नागपूर येथे व्यसनाच्या व कुप्रवृतीच्या मुक्तीचा प्रयोग शहरी गरिबांसाठी केला गेला. विजय बारसे यांनी नागपूर शहरात झोपडपट्टी फुटबॉल आणि होम लेस फुटबॉल वर्ल्डकप अशा स्पर्धा घेतल्या. त्यांचा हा प्रयोग व्यसन व कुप्रवृतीच्या मुक्तीचा प्रयोग म्हणून ओळखला जातो. यावर आधारित झुंड चित्रपटाचे काम सुरू आहे. विशेष म्हणजे अमिताभ बच्चन हे मुख्य भूमिका करणार आहेत. हा प्रयोग सुधारणावादी या अर्थाने समता, न्याय, बंधुभाव, सामाजिक सलोखावादी आहे. या प्रकारच्या राजकारणाची तीन वैशिष्ट्ये आहेत १) सत्तास्पर्धा दुय्यम आणि समाजकारणाला प्रथम स्थान असे या राजकारणाचे सूत्र असते. या राजकारणात सामाजिक न्याय हा मध्यवर्ती सिद्धांत काम करतो. २) सामाजिक बदल आणि समाज प्रबोधन हा मुख्य हेतू असतो. ३) आंदोलनात्मक आणि रचनात्मक राजकारण केले जाते. या तीन वैशिष्ट्यांमध्ये सत्ताकारण मात्र कमी महत्त्वाचे मानले गेले आहे. सत्ताकारणापासून अलिप्तता दिसते. ही या प्रयोगाची महत्त्वाची मर्यादा आहे. कारण सर्व बदलांचा हमरस्ता सत्ताकारणातून जातो. या गोष्टींत दुर्लक्ष केले जाते. 

शहरी गरीब आणि सत्तासंबंधाचे राजकारण 
राजकीय नेते आणि राजकीय पक्ष सत्तास्पर्धेच्या चौकटीमध्ये शहरी गरिबांचे राजकारण करतात. राजकीय नेते आणि पक्षांनी सत्तास्पर्धेसाठी संस्थात्मक राजकारणाची चौकट विकसित केली. संस्थात्मक चौकटीमध्ये गरिबांच्या संदर्भात सत्तास्पर्धा घडते. महाराष्ट्रात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण ही संस्था मुंबईमध्ये आहे. या संस्थेला नगम-निकाय दर्जा दिला आहे (३ जानेवारी १९९७). ही स्वायत्त संस्था आहे. तिचे कार्य स्थानिक शासन संस्थांच्या पद्धतीने चालते. ऐंशीच्या दशकामध्ये झोपडपट्टी श्रेणी वाढ जागतिक बॅंकेच्या मदतीने सुरू केली होती. अशा प्रकारचे संस्थात्मक काम सत्तरीच्या दशकामध्ये सुरू झाले होते (१९७१). महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्वसन) असा नियम केला होता. त्यामध्ये नव्वदीच्या दशकामध्ये दुरुस्ती केली गेली. अफझुलपूरकर समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या गेल्या (१९९५). महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण संस्थेचे अध्यक्ष असतात. त्यामुळे त्या-त्या वेळचे मुख्यमंत्री थेट शहरी गरिबांशी जोडले गेले. त्या बरोबरच या संस्थेमध्ये गृहनिर्माण मंत्री असतात. यामुळे खरेतर राजकारणाची सुरुवात मुख्यमंत्री-गृहनिर्माण मंत्री यांच्यापासून होते. शिवाय मुंबई मनपामध्ये सातत्याने शिवसेनेची सत्ता राहिली आहे. त्यामुळे राज्यातील सत्ता आणि मनपामधील सत्ता यांच्या मदतीनेच मुंबईतील शहरी गरिबांचे राजकारण घडत जाते.      

मुंबईच्या धरतीवर आधारित पुणे-पिंपरी चिंचवड या क्षेत्रासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण स्थापन केले गेले (३० जून २००५). परंतु, या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष कोण हा वाद काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये खूप दिवस राहिला. सुरेश कलमाडी व अजित पवार यांच्यामध्ये मतभिन्नता होती. प्रथम ऐंशीच्या दशकामध्ये पुणे, पिंपरी-चिंचवड येथे पुनर्वसनाचा विचार सुरू झाला (१९८७), तेव्हा १८० चौरस फुटांचे घर देण्याचे निश्‍चित केले होते. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला नाही. नव्वदीच्या दशकामध्ये २२५ चौरस फूट सदनिका देण्याची तरतूद केली गेली. परंतु, त्यासही चांगला प्रतिसाद मिळाला नाही. सध्या २६९ चौरस फुटाच्या सदनिकेची तरतूद केली आहे (एक हॉल, स्वयंपाकघरासाठी जागा, स्वतंत्र संडास, न्हाणीघर). या संस्थेमध्येदेखील आमदार, महापौर, खासदार हे निमंत्रक सदस्य आहेत. म्हणजेच संस्थेचे स्वरूप स्थानिक शासन व स्वायत्त असे आहे. परंतु, त्यामध्ये आमदार-खासदार यांना स्थान दिले गेले आहे. त्यामुळे स्थानिक सत्ताकेंद्र, राज्यपातळीवरील सत्ताकेंद्र आणि केंद्रीय पातळीवरील सत्ताकेंद्र अशा तीन सत्ता एकाच वेळी शहरी गरिबांच्या बद्दल राजकारण करत असतात. त्यामुळे संस्थेचा स्थानिक व स्वायत्त दर्जा हा राज्य आणि केंद्राच्या सत्तांमध्ये विलीन होतो. मुंबई, पुणे या दोन्ही संस्थांमध्ये राज्य आणि केंद्राच्या राजकीय हस्तक्षेपाला पुरेसा अवकाश उपलब्ध झाला आहे. यामुळे एकूण कोणती सत्ता निर्णायक हा प्रश्‍न उपस्थित होतो. शिवाय ही संस्था स्वायत्त कमी आणि घटक राज्य व केंद्रीय सत्तेवर जास्त अवलंबून राहते. यामुळे विसंगती निर्माण झाल्या आहेत. यांचे राजकारण मध्यस्थ आणि बिल्डर करतात. २०१६ मध्ये मुंबई झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने सर्व्हे केला. त्यामध्ये १३ हजार सदनिकांमध्ये मूळ निवासी राहत नव्हते. याचा अर्थ म्हणजे गैर-व्यवहार हा या संस्थांच्या राजकारणाचा एक महत्त्वाचा घटक झाला आहे. मुंबई-पुणेच्या बाहेर नागपूरमध्ये शहरी गरिबांच्या घराच्या प्रश्‍नावर राजकारण केले जाते. नागपूर शहरात राज्यसरकारने पुढाकार घेऊन ११ हजार ६७ घरांची योजना तयार केली आहे. त्यापैकी दोनशे घरांचे बांधकाम केले आहे. हा मुद्दा भाजपचे आमदार कृष्णा खोपडे सतत मांडतात. शिवाय त्यांचा दावा असा आहे, की त्यांनी २०१४ च्या सत्तांतरानंतर नागपूरमधील झोपडपट्टीतील लोकांना मालकी हक्क पट्टे दिले. या मुद्यांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार प्रकाश गजभिय आणि भाजपचे आमदार कृष्णा खोपडे यांच्यात मतभिन्नता आहे. प्रकाश गजभिय यांनी १९७० पासून झोपडपट्टीला कायद्याने संरक्षण मिळाले आहे, असा दावा केला होता. थोडक्‍यात शहरी गरिबांचा प्रश्‍न हाती घेऊन राज्य पातळीवरील राजकारण घडते असे दिसते. 

सत्तास्पर्धेच्या या राजकारणाची चार सूत्रे सुस्पष्टपणे दिसतात. १) राजकीय पक्ष शहरी गरिबांचे राजकारण करण्यात पुढाकार घेतात. त्यांचा हेतू सत्ताकारणाचा असतो. २) शहरी गरीब वर्ग आणि राजकीय पक्ष यांचे संबंध दाता याचक या स्वरूपाचे असतात. ३) सामाजिक सुधारणा हा या प्रकारच्या सत्ताकारणाचा हेतू नसतो. ४) स्थानिक राजकारणात राज्याच्या आणि केंद्राच्या सत्तेचा हस्तक्षेप होतो. या चार वैशिष्ट्यांमुळे शहरी गरीब स्वत: राजकारण करीत नाहीत. शहरी गरिबांच्या वतीने राजकीय पक्ष व नेते राजकारण करतात. त्यामुळे हे राजकारण पक्षीय सत्तास्पर्धेचा एक भाग असते. सुधारणावादी विरोधी सत्तास्पर्धावादी असा वाद शहरी गरिबांच्या राजकारणामध्ये दिसतो. या वादातून सुधारणावादी राजकारण हद्दपार झाले आहे. सत्तास्पर्धेचे राजकारण मात्र सध्या शहरात घडते. त्यांचे वर्णन सोनेरी राजकारण असे केले जाते. या गोष्टींमुळे शहरी गरीब आणि राजकीय पक्ष यांच्यामध्ये एक मध्यस्थ उदयास आला आहे. त्या मध्यस्थवर्गाने या राजकारणाला सोनेरी अशी उपमा दिली आहे.

संबंधित बातम्या