नवीन सरकारपुढील आव्हाने  

प्रकाश पवार
सोमवार, 9 डिसेंबर 2019

राज-रंग
 

उद्धव ठाकरे सरकार स्थापन झाले. अर्थातच शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचे संख्याबळ भाजपपेक्षा पाचने जास्त म्हणूनही भाजपच्या तुलनेत शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेसची ताकद थोडीशी जास्त दिसते. भाजपविरोधी विचारसरणी म्हणून काँग्रेसचा त्यांना भक्कम पाठिंबा मिळाला. या अर्थाने ठाकरे सरकारला बहुमत आहे. त्यांनी १६९ आमदारांच्या पाठिंब्यावर बहुमताचा ठराव जिंकला. परंतु, केवळ बहुमत हेच तत्त्व पाच वर्षे स्थिर सरकार देणारे ठरत नाही. कारण या तीन पक्षांच्या विकासाच्या संकल्पना, सत्ताकेंद्रे व समाजातील असंतोष यांच्यामध्ये संघर्ष सुरू आहे. त्यावर उपाय म्हणून त्यांनी किमान समान कार्यक्रम जाहीर केला. या कार्यक्रमाबद्दल राजकीय सहमतीची मोठी आव्हाने दिसतात. यामुळे या सरकारच्या पुढे विकास व स्थैर्याच्या संदर्भांतील मोठी आव्हाने उभी आहेत. तसेच त्या आव्हानांमध्ये त्यांना कर्तृत्व करण्याची नामी संधी आहे. 

सत्ताकेंद्रामधील स्पर्धेचे आव्हान 
नवीन ठाकरे सरकारच्या स्थापनेबरोबर सत्तेच्या विविध केंद्रांचा उदय झाला. पक्षीय पातळीवर केवळ तीन सत्ताकेंद्रे दिसतात. परंतु, सूक्ष्मपणे पक्षांच्या पोटामध्ये सत्तेची वेगवेगळी केंद्रे आहेत. त्या प्रत्येक सत्ताकेंद्रांची दुसऱ्या सत्ताकेंद्रांशी सत्तास्पर्धा आहे. शरद पवार हे या सरकारचे मार्गदर्शक आहेत. या सरकारच्या कारभारावर त्यांचा प्रभाव राहील. अर्थातच यास सिल्व्हर ओक सत्ताकेंद्र म्हणून ओळखण्यास सुरुवात झाली आहे. या सत्ताकेंद्राबद्दल निवडणुकीनंतर सतत चर्चा माध्यमांनी केली. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री व्हावे अशी स्पष्ट भूमिका शरद पवारांची होती. म्हणजेच शरद पवारांचे सत्ताकेंद्र हे वर्षा सत्ताकेंद्राच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे आहे. वेगळ्या अर्थाने मातोश्री, वर्षा व सिल्व्हर ओक अशी तीन सत्ताकेंद्रे परस्पर विरोधी नाहीत. ती परस्परांना पूरक आहेत. त्यांनी इतरांना सत्तेचा हा निर्णय स्वीकारावयास लावला. यामुळे हे सत्ताकेंद्र रिमोट कंट्रोलसारखे आहे. या शिवाय राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सुप्रिया सुळे आणि अजित पवार ही दोन सत्ताकेंद्रे आहेत. सुप्रिया सुळे यांनी त्यांचा कार्यक्रम राबविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना पत्रही दिले, तर अजित पवारांना उपमुख्यमंत्री पद द्यावे म्हणून पक्षातून शरद पवारांकडे मागणी केली जात आहे. म्हणून या दोन सत्ताकेंद्रांना विशेष महत्त्व आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा चेहरा मराठा व ओबीसी असा दुहेरी आहे. त्यामुळे मराठा सत्ताकेंद्र व ओबीसी सत्ताकेंद्र अशी दोन स्वतंत्र सत्ताकेंद्रे स्पर्धा करत आहेत. या शिवाय दोन्ही पवारांवर निष्ठा की एका पवारांवर निष्ठा असा तणाव आहे. ही सर्व राष्ट्रवादी काँग्रेसशी संबंधित सत्ताकेंद्रे आहेत. अशी सत्ताकेंद्रे काँग्रेस पक्षामध्ये आहेत. दोन चव्हाणांची दोन वेगळी सत्ताकेंद्रे आहेत. शिवाय नव्याने बाळासाहेब थोरात हे एक सत्ताकेंद्र उदयास आले आहे. दिल्लीतील काँग्रेसच्या दृष्टीने दोन्ही चव्हाण व थोरात एक सत्ताकेंद्र आहे. त्यामुळे दिल्लीतील काँग्रेसने वंचितांच्या राजकीय समावेशनाच्या संदर्भांत नवीन सत्ताकेंद्र घडवले (राऊत). शिवाय सत्तेची सर्व चर्चा खर्गे व पटेल यांनी केली. या शिवाय दोन्ही काँग्रेस पक्षामध्ये जुने हेवेदावे आहेत. त्यामुळे पृथ्वीराज चव्हाण आणि अजित पवार यांच्यामध्ये सत्तासंघर्ष आहे. दोन्ही काँग्रेसच्या बाहेर शिवसेना आहे. शिवसेना पक्षामध्ये उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री होऊ नये असा गट होता. त्यामुळे उद्धव यांच्या कार्यक्षमतेची चर्चा माध्यमांमध्ये केली गेली. मातोश्री व वर्षा अशी सत्तेची दोन वेगवेगळी केंद्रे असावीत अशी तीव्र इच्छाशक्ती सत्तास्पर्धकांमध्ये होती. परंतु, मातोश्रीकडे वर्षा हे सत्ताकेंद्र गेले. त्यामुळे सत्ताकांक्षी गट वेगवेगळ्या पद्धतीने व अप्रत्यक्षपणे त्यांची इच्छा व्यक्त करतो. थोडक्यात सत्तेचे एकच एक केंद्र नाही. सत्तेची विविध केंद्रे घडली आहेत. त्यांच्यामध्ये सत्तेसाठीची खुली स्पर्धा आहे. हे प्रारूप गेल्या पाच वर्षांच्या तुलनेत नवीन आहे. कारण गेल्या पाच वर्षांत सत्तेचे एक केंद्र वर्षावर होते. त्या केंद्रावर अंतिम नियंत्रण दिल्लीचे होते. त्या प्रारूपास वर नरेंद्र व खाली देवेंद्र अशी उपमा दिली गेली होती. म्हणजेच केंद्रात एक सत्तेचे केंद्र आणि दुसरे राज्यात सत्तेचे केंद्र अशी संरचना उभारली गेली होती. परंतु, ठाकरे सरकारच्या स्थापनेमुळे दिल्लीच्या सत्ताकेंद्रास स्पष्ट विरोध झाला. तसेच राज्यात एकापेक्षा जास्त सत्ताकेंद्रांची स्पर्धा स्वीकारली. यामुळे बहुविविध गट व त्यांच्यातील खुली सत्ता स्पर्धा घडवणे, त्या खुल्या सत्ता स्पर्धेला नियंत्रणात ठेवणे हेच सरकारपुढील मोठे आव्हान आहे. हे आव्हान सरकारने पेलवणे म्हणजे भारताच्या मूळ राजकारणास गतिशील करणे होय. या अर्थाने ही जोखीम आहे. तसेच ही एक मोठी 'आयडिया ऑफ इंडिया'ची जबाबदारीदेखील आहे. याचे आत्मभान शरद पवार, पृथ्वीराज चव्हाण यांना आहे. यांच्या तुलनेत इतरांचे आकलन ही केवळ एक सत्तास्पर्धा आहे, असे आहे. हा विचार सर्व मंत्रिमंडळात पोचवणे व रुजवणे हे सर्वांत मोठे आव्हान तसेच संधीही दिसते.     

विकास प्रारूपाच्या निवडीचे आव्हान
सत्तेत सहभागी झालेल्या तीन पक्षांची विकास प्रारूपे वेगवेगळी आहेत. त्यांचे त्यांचे मतदार वगळताही विकासाच्या धारणा वेगवेगळ्या आहेत. साकलिक अर्थाने धर्म, प्रांत, भाषा असे कळीचे प्रदेशवादाचे व हिंदुत्वाचे प्रश्‍न कार्यक्रमाच्या बाहेर ठेवले गेले. यामुळे शिवसेना पक्षाची विचारसरणी घसरडी झाली. तरीही शिवसेनेने रायगडच्या विकासासाठी निधीचा निर्णय घेतला. म्हणजेच महाराष्ट्र विकास आघाडीचा किमान समान कार्यक्रम आणि मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला निर्णय यामध्ये विसंगती सुरुवातीस दिसली. शिवसेनेने अग्रक्रम सांस्कृतिक गोष्टीला दिला, हे स्पष्टपणे दिसते. त्यामुळे तीन पक्षांचे विकास प्रारूप समान नाही, असे दिसते. आर्थिक निधीचा अभाव हे सर्वांत मोठे आव्हान आर्थिक स्वरूपाचे आहे. कारण किमान समान कार्यक्रमाला आर्थिक निधीची गरज आहे. शेतकरी, बेरोजगारी भत्ता, भरती, भूमिपुत्रांना ऐंशी टक्के संधी, शहरी गरिबांना पाचशे चौरस फुटांची घरे, सामाजिक वंचित समूहांचे प्रलंबित प्रश्‍न, अल्पसंख्याक समाजाचे मागासलेपण यासाठी निधीची मोठी गरज आहे. यासाठीचा निधी उपलब्ध होण्याचे सर्वांत मोठे आव्हान ठाकरे सरकारपुढे दिसते. नीती आयोग आणि जीएसटीमुळे निधीवर केंद्र सरकारचे नियंत्रण आले. केंद्रातील सरकारला महाविकास आघाडीने थेट विरोध केला. तसेच महाविकास आघाडीस दिल्लीचा विरोध दिसतो. म्हणजेच केंद्र-राज्य यांच्यातील राजकीय संबंध तणावाचे आहेत. अशा प्रसंगी दिल्ली-महाराष्ट्र यांच्यातील आर्थिक संबंध तणावाच्या वळणावर जाणार आहेत. केंद्र-राज्यातील राजकीय-आर्थिक तणाव हा मतभिन्नतेपेक्षा मतभेदाकडे जास्त वळणार आहे. यामुळे दिल्लीची आर्थिक मदत या सरकारला कमीत कमी राहील. त्यामुळे विकासाचा दावा भक्कम दिसत नाही. उद्योग-सेवा क्षेत्राच्या विकासाची विषयपत्रिका भाजपने आधीच तयार केलेली आहे. त्यास ठाकरे सरकारला विरोध करावा लागेल. त्यांच्या विषयपत्रिकेत बदल करावा लागेल. यामुळे बुलेट ट्रेन आणि मुंबई, पुणे मेट्रो यांच्यामुळे मोठा आर्थिक पेचप्रसंग उभा राहणार आहे. समृद्धी विकास मार्ग आणि अंतर्गत रस्ते या प्रश्‍नांमुळेही दिल्लीविरोधी महाराष्ट्र अशी आर्थिक झुंज सुरू होणार आहे. या तपशिलाचा अर्थ म्हणजे कोणतीही सोंगे करता येतात, पण आर्थिक सोंग करता येत नाही. याचे आत्मभान फारच वरवरचे दिसते. नवीन सरकारच्या पुढे नरेंद्र मोदी प्रारूप आणि विरोधी पक्षात बसलेले देवेंद्र फडणवीस प्रारूप यांचे सर्वांत मोठे आव्हान आहे. हे आव्हान राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक असे बहुआयामी आहे. पवार-सुळे यांनी या बहुआयामी प्रारूपाला थेट विरोध केला. त्यामुळे मोदी-फडणवीस प्रारूप या सरकारच्या विरोधी गेले. यामुळे राज्यपाल, राष्ट्रपती, गृहखाते, नीती आयोग, अशा घटनात्मक संस्थांची भूमिका आणि ठाकरे सरकार यांच्यामध्ये दररोज फैरी झडतील; शिवाय महाराष्ट्रातील मध्यमवर्ग आणि उद्योग-सेवा क्षेत्रातील मोठा अमराठी समूह यांच्या निष्ठा फडणवीस प्रारूपाशी सुसंगत होत्या. त्यामुळे त्यांची भूमिका उद्धव ठाकरे प्रारूपाशी नव्याने जुळवून घेण्याची आहे का? हा मोठा पेचप्रसंग दिसतो. नोकरदार वर्गाने गेल्या पाच वर्षांत सूक्ष्म फेरबदल केले आहेत. तो नोकरदार वर्ग संघनिष्ठ होता. यामुळे नोकरदार वर्गांची बाबूशाही नव्हे, तर नोकरदार वर्गाची फडणवीस निष्ठा हेच मुख्य दैनंदिन शासन व्यवहारातील मोठे आव्हान आहे. फडणवीस प्रारूप म्हणजे महाराष्ट्रासाठी फडणवीस राज्यसंस्था होती. अर्थातच हे प्रारूप विरोधी पक्षात गेले. त्यामुळे जुने गेल्या पाच वर्षांतील गतवैभव ताजे व टवटवीत आहे. विरोधी पक्षात राहून फडणवीस प्रारूपाचा आग्रह केला जाणार असे दिसते. त्यामुळे ठाकरे सरकारवर फडणवीस चौकटीतील आर्थिक-सामाजिक हितसंबंधांचा दबाव सर्वांत मोठा राहील. पवारांच्या चाणक्य नीतीची चर्चा व ताई-दादामधील सलोखा हे प्रश्‍न दुय्यम ठरतात. मुख्य प्रश्‍न विकास व सरकारची स्थिरता हे आहेत. हे दोन्ही प्रश्‍न अतिजटिल आहेत. कारण फडणवीस प्रारूपाला नवीन सरकार पूर्णपणे रद्दबाद करणार नाही. त्या प्रारूपाची पुनर्रचना नवीन सरकार करेल. मात्र, नवीन सरकारमधील दोन्ही काँग्रेस पक्षांचा आग्रह फडणवीस प्रारूपाऐवजी नवीन प्रारूप राबविण्याचा आग्रह राहील. मुख्य शेती, उद्योग आणि सेवा या तीन क्षेत्रांना समान स्थान द्यावे, अशी नवीन भूमिका नवीन सरकारची राहील. या भूमिकेमुळे उद्योग व सेवा या दोन्ही क्षेत्रांच्या वाढलेल्या महत्त्वाकांक्षांना आळा घालावा लागेल. या चौकटीमध्ये तीन पक्षांमध्ये मोठे तणाव उभे राहण्याची शक्यता आहे. फडणवीस प्रारूप म्हणजे दोन राज्यांमधील व राज्य-केंद्र यांच्यातील समझोता होता. महाराष्ट्र-गुजरात आणि महाराष्ट्र-दिल्ली हा समझोता बाजूला ठेवला जाणार आहे. तर या समझोत्यानुसार महाराष्ट्र राज्याने कारभार करावा अशी भूमिका केंद्राची राहील. म्हणजेच नवीन समझोता उदयास येणे हेच मुळात अवघड काम आहे. त्यामुळे फडणवीस प्रारूप विरोधी ठाकरेंचे नवीन प्रारूप यांच्यामध्ये विकास प्रारूपाच्या संदर्भात वादविवाद घडणार असे स्पष्टपणे दिसते. वंचित समूहांचे अधिकार आणि त्यांचा विकास हा जवळपास परिघावर गेला आहे. काँग्रेस पक्ष वंचितांच्या प्रश्‍नावर लक्ष केंद्रित करेल. त्यामुळे पुन्हा विकास म्हणजे काय आणि कोणाचा विकास असे प्रश्‍न सामाजिक चळवळीमधून सरकारच्या पुढे उभे राहणार आहेत. बुद्धिजीवी वर्गांचा राजकीय हस्तक्षेप वाढला आहे. ठाकरे सरकार या बुद्धिजीवी वर्गांशी कसे जुळवून घेते हा कळीचा प्रश्‍न आहे. मुंबई ही भारताची आर्थिक राजधानी आहे. परंतु, ती केंद्राकडे झुकलेली आहे. या आर्थिक क्षेत्राशी संबंधित बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा प्रभाव वाढला आहे. त्यांचे सर्व आमदारांशी वाटाघाटीचे नाते असते. त्यामुळे देशी उद्योग व बहुराष्ट्रीय उद्योग हा पेच आहे. शिवाय बहुराष्ट्रीय उद्योग-सेवाचा राज्याच्या राजकारणातील हस्तक्षेप वाढणार आहे. यामुळे एकूण राज्यांच्या राजकारणातील आर्थिक गुंता हा जटिल आहे. त्यांचे आकलन व त्यांच्याबरोबरचा व्यवहार हे एक आव्हान सरकारसमोर आहे. 

सामाजिक असंतोषाचे आव्हान  
सामाजिक असंतोष हे सरकारपुढे आव्हान असते. सरकार स्थापनेचा एक अर्थ कार्यकर्ते, नेते, मतदार यांना जपणे हा असतो. त्यामुळे या तीन घटकांच्या संदर्भांत नव्याने स्पर्धा सुरू होणार आहे. शिवाय जुन्याचे काय करावे हा प्रश्‍न शिल्लक राहतो. किमान समान कार्यक्रमातील शेतकरी, बेरोजगार, भूमिपुत्र हा जवळपास सहमतीचा व अग्रक्रमाचा कार्यक्रम आहे. परंतु, शिवसेनेचा मतदार शहरी-निमशहरी आणि दोन्ही काँग्रेसचा मतदार जवळपास ग्रामीण आहे. यामुळे एकमेकांच्या मतपेटीमध्ये शिरकावाची स्पर्धा पक्ष विस्तारासाठी होईल. तेव्हा शिवसेना व दोन्ही काँग्रेस यांच्यामध्ये धुमश्‍चक्री सुरू होण्याची शक्यता जास्त दिसते. लोकसभा निवडणुकीपर्यंत राष्ट्रीय व राज्य पातळीवरील निवडणुकांचे मोठे आव्हान नाही. परंतु, दरम्यानच्या काळात स्थानिक शासन संस्थांच्या निवडणुका आहेत. तेव्हा स्थानिक पातळीवर या तीन पक्षांमध्ये पक्ष विस्तारांची स्पर्धा होईल. तेव्हा राज्याचे राजकारण वेगळे व स्थानिक निवडणुका वेगळ्या असे धोरण निश्‍चितपणे राबविण्याचे मोठे आव्हान आहे. महाराष्ट्रात नव्याने सामाजिक असंतोषाचा जन्म होतो. फडणवीसांच्या काळात मराठा, ओबीसी, दलित, मुस्लिम, शेतकरी अशा सर्व वर्गांमध्ये असंतोष वाढला. तेव्हा फडणवीस सरकारने सामाजिक असंतोषाचे व्यवस्थापन करण्यामध्ये मोठी ताकद खर्च केली. ठाकरे सरकारच्या पुढे सामाजिक असंतोषाचे अनेक प्रश्‍न उभे राहण्याची शक्यता जास्त आहे. धनगर, मराठा, मुस्लीम आरक्षणाचे प्रश्‍न सामाजिक असंतोषाने धुमसत आहेत. पाणीवाटपाचा प्रश्‍न व निधीवाटपाचा प्रश्‍न हा प्रादेशिक असंतोषाचा महत्त्वाचा विषय आहे. ठाकरे यांची भाषा स्पष्ट व रोखठोक आहे. त्यामुळे वेळ व प्रश्‍नावर मात करण्याची हातोटी त्यांनी आत्मसात करण्याचे आव्हान मोठे आहे. त्यांच्यापुढे शंभरपेक्षा जास्त जागा असलेला विरोधी पक्ष बसलेला आहे. त्यामुळे सभागृहातील कामकाजावर सतत तो नियंत्रण ठेवणार आहे. फडणवीस हे मुख्यमंत्री होते, विरोधी पक्षनेते होते व आहेत. यामुळे राज्यकारभार ही या सरकारची कसोटी आहे. अशा वेळी ठाकरे दोन्ही काँग्रेसच्या अनुभवाच्या आधारे कारभार करणार आहेत. ठाकरे खुल्या मैदानातील तोफ आहेत. परंतु, सभागृहात त्यांना कायद्याच्या चौकटीत भूमिका घ्यावी लागणार आहे. अशा नव्या क्षेत्रात काम करताना निश्‍चित अडचणी आहेत. दोन्ही काँग्रेसची कामकाजाची पद्धतीत शिवसेनेपेक्षा वेगळी आहे. यामुळे दोन्ही काँग्रेसशी जुळवून घेऊन भाजपचा सामना करण्याचे डावपेच वेगळे आहेत. ते त्या त्या वेळी ठरवावे लागणार आहेत. आधीचा अनुभव फार उपयोगास येणार नाही. या अर्थाने नव्या संदर्भांत शिकण्याचे आव्हान जास्त आहे. संसदीय कारभाराची पद्धतीत आत्मसात करण्याचे नवीन आव्हान आहे.

संबंधित बातम्या