नागरिकत्वाची गहिरी दृष्टी 

प्रकाश पवार
सोमवार, 23 डिसेंबर 2019

राज-रंग
 

नागरिकत्वाबद्दलची वर्गवारी हा गहिरा विचार आहे. कारण तो एका वर्गवारीपुरता मर्यादित प्रश्‍न नाही. या दुरुस्तीमुळे हिंदुत्व, घटनावाद, राष्ट्रवाद, बंधुत्व, विश्‍वबंधुत्व आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर दूरगामी आणि सखोल परिणाम झाले. यामुळे नरेंद्र मोदी पुन्हा पुन्हा नजरेत भरवत आहेत, की नव्याने इतिहास घडत आहे; इतिहास घडवला जात आहे. हा नवीन इतिहास त्यांनी कल्पिलेल्या नवभारताचा ताजा इतिहास जसा आहे, तसा तो नेहरूंच्या ‘आयडिया ऑफ इंडिया’पेक्षा वेगळा विचार आहे. अर्थातच या सरकारची नागरिकत्वविषयक वर्गवारी गेल्या सहा दशकांमधील वर्गवारीपेक्षा वेगळी आहे. या वर्गवारीमुळे केवळ हिंदुत्वाचा मुद्दा पुढे रेटला गेला नाही, तर एकूण भारताचे वैचारिक आणि तत्त्वज्ञानात्मक आशयसूत्र म्हणून मोठे फेरबदल झाले. या विधेयकाचा संबंध घटनावादाच्या आशयसूत्रामध्ये फेरबदल करणारा ठरला. भारतीय नागरिकत्व अधिनियम १९५५ मध्ये लागू झाले होते. तेव्हा हे विधेयक सामान्य होते. घटनेचा मुख्य भाग नव्हते. परंतु ते राज्यघटनेच्या मुख्य आशयसूत्राशी सुसंगत होते. मूळ नागरिकत्व कायद्यात आजवर १९८६, १९९२, २००३, २००५ आणि २०१५ अशी पाच वेळा दुरुस्ती करण्यात आली. त्यानुसार भारतीय नागरिकत्व मिळण्यासाठी भारतात किमान ११ वर्षे राहणे अनिवार्य होते. हे बदल फार वैचारिक फेरबदल नव्हते. नव्या विधेयकाने तीन देशांत राहणाऱ्या मुस्लिमेतरांसाठी ही कालमर्यादा घटवून सहा वर्षे करण्याची तरतूद केली. ही गोष्टदेखील वैचारिक फेरबदल नाही. परंतु या मर्यादेखेरीजचा युक्तिवाद मूलभूत बदल करणारा ठरतो. कारण या दुरुस्तीने ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून आलेल्या मुस्लिमेतर लोकांना (हिंदू, शीख, पारशी, जैन, बौद्ध इत्यादी) भारताचे नागरिकत्व मिळेल. त्यांना बेकायदा मानले जाणार नाही. यांचा अर्थ असा होतो, की भारतीय राज्यघटनेचे मुख्य आशयसूत्र आणि विधेयकातील विशेष अधिकाराचे तत्त्व परस्परविसंगत आहे. याची चार मुख्य कारणे दिसतात. 

एक, भारतातील राज्यघटनेच्या आशयसूत्रानुसार धर्मांच्या आधारे नागरिकत्व देता येत नाही. तसेच धर्मांच्या आधारे नागरिकत्वामध्ये भेदभाव करता येत नाही. दोन, नागरिकत्वाची वर्गवारी करता येते. परंतु त्यांचा उद्देश विवेकी द्यावा लागतो. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकांचा विवेकी उद्देश नीटनेटका स्पष्ट झाला नाही. तो उद्देश हिंदुत्व या अर्थाने स्पष्ट केला. तीन, नागरिकत्वाच्या वर्गवारीत भेदभाव करताना अंतर्गत विसंगती नसाव्यात असे कायदेशीर तत्त्वज्ञान आहे. या तीन देशांतील अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व का द्यावे आणि इतर देशातील अल्पसंख्याकांना का देऊ नये या प्रश्‍नांचे शास्त्रशुद्ध विवेचन केले गेले नाही. पाकिस्तान आणि बांगलादेश यांच्यापेक्षा अफगाणिस्तान हा देश भारतीय फाळणीचा इतिहास म्हणून वेगळा आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तानच्या संदर्भांतील विवेचन सूत्र समान ठरत नाही. या तीन देशांखेरीज इतर देशांमध्ये अल्पसंख्याकांचा छळ होतो. त्यांच्याबद्दलच्या मानवतावादाकडे दुर्लक्ष झाले. चार, अल्पसंख्याक ही वर्गवारी देशाच्या अंतर्गत असते. देशाच्या अंतर्गत धार्मिक, भाषिक असे त्यास संदर्भ आहेत. देशाच्या अंतर्गत अल्पसंख्याकांना न्याय मिळतो का हा सरकारच्यापुढील कळीचा व तातडीचा प्रश्‍न असतो. यामुळे ईशान्य भारतातील अल्पसंख्याकांच्या न्यायावर प्रश्‍नचिन्ह उभे राहते (मूळनिवासी). मूळनिवासी व तीन देशातील अल्पसंख्याक यांचे संबंध मानवतावादी आणि न्यायलक्षी राहात नाहीत. त्यामुळे एकूण राज्यघटनेचे मध्यवर्ती आशयसूत्र आणि नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक या दोन्हींमध्ये परस्परविसंगती दिसते. या अर्थाने घटनेच्या मुख्य चौकटीशी ही दुरुस्ती विसंगत आहे. कारण शासन राज्यघटनेवर आधारित असावे, राज्यघटनेद्वारा मर्यादित शासन निर्माण केले जावे या विचाराचा पुरस्कार म्हणजे घटनावाद होय. या संदर्भात सध्याच्या शासनाने नागरिकत्व विधेयकासंदर्भात मर्यादा पाळलेली नाही. म्हणून भारतातील बुद्धिजीवी वर्ग या घडामोडीचा युक्तिवाद घटनावाद विरोधी असा करतो आहे. 

भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीची नागरिकत्वाची मागणी आणि हिंदुत्व चळवळीची नागरिकत्वाची मागणी वेगवेगळी होती. यापैकी हिंदुत्व चळवळीची नागरिकत्वाची मागणी हीच प्रमुख मागणी आहे, अशी भूमिका या सरकारने घेतली. त्यास कायदेशीर स्वरूप दिले. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीच्या आधी नैतिकता, सर्वधर्म समभाव व धर्मापेक्षा वेगळा शासन व्यवहार हे आशयसूत्र मराठा राज्यसंस्थेत होते. यापासूनदेखील फारकत घेतली गेली. नागरिकत्वाच्या संदर्भात संसदेत चर्चा बहुमत आणि बहुमताची जुलूमशाही अशा दोन चौकटीत झाली. निम्म्याहून अधिक मते बाजूंनी आहेत. म्हणून नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्याचा सत्ताधारी पक्षाला अधिकार आहे. या अर्थाने भाजपचा विधेयक मंजूर करण्याचा अधिकार मान्य आहे. उदा. लोकसभेत ३११ मते बाजूने व विरोधात ८० मते मिळाली. राज्यसभेत १०५ विरुद्ध १२५ मतांनी हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. हा केवळ बहुमताचा युक्तिवाद झाला. परंतु तेव्हाच दुसरा युक्तिवाद बहुमताच्या जुलूमशाहीचा पुढे आला. बहुमत हे असहिष्णू बनून ईशान्य भारतातील मूळ निवासींच्या वेगळ्या मतांना, मूल्यांना खच्ची करण्याचा प्रयत्न करते. हिंदुत्व समाजात ईशान्य भारतातील मूळ निवासींचा वेगळेपणा चालणार नाही, अशी अबोल चर्चा पुढे आली. ईशान्य भारतातील मूळ निवासींचे व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि आविष्कार-स्वातंत्र्याला एक धोका उभा राहतो. त्यास बहुमताची जुलूमशाही असे बुद्धिजीवी वर्गाने म्हटले. सर्वांत जास्त विरोध आसाममध्ये का आहे? कारण बांगलादेशातून आसाममध्ये आलेल्या निर्वासितांना नागरिकत्वाचा अधिकार मिळणार आहे. अर्थातच यांचा परिणाम म्हणजे मूळनिवासींच्या अधिकारांवर अतिक्रमण होईल हे आहे (साधनसंपत्ती). हा तर्क त्यांच्या विरोधामागे आहे. म्हणून या विधेयकाच्या विरोधात ईशान्य भारतात निदर्शने वाढली. भाजपची सत्ता असलेल्या आसाम आणि त्रिपुरात प्रचंड तणाव वाढला. तीस-पस्तीस वर्षांतील सर्वांत मोठे आंदोलन सुरू आहे. इंटरनेटवर बंदी, संचारबंदी असे दोन मार्ग सरकारने आंदोलनाच्या विरोधात वापरले. १९८५ च्या आसाम करारापूर्वी सहा वर्षे चाललेल्या आंदोलनासारखेच हे आंदोलन आहे. थोडक्यात ईशान्य भारत विरुद्ध केंद्र असा थेट संघर्ष उभा राहिला. ईशान्य भारतातील राष्ट्रवाद विरुद्ध हिंदुत्व राष्ट्रवाद असा सरळ दोन राष्ट्रवादांमधील तणाव झाल्यामुळे हा संघर्ष उभा राहिला. हा तणाव व्यापक अर्थाने बहुलता विरुद्ध समरसता या दोन विचारांतील थेट युद्ध आहे. अशी भूमिका भाजप घेणार होते. कारण त्यांची स्पष्ट भूमिका हिंदुराष्ट्राची आहे. भाजप हिंदुराष्ट्राचे अंतिम ध्येय वगळून राज्यकारभार करेल हा आशावाद भाबडा ठरतो. कधी तरी त्यांनी अशी भूमिका घेतली असती. ती बहुमत असल्यामुळे सध्या घेतली. या विधेयकाचा परिणाम सर्व भारतावर झाला. उदा. कर्नाटकात बंगळुरूत जामिया मशिदीत सिटीझन सेंटर उघडण्यात आले आहे. यांचा अर्थ अल्पसंख्याक आणि बहुसंख्याक असे सरळ दोन स्तर घडले. यापैकी बहुसंख्याकांचे नागरिकत्व आणि अल्पसंख्याकांचे नागरिकत्व यामध्ये फरक झाला. अल्पसंख्याकांमध्ये भीतीची भावना वाढली. नागरिकत्व संकल्पनेपासून बंधुत्व बाजूला सरकले. डॉ. आंबेडकरांनी नागरिकत्वाचा संबंध बंधुत्वाशी जोडला होता. व्यक्ती-व्यक्तीमधील संबंध केवळ स्वातंत्र्य आणि समतेचे असतील तर व्यक्तीस न्याय मिळत नाही. व्यक्ती-व्यक्तीमधील संबंध बंधुभावाचे असतील तर न्याय मिळतो. हाच मुद्दा ईशान्य भारतातील मूल निवासी आणि नव्याने नागरिकत्वाचा अधिकार मिळणाऱ्या व देणाऱ्या घटकांमध्ये दिसत नाही, असे ईशान्य भारतातील मूल निवासींना वाटते. तीन देशातील अल्पसंख्याक व इतर देशातील अल्पसंख्याक यांच्या नागरिकत्वामध्ये भेदभाव झाला. त्यामुळे जागतिक संदर्भात भारतीय नागरिकत्वाची वर्गवारी विश्‍वबंधुत्वाला वळसा घालते. नागरिकत्वाच्या वर्गवारीमुळे या तीन देशांच्या खेरीजच्या देशांतील आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये पुनर्जुळणी घडणार आहे. म्हणून हा फेरबदल गहिरा आहे. 

संबंधित बातम्या