हिंदवीयत

प्रकाश पवार
सोमवार, 2 मार्च 2020

राज-रंग
 

महाराष्ट्रात गेल्या पाव शतकाच्या तुलनेत यावर्षी शिवजयंती जास्त उत्सवात झाली. शहरोशहरी-खेडोपाडी शिवजन्मोत्सवाचे बॅनर झळकलेले दिसत होते. अर्थातच शिवसेना व दोन्ही काँग्रेस अशा तीन राजकीय पक्षांच्या एकत्र शक्तीमुळे हा परिणाम दिसत होता. यापासून तरीही भाजप वेगळा होता. त्यांची शिवजयंती पुढे होईल. या वस्तुस्थितीचा अर्थ म्हणजे सर्व पक्षीय व सर्व जनसमूहांची एकत्रित शिवजयंती अजूनही साजरी झालेली नाही. या उत्सवापेक्षा वेगळा एक प्रश्‍न उपस्थितीत होतो, की आजच्या युगातील शिवराज्याचा अर्थ हिंदवीयत हा आहे. हिंदवीयत म्हणजे मानवता, लोकशाही, सामाजिक सलोखा होय. शिवराज्याचा हा हिंदवीयत आशय आणि दिशा समकालीन समाजातील काही कोंडी सोडविण्यास उपयुक्त ठरते, म्हणून या महत्त्वाच्या प्रश्‍नांची चर्चा येथे केली आहे.

शिवशाहीत (राजे) - लोकशाहीचीचे प्रतिबिंब 
 मराठा राज्यसंस्थेच्या विस्ताराचे चर्चाविश्‍व सकारात्मक आहे. याचे महत्त्वाचे कारण राजेशाहीत लोकशाहीचे प्रतिबिंब दिसते. एक, मराठा राज्यसंस्था मानवकेंद्री आहे, या चौकटीत अर्थ लावला गेला. दोन, मराठा समूहाच्या सामूहिक प्रयत्नांची ही जनकल्याणाची संकल्पना आहे. त्यामुळे ही केवळ व्यक्तिवादी व सत्ताकांक्षी महत्त्वाकांक्षा नाही. ही संकल्पना सामूहिक कल्याणाशी आरंभीपासून सांगड घातलेली आहे. तीन, तसेच ही संकल्पना नवा माणूस, नवीन समाज आणि सामाजिक न्याय या उच्च ध्येयाचा दावा करते. चार, या संकल्पनेत समावेशनाचे सूत्र मध्यवर्ती आहे. म्हणून या राज्यसंस्थेचा आधार सकलजनवाद आहे. तसेच नकारात्मक वगळण्याचा विचार आणि साम्राज्याचा विचार नाही. या संकल्पनेला सकारात्मक वारसा होता. कारण मराठा राज्यसंस्था रामदेवराय यांच्या काळापासून उदयास आली. मराठा राज्यसंस्थेची पुनर्स्थापना करण्याची तीव्र इच्छाशक्ती शहाजी महाराजांची होती. मराठा राज्यसंस्थेची पुनर्स्थापना जिजाऊ-जिजाबाई शहाजी भोसले आणि छत्रपती शिवाजीराजे भोसले यांनी केली, असा एक युक्तिवाद आहे. तर दुसरा युक्तिवाद म्हणजे शिवाजीराजे भोसले यांनी मराठा राज्यसंस्थेची स्थापना केली असा केला जातो. या दोन्ही युक्तिवादामध्ये शिवाजी महाराजांची कामगिरी मध्यवर्ती दिसते. तसेच राज्य स्थापनेमध्ये व्यक्तीचा प्रयत्न महत्त्वाचा दिसतो. माणसाने राज्यसंस्था स्थापन केल्याचे दिसते. म्हणून हा मानवी प्रयत्न आहे. ती कामगिरी दोन्ही युक्तीवाद्यांना मान्य आहे. मराठा राज्यसंस्थेची कायदेशीर संरचना हळूहळू विकास पावली. आरंभी पेशवा, मुजूमदार, डबीर व सबनीस असे चार अधिकारी नेमले होते (१६४७), परंतु शिवाजी महाराजांकडे अंतिम सत्ता होती (१६४७). शिवाजी महाराजांनी सरनौबत आणि दुसरा डबीर अशा दोन अधिकारांच्या पदांमध्ये वाढ केली. पाचव्या दशकामध्ये सुरनीस, वाकनीस आणि दोन स्वतंत्र पायदळ व घोडदळ अधिकारी नेमले (१६५५). साठीच्या दशकाच्या उत्तरार्धात न्याय अधिकाऱ्याची नेमणूक केली (१६६७). या तपशिलाच्या आधारे मराठा राज्यसंस्थेचा विकास गरजेतून झाला असे दिसते. सत्तरीच्या दशकामध्ये शिवाजी महाराजांनी राज्यसंस्थेच्या कायदेशीर संस्थेची पुनर्रचना केली. परंतु ही पुनर्रचना चाळीस, पन्नास व साठीच्या दशकातील अनुभवाच्या आधारे केली. ही राजकीय संस्थेच्या विकासाची राजकीय प्रक्रिया होती. या अर्थाने राजकीय प्रक्रियेतून मराठा राज्यसंस्थेची शासनसंस्था उदयास आली. संरचनेमध्ये मुख्य प्रधान (पेशवा), अमात्य, सेनापती, न्यायाधीश, सचिव, मंत्री व सुमंत अशी अष्टप्रधानांची संरचना तयार केली. तसेच त्या संरचनेवरती भूमिका म्हणून अष्टप्रधानांची नियुक्ती केली. म्हणजेच त्यांनी रचना, भूमिका आणि कार्य या दोन्हीही गोष्टींची व्यवस्था निर्माण केली. त्या व्यवस्थेची कार्यपद्धती राजकीय प्रक्रियेतून घडली. ही घडामोड आधुनिक पद्धतीची आहे. राष्ट्रवाद ही संकल्पना आधुनिक आहे. एक भाषा, एक नाणे, एक सार्वभौमत्व या संकल्पना राष्ट्रवादवाचक आहेत. ही घडामोड शिवयुगात घडली. उदा. राज्याभिषेकाच्या निमित्ताने ‘होन’ आणि ‘शिवराई’ ही दोन नवीन नाणी पाडण्यात आली. त्या नाण्यांवर राजा शिवछत्रपती अशी अक्षरे लिहिली. यातून राष्ट्रवादाची संकल्पना पुढे येते. स्वराज्याचा ध्वज भगवा ठेवला. मोगल सम्राट तुर्क म्हणजे अभारतीय अशी जाणीव असे. मराठी राज्यसंस्थेने मराठी माणसाच्या इच्छा, अपेक्षा आणि आकांक्षांना स्वभाषेतून व मराठ्यांच्या मातीतील अधिकाऱ्यांच्या मार्फत विकसित केले. राज्यशास्त्रीय अर्थाने राजकीय संस्था नवीन घडवली. तसेच राजकीय संस्थेतील सत्ताव्यवहार स्थानिक लोक करू लागले. स्थानिक लोकांची राजकीय भागीदारी वाढली. त्यांना प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळाली. या संकल्पना जनांनी स्वीकारल्या. त्यास सामाजिक न्याय असे म्हणता येते. कारण प्रस्थापित श्रेष्ठजन वर्गाला त्यांनी विरोध केला. प्रस्थापित श्रेष्ठजनांच्या मूल्यांपेक्षा भिन्न मूल्ये आणि वेगळी विचारसरणी बाळगणारा प्रतिश्रेष्ठजन उदयास आला. संपूर्ण प्रस्थापित श्रेष्ठजन वर्गाला त्यांनी पदभ्रष्ट केले. असा एक समूह उदयास आला.

सत्ता विकेंद्रीकरण 
 सत्ता विकेंद्रीकरण हे आधुनिक व तळागाळातील लोकशाहीचे तत्त्व आहे. या गोष्टीच्या काही छटा दिसतात. अष्टप्रधान मंडळाची सांकेतिक वैशिष्ट्ये चार विकेंद्रीकरणाशी संबंधित दिसतात. एक, पंतप्रधान, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सरसेनापती, पंडितराव, न्यायाधीश अशी संरचना अष्टप्रधान मंडळाची केली होती. त्यांच्यात सत्तेचे विकेंद्रीकरण झाले होते. दोन, या संरचनेचे खास वैशिष्ट्ये म्हणजे राजकीय सत्ता आणि प्रशासकीय सत्ता यांचे विभाजन केले होते. तीन, प्रशासकीय सत्तादेखील कायदेशीर, कार्यकारी आणि न्याय अशा तीन गटांमध्ये विभागलेली दिसते. परंतु, एकमेकांवर नियंत्रणाची आणि समतोलाची व्यवस्था केली होती. चार, लष्करी सत्ता वेगळी ठेवलेली दिसते. लष्करी सत्तेने राजकारणात हस्तक्षेप करू नये यांची दखल घेतलेली दिसते. पायदळ, घोडदळ, नौदल अशी लष्करी सत्तेची संरचना लोकहितविरोधी जाणार नाही याची काळजी घेतली होती. पाच, आंतरराज्य संबंधाची स्वतंत्र व्यवस्था केली होती. या अर्थाने अष्टप्रधान मंडळात सत्ता विकेंद्रीकरणाचा प्रयोग दिसतो. गरजेप्रमाणे सत्तेचे केंद्रीकरण व गरजेप्रमाणे विकेंद्रीकरण अशी लवचीक पण ताठर यंत्रणा घडवली होती.  

 शामराव नीळकंठ हे आरंभीचे पंतप्रधान होते. त्यांची घराण्याची परंपरा खंडीत करून मोरोपंत त्रिंबक पिंगळे हे अष्टप्रधान मंडळात पंतप्रधान केले होते. ‘पेशवे’ हा फारसी शब्द होता. त्या शब्दाला संस्कृत शब्द ‘मुख्यप्रधान’ हा वापरला गेला. म्हणजे पंतप्रधान ही संकल्पना होय. पंतप्रधान या संस्थेची चार सूत्रे लोकशाहीवाचक दिसतात. या चार सूत्रांचा संबंध रयतेच्या कल्याणाशी जोडलेला आहे. एक, पंतप्रधान हे मुख्य प्रशासनाचे प्रभारी होते. प्रभारी प्रशासकीय स्वरूपाचे अधिकार मराठा राज्यसंस्थेने त्यांना दिले होते. तथापि कायदेशीर अधिकार या संस्थेकडे होता. दोन, सर्वसाधारण अर्थाने ही संकल्पना रयतेचे कल्याण करणारी आहे. परंतु, प्रशासकीय स्वरूपाची सत्ता अशी होती. तीन, ही संकल्पना राजकीय अर्थाची अपवादात्मक स्वरूपाची होती. ती तात्पुरती राजकीय होती. कारण राजाच्या अनुपस्थितीत राजा या संस्थेचे प्रतिनिधित्व करणे हे या पदाचे कर्तव्य होते. विविध कार्यालयांमध्ये समन्वय राखणे, प्रशासनात सामाजिक सलोख्याला उत्तेजन देणे अशी प्रशासकीय कर्तव्य या पदाची निश्‍चित केली होती. चार, राजा आणि पंतप्रधान या दोन संस्थांपैकी पंतप्रधान ही प्रशासकीय संस्था होती. या संस्थेने राजकीय स्वरूप धारण करण्यास मर्यादा घातली होती. राजकीय सत्ता व प्रशासकीय सत्ता यांचे विभाजन केले होते. सत्ताशास्त्रीय दृष्टीने सत्ताविभाजनाचा महत्त्वाचा विचार मराठा राज्यसंस्थेत होता. सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचा हा मराठा राज्यसंस्थेने केलेला आरंभीचा प्रयोग होता. मराठा राज्यसंस्थेच्या संदर्भांत सरसेनापती ही संरचना विकास पावलेली आहे. पुरोधा हे राजाला मार्गदर्शन करणारे नीतीसारमधील पद शिवराज्यात रद्द केले. सरसेनापती हा मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेटचा भाग नसे. शिवाजी महाराजांनी सरसेनापती पदास कॅबिनेटमध्ये स्थान दिले. त्यांनी या पदाविषयकदेखील वंशपरंपरा व घराणेशाही ही दोन्ही तत्त्वे मोडीत काढली. सनदी पत्रातील माहितीच्या आधारे आरंभी तुकोजी चोर यांनी हा कारभार पाहिला. त्यानंतर माणकोजी दहातोंडे यांनी या संरचनेला अर्थ दिला. कारण त्यांनी स्ट्रॅटेजी आणि टॅक्टिक्स अशा दोन्ही पद्धतीने कर्तव्य पार पाडली. विशेष म्हणजे शहाजी महाराज आणि शिवाजी महाराज अशा दोन्ही प्रमुख पातळ्यांवर त्यांनी कार्य केले. प्रमुख सल्लागार आणि युद्धशास्त्र तज्ज्ञ अशी त्यांची प्रतिमा होती. त्यानंतर नूरखान बेग यांचा उल्लेख आलेला आहे. परंतु, त्यानंतर नेताजी पालकर यांची नेमणूक झाली. प्रतापराव गुजर हे सरसेनापती होते. हंबीरराव मोहिते हे शिवाजी महाराजांच्या काळातील शेवटचे सरसेनापती (१६७४-१६८०) होते. त्यानंतर महादजी पानसंबळ, संताजी घोरपडे आणि धनाजी जाधव हे सरसेनापती होत. मराठा राज्यसंस्थेमुळे केवळ राजकीय रचना आणि मूल्यामध्ये बदल झाले असे नाही तर आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रांमध्ये बदल झाले. अनेकसत्तावाद आणि एकसंघीकरण या दोन्हींपैकी मराठा राज्यसंस्था अनेकसत्तावाद ही व्यवस्था स्वीकारते. 

सर्वधर्मसमभाव 
 धर्मसत्ता आणि राजकीय सत्ता यांपैकी राजकीय सत्तेची संकल्पना मराठा राज्यसंस्थेची होती. मराठा राज्यसंस्थेने धार्मिक स्वातंत्र्य दिले. तसेच त्यांनी धर्मश्रद्धाही जपल्या. विशेष: धर्मसत्तेच्या विरोधात मराठा राज्यसंस्थेने सतत संघर्ष केला. सर्वधर्म समभावाची संकल्पना मराठा राज्यसंस्थेने शासन व्यवहारात राबविली. सर्वधर्म समभाव ही संकल्पना धर्मनिरपेक्षतेपेक्षा वेगळी आहे. धर्मनिरपेक्षता ही संकल्पना पाश्‍चिमात्य आहे. परंतु, भारतीय संदर्भामध्ये सर्वधर्म समभाव ही संकल्पना राज्यामध्ये सामाजिक सलोखा निर्माण करते. तसेच तीन बादशहांच्या राजवटींची भरभराट सर्वधर्म समभाव तत्त्वामुळे झाली, अशी मराठा राज्यसंस्थेची भूमिका होती. औरंगजेब राजवटीतील मोगल राज्यसंस्थेला सर्वधर्म समभावाचे तत्त्व समजले नाही. मराठा राज्यसंस्थेला मात्र सर्वधर्म समभावाचे तत्त्व राजकीयदृष्ट्या आणि अनेकसत्तावादी दृष्टीने महत्त्वाचे वाटत होते. मराठा राज्यसंस्था हिंदूंच्या धर्मश्रद्धांचा आदर करते. परंतु, याबरोबरच मराठा राज्यसंस्था प्रजेशी वागणुकीत धार्मिक भेदभाव करत नाही. राज्यकारभारामध्ये मराठा राज्यसंस्थेने हिंदू खेरीजच्या धार्मिक समाजाला राजकीय सहभागाची संधी दिली. शिवाजी महाराजांनी लष्करामध्येदेखील मुस्लिमांना भागीदारीचा हक्क दिला. तसेच मुस्लीम धर्मश्रद्धांचा आदर केला. म्हणजेच मराठा राज्यसंस्था हिंदू धर्म आणि मुस्लीम धर्म असा भेदभाव करत नव्हती. तसेच त्यांच्या खासगी, धार्मिक जीवनामध्ये हस्तक्षेप करत नव्हती. राज्यसंस्था या अर्थाने व्यक्तीने खासगी धर्म पाळावा यास मान्यता देत होती. परंतु, राज्यसंस्था सार्वजनिक जीवनामध्ये धार्मिक भेदभावाचे तत्त्व येऊ देत नव्हती. यामुळे खासगी धर्म आणि सार्वजनिक धर्म असा जवळपास फरक मराठा राज्यसंस्थेने केलेला होता. मराठा राज्यसंस्था सर्वधर्माच्या लोकांना समानतेने वागवण्याचा नियम नव्हे, तर तत्त्व राबवत होती. राजाने धर्माच्या कारणामुळे अन्याय करू नये असे मराठा राज्यसंस्थेचे मत होते. सर्वधर्म समभाव आणि सामाजिक न्याय यांची सांधेजोड मराठा राज्यसंस्थेने केली होती. कारण सर्वांना त्यांच्या त्यांच्या धर्मश्रद्धा जपण्याचा अधिकार म्हणजे धर्माचे लोकशाहीकरण होय. तसेच सर्वांना धर्म श्रद्धा स्वातंत्र्याचा अधिकार देणारे तत्त्व आहे. याबरोबरच मराठा राज्यसंस्था सर्व धर्मांना समान मानते. त्यामुळे कायद्यासमोर आणि कायद्याने सर्वधर्म समान आहेत. याचाच अर्थ मराठा राज्यसंस्था धार्मिक समता आणि धार्मिक प्रतिष्ठा जपते. म्हणून ही राज्यसंस्था सामाजिक न्यायलक्षी ठरते. म्हणून शिवराज्यात हिंदवीयतचे प्रतिबिंब दिसते. 

संबंधित बातम्या