अर्थसंकल्पाची पुनर्रचना

प्रकाश पवार
सोमवार, 16 मार्च 2020

राज-रंग
 

महाविकास आघाडीचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री या नात्याने अजित पवारांनी जवळपास समतोल पद्धतीने मांडला. त्यांनी अर्थसंकल्पात महाविकास आघाडीच्या किमान समान कार्यक्रमातील दहा मुद्द्यांना स्थान दिले. त्यामुळे तीन क्षेत्रांना जवळपास समान न्याय मिळाला आहे. परंतु, समान वाटपाचे सूत्र उद्योग व सेवा क्षेत्राला मान्य होत नाही. त्यामुळे या तीन क्षेत्रांत संघर्ष व वादविवाद सातत्याने होतो. म्हणून हा एक धर्मसंकटाचा प्रश्‍न असतो. महाराष्ट्राच्या राजकीय अर्थकारणाचे मध्यवर्ती सूत्र साठीच्या दशकापासून कृषी-औद्योगिक क्षेत्रांच्या समझोत्याचे राहिले आहे. ऐंशी-नव्वदीनंतर तीन क्षेत्रांच्या समझोत्यांची दूरदृष्टी ठेवावी लागली (कृषी, औद्योगिक व सेवा). परंतु, या सूत्रांची कधी-कधी मोडतोड झाली. नव्वदीच्या दशकामध्ये राजकीय पक्षांनादेखील हा विषय विराट प्रश्‍न वाटत होता. जवळपास हा प्रश्‍न म्हणजे धर्मसंकट होते. हा मुद्दा लोकयुक्तीतील ज्ञानातून जास्त समजतो. एक लोकयुक्ती अशी आहे, की हरणाचे अन्न गवत आणि सिंहाचे अन्न हरिण व या दोन्ही प्राण्यांच्या पिलांचे अन्न दूध आहे. या दोन्ही प्राण्यांना अन्न मिळाले पाहिजे. त्यांच्या पिलांना दूध मिळाले पाहिजे. म्हणजेच यांपैकी प्रत्येकाचे अस्तित्व महत्त्वाचे आहे. हेच मुख्य धर्मसंकट आहे. त्यास विराट प्रश्‍न म्हटले जाते. अशीच अवस्था महाविकास आघाडीच्या पुढे होती. कारण कृषी, औद्योगिक व सेवा या दोन्ही क्षेत्राचे अस्तित्व टिकवले गेले पाहिजे. हे धर्मसंकट अर्थातच गेल्या सरकारला नीटनेटके सोडविता आले नाही. त्यांच्या तुलनेत उद्धव ठाकरे सरकारने या अर्थसंकल्पात बऱ्यापैकी सोडविण्याचा प्रयत्न केला. हा प्रश्‍न आरंभापासून जास्त गुंतागुंतीचा होता. कारण बुद्धिजीवी वर्ग त्यांच्या त्यांच्या अभ्यासानुसार भूमिका घेतात. शहरी बुद्धिजीवी कृषीविरोधी भूमिका मांडतात. उदा. वस्त्रोद्योगाला बूस्टर, साखर उद्योगाला ठेंगा, प्रादेशिक अन्याय इत्यादी. ग्रामीण नेतृत्वाने औद्योगिक व सेवापूरक निर्णय घेतला, तर ग्रामीण नेतृत्वावर त्यांचे समर्थक टीका करतात. यातून मार्ग काढावा लागतो. यांचे एक नमुनेदार उदाहरण म्हणजे सिंचन हे आहे. सिंचनाबद्दलचा तपशील समजून घेतला, तरीही आपणास समजते की आजकाल हा प्रश्‍न विराट झाला आहे. 

विराट प्रश्‍न 
महाराष्ट्राची सिंचन क्षमता अत्यंत मर्यादित आहे. यामुळे मृद व जलसंधारणाचे महत्त्व शेतकऱ्यांचे हितसंबंध म्हणून जास्त आहे. विशेष म्हणजे पाणी हा राजकारणातील भौतिक घटक आहे. पाण्याचे वितरण हा राजकारणातील धर्मसंकटासारखा प्रश्‍न आहे. अशा या प्रश्‍नाच्या संदर्भात पक्षीय राजकारण घडते. उदा. लघू पाणलोट क्षेत्र विकास संकल्पना राबवली जात होती (२०१४ पर्यंत). देवेंद्र फडणवीस सरकारने लघू पाणलोट क्षेत्र विकास याऐवजी जलयुक्त शिवार अशी संकल्पना विकसित केली. पाच वर्षांनंतर उद्धव ठाकरे यांनी जलयुक्त शिवार संकल्पना बंद केली. ही सर्व प्रक्रिया पक्षीय मतभिन्नतेचा एक भाग आहे. त्याशिवाय पाण्याबरोबर अनेक गोष्टींची साखळी आहे. ती साखळी यामुळे खंडीत केली जाते. म्हणजेच केवळ धोरणांच्या मागे शेती हाच एकमेव उद्देश नसतो. शेतीच्या खेरीज सेवा क्षेत्रांशी संबंधित हितसंबंधाचाही महत्त्वाचा प्रश्‍न असतो. म्हणजे केवळ राजकीय नेते किंवा पक्ष राजकारण करतात असे नव्हे, तर त्यांच्याबरोबर सेवा क्षेत्रातील गटदेखील राजकारण करत असतात. म्हणून ही निर्णयाची प्रक्रिया जास्त गुंतागुंतीची दिसते. 
राज्यातील बहुतांश शेती पर्जन्याधारित आहे. ही एक वस्तुस्थिती दिसते. त्यामुळे सिंचन क्षमता कशी वाढवावी हा विचार महत्त्वाचा ठरतो. ऐंशीच्या दशकापर्यंत मृद संधारणाचा कार्यक्रम म्हणून हा विचार स्वीकारला गेला  (१९४३-१९८३). चाळीस ते ऐंशीच्या या दशकांमध्ये एकेरी पद्धतीने काम केले गेले. यामध्ये जल सिंचनाची साधने निर्माण करणे, जमिनीची धूप थांबविणे आणि पडीक जमिनीचा विकास करणे अशा मुख्य तीन गोष्टींचा यामध्ये समावेश केला होता. यावर खर्च सरकार करत नव्हते. कामासाठीचा खर्च शेतकऱ्यांकडून वसूल केला जाई. यामुळे दोन गोष्टी स्पष्टपणे दिसतात. एक, सरकारचा या क्षेत्रातील सहभाग मर्यादित होता. दोन, पाणलोट क्षेत्र विकासाची व्याप्ती अत्यंत मर्यादित होती. थोडक्यात सरकारचे या क्षेत्रात फार लक्ष नव्हते. ऐंशीच्या दशकामध्ये सरकारने त्यांच्या धोरणात बदल केला. मृद व जलसंधारणाच्या बाबी पाणलोट आधारीत करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला (१९८३). यामुळे पाणलोट आणि विविध विभाग यांचे नव्याने संबंध येऊ लागले (१९८३-१९९२). या दशकामध्ये पाणलोटात एकात्मिक विकास होऊ शकला नाही. यामुळे पाणलोट क्षेत्राचे राजकारण विविध विभागांशी संबंधित घडू लागले. याशिवाय केंद्र शासनाने सुरू केलेले विविध कार्यक्रम राबविण्यास सुरुवात केली. उदा. अवर्षण प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, एकात्मिक पडीक जमीन विकास, राष्ट्रीय पाणलोट विकास कार्यक्रम, नदी खोरे प्रकल्प, पश्‍चिम घाट विकास कार्यक्रम, एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन इत्यादी. या कार्यक्रमात विविध विभागांबरोबर स्वयंसेवी संस्थांना सहभागी करून घेतले. मुख्य उद्देश लोकसहभागाचा होता. परंतु, लोकसहभागाच्या बरोबर स्वयंसेवी संस्थांचे राजकारण या क्षेत्रात आले. स्वयंसेवी संस्था राजकीय पक्षांशी व नेत्यांशी संबंधित होत्या. त्यामुळे एकूण या क्षेत्रांत सेवा क्षेत्रातील राजकारण हा एक नव्याने प्रवेश केलेला मुद्दा पुढे आला. ऐंशीच्या दशकामध्ये अबोल पद्धतीने खासगीकरणाची सुरुवात झाली होती. ऐंशीच्या उत्तरार्धात, तर उघडपणे खासगीकरणाची भूमिका घेतली जात होती. या अर्थराजकीय बदलाच्या पार्श्‍वभूमीवर नव्वदीच्या दशकात आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम आला. तेव्हा राज्य शासनाने स्वतंत्र जलसंधारण विभागाची निर्मिती केली. कृषी, सामाजिक वनीकरण, लघू पाटबंधारे आणि जल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा या चार विभागांचा समावेश जलसंधारण विभागात केला. या विभागाचे सबलीकरण केले. यामुळे लोकसहभाग, लोकजागृती, लोकशिक्षण या बरोबरच सेवा क्षेत्रातील वर्चस्वशाली गटांचे हितसंबंध हा चौथा मुद्दा नव्याने राजकारणात आला. त्याने राजकारणात शिरकाव जलसंधारण खात्यामधून केला. 

तीन क्षेत्रांचा मेळ 
जलसंधारण हा विषय तसा खूप जुना आहे. शिवाजी महाराजांशी संबंधित या विषयांची चर्चा केली जाते. आज्ञापत्रामध्ये वनविषयक चर्चा आली आहे. महात्मा फुले यांनीदेखील मृद व जलसंधारण या विषयावर भर दिला. यामुळे या विषयाबद्दल ऐतिहासिक आत्मभान दिसते. हा विषय २०१४ मध्ये बंद केला. नव्याने जलयुक्त शिवार अशी नवीन योजना सुरू केली. यांचे एक मुख्य कारण पाणलोट क्षेत्रात भ्रष्टाचार झाला अशी चर्चा झाली. सिंचन घोटाळ्याचा विषय खूपच राजकीय केला गेला. अर्थातच जुन्या काँग्रेस धोरणापासून भाजपला वेगळे धोरण ठरवायचे होते. भाजपने हे धोरण राजकीय खेळी म्हणून पुढे केले. लघू पाणलोटऐवजी गाव एकक आधार म्हणून घेतला गेला. संलग्न नदी पुनरुजीवन, ओढे खोलीकरण, ओढा रुंदीकरण असा कार्यक्रम दिला. हा कार्यक्रम पर्यावरणविरोधी आहे, म्हणून चर्चा झाली. जेसीबी, पोलेन अशा यंत्राच्या मालकांचे हितसंबंध जपले गेले, अशी चर्चा झाली. जोसेफ समितीच्या पाहणीत अशा गोष्टी नोंदवल्या गेल्या. जलयुक्त शिवार या कार्यक्रमामुळे पाणलोटक्षेत्र विकासाची पीछेहाट झाली. पर्यावरणाची हानी झाली (नैसर्गिक संसाधने, नदी, ओढे, नाले इत्यादी). २०१५-२०१६ ते २०१८-२०१९ या काळात साडेबावीस हजार गावांत काम झाले. तेथे ७२ टीएमसी जलसाठा निर्माण झाला. यासाठी नऊ हजार कोटी खर्च झाला. एकूण खर्च आणि पाणीसाठा यांचे संबंध विसंगत दिसतात. तसेच खर्च भांडवली स्वरूपाचा जास्त झाला. त्यामुळे त्यामधून रोजगार निर्मिती झाली नाही. जलयुक्त शिवार ही संकल्पना बंद केली. त्याऐवजी मुख्यमंत्री जलसंधारण योजना यांच्या नावाने योजना सुरू केली. त्यासाठी १०,०३५ कोटी तरतूद केली. हा फेरबदल झाला. परंतु, हा केवळ नावामधील बदल नाही. नावाखेरीज या योजनेचा कृषी, औद्योगिक, सेवा अशा तीन क्षेत्रांशी संबंध आहे. प्रतिकात्मक पातळीवर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या साक्षीने हा अर्थसंकल्प सादर झाला. मात्र, परिस्थिती वेगळी आहे. लोक व्यापक अर्थाने तीन क्षेत्रांमध्ये विभागले आहेत. या तीन क्षेत्रांबद्दलचा शासनव्यवहार अजून महाविकास आघाडी सरकारचा घडलेला नाही. त्यामुळे केवळ अर्थसंकल्पात बदल करण्याची भूमिका घेतली आहे. या सरकारचा येथून पुढील प्रवास यापेक्षा जास्त अवघड आहे. तरीही सरकारने कृषीसाठी सोळा हजार कोटींची तरतूद केली आहे. शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतची कर्जमाफी दिली. नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांना पन्नास हजारांचे प्रोत्साहन दिले आहे (ओटीएस व समझोता). गरिबांसाठी महत्त्वाच्या तरतुदी केल्या आहेत. उदा. शिवभोजनासाठी १५० कोटी तरतूद केली आहे, तर भूमिपुत्रांना ८० टक्के नोकऱ्या स्थानिक कारखाने, कंपन्या आणि व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये ८० टक्के नोकऱ्या देणारा कायदा करणार अशी भूमिका घेतली आहे. बहुजन कल्याण या विभागाला तीन हजार कोटी तरतूद केली. तृतीय पंथीयासाठी स्वतंत्र मंडळ स्थापन करण्यासाठी पाच कोटींची तरतूद केली. थोडक्यात उद्योग व सेवा क्षेत्रांच्या खेरीजची भूमिका या सरकारने मजबूत घेतली. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प एका अर्थाने नवीन दिशा सूचित करतो. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसाठी ही गोष्ट विशेष महत्त्वाची ठरली आहे. त्याबरोबरच शिवसेना पक्षाने ही राजकारणाची नवीन दिशा निश्‍चित केली असे दिसते. कारण शिवसेना औद्योगिक व सेवा क्षेत्रांबरोबर कृषी क्षेत्राशी जोडली जात आहे. त्यांचे नवीन प्रतीक अर्थातच विधान परिषदेत अर्थसंकल्प मांडणारे शंभू राजे देसाई ठरले आहेत. थोडक्यात छोटे छोटे परंतु मूलगामी बदल झाले आहेत. प्रादेशिक असंतुलन शोधण्यासाठी समिती स्थापन करा अशी राज्यपालांनी भूमिका मांडली. पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने डॉ. विजय केळकर समिती स्थापन केली होती. त्या समितीच्या शिफारशींवर कार्यवाही झाली नाही, अशी नाराजी राज्यपालांनी व्यक्त केली. राज्यपालांनी सिंचन निधीचे वाटप केले (२०२०-२१). 
जवळपास अर्धा निधी विदर्भ व मराठवाडा विभागाला दिला आहे. यामुळे या विभागीय पातळीवरदेखील समतोलाचे सूत्र जपलेले पुढे येते. त्यामुळे महाविकास आघाडीने कमीत कमी विराट प्रश्‍नाला समजून घेतले. ही त्यांची आरंभीची महत्त्वाची कामगिरी ठरते. वस्तुस्थितीमध्ये अर्थराजकीय प्रक्रिया जास्त गुंतागुंतीची आहे. त्यामुळे विरोधकांच्या टीका सत्य म्हणून पुढे येतील, की अर्थसंकल्पाच्या तरतुदी खऱ्या ठरतील ही घडामोड या आर्थिक वर्षात दिसेल.

संबंधित बातम्या