महाराष्ट्रातील कृषी-औद्योगिक समाज   

प्रकाश पवार
शुक्रवार, 29 मे 2020

राज-रंग
सध्या महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या टाळेबंदीचा परिणाम म्हणून महाराष्ट्राचा आर्थिक विकास दर  घटताना दिसतो आहे. त्यामुळे औद्योगिकरणाच्या अधोगतीस  सुरुवात झाली. मात्र, या टाळेबंदीमुळे महाराष्ट्र कृषी-औद्योगिक समाजाजवळ गेला.  महाराष्ट्र आज एकविसाव्या शतकाच्या दुसऱ्या दशकात जीवन जगत असला, तरी महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एका अर्थाने  कृषी-औद्योगिक समाजाशी जोडली गेली आहे. हे  प्रारूप  नेमके काय आहे,  याविषयी  केलेली चर्चा...

कला आणि सांस्कृती

महाराष्ट्र स्थापनेचे सध्या हीरकमहोत्सवी वर्ष सुरू आहे. अशावेळी महाराष्ट्रात टाळेबंदीही सुरू  आहे. टाळेबंदीमुळे महाराष्ट्राचा आर्थिक विकास दर घटलेला आहे. महाराष्ट्राच्या विकास प्रारूपावर दूरगामी परिणाम  झालेला आहे. एकूण भारतामध्ये दोन मोठ्या प्रक्रिया घडणार आहेत. एक, या घडामोडींमुळे हिंदू ग्रोथ रेट निर्माण होईल असे दिसते. दोन, औद्योगिकरणाच्या अधोगतीस सुरुवात झाली आहे. या  दोन्ही प्रक्रियांमुळे साधारणपणे जग १९९१ पर्यंत पाठीमागे  जाईल किंवा ते  १९५० पर्यंत पाठीमागे जाईल, अशीही भूमिका स्पष्टपणे मांडली  जात आहे. असा एक तर्क केला जातो. म्हणजेच पन्नासच्या दशकातील आर्थिक विकासाचा टप्पा नव्याने सुरू होईल असा एक गर्भितार्थ यामध्ये आहे. महाराष्ट्राची स्थापना १  मे  १९६० ला झाली असली, तरी महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाची नव्याने पुनर्रचना १९५७ पासून करण्यास सुरुवात झाली होती. त्यामुळे पन्नासच्या दशकातील आर्थिक विकासाचे प्रारूप पुन्हा एक वेळ तपासून पाहणे गरजेचे ठरते.

विकास प्रारूप
महाराष्ट्राच्या विकास संकल्पनेच्या  पाच आधारस्तंभांपैकी अर्थ राजकीय विकास हा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ होता. या आधारस्तंभाची कथा फारच आकर्षक होती. कारण या कथेमध्ये विशिष्ट बदलाचा हेतू दडलेला होता. महाराष्ट्राचे स्वत्व त्यामध्ये होते. महाराष्ट्राच्या अर्थ राजकीय विकासाचे स्वप्न साठीच्या दशकात मांडले गेले, ही एक वस्तुस्थिती आहे. परंतु,  साठच्या आधी १९५७ पासून आर्थिक स्वप्न मांडण्यास सुरुवात झाली. अर्थातच अर्थ राजकीय विकासाचा पैलू सामूहिक पद्धतीने मांडला गेला. चळवळीमधून अर्थ राजकीय विकासाच्या अपेक्षा व्यक्त झाल्या होत्या. त्या अपेक्षा अत्यंत कौशल्यपूर्ण पद्धतीने अर्थ राजकीय विकासाशी जोडण्यात आल्या. म्हणजेच थोडक्यात चळवळ वेगळी  आणि राजकीय विकास वेगळा अशी भूमिका तेव्हा घेतली नव्हती. ही  दूरदृष्टी  विकास संकल्पनेची होती. त्यामध्ये एकोपा कल्पिलेला होता. 

महाराष्ट्राचा विकास पंजाब,  संयुक्तप्रांत व बिहार यांच्याप्रमाणे झालेला नव्हता. महाराष्ट्राचा मोठा भाग नापीक स्वरूपाचा होता. गंगा-सिंधूच्या अवतीभवती गंगा-जमुना संस्कृती होती. तिथे कृषी, उद्योगधंदे, उच्च प्रकारचा ज्ञानाचा व्यासंग जोपासला गेला होता. महाराष्ट्राकडे यातील काही गोष्टींना मर्यादा होत्या. महाराष्ट्राकडे  यांपैकी १९१८ नंतर उच्च प्रतीच्या ज्ञानाची  जोपासना केल्याचा एक  महत्त्वाचा वारसा होता. परंतु, कृषी  आणि औद्योगिक क्षेत्रात पंजाब, संयुक्तप्रांत आणि बिहार यांच्याशी तुलना करता येईल अशा विकासाच्या संकल्पना नव्हत्या. यावर मात करून महाराष्ट्राने अर्थ राजकीय विकासाची नवी संकल्पना मांडली. ही महाराष्ट्राची कामगिरी होती. महाराष्ट्राने कृषी, औद्योगिक आणि सेवा या तीन क्षेत्रांमध्ये समतोल विकास करण्याची संकल्पना मांडली. ही संकल्पना महत्त्वाची होती.  कारण महाराष्ट्रामध्ये मुंबईसह कोकण, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र असे विभाग विकासाच्या दृष्टिकोनातून वेगवेगळ्या पातळ्यांवर होते. त्यामुळे त्या त्या प्रदेशातील विकासाच्या क्षमता वेगवेगळ्या होत्या. मुंबईमध्ये औद्योगिक विकासाची क्षमता जास्त होती. इतर भागांमध्ये कृषीच्या विकासाची क्षमता जास्त होती. शिवाय महाराष्ट्रात दुष्काळ प्रवण भाग जास्त होता. यामुळे समतोल आणि संतुलित विकास असे विकासाचे प्रारूप स्वीकारले गेले. 

कृषी-औद्योगिक समाज
टाळेबंदीमुळे महाराष्ट्र कृषी-औद्योगिक समाजाजवळ गेला आहे. महाराष्ट्र जरी एकविसाव्या शतकाच्या दुसऱ्या दशकात जीवन जगत असला, तरी त्याची अर्थव्यवस्था एका अर्थाने कृषी-औद्योगिक समाजाशी जोडली गेलेली आहे. हे प्रारूप नेमके काय आहे? हे नव्याने समजून घेतले पाहिजे. महाराष्ट्राने कृषी-औद्योगिक समाज हे प्रारूप विकासाच्या विकेंद्रीकरणासाठी स्वीकारले होते. तसेच कृषी-औद्योगिक समाज ही संकल्पना संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ आणि स्वातंत्र्य चळवळीतून विकसित झाली होती. या संकल्पनेत सामूहिक इच्छा आकांक्षांचे प्रतिबिंब दिसत होते, असे शांताराम  गरुड  यांचे मत होते. कृषी-औद्योगिक समाज ही संकल्पना विकसित करण्यामध्ये धनंजयराव गाडगीळ, विठ्ठलराव विखे पाटील, यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील यांनी पुढाकार घेतला. या नेतृत्वाने कृषी-औद्योगिक समाजाचा प्रयोग महाराष्ट्रात अर्थ राजकीय विकास घडवून आणण्यासाठी राबवला. यामुळे हा प्रयोग सामूहिक  आहे, असा युक्तिवाद केला जातो.  कृषी-औद्योगिक समाज म्हणजे काय? याबद्दल वेगवेगळी मते त्या काळात होती. समाजवादी विचारसरणीचे गट व पक्ष कृषी-औद्योगिक समाजाला समाजवादाची अवस्था समजत होते,  तर व्ही. एम. दांडेकर यांनी ही एक भांडवलशाही करणाची प्रक्रिया आहे, अशी भूमिका मांडली होती. सुरुवातीला भांडवलशाही समाज निर्माण व्हावा लागतो. त्यानंतर समाजवादी समाज निर्माण होतो. भांडवलशाही समाज ग्रामीण भागात निर्माण करण्याची प्रक्रिया आधी घडणार असे दांडेकर यांचे मत होते. अनियंत्रित भांडवलशाहीला पर्याय म्हणून कृषी-औद्योगिक समाज आहे, अशी भूमिका समाजवादी गटाची होती. म्हणजेच अनियंत्रित भांडवलशाहीपेक्षा वेगळा प्रयोग कृषी-औद्योगिक समाज आहे, असे यशवंतराव चव्हाण यांचे मत होते. तसेच समाजवादी गट कृषी-औद्योगिक समाजाकडून भांडवलशाहीच्या दोषांवर मात करावी अशी अपेक्षा करत होता. थोडक्यात अनियंत्रित भांडवलशाही, भांडवलशाही आणि समाजवाद यांपैकी नेमकी कोणती अवस्था कृषी-औद्योगिक समाजातून साकारणार याबद्दल एकवाक्यता नव्हती. परंतु, ग्रामीण भागाचा कृषी-औद्योगिक विकास करावयाचा आहे. ही इच्छाशक्ती मात्र या प्रारूपाच्या दाव्यामध्ये होती.  कृषी-औद्योगिक समाज म्हणजे शेती आणि उद्योग व्यवसाय  यांना समान महत्त्व देणे.  तसेच या  दोन्ही क्षेत्रांचा समान विकास करणे आणि आर्थिक उत्पादन वाढवणे हा एक अर्थ कृषी-औद्योगिक समाजाचा वेळोवेळी मांडला गेला. आर्थिक उत्पादन वाढ हा यामधील कळीचा मुद्दा होता. 

 उत्पादकता  वाढवणे हा मुद्दा राज्य सरकारने स्वीकारला होता. ग्रामीण भागाची उत्पादकता औद्योगिक साधनांमार्फत वाढवणे हे त्यांना महत्त्वाचे  वाटत होते. म्हणून शेतीवरती प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांमधून ग्रामीण भागाचा विकास होईल आणि ग्रामीण भागातील जीवनमान उंचावेल अशी धारणा या पाठीमागील होती. 

कृषी-औद्योगिक विकासाची संकल्पना एकसंघ विकास आणि समतोल विकास या दृष्टिकोनातून महत्त्वाची होती. ही या प्रारूपाची खास वैशिष्ट्ये  होती. परंतु, याबरोबरच अदृश्य असे कौशल्य ओळखणे आणि अदृश्य विकासाच्या शक्यता विकसित करणे, त्यांना बळ देणे हादेखील कृषी-औद्योगिक समाजाच्या विकासाचा एक महत्त्वाचा विचार  होता. 

शेती क्षेत्रामध्ये कृषी-औद्योगिक समाज सहकार चळवळीमार्फत विकसित करण्याचा विचार म्हणजे विकास होय. हे धोरण सरकारने स्वीकारले. यासाठी सरकारने सहकार  चळवळीला  प्रेरणा दिली. तसेच सहकार प्रवृत्तीचा विकास करण्यावर भर दिला. आर्थिक संस्थांची उभारणी केली  गेली. उदाहरणार्थ राज्य सहकारी बँक, जिल्हा मध्यवर्ती बँक, भूविकास बँका, सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या, दुग्ध विकास संस्था, सहकारी पाणीवाटपाच्या संस्था, सहकारी गृहनिर्माण संस्था, इत्यादी. 

ग्रामीण भागात औद्योगिक समाज निर्माण करण्यासाठी ग्रामीण भागातील विद्युतीकरण करण्याचा प्रकल्पदेखील सरकारने हाती घेतला. विद्युतीकरण हा विकासाचा एक महत्त्वाचा आधार विकास संकल्पनेत गृहीत  धरला होता.

कृषी-औद्योगिक समाजामध्ये कृषी क्षेत्रातून उद्योजक निर्माण करणे हा एक उद्देश कृषी-औद्योगिक समाजाचा होता. उद्योजकता वाढवणे म्हणजे केवळ उत्पादन वाढवणे नव्हे, तर उद्योगासाठीची कौशल्य आणि क्षमतांचादेखील विकास करणे होय. उद्योगांशी संबंधित विविध क्षेत्रांची हाताळणी करणे हादेखील कृषी-औद्योगिक समाजाच्या प्रकल्पाचा एक महत्त्वाचा भाग होता, असा दावा दांडेकर यांनी केला होता. 

 कृषी-औद्योगिक समाज ही कल्पना रोजगारनिर्मिती या गोष्टीशी जोडलेली होती. कामगारांना रोजगार  देणे हे त्याकाळी महत्त्वाचे सूत्र होते. माओ त्से तुंग यांनी जंगलातील पालापाचोळा गोळा करून त्यावरती खत तयार करणारा रोजगार तेथील लोकांना पुरविला होता. म्हणजेच व्यक्तीच्या हाताला काम पुरविणे हादेखील उद्देश कृषी-औद्योगिक समाजाचा होता. थोडक्यात कृषी-औद्योगिक समाज संकल्पनेतील काही तत्त्वांची नव्याने सुरुवात होऊ शकते. सहकार प्रवृत्ती आणि सहकारातून  ग्रामीण भागात कृषी-औद्योगिक समाज निर्माण करणे हा एक पर्याय सध्या आहे. टाळेबंदीच्या पार्श्वभूमीवरती पुन्हा नव्याने कृषी-औद्योगिक समाजातील ताकद ओळखून त्यावर भर दिला, तर समाजाचा आणि महाराष्ट्राचा अर्थ राजकीय विकास होण्यास मदत होऊ शकते. हे प्रारूप महाराष्ट्रात एकेकाळी खूप विचारपूर्वक आणि ताकदीने राबवले होते. हे प्रारूप पुन्हा महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाच्या मदतीला येऊ शकते.

संबंधित बातम्या