राजकारणातील उफराटी गंगा   

प्रकाश पवार
रविवार, 7 जून 2020

राज-रंग
 

एकनाथ शिंदे, अनिल परब, अजित पवार, अनिल देशमुख, राजेश टोपे हे मंत्री लोकप्रतिनिधित्वाचा आशय व्यक्त करत आहेत. यांपैकी अजित पवार यांचे वर्णन फिल्ड मार्शल असे लोकभारतीचे नेते कपिल पाटील यांनी केले आहे. हे लोकप्रतिनिधी पुढे लोकशाहीतील नायक म्हणून ओळखले जातील. ही एक वस्तुस्थिती आहे, तर दुसरीकडे यापेक्षा वेगळी वस्तुस्थिती आहे. काही लोकप्रतिनिधी सार्वजनिक जीवनातून क्वांरटाइन आणि नोकरशाही राजकारणात, असा उफराटा न्याय दिसतो. या संदर्भात अंगणातून घरात आणि ऑफिसमधून रणांगणात अशी नवीन लोकायुक्ती घडली, असे सर्वच लोकांच्या  बोलण्यात येते. कारण कोरोनापर्वात लोकप्रतिनिधी अंगणातून घरात आणि नोकरशाही अंगणातून रणांगणात गेले. ही नवीन कथा उदयाला आली. काही मंत्री दोन महिने मंत्रालयाकडे फिरले नाहीत. यातून नवीन प्रक्रिया घडली. नोकरशाही लोकप्रतिनिधींपेक्षा जास्त वरचढ झाली, असे चित्र पुढे आले. तसेच लोकप्रतिनिधी  नोकरशाहीबद्दल तक्रार करत आहेत. ही घटना खरे तर आजची नाही. जवळपास गेल्या तीस वर्षांत  नोकरशाहीच्या सत्ता आणि अधिकारात वाढ होत गेली.  या प्रक्रियेला महाराष्ट्रात सातत्याने विरोध झाला आहे. तसेच त्याबद्दलचा गंभीरपणे विचार मांडला गेला. लोकमान्य टिळक, यशवंतराव चव्हाण, शंकरराव चव्हाण आणि शरद पवार यांनी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांचे संबंध कसे असावेत याबद्दलचे विचार राजकारणाच्या आखाड्यात वेळोवेळी मांडले. प्रशासनाने काम करावे, परंतु निर्णय घेण्याचा अधिकार लोकप्रतिनिधींचा आहे, अशी स्पष्ट भूमिका या  नेतृत्वांनी  मांडली होती. 

लोकप्रतिनिधींचा अधिकार  
महाराष्ट्राच्या राजकारणात राष्ट्रीय आणि महाराष्ट्रीय अशी एक  द्वैत स्वरूपाची संकल्पना आहे. या गोष्टीचा अर्थ लोकप्रतिनिधींनी लावावा अशी धारणा आहे. यातून निवड कोणाची करावयाची हा एक मोठा यक्ष प्रश्न राहिला आहे. हा वाद महाराष्ट्र स्थापन झाला, तेव्हा दृश्य रूपात व्यक्त झाला. परंतु,  बाराव्या-तेराव्या शतकापासून हा वाद विकसित होत आला  होता. या  'वाद' संकल्पनेचे आत्मभान विसाव्या शतकामध्ये लोकमान्य  टिळकांनाही होते. या संकल्पनेला राष्ट्रीय मराठा म्हणून ओळखले जात होते. राष्ट्रीय मराठा ही संकल्पना संकुचित नव्हती. तसेच ती  जातीवाचक  नव्हती. एवढेच नव्हे तर ही संकल्पना प्रशासकीय, भाषावाचक किंवा प्रदेशवाचकदेखील नव्हती. ही संकल्पना राष्ट्रीयदृष्टी असणारी होती. राष्ट्र या संकल्पनेचे आत्मभान असणारी ही संकल्पना होती.  या संकल्पनेमध्ये प्रतिनिधित्व करणे यास  महत्त्व दिले  होते. म्हणून लोकमान्य टिळक यांनी नोकरशाहीच्या तुलनेत लोकप्रतिनिधी या संकल्पनेला महत्त्व दिले. लोकमान्य टिळक यांच्या दृष्टिकोनातून लोकप्रतिनिधींनी निर्णय घ्यावा, अशी राष्ट्रीय मराठा या संकल्पनेची धारणा होती. ही संकल्पना वेगळ्या संदर्भामध्ये यशवंतराव चव्हाण यांनी व्यक्त केली. यशवंतराव चव्हाण यांनी नोकरशाही आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील संबंधांची पुनर्रचना नव्या काळाच्या संदर्भात केली. चव्हाण यांनी लोकप्रतिनिधींचे नोकरशाहीवर नियंत्रण असले पाहिजे अशी ठाम भूमिका घेतली होती. तसेच त्यांनी लोकप्रतिनिधींनी अभ्यास करावा आणि त्या अभ्यासाच्या आधारे नोकरशाहीच्या धोरणावर, डावपेचांवर व उद्देशांवर नियंत्रण ठेवावे अशी धारणा वेळोवेळी व्यक्त केली होती. यासाठी लोकप्रतिनिधी अभ्यासू असला पाहिजे अशी यशवंतराव चव्हाण यांची धारणा होती. जनतेचे थेट प्रतिनिधित्व नोकरशाही नव्हे,  तर लोकप्रतिनिधी करतात असा विचार त्यांनी महाराष्ट्राला दिला. या संदर्भातील एक उपमा यशवंतराव चव्हाण यांनी वापरलेली होती. ती उपमा अनेक वेळा शरद पवार यांनी त्यांच्या मुलाखतींमधून व्यक्त केली आहे. यशवंतराव चव्हाण यांच्या मते, घोडेस्वाराने  घोड्यावरती मांड मारून बसले पाहिजे. जर घोडेस्वाराला घोड्यावरती मांड मारून बसता येत नसेल,  तर घोडेस्वार पडण्याची शक्यता जास्त असते. म्हणजेच घोडेस्वाराकडे कौशल्य असले पाहिजे. याचा अर्थ लोकप्रतिनिधींकडे प्रशासनाला हाताळण्याचे कौशल्य असले पाहिजे.  प्रशासनाचे ज्ञान असले पाहिजे. जर प्रशासनाचे ज्ञान आणि कौशल्य अपुरे असेल,  तर प्रशासनामध्ये अपयश येते. म्हणून सातत्याने यशवंतराव चव्हाण यांनी त्यांच्या काळात प्रशासनावर  लक्ष ठेवले होते. यशवंतराव चव्हाणांचा हाच मुद्दा १९६० ते  १९७५ च्या काळात  जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि कॅबिनेट दर्जाच्या मंत्र्यांनी पाळला होता. हा मुद्दा पुढे शरद पवार यांनी तंतोतंत पाळण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे शरद पवार यांनी सातत्याने या मुद्द्याचा पाठपुरावा केला. मुख्यमंत्री म्हणून काम करताना शरद पवारांनी या तत्त्वाच्या आधारे प्रशासन चालवले. तसेच त्यांनी  आणीबाणीचे पेचप्रसंग या तत्त्वाच्या आधारे सोडविले. मुंबईतील बॉम्ब स्फोट, किल्लारीचा भूकंप अशावेळी त्यांनी प्रशासनावरती पूर्ण नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे त्यांना लोकांच्या बाजूने निर्णय घेता आले. तसेच लोकांचे निर्णय घेण्याचा त्यांनी अधिकार बजावला. कायदेशीर चौकट व नियम अशा अनेक गोष्टींचा सल्ला प्रशासन देते. परंतु, अंतिम निर्णय लोकप्रतिनिधींचा आहे. हाच मुद्दा यशवंतराव चव्हाण आणि शरद पवार यांच्या नेतृत्वातून आणि निर्णय निश्चितीतून महाराष्ट्रामध्ये विकसित झाला. म्हणजेच प्रशासकीय नेतृत्व आणि लोकप्रतिनिधींचे नेतृत्व यामध्ये महत्त्वाचा फरक आहे, याची जाणीव त्यांनी महाराष्ट्रातील नेतृत्वाला वेळोवेळी करून दिली. सध्या कोरोनाच्या पर्वात ' 'महात्मा फुले जन आरोग्य विमा योजने'सारखे महत्त्वाचे निर्णय  या प्रकारचे आहेत.

काकाक्षि-गोलक न्याय
एकोणीशे नव्वदनंतर नोकरशाही आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यामध्ये सातत्याने वाद-विवाद सुरू झाले. यानंतर काकाक्षि-गोलक न्याय संकल्पना उदयास आली. नोकरशाहीने आपल्याकडे अधिकार खेचून आणण्यास सुरुवात केली. याची सुरुवातीची उदाहरणे म्हणजे प्रशासनामध्ये छोटे छोटे निर्णय घेताना पूर्णपणे लोकप्रतिनिधी नोकरशाहीवर अवलंबून राहिले. यालाच बाबूशाही म्हणून ओळखले जाते. विविध प्रकारचे कायदे, नियम, पोटनियम तयार करताना शब्दांची रचना नोकरशाहीने बऱ्याचदा त्यांच्या सोयीची केली. यातूनच नोकरशाही लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारांमध्ये आणि सत्तेमध्ये हस्तक्षेप करू लागली. परंतु, लोकप्रतिनिधींनी फार कुरकुर केली नाही. विरोधही केला नाही. काही प्रमाणात विरोध होत गेला. याचे सर्वात मोठे प्रशासकीय पातळीवरील उदाहरण म्हणजे शंकरराव चव्हाण यांनी राज्यपालांना प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी उभारलेल्या यंत्रणेचे  अधिकार देण्यास विरोध केला. दुसरे उदाहरण सध्याच्या काळातील परीक्षा कधी घ्यायच्या हा निर्णय लोकप्रतिनिधी आणि राज्यपाल यांच्यातील वादाचा झाला आहे. अशी मोठी भूमिका घेतली जात नाही. यामुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनादेखील बळ मिळत गेले.  कलेक्टर, आयुक्त, मंत्रालयातील सचिव, कुलगुरू, प्राचार्य ही सर्व यंत्रणा एका अर्थाने लोकप्रतिनिधींच्या सत्ता आणि अधिकाराला आव्हान देऊ लागली. लोकप्रतिनिधींची कामे प्राचार्य, प्राध्यापक, शिक्षक, पीए आणि खासगी नोकर पाहू लागले. यामुळे एकूण लोकप्रतिनिधी दुय्यम आणि प्रशासकीय अधिकारी वरचढ असे चित्र ठळकपणे दिसू लागले. विशेष म्हणजे आघाडी सरकारच्या काळात या घडामोडी जास्त घडू लागल्या. कारण पक्षाकडे स्पष्ट बहुमत नव्हते. त्यामुळे पक्ष आघाडीशी जुळवून घेत होता. अशावेळी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी हा कमकुवत दुवा हेरून त्यांचे सत्ता आणि अधिकार वाढवून घेतले. ही प्रक्रिया ९० च्या दशकापासून सातत्याने पुढे घडत गेली. ही प्रक्रिया घडण्यामुळे प्रशासकीय अधिकारी राजकीय अर्थकारणात हस्तक्षेप करू लागले.  प्रशासकीय अधिकारी आणि त्यावेळचे लोकप्रतिनिधी यांचे संबंध मैत्रीपूर्ण विशिष्ट संदर्भात आले. सहाजिकच लोकप्रतिनिधी परावलंबी झाले. म्हणजे लोकप्रतिनिधी हा जनकल्याणकारी कामे करणारा असतो हा मुद्दा हळूहळू मागे पडत गेला. यातून पुढे राजकीय प्रतिनिधींची भाषाशैली बदलली. म्हणजे अभ्यासाची जबाबदारी लोकप्रतिनिधींनी नोकरशाहीवर सोपवली. नोकरशाहीने त्यांच्या हितसंबंधांप्रमाणे लोकप्रतिनिधींची  मने वळवली. यातून लोकप्रतिनिधी जनतेच्या मनातून उतरण्यास सुरुवात झाली. लोकप्रतिनिधी हा मतदानापुरता लोकांचा प्रतिनिधी आणि इतर वेळी तो नोकरशाही आणि वेगवेगळ्या प्रबळ हितसंबंधांचा प्रतिनिधी अशी साखळी उदयाला आली. यामुळे वेगवेगळे लोकप्रतिनिधी वेगवेगळ्या कारणांसाठी अडचणीत आले. विशेषतः यामुळे अशोक चव्हाण यांचे मुख्यमंत्री पद अडचणीत आले. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांचे अधिकारही कमीकमी होत गेले. जिल्हा परिषदेच्या लोकप्रतिनिधींचे अधिकार प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे गेले. यामुळे सत्ता आणि अधिकार याबद्दलचा मोठा बदल महाराष्ट्रात तळागाळातून राज्य पातळीपर्यंत घडत राहिला. या बदलांना पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विरोध केला. परंतु, एकूण भारतभर ही प्रक्रिया घडत असल्यामुळे त्या छोट्या काळात या गोष्टीत मोठा बदल झाला नाही. उलट त्याकाळात राजकीय प्रतिनिधी आणि नोकरशाही यांच्यामध्ये एक प्रकारचा तणाव वाढला. २०१४  नंतर नोकरदार वर्ग हा सत्ताधारी वर्ग झाला अशी नवीन धारणा  बळावली. तसेच जुना नोकरदार आणि खासगी क्षेत्रातून घेतलेला नोकरदार यामुळे नवीन प्रकारची नोकरशाही उदयाला आली. या गोष्टीचा परिणाम म्हणजे ग्रामीण समाज आणि शहरी गरीब या वर्गापासून लोकप्रतिनिधी दूर गेले. लोकप्रतिनिधी नोकरशाहीपासून त्यांचे अधिकार सुरक्षित ठेवत नव्हते. लोकप्रतिनिधी जवळपास हतबल झाले होते. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात सत्तांतर झाले. यानंतर नोकरशाही आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यात एक सुप्त तणाव सुरू झाला. यावादाने वेगवेगळी वळणे घेतली. त्यामध्ये कोरोनापर्व सुरू झाले. या पर्वामध्ये मोठ्या प्रमाणावर सत्ता आणि अधिकार नोकरदार वर्गाकडे गेले. यातूनच शहरी भागात विविध प्रकारचे प्रशासकीय अधिकारी लोकप्रतिनिधींच्या तुलनेत वरचढ झाले. ग्रामीण भागातदेखील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण वाढले. राज्यपातळीवर सचिव दिल्लीच्या सल्ल्याने काम करू लागले. यामुळे महाराष्ट्रात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या विरोधात असंतोष वाढला. तसेच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी जनतेच्या जीवनात आणि लोकप्रतिनिधींच्या सत्ता आणि अधिकारात हस्तक्षेप केला. या गोष्टीचा परिणाम म्हणजे लोकप्रतिनिधी थेट तक्रारही करू लागले. तसेच महानगरपालिकांच्या अंतर्गत जनता प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या विरोधात जात आहे. नागपूरमध्ये तर याबद्दल छोटे आंदोलनही झाले. ही प्रक्रिया केवळ महाराष्ट्रात घडत आहे असे नव्हे, तर जगभर सर्वत्र घडत आहे. अमेरिकेमध्येदेखील जनतेने प्रशासनाच्या विरोधात या दोन महिन्यांत आंदोलने केली. यातूनच नवनवीन मुद्दे पुढे येऊ लागले. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्र्यांचे अधिकार आणि राज्यपालांचे अधिकार यांच्यामध्ये तणाव वाढलेला आहे.  तसेच संसदीय चौकटीबाहेरही राज्यकारभाराची पद्धत वाटचाल करत गेली. राजभावनासाठी स्वतंत्र आस्थापना म्हणजे राजभवन हे मुख्यमंत्र्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणापासून मुक्त करून घेण्याचा एक प्रयत्न सुरू झाला. अशा प्रकारच्या काकाक्षि-गोलक न्यायाला  सुशीलकुमार शिंदे व  राम नाईक या माजी राज्यपालांनीदेखील नरम पद्धतीने विरोध केला. थोडक्यात संसदीय  व्यवस्थेप्रमाणे प्रशासनाने लोकप्रतिनिधींच्या सल्ल्याने राज्यकारभार करावा ही मुख्य चौकट आहे. तसेच लोकमान्य टिळक, यशवंतराव चव्हाण, शरद पवार यांच्या आकलनानुसार प्रशासनाने लोकप्रतिनिधींच्या सल्ल्याने राज्यकारभार करावा. ही संकल्पना दुय्यम स्थानावर जात आहे. महाराष्ट्राने राजकीय विकासाची इमारत बांधली. ती सध्या ठिसूळ झाली आहे असे दिसते. या गोष्टीमुळे महाराष्ट्रात नवीन सत्तेची रचना उदयाला येत आहे. हाच तो काकाक्षि-गोलक न्याय ठरत आहे.

संबंधित बातम्या