सकलजनवाद म्हणजे काय?

प्रकाश पवार
सोमवार, 13 जुलै 2020

 महाराष्ट्राच्या राजकारणात अनेक प्रकारचे बहुजनवाद पाहायला मिळतात. प्रत्येक पक्षाने त्यांच्या धोरणांप्रमाणे बहुजनवाद विकसित केला. त्यामुळे या  बहुजनवादाला  वेगवेगळे रंग आणि कंगोरे दिसतात. मात्र, नेमका कोणत्या काळात बहुजनवाद  अस्तित्वात आला आणि त्याला बहुजनवाद  म्हणावे, की आणखी काही यावर केलेली चर्चा...

महाराष्ट्राच्या राजकारणात बहुजनवादाचा  युक्तिवाद केला जातो. सामाजिक शास्त्रांचे अभ्यासकदेखील बहुजनवाद या संकल्पनेची मांडणी करतात. परंतु, महाराष्ट्राच्या राजकारणातील बहुजनवाद एकाच प्रकारचा नाही. महाराष्ट्राच्या राजकारणात बहुजनवादाचे वेगवेगळे रंग आणि कंगोरे आहेत. साठीच्या दशकापासून आजपर्यंत बहुजनवाद ही विचारप्रणाली प्रत्येक पक्षाने त्यांच्या धोरणांप्रमाणे वेगवेगळी विकसित केली. यामुळे यशवंतराव चव्हाण यांचा बहुजनवाद, शरद पवारांचा बहुजनवाद, शिवसेनेचा बहुजन हिंदुत्व, भाजपचा हिंदुत्व समरसता बहुजनवाद, बहुजन महासंघाचा बहुजनवाद,  वंचित बहुजनवाद  व  बहुजन समाज पार्टीचा बहुजनवाद असे वेगवेगळे रंग आणि कंगोरे दिसतात. या प्रत्येक बहुजनवादाची दुसऱ्या बहुजनवादाशी सामाजिक स्पर्धा आणि सत्ता स्पर्धा आहे. यामुळे प्रत्येक पक्ष दुसऱ्या पक्षाच्या बहुजनवादाच्या मर्यादा नोंदवतो. तसेच आपणच खरे बहुजनवादी आहोत, असा युक्तिवाद केला जातो. यामुळे एकूण बहुजनवादाचे आकलन कमी आणि राजकारण जास्त अशी अवस्था निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे गेल्या साठ वर्षांत बहुजनवाद या विचारप्रणालीशी संबंधित कार्यकर्ते, नेते आणि पक्ष यांचीदेखील याबद्दलची भूमिका धरसोडीची राहिली आहे. बहुजनवाद ही विचारप्रणाली केवळ औपचारिक पातळीवरती घोषणाबाजीचा आणि प्रतीकांचा एक  महत्त्वाचा भाग झाली. प्रत्यक्षात मात्र तिला गुंडाळून ठेवले  गेले. ही घटना १९७२ नंतर खूप जलद गतीने घडत गेली. समकालीन दशकामध्ये तर बहुजनवाद हा परवलीचा शब्द झाला आहे. परंतु, वस्तुस्थिती बहुजनवादी राजकीय कार्यपद्धती राबवली जात नाही. बहुजनांचे कार्यक्रम आणि समारंभ होतात. परंतु, बहुजनांना सत्ता, अधिकार, संपत्ती व प्रतिष्ठा यामध्ये पुरेसा वाटा मिळत नाही. परंतु, यास आपण उलटा प्रश्न उपस्थित करू शकतो. कोणत्या काळात बहुजनवाद अस्तित्वात होता. त्यास बहुजनवाद म्हणावे, की वेगळे काही असा प्रश्न उपस्थित होतो. 

पन्नाशीच्या  दशकातील बहुजनवाद 
बहुजनवादाची खरी प्रक्रिया स्वातंत्र्योत्तर काळात मराठी भाषिक प्रदेशात घडून आली होती. पन्नाशीच्या दशकात आणि साठीच्या दशकात बहुजनवाद महाराष्ट्राच्या राजकीय प्रक्रियेत राबवला गेला. लोकशाही, बहुजनवाद आणि राष्ट्रवाद अशा तीनही गोष्टींचा एकत्रित मेळ या दोन दशकांमध्ये महाराष्ट्रात घातला गेला. बहुजनवाद ही घोषणा नाही, तर प्रत्यक्ष लोकशाहीमार्फत राबवण्याची राजकीय प्रक्रिया आहे. याचे आत्मभान या दोन्ही दशकांना होते. यामुळे या दोन्ही दशकांमध्ये बहुजनवादाची राजकीय प्रक्रिया घडली. या दोन दशकांमध्ये बहुजनवाद हा लोकशाही राजकीय प्रक्रियेमार्फत विकास पावला. महाराष्ट्राने राष्ट्रवाद सोडून न देता मराठी भाषिक प्रदेशाच्या स्थापनेसाठी संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन घडवले. हा मुद्दा लोकांचे संबंध आणि राष्ट्रवादाचा विचार यांचा ताळमेळ घालणारा होता. पन्नाशीच्या दशकाच्या उत्तरार्धात राजकीय प्रक्रियेमध्ये राज्यसंस्था प्रणीत हिंसेच्या वापराला राज्यकर्ते म्हणून यशवंतराव चव्हाण यांनी विरोध केला. त्यांनी त्याऐवजी संवाद, चर्चा, मतभिन्नता, विरोध यांना पुरेसा अवकाश उपलब्ध करून दिला. याबद्दलची खूपच चित्तवेधक कथा घडली आहे. पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रतापगडावर शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे अनावरण करण्यासाठी आले,  तेव्हा त्यांना काळे झेंडे दाखवून मराठी भाषिकांनी विरोध केला. या गोष्टी यशवंतराव चव्हाण यांनी लोकशाही पद्धतीने नेहरूंना पटवून दिल्या. त्यांनी आंदोलन दडपून टाकले नाही. म्हणजेच पन्नाशीच्या दशकात अहिंसा हा राज्यकारभाराचा महत्त्वाचा भाग असेल यावर शिक्का मारला गेला. या पद्धतीच्या कार्यपद्धतीचा आग्रह धरला गेला. याप्रमाणेच पन्नाशीच्या दशकाच्या उत्तरार्धात वंचित समूहांच्या अधिकारांचाही प्रश्न उपस्थित झाला, तेव्हा लोकशाहीतील बहुमत आणि बहुसंख्यांकवाद या दोन्ही संकल्पना बाजूला ठेवल्या गेल्या. बहुमत आणि बहुसंख्यांकवाद याऐवजी सारासार विवेकबुद्धीला मान्य असणारी गोष्ट स्वीकारली गेली. त्यामध्ये बौद्ध हा धर्म स्वीकारला, तरी पुढे आर्थिक, सामाजिक वंचितता जात नाही हे सरकारने मान्य केले. तसेच अल्पसंख्याक असणाऱ्या नवबौद्ध समाजाच्या बाजूने निर्णय घेतला गेला. अनुसूचित जातीच्या राखीव जागा मान्य करण्यात आल्या. म्हणजे लोकशाहीचा अर्थ केवळ बहुमत नव्हे किंवा बहुसंख्यांकवाद नव्हे, ही गोष्ट पन्नाशीच्या दशकाच्या उत्तरार्धात मराठी भाषिक राज्यात स्वीकारली गेली होती. म्हणून या विचारांमध्ये खरा बहुजनवाद होता. आजच्या अर्थाने तो बहुजनवाद नाही,  म्हणून प्रश्न उपस्थित होतो की त्यास काय म्हणून ओळखले पाहिजे.
 
साठीच्या दशकातील बहुजनवाद
पन्नाशीच्या दशकाच्या पायाभरणीवर आधारित साठीच्या दशकातील बहुजनवाद उभा राहिला होता. साठीच्या दशकामध्ये संयुक्त महाराष्ट्राबद्दलची वैचारिक भूमिका ही बहुजनवादी होती. कारण  यशवंतराव चव्हाण यांनी  महात्मा फुले यांच्या विचारांशी बांधीलकी मान्य केली होती. तसेच चव्हाण यांचा महात्मा फुले यांच्या विचारांनुसार धोरण आखणीचा प्रयत्न होता. महात्मा फुले यांच्या विचारांनुसार सार्वजनिक धोरण आणि राजकीय कार्यपद्धती घडवण्यावर त्यांनी भर दिला होता. यामुळे शिक्षण, शेती आणि महिलांचे शिक्षण या मुद्द्यांना यशवंतराव चव्हाणांच्या सार्वजनिक धोरणांत मध्यवर्ती स्थान होते. तसेच त्यांनी त्यांच्या धोरणांमध्ये बहुजनांचा समतोलदेखील साधला होता. यशवंतराव चव्हाण यांना प्रस्थापित घराण्यांकडून विरोध झाला, परंतु त्यांनी बहुजनवाद राबवण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रयत्न केले. यशवंतराव चव्हाण यांनी संपूर्ण ताकद बहुजनवादाच्या पाठीशी उभी केली. उदा. १ मे १९६० रोजी यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा त्यांनी आबासाहेब खेडकर यांना पक्षाचे अध्यक्ष केले. तसेच यशवंतराव चव्हाण यांच्यानंतर मारोतराव कन्नमवार आणि वसंतराव नाईक हे इतर मागासवर्ग या गटातील मुख्यमंत्री झाले. तेव्हा यशवंतराव चव्हाण यांनी विनायकराव पाटील (१९६३-६७) व वसंतदादा पाटील (१९६७-७२)यांना महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष केले. थोडक्यात यशवंतराव चव्हाण यांनी इतर मागासवर्ग आणि मराठा समाज यांच्यामध्ये समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला. याबरोबरच यशवंतराव चव्हाण यांनी विधानसभा आणि विधान परिषदेत उच्च जातींना राजकीय सहभागाची संधी दिली. विधानसभा, विधान परिषदेचे पदाधिकारी नेमताना त्यांनी सत्तेतील समान भागीदारीचे तत्त्व स्वीकारले. यशवंतराव चव्हाण यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये मराठेतर मंत्र्यांना पुरेशी सत्ता दिलेली होती. मारोतराव कन्नमवार आणि वसंतराव नाईक यांच्या पहिल्या मंत्रिमंडळातदेखील बहुजन जातींना पुरेशी सत्ता दिली होती. यामुळे यशवंतराव चव्हाण सत्तेचे वाटप हे समतेच्या आणि न्यायाच्या  तत्त्वाला  अनुसरून करत होते. त्यांनी सत्तेचे केंद्रीकरण एकाच समाजाकडे होऊ दिले नाही. यशवंतराव चव्हाण यांनी हा प्रयत्न साठीच्या दशकात केला. सत्तेबरोबर यशवंतराव चव्हाणांनी आर्थिक आणि प्रशासकीय सत्तेचे विकेंद्रीकरण केले. इतर मागास वर्गाला १४ टक्के राखीव जागा देण्याचा विचार यशवंतराव चव्हाणांनी आग्रहपूर्वक मांडला होता. तसेच त्यांनी आधी विस्थापितांचे पुनर्वसन आणि नंतर धरण अशी भूमिका असणाऱ्या चळवळीच्या पाठीशी आपली ताकद उभी केली होती. म्हणजेच यशवंतराव चव्हाण यांनी पक्षास बहुमत आहे म्हणून निर्णय बहुसंख्याकांच्या बाजूने किंवा  बहुमताच्या बाजूने घेतला नाही. त्यांनी निर्णय घेताना बहुमतात नसणाऱ्या लोकांच्या बाजूने निर्णय घेतला. यास केवळ बहुजनवाद म्हणता येणार नाही. म्हणून प्रश्न उपस्थित होतो, की या काळातील बहुजनवादाला यापेक्षा वेगळी संकल्पना वापरली पाहिजे. याचे आत्मभान महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात पुरेसे व्यक्त झालेले नाही. 

यशवंतराव चव्हाण केवळ बहुजन नेते होते अशी त्यांची प्रतिमा एका बाजूने अभिमानाने आणि दुसऱ्या बाजूने नकारात्मकदृष्ट्या उभी केली जाते. या दोन्ही गोष्टी पन्नाशीच्या आणि साठीच्या दशकात त्यांच्यावर अन्याय करणाऱ्या  आहेत. कारण यशवंतराव चव्हाण यांनी सकलजन अशी भूमिका घेतली होती. त्याच्यापुढे फार मोठे पेच प्रसंग होते. पन्नाशीच्या दशकाच्या उत्तरार्धात त्यांच्या पाठीशी पुरेसे बहुमत नव्हते. तसेच साठीच्या दशकात पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा आणि मराठेतर बहुजन यांच्यामध्ये समतोल राखण्याचे काम हाही मोठा पेच प्रसंग होता. यशवंतराव चव्हाण यांनी यासारख्या गोष्टींमध्ये सारासार विवेकबुद्धीने विचार करून निर्णय घेतले. त्यामुळे त्यांचा विचार हा सकलजनांचा विचार होता. पन्नाशीच्या आणि साठीच्या दशकातील राजकारणाची ही फलनिष्पत्ती आहे. साठीच्या दशकाच्या शेवटी आणि सत्तरीच्या दशकाच्या आरंभीपासून हाच सकलजनवाद मात्र पूर्ण ताकदीने व्यक्त झाला नाही. त्यामुळे साठीच्या दशकातील सकलजनवाद सत्तरीच्या दशकात प्रतिकात्मक बहुजनवादाकडे वळला. कारण इंदिरा गांधी यांनी तिकीट वाटप करण्यात पुढाकार घेतला. तसेच स्थानिक पातळीवरती आमदार व खासदारकीसाठीचे तिकीट वाटप झाले नाही. यामुळे सत्तरच्या दशकात इंदिरा गांधींनी एका अर्थाने सकलजनवादाचा अर्थच पातळ केला. या दशकात महाराष्ट्राच्या राजकारणात बहुजनवाददेखील शिल्लक राहिला नव्हता. कारण काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष आणि काँग्रेस पक्षाचे मुख्यमंत्री यांच्यामध्ये अंतर पडलेले होते. नरेंद्र तिडके, नाशिकराव तिरपुडे आणि वसंतदादा पाटील यांच्यामध्ये अंतर होते. तसेच सत्तरीच्या दशकात केंद्राशी तडजोड करून वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री झाले होते. म्हणजेच बहुजनांनी मिळून एक सकलजनवादी महाराष्ट्र हे उद्दिष्ट समोर ठेवले होते आणि त्याप्रमाणे काम केले. त्या प्रतिमेला व उद्देशांना सत्तरच्या दशकात उतरती कळा लागली.  

 आरंभी म्हटल्याप्रमाणे महाराष्ट्राच्या राजकारणात पन्नाशीच्या आणि साठीच्या दशकात बहुजनवाद नसून सकलजनवाद होता, ही वस्तुस्थिती खरी आहे. सकलजनवाद म्हणजे काय?  या प्रश्नाचे साधे व सोपे उत्तर म्हणजे लोकशाहीबद्दल बांधिलकी होती. अनुसूचित जाती-जमाती व बहुजनांसाठी धोरणे आखण्याबद्दल आग्रह होता. समता आणि न्याय यांना राजकीय प्रक्रियेत स्थान दिले होते. सत्तेचे विकेंद्रीकरण केले होते. या अर्थाने महाराष्ट्राच्या राजकारणात साठीच्या दशकात सकलजनवाद होता. म्हणून महाराष्ट्राच्या राजकारणातील साठीचे व पन्नाशीचे ही दोन्ही  दशके  जास्त महत्त्वाची आहेत. या दोन्ही दशकांचे लोकशाही आणि महाराष्ट्राचे कर्तृत्व म्हणून जास्त महत्त्व आहे. हाच खरा महाराष्ट्राच्या  कर्तृत्वाचा भाग आहे.

संबंधित बातम्या