शिक्षणाचा सावळा गोंधळ 

प्रकाश पवार
मंगळवार, 21 जुलै 2020

राज-रंग

महाराष्ट्रात गेल्या पाच महिन्यांपासून शिक्षणाच्या क्षेत्रात प्रचंड सावळा गोंधळ सुरू आहे. ही वस्तुस्थिती जवळजवळ सर्वांनी उघड्या डोळ्यांनी पाहिलेली आहे. शिक्षणाच्या संदर्भात महाराष्ट्र अत्यंत प्रगत आणि दूरदृष्टी असणारे राज्य म्हणून ओळखले जात होते. अशा राज्यात शिक्षणाबद्दल सावळा गोंधळ निर्माण झाला हीच मुळात अत्यंत काळजी करणारी गोष्ट म्हणून पुढे आली. गेल्या पाच महिन्यांत ज्या घडामोडी घडल्या त्या - सरकार, विरोधी पक्ष, शिक्षण संस्था, नागरी समाज, सर्व प्रकारचे शिक्षक-प्राध्यापक, पालक आणि विद्यार्थी या सर्वांनी मिळून एकत्रित निर्माण केलेल्या गोष्टी आहेत. याबरोबरच नवीन तंत्रज्ञानाने त्यात भर घातली. शिक्षणाचा नेमका काय अर्थ अभिप्रेत आहे? हाच नवा प्रश्न उभा राहिला. हा प्रश्न सर्वांनी मिळून निर्माण केलेला आहे. 

पाच महिन्यांतील गोंधळ 
गेल्या पाच महिन्यांमध्ये प्राथमिक शिक्षण ते उच्च शिक्षणापर्यंत विसंगतीपूर्ण निर्णय घेतले गेले. दररोज नवीन विसंगती दिसून आली. शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आपली परीक्षा होणार की नाही हे आजतागायत नीट समजलेले नाही. विशेष म्हणजे विद्यापीठ अनुदान आयोगापासून ते राज्यातील मंत्रिमंडळ, विद्यापीठांचे कुलगुरू अशा विविध पातळ्यांवर स्पष्ट आणि नीट निर्णय घेतला गेला नाही. राजकीय पक्ष सत्तेसाठी स्पर्धा करतात तशी स्पर्धा शिक्षणाच्या क्षेत्रात केली गेली. सत्तेच्या राजकारणापासून शिक्षण वेगळे नसते. शिक्षणामध्येदेखील सत्तेचा प्रवाह निरंतर वाहत असतो. परंतु सत्ता आणि शिक्षण यांच्या सहसंबंधांत सत्ता वरचढ झाली आहे. शिक्षण मात्र सत्तेच्या वर्चस्वाखाली हतबल झालेले आहे. शिक्षणाचा उपयोग कल्याणकारी राज्यसंस्थेने काही काळ केला. परंतु त्यामध्ये उद्देश लोककल्याणाचा होता. गेल्या पाच महिन्यांमध्ये लोककल्याणाऐवजी लोकांना व विद्यार्थ्यांना झुलवत ठेवण्याचा उद्देश निर्माण झाला. विद्यार्थ्यांमध्ये एक प्रकारची निराशा निर्माण झाली. शिक्षण या गोष्टीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बराच उथळ आहे हेही दिसून आले. शिक्षणाचा संबंध माणूस घडवणे आणि कौशल्य मिळवणे यांपासून बराच दूर गेलेला आहे. केवळ डिग्री मिळवणे हा एक उद्देश पुढे आलेला आहे. पदवी किंवा पदव्युत्तर पदवी मिळविताना त्या शैक्षणिक संस्थांचे असणारे मानवी आणि कौशल्याचे नाते विद्यार्थी विसरून जातो. त्यामुळे गेल्या पाच महिन्यांत विद्यार्थ्यांनादेखील केवळ पदवीची काळजी आहे. त्याला माणूस म्हणून घडण्याची आणि कौशल्य आत्मसात करण्याची इच्छाशक्ती राहिलेली दिसत नाही. बाजारातून वस्तू खरेदी करावी तशी पदवी खरेदी केली जाते. तिचा व्यवहारी जीवनात काही उपयोग नाही, अशी धारणा झाली आहे. या धारणेमुळे गेल्या पाच महिन्यांत विद्यार्थ्यांनी माणूस घडवण्याचा आणि कौशल्य आत्मसात करण्याचा मुद्दा कधीही उठवलेला नाही. हीच खरी चिंतेची बाब आहे. हे वास्तव समजत नाही म्हणून गोंधळ जास्त धोकादायक आहे. 

तिरकी चाल 
सावळ्या गोंधळाचा अर्थ, तिरकी चाल असणाऱ्या घटकांना समजतो. कारण त्यांनीच शिक्षणाच्या क्षेत्रातील माणूस आणि कौशल्य या दोन बाबींच्या जागी केवळ पदवी आणलेली आहे. म्हणून शिक्षणाच्या क्षेत्रात निश्चित अशा सार्वजनिक धोरणाचा अभाव स्पष्टपणे दिसला. कारण गेल्या पाच महिन्यांत सार्वजनिक धोरण-निर्माते शिक्षणाचे या काळातील धोरण ठरवू शकले नाहीत. शिक्षणाचे धोरण ठरवता आले नाही, हे अपयश सरकारचे, सार्वजनिक धोरणकर्त्यांचे आणि नागरी समाजाचेदेखील दिसते. सरकार सार्वजनिक धोरण-निर्माते आणि नागरी समाज कोरोनाच्या भीतीतून बाहेर पडलेला नाही. तसेच या समस्येतून बाहेर पडण्यासाठी काही उपाययोजना पुढे आणण्याची गरज होती. त्या उपाययोजनाही पुढे आणलेल्या नाहीत. नागरी समाज बऱ्याच वेळा शिक्षणाबद्दल चिकित्सक विश्लेषण करतो. परंतु, तंत्रज्ञानाचा वापर करावा या पलीकडे कोणतेही ठोस उपाय नागरी समाजानेदेखील सुचवलेला नाही. म्हणजेच सरकार, सार्वजनिक धोरणकर्ते आणि नागरी समाज यांची तिरकी चाल सुरू आहे. परीक्षा द्यावी की न द्यावी या मुद्द्याच्या पुढे तिळमात्र हे तिन्ही घटक सरकले नाहीत. म्हणजेच एका अर्थाने गेल्या पाच महिन्यांत जैसे थे अवस्था आहे. त्या अवस्थेत प्रगती नाही आणि काही नवीन विचारांचा आशावादही नाही. उलट भीतीदायक वातावरण मात्र जास्त निर्माण झाले आहे. या गोष्टीचा लाभ मात्र सरकार, धोरणनिर्माते आणि नागरी समाजाने घेतला आहे. या तिरक्या चालीत माणसाला माणूस करणारी शैक्षणिक दूरदृष्टी बाजूला पडली. 

शिक्षणाचा उद्देश 
महाराष्ट्राला आणि भारताला शिक्षण म्हणजे काय हा एक महत्त्वाचा प्रश्न पडलेला होता. त्याचे उत्तर शिक्षण म्हणजे माणसाला माणूस म्हणून घडवणे असा घेतला गेला. हा अर्थ खूप वादविवादातून पुढे आला. अर्थातच मानवाला मानव म्हणून घडवण्याचा अर्थ महात्मा फुले यांनी विकसित केला होता. हा आशय महाराष्ट्रामध्ये खूप खोलवर पोचला होता. परंतु नव्वदीच्या दशकानंतर हा आशय जवळजवळ लोप पावला होता. शिक्षणाच्या क्षेत्रात वर्चस्वाचे नवनवीन धागे-दोरे आणि आधार उदयाला आले होते. शिक्षणाच्या क्षेत्रांमध्ये संस्थाचालक यांची एक लॉबी कार्यशील झाली होती. संस्थाचालकांच्या लॉबीलादेखील त्यांचे हितसंबंध नीट समजले नाहीत. हे गेल्या पाच महिन्यांत स्पष्टपणे दिसून आले. उलट शिक्षण ही एक बाजारपेठ आहे आणि त्या बाजारपेठेतील विद्यार्थी हा ग्राहक आहे. अशी धारणा नव्वदीच्या दशकानंतरची आहे. परंतु, भांडवलदाराचे हित आणि ग्राहकाचे हित या दोन्ही गोष्टींचा मेळ घातला जाणे गरजेचे होते. हा शुद्ध व्यवहारवादी मुद्दासुद्धा शैक्षणिक क्षेत्रातील भांडवलशाहीप्रधान समाजाच्या दृष्टीआड गेला. यामुळे माणसाला माणूस घडवायचे आहे. ही गोष्ट जवळपास विचारांच्या कक्षेच्या बाहेर राहिली. तसेच संस्थाचालकांच्या व सरकारच्या संमतीने मुख्याध्यापक, शिक्षण संचालक, कुलगुरू, व्यवस्थापन समिती, प्राचार्य, प्राध्यापक अशी एक मोठी साखळी काम करत होती. या साखळीमध्ये बेबनाव निर्माण झाला. ही साखळी वेगवेगळ्या पद्धतीने निर्णय घेऊ लागली. एका राज्यात एक निर्णय राहिला नाही. उदाहरणार्थ मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर येथील विद्यापीठांमध्ये वेगळा निर्णय आणि पुणे, कोल्हापूर येथील विद्यापीठांमध्ये वेगळा निर्णय अशी विसंगती दिसू लागली. एवढेच नव्हे, तर एकाच शहरांमध्ये दोन वेगवेगळे निर्णय घेतले गेले. सरकारने तयार केलेल्या कंटेन्मेंट क्षेत्रांमध्येदेखील एकाच वेळी दोन वेगवेगळे निर्णय घेतले गेले. यामुळे हा सर्व संरचनात्मक पसारा संस्थांमध्ये कार्य करणाऱ्या लोकांचे शोषण करण्यासाठी या काळात काम करत होता. शिक्षक-प्राध्यापक, सेवक यांना शिक्षणाच्या क्षेत्रातून बाहेर काढून त्यांना कोरोनाचे काम  देण्याबद्दलचा बोलबाला झाला. विशेष म्हणजे या काळात ज्या गोष्टींचे काम महत्त्वाचे नव्हते अशा कामांची यादी देऊन शाळा, विद्यापीठे, कॉलेजेस सुरू ठेवण्याची प्रक्रिया राबवण्याची भूमिका घेतली गेली. नवीन तंत्रज्ञान वापरून तंत्रज्ञानाच्या मदतीने डिजिटल पद्धतीने शिकवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचा आग्रह धरला गेला. या सर्व प्रक्रियेत माणूस कुठे होता हा एक कळीचा प्रश्न आहे. तसेच या सर्व प्रक्रियेत विद्यार्थ्याला माणूस म्हणून घडवण्याचा विचार कुठे होता हाही कळीचा प्रश्न आहे. नोकरी सुरक्षित करण्यासाठी सरकार, संस्थाचालक आणि शिक्षण संस्था सांगतील त्याप्रमाणे वर्तन केले गेले. अशा या कार्यक्रमाला दिशा नाही आणि दृष्टीही नाही. केवळ आजचा एक दिवस पुढे ढकलणे एवढाच एक उद्देश यामध्ये दडलेला दिसतो. त्यामुळे वरपासून खालपर्यंत धावपळ आहे. पण धोरण नाही आणि तत्त्व-विचारही नाही. 

दूरदृष्टीचा अभाव 
शिक्षणातून दूरदृष्टी येते असे म्हटले जाते. परंतु शिक्षणच अदृष्टीचे झाले आहे. अलीकडे सार्वजनिक धोरण निश्चितीला राजकारण म्हटले जाते. परंतु धोरणाला वळसा घालून पुढे जाण्याची परंपराही निर्माण झाली आहे. अमेरिकेत मात्र असे झाले नाही. किमान धोरण निश्चित केले गेले. उदाहरणार्थ अमेरिकेने तातडीने शैक्षणिक वर्षाबद्दल निर्णय घेतला गेला. भारतालादेखील स्वतंत्रपणे निर्णय घेता आला असता. कमीतकमी शिक्षणाच्या क्षेत्रात पुढारलेल्या महाराष्ट्रातील नागरी समाजाने दबाव आणून पर्यायी नवीन उपाययोजना देण्याची गरज होती. शिक्षण प्रक्रिया विस्कळीत झालेल्या गोष्टीला आत्तापर्यंत पाच महिन्यांचा कालावधी होत आलेला आहे. अशा संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी काही जागाच शिल्लक आहेत. उदाहरणार्थ शैक्षणिक वर्ष सहा महिन्यांनी पुढे ढकलता आले असते.  सर्वसाधारणपणे जूनला म्हणजेच पावसाळ्याच्या तोंडावर शैक्षणिक वर्ष सुरू होते. हे शैक्षणिक वर्ष दिवाळीनंतर सुरू करता येऊ शकते. उन्हाळ्यापर्यंत शैक्षणिक वर्ष चालवावे ही जुनी पद्धत आहे. ही पद्धत योग्य आहे असेही नाही. या पद्धतीत बदल करावेत असे वेळोवेळी सुचवले गेले. दिवाळीनंतर दुसरी दिवाळी येईपर्यंत शैक्षणिक वर्ष चालू केले तर फार मोठा फरक पडत नाही. तसेच परीक्षा घेण्याबद्दल निश्चित निर्णय घेता आला असता. परीक्षा दिवाळीच्या आधी घेण्याचा निर्णय घेता आला असता. परंतु जुन्या वसाहतवादी मानसिकतेतून आपण बाहेर पडत नाही. तसेच धोरणकर्ते आणि प्रशासन अजूनही वसाहतवादी पद्धतीने निर्णय घेत आहेत. यामुळे एका अर्थाने आजही वसाहतवादी विचारसरणी शिक्षणामध्ये प्रभावीपणे काम करते. पालक विद्यार्थ्यांसाठी हळवे असतात. परंतु पालक त्यांच्या विद्यार्थ्यांची जबाबदारी कधीही घेत नाहीत. ही सर्व जबाबदारी शिक्षण संस्थांवर व विद्यापीठांवर सोपवून ते रिकामे होतात. शिक्षक सातत्याने शिकवण्याऐवजी सरकारच्या आणि संस्थाचालकांच्या नियम आणि कायद्याच्या कचाट्यात जीवन जगतात. शिक्षक कधीही कुठल्याही गोष्टीला विरोध करत नाहीत. विरोध करणे म्हणजे अव्यवहारीपणा आहे असे मानले जाते. व्यवहारी म्हणजे शिक्षकाने माणूस म्हणून विद्यार्थ्यांना शिकवण्याऐवजी त्या विद्यार्थ्यांपुढे वेगळाच आदर्श निर्माण करणे होय. ही परंपरा आजच्या महाराष्ट्राची खरी परंपरा आहे. या परंपरेकडे पालक मागणी करत होते की शैक्षणिक वर्ष सुरू करावे. तसेच या आधी म्हटल्याप्रमाणे शिक्षण ही एक मोठी बाजारपेठ आहे. या बाजारपेठेत वसतिगृह, मेस, शैक्षणिक फी, देणगी, प्रवासाच्या सुखसोयी अशा एक ना अनेक गोष्टी तेथे घडतात. या बाजारपेठेत पालक कोण आहेत? विद्यार्थ्यांची भूमिका काय आहे? शैक्षणिक भांडवलदारांची भूमिका काय आहे? याही गोष्टींचा नीट विचार झाला नाही. यामुळे सर्व घटकांमध्ये केवळ सावळा गोंधळ एवढेच मोठे रूप गेल्या पाच महिन्यांत पाहायला मिळाले. थोडक्यात राज्यकर्त्यांचे शिक्षण क्षेत्रावरील नियंत्रण कमी झाले. शिक्षण क्षेत्रातील अनेक घटक राज्यकर्त्यांना सल्ला देतात. राज्यकर्ते त्यांचा सल्ला चिकित्सा न करता स्वीकारतात. आपली शैक्षणिक परंपरादेखील समजून घेत नाहीत. म्हणून शिक्षणाच्या क्षेत्रात ज्यांना निर्णय घेण्याचा अधिकार दिलेला आहे अशा राज्यकर्त्यांपेक्षा इतर घटक जास्त वर्चस्वशाली झाले. त्यांनी शिक्षणाच्या क्षेत्रात छोट्या छोट्या पातळीवर त्यांच्या तीव्र इच्छाशक्तीप्रमाणे कारभार केला; अर्थातच सुशासनाला वळसा घालून! ही प्रक्रिया खरे तर आधीच घडली होती. परंतु या पाच महिन्यांच्या काळात या प्रक्रियेला जास्त ताकद मिळाली. हे महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक क्षेत्रापुढील सर्वांत मोठे आव्हान आहे.

संबंधित बातम्या