लोकमान्य टिळकांची स्मृतिशताब्दी 

प्रकाश पवार 
सोमवार, 10 ऑगस्ट 2020

लोकमान्य टिळक यांच्या स्मृतिशताब्दीनिमित्त त्यांचा लोकशाही विचार समजून घेणे जास्त उपयुक्त आहे. त्यांचा विचार बंदिस्त नव्हता. त्यांचा लोकशाही विचार प्रवाही होता. त्यांचे आत्मभान आज महत्त्वाचे ठरते. लोकमान्य टिळक आधुनिक वेदान्ती होते. 

वेदान्ती म्हणजे काय? याचे साधे उत्तर म्हणजे आरंभी उपनिषदांना वेदान्त म्हणून ओळखले जाई. परंतु, नंतर उपनिषदांच्या सिद्धांतांना प्रमाण मानून विकसित झालेल्या सर्व साहित्यांचा वेदान्तात समावेश केला जाऊ लागला. दुसऱ्या शब्दात उपनिषदाचे सार, अंतिम ज्ञान, म्हणजे वेदान्त होय. या क्षेत्रातील अभ्यासाला उत्तर मीमांसा, ज्ञानयोग, समन्वय म्हणून ओळखले जाते. ही शाखा कर्मकांडांना वगळणारी आहे. हे एक आधुनिक भारतीय तत्त्वज्ञानातील महत्त्वाचे ‘स्कूल’ आहे. साहजिकच भारतात वेदान्ती तत्त्वज्ञानी आणि विचारवंत अशी एक परंपरा आहे; उदा. योगी अरविंद, स्वामी विवेकानंद. या परंपरेतील लोकमान्य टिळक एक महत्त्वाचे विचारवंत आहेत. तसेच अखिल हिंदुस्थानचे ते पहिले राजकीय नेते. लो. टिळकांनी व्यक्ती-निसर्ग-विज्ञान, व्यक्ती-समाज, आणि व्यक्ती-राज्यसंस्था यांच्या संबंधाचे विवेचन सामाजिक न्यायाच्या संदर्भात केले. सामाजिक न्यायवाचक टिळक युगात स्वयंनिर्णयाचा अधिकार, राष्ट्रीयत्वाचा अधिकार, जनता सार्वभौम, संघराज्य या चार गोष्टी होत्या. याबरोबर समकालीन युगातदेखील सामाजिक न्यायवाचकच आहेत. हाच मुद्दा डॉ. सदानंद मोरे यांनी ‘राष्ट्रवाद व राज्यवाद’ यामध्ये फोड करून स्पष्ट केला आहे. या पद्धतीनेदेखील सरतेशेवटी सामाजिक न्याय हाच अर्थ व्यक्त होतो. लो. टिळकांनी राष्ट्रवाद आणि सत्तावाद (राज्य) या दोन्ही संकल्पनामध्ये आरंभीपासून फरक केला. या अर्थाने टिळकांची राष्ट्रवादाची संकल्पना राज्यवादापेक्षा वेगळी आहे. 

राज्यशकट चालवणे म्हणजे सत्ता वापर नव्हे, अशी लो. टिळकांची धारणा होती. प्रतिनिधित्वाची त्यांची संकल्पना संमिश्र स्वरूपाची होती. त्या संकल्पनेत मुस्लीमांचादेखील समावेश त्यांनी केला होता. तर राज्यसंस्थेत एकत्व जाणीव त्यांनी कळीची मानली होती. एकत्व जाणीव विरोधी सत्ता गेली, तर राष्ट्रवाद राज्यसत्तावाद विरोधी जातो, या विवेचनानुसार भारत राष्ट्र सातत्याने होते (प्राचीन - आधुनिक). थोडक्यात, राष्ट्रवादाचा विचार समावेशन पद्धतीचा आणि वगळण्याच्या विरोधातील दिसतो. म्हणून सामाजिक न्यायाच्या क्षेत्राशी संवादी दिसतो. लो. टिळकांनी वेदान्ती भूमिका सातत्याने घेतली होती. यांची उदाहरणे सामाजिक सलोख्याची दिसतात.
स्वराज्य संकल्पना आणि लोकशाही राज्य स्वराज्याची संकल्पना आणि लोकशाही राज्य यांचे संबंध लो. टिळकांनी सामाजिक न्यायाच्या संदर्भांत स्पष्ट केले. स्वराज्य हा एक हिंदुस्थानी (१९४७ आधी) व भारतीय राज्यसंस्थेचा मध्यवर्ती विचार आहे. ही संकल्पना भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात अतिशय काळजीपूर्वक घडवलेली होती. विसाव्या शतकाच्या आरंभापासून ही संकल्पना वापरण्याचा कल जास्त दिसतो. या संकल्पनेचे विवेचन अशोक चौसाळकरांनी केले आहे. प्राचीन, आधुनिक पूर्व युग आणि आधुनिक युगामध्ये स्वराज्य ही संकल्पना राज्यसंस्थेच्या संदर्भात वापरली आहे. स्वराज्य म्हणजे लोकशाही राज्य असे चर्चाविश्‍व अशोक चौसाळकारांनी विकसित केले. 

चौसाळकरांच्या युक्तिवादानुसार स्वराज्य ही टिळकांच्या विचारातील मध्यवर्ती कल्पना ठरते. लो. टिळकांनी स्वराज्याचा विचार लोकप्रिय केला. त्यांनी स्वराज्याच्या विविध अर्थच्छटा स्पष्ट केल्या. त्यांनी स्वराज्य ही संकल्पना काळजीपूर्वक मांडली होती. कारण त्यांना देशद्रोहाच्या कारणास्तव कारावास झाला होता. त्यामुळे त्यांना स्वराज्य संकल्पनेची विचारसरणी आणि डावपेच अशा दोन्ही संदर्भात नवीन अर्थ विकसित करावा लागला होता. १९०५ च्या तुलनेत १९१८-१९१९ चा स्वराज्याचा अर्थ वेगळा होता. सामान्यतः स्वराज्य संकल्पनेचा ‘ब्रिटिशांपासून स्वातंत्र्य’ हा अर्थ त्यांना मान्य आहे. परंतु यापेक्षा त्यांच्या स्वराज्य संकल्पनेचे वेगळे अर्थ आहेत. त्यांची स्वराज्याची संकल्पना विकसनशील दिसते. एक, आरंभी त्यांचा स्वराज्य विचार केवळ राष्ट्रवाद केंद्रित होता (गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव). दोन, त्यांचा स्वराज्याचा विचार जहाल मानला जातो. कारण मवाळांप्रमाणे क्रमशः अधिकार न मिळता भारतीयांना (त्या काळात हिंदुस्थानीयांना) स्वराज्य तातडीने मिळावे, त्यासाठी हळूहळू सवलती न देता एकाच वेळी सूत्रे भारतीयांकडे सोपवावीत असे टिळकांचे विवेचन होते. यामुळे स्वराज्याची संकल्पना मवाळांच्यापेक्षा वेगळी म्हणून जहाल मानली जाते. साम्राज्यवाद विरोध, स्वराज्य, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षण, बहिष्कार या मार्गांचा त्यांनी पुरस्कार केला. तीन, लोकांच्या तंत्राने चालणारे राज्य अशी त्यांची स्वराज्याची धारणा होती.  हिंदुस्थानात लोकनियुक्त शासन स्थापन करावे. लोकांच्या प्रतिनिधींकडे आर्थिक बाबीचे नियंत्रण असावे. म्हणजे लोकप्रतिनिधीकडे सर्व अधिकार असावेत, असे टिळकांच्या स्वराज्य संकल्पनेचे आशयसूत्र आहे. तसेच त्यांनी कायदेमंडळाची संकल्पना स्वीकारली व कायदेमंडळात सर्व जाती, धर्म, पंथ यांना प्रतिनिधित्व असावे असा त्यांचा आग्रह होता. 

भारतीय राज्याचे स्वरूप संघराज्यात्मक असावे. घटकराज्यांना स्वायत्तता द्यावी असा त्यांचा विचार होता. त्यांची स्वराज्य संकल्पना राष्ट्रीय स्वयंनिर्णयाचा अधिकार, राष्ट्रीयत्त्वाचा अधिकार, राजकीय भागीदारीचा अधिकार, जनतेचे सार्वभौमत्व, संघराज्य अशा राजकीय संकल्पनांशी घट्टपणे सांधेजोड केलेली आहे.  चार, लोकमान्य टिळकांनी स्वराज्याचा विचार हिंदुपरंपरेशी जोडला.  स्वराज्य संकल्पनेची मुळे त्यांनी हिंदुस्थानी संस्कृतीतील स्वधर्म विचारांशी जोडली. स्वराज्य आणि परिपूर्ण आत्मनियंत्रण यांची त्यांनी सांगड घातली. परकीयांपासूनचे स्वातंत्र्य म्हणजे स्वराज्य अशी छोटी त्यांनी स्वराज्याची व्याख्या नव्हती. आपली कर्तव्ये पार पाडण्याचे सामर्थ्य असा त्यांचा  
स्वराज्य संकल्पनेचा अर्थ होतो. यावर लोकमान्य टिळकांनी विशेष भर दिला. यामुळे त्यांच्या स्वराज्य संकल्पनेचे पुन्हा दोन उपअर्थ व्यक्त झाले. एक, स्वराज्य संकल्पना राजकीय उत्तरदायित्ववाचक स्वरूपाची आहे. दोन, या स्वराज्य संकल्पनेने सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या आशयसूत्राची पायाभरणी केली. 

स्वराज्यातील निर्णय कसा घ्यावा या विचारांची चर्चा टिळकांनी ‘केसरी’मध्ये केली होती (ता. १० फेब्रुवारी १९२०). स्वराज्य ही संकल्पना स्थानिक, प्रांतिक व सार्वदेशिक अशा तीन स्तरावर निर्णय प्रक्रिया म्हणून त्यांनी समान गृहीत धरली होती. लोक म्हणजे सामान्यतः सर्व जनसमूह असा त्यांचा विचार होता. लोकसत्ताक राज्य म्हणजे प्रौढ मताधिकाराचा वापर करणे होय. मताधिकार मिळालेल्या जनसमूहाचे बहुमत म्हणजे लोकसत्ताक राज्य असा सिद्धांत लोकशाहीचा असतो. निर्णय घेण्याबद्दल मतभिन्नता असेल तर वादग्रस्त विषयाचा निर्णय वादातील चारपैकी एक पक्षाची बाजू घेणे नव्हे. असा निर्णय घेण्याचा अधिकार कोणाकडे जातो, हा प्रश्‍न त्यांनी मांडला. नोकरदार, सर्व सामान्य स्त्री-पुरुष, स्वयंशहाण्याचा हा अधिकार नाही. हा अधिकार मतदारसंघाचा असतो. वादग्रस्त विषयावरील निर्णय मतदारसंघात घ्यावा हा विचार त्यांनी ब्राह्मण-ब्राह्मणेतरांना दिला होता. लोकसत्तात्मक स्वराज्य म्हणजे शिस्त, नियम, कायदा आहे. बंडाळी म्हणजे लोकसत्तात्मक राज्य नव्हे. म्हणून निर्णय घेताना वादग्रस्त विषयाचा अधिकार मतदारसंघाकडे जातो. हा विचार म्हणजे लोकशाही आणि स्वराज्य यांची सांगड दिसते. तसेच लोकशाहीच्या चौकटीत सामाजिक न्यायाचा निर्णय कसा घ्यावा, याबद्दलचा विचार दिसतो. कारण लो. टिळकांनी सक्तीचे, मोफत शिक्षण, त्यासाठीची आर्थिक तरतूद आणि अग्रक्रम यांच्या संदर्भात विवेचन केले. 

लो. टिळकांनी स्वदेशी चळवळीच्या वेळी पूर्ण स्वराज्याची मागणी केली नाही. त्यांनी साम्राज्यांतर्गत स्वराज्याची मागणी केली होती. त्यांची पुढील तत्त्वे आहेत - १) भारतीयांना अधिक फायदेशीर ठरू शकणारी धोरणे विकसित करण्यासाठी भारतीयांना अधिक राजकीय हक्क दिले जावेत. २) भारताला ब्रिटनशी आपले संबंध जोडण्याची इच्छा नव्हती. सार्वभौम सत्ता ब्रिटनकडेच राहील. ३) नजीच्या काळात भारतातल्या ब्रिटिशांच्या ऑस्ट्रेलिया व कॅनडा या वसाहतीच्या प्रकारची स्वायत्तता द्यावी. ४) सध्या भारत, प्रांतीय स्वायत्ततेची मागणी करीत होता. लो. टिळकांनी दुसऱ्या दशकाच्या उत्तरार्धात स्वराज्यासाठी जास्त गतिशीलपणे कृतिकार्यक्रम राबविला - अ) पक्षाच्या विविध गटांमध्ये ऐक्य आणले (१९१६). ब) हिंदू-मुस्लिमांमध्ये त्यांनी सामाजिक सलोख्याचा पुनर्विचार सुरू केला (१९१६). क) त्यांनी होमरूल लीगची स्थापना केली व होमरूल चळवळ सुरू केली. स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच, ही भूमिका मांडली. थोडक्यात स्वराज्य आणि लोकशाही राज्यसंस्था यांची त्यांनी नाळ जोडली. त्यांनी स्वराज्य लोकशाही राज्यसंस्थेपासून वेगळे किंवा सुटे ठेवले नाही. यामुळे त्यांचा स्वराज्याचा विचार, भारतीयांना सामाजिक न्यायाच्या क्षेत्रात घेऊन जातो. 

लो. टिळक असंतोषाकडून सलोख्याकडे वाटचाल करतात. विशेष म्हणजे, त्यांच्या विचारातील सलोख्याला वेदान्त तत्त्वज्ञानाचा भक्कम पाया लाभला आहे. याचे विविध पुरावे त्यांच्या लेखनात विखुरलेले आहेत. सामाजिक सलोखा हा विचार सामाजिक न्यायाची एक महत्त्वाची मध्यवर्ती  संकल्पना आहे. लो. टिळकांनी धार्मिक, सामाजिक, भाषिक, प्रांतिक अशा विविध स्तरांवरील सामाजिक सलोख्यांची संकल्पना स्वीकारली होती. या संकल्पनेची लो. टिळकांच्या विचारातील मुख्य तीन उदाहरणे पुढील आहेत. एक, लो. टिळक वेदान्ती होते. वेदान्ती दृष्टीनुसार हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्‍चन हे विश्‍वधर्माचे पंथ मानले जातात. धार्मिक व सामाजिक सलोखा हा लो. टिळकांपुढील मोठे आव्हान होते, अशी नोंद डॉ. श्री. व्यं. केतकरांनी केली होती. याचे भान लो. टिळकांना विसाव्या शतकाच्या दुसऱ्या दशकात स्पष्टपणे आले. हिंदू-मुस्लीम ऐक्य किंवा संयुक्त आघाडी (१९१४ नंतर) असा विचार लो. टिळकांचा नव्याने सुरू झाला. त्यांचा हिंदू-मुस्लीम ऐक्यावर शेवटपर्यंत विश्‍वास होता. हिंदू-मुस्लीम दंग्याचे एक कारण अँग्लो इंडियन अधिकाऱ्याचे धोरण हे एक आहे, असा त्यांचा विचार होता. त्यास त्यांचे ‘फोडा व राज्य करा’ हे धोरण जबाबदार आहे, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. दोन, शिवाजी उत्सव व गणेश उत्सवाकडे पाहण्याचा त्यांचा दृष्टिकोन सामाजिक सलोखा या प्रकारचा होता. ही दोन्ही प्रतीके ब्राह्मण व ब्राह्मणेतर यांच्यातील सामाजिक सलोख्याची आहेत. 

धार्मिक सलोख्याप्रमाणे जातीय सलोखा हा एक महत्त्वाचा प्रश्‍न लो. टिळकांपुढे होता. कामगार व ब्राह्मणेतरांचा टिळकांना पाठिंबा होता. तरीही चित्पावन आणि कायस्थ प्रभूंमध्ये सलोख्याचा अभाव होता. वर्ण व जाती यांच्यामध्ये सामाजिक सलोख्याचा विचार टिळकांनी मांडला. देशस्थ, कोकणस्थ व कऱ्हाडे यांच्यातील ऐक्याची आणि एकोप्याची संकल्पना त्यांनी मांडली. या तीन जातींमधील ‘रोटी व बेटी’चे समर्थन केले.  वसाहतवादी बुद्धिजीवी वर्ग शिवाजी उत्सवाला मराठा जातीचा असे कल्पित होता तर टिळकांनी शिवाजी उत्सवाला राष्ट्रीय कल्पिले होते. शिवाजी महाराज जातीय भेदभाव करीत नव्हते, हे सूत्र टिळकांनी शिवजयंतीमध्ये मांडले. तीन, भाषा धोरणाच्या संदर्भात लो. टिळकांचे विचार भाषिक सलोख्याचे आहेत. देशी भाषा आणि इंग्रजी असा फरक त्यांनी उभा केला नाही. देशी भाषेच्या विकासाला राज्यसंस्थेने पाठिंबा देणारे धोरण निश्‍चित करावे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. राज्यसंस्थेबरोबर आध्यात्मिक शास्त्रे, कला आणि विद्या यांचा विकास केला पाहिजे. भारतात सार्वजनिक शिक्षणाचा प्रयोग आधुनिकतेपूर्वी झाला नाही. परंतु, उच्च शिक्षणाचा प्रयोग केला जात होता. इंग्रजी राज्यात निष्काम विद्यार्जनास अनुकूल अशी साधने मिळावीत असा त्यांचा विचार होता. देशी भाषांना उत्तेजन देण्यास युनिव्हर्सिटीने काय केले पाहिजे हा लेख त्यांनी केसरीत लिहिला होता. भाषा प्रगल्भ होण्यासाठी तिचा बाजारात, न्यायभाषेत, दरबारात वगैरे सर्व ठिकाणी अप्रतिहत संचार सुरू असला पाहिजे. भाषोत्कर्षाबरोबरच देशोन्नतीही होणार आहे, असा त्यांचा विचार होता. इंग्रजीबरोबर देशी भाषांना तशी सवलत द्यावी, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. जुन्या भाषांचे ज्ञान देशी भाषांच्या उत्कर्षास आवश्यक आहे. लो. टिळकांनी मेकॉलेच्या इंग्रजीमधून शिक्षण देण्याच्या पद्धतीला विरोध केला. थोडक्यात भाषेच्या सरमिसळीस त्यांचा विरोध नव्हता. देशी भाषांबद्दल कल्याणकारी राज्यसंस्थेसारखे धोरण असावे, असा त्यांचा विचार होता. चार, पाश्‍चिमात्य विद्या आणि देशी विद्या यामध्ये मोठा अंतराय होता. टिळकांनी देशी विद्यांच्या विकासाला पाठिंबा दिला. उदा. आर्य वैदकाचे पुनरुज्जीवन अशी भूमिका घेतली. तसेच संस्कृत भाषेचा दावा केला. परंतु या बरोबरच त्यांनी जुने वैदक व नवीन वैदक अशी तुलना केली. देशी जुने वैदक पुष्कळ मागे आहे, हे मान्य केले. पश्‍चिमेकडील लोकांनी एक-दोन शतकांत चांगला अभ्यास करून ती शास्त्रे पुष्कळ पूर्णतेस आणली आहेत. त्यांनी प्राच्य आणि पाश्‍चिमात्य शास्त्रामध्ये देवाणघेवाणीचा विचार मांडला होता. असा शुद्ध शास्त्राच्या संदर्भातील सामाजिक सलोख्याचा विचार त्यांनी मांडला. पाच, सामाजिक सलोख्यांचा मुख्य प्रश्‍न शेतीक्षेत्रातील शोषणामुळे निर्माण झाला होता. या प्रश्‍नामुळे दंगे सुरू झाले होते. सरकार कायदा-पोलिस या यंत्रणांच्या ताकदीवर आधारीत शांतता-सुव्यवस्था निर्माण करत होते. टिळकांनी ही पद्धत अमान्य केली. त्यांच्या मते शेती क्षेत्राचे शोषण व्यापारी-उद्योजक करतात. म्हणून दंगे होत होते. त्यामुळे अतिरिक्त शेतसारा व शेतकऱ्यांचे शोषण या गोष्टी बंद झाल्या तर शांतता-सुव्यवस्था स्थापन होईल. या पद्धतीने सामाजिक सलोखा घडवावा, असे टिळकांचे विचार होते. सहा, जातीजातींत मत्सर वाढतो व संघशक्तीचा ऱ्हास होतो या कारणासाठी जातवार निवडणुका नकोत अशी टिळकांची भूमिका होती. हा युक्तिवाद त्यांनी जातीय सलोख्यासाठी आणि राष्ट्रीय सलोख्यासाठी केला होता. त्यांची सलोख्याची संकल्पना बहुपदरी व तत्त्वज्ञानात्मक होती.

संबंधित बातम्या