कृषी - औद्योगिक समतोल 

प्रकाश पवार 
मंगळवार, 18 ऑगस्ट 2020

राज-रंग

भारतीय कृषिविषयक विचार महात्मा फुले, न्यायमूर्ती रानडे, लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक, सयाजीराव गायकवाड, शाहू महाराज, महर्षी वि. रा. शिंदे यांनी मांडलेला आहे. विशेष म्हणजे लोकमान्य टिळक यांनी राजकीय पक्ष आणि कृषी धोरण यांचा समन्वय घातला. लोकमान्य टिळकांचा कृषिविषयक विचार जागतिकीकरण विरोधातील आहे. तसाच लोकमान्य टिळकांचा कृषिविषयक विचार पंडित नेहरू यांच्या विचारांना पूरक आहे. या विचारांची कथा नव्याने समजून घेणे गरजेचे आहे. 

कृषी-औद्योगिक समतोल हे एक सामाजिक न्यायाचे महत्त्वाचे आशयसूत्र आरंभी न्यायमूर्ती रानडे यांनी मांडले होते. पुढे हे सूत्र लोकमान्य टिळकांनी विकसित केले. त्यांनी या सूत्राचा सातत्याने पाठपुरावा केला. शिवाय या सूत्राशी संबंधित शेतमजूर, कामगार आणि वेठबिगार अशा वर्गांसाठी सामाजिक न्यायाचा विचार मांडला. कृषी-औद्योगिक हितसंबंधाचा समतोल विचार आणि सहकार-मर्यादित स्पर्धा ही दोन तत्त्वे भारतीय सामाजिक न्याय संकल्पनेचे पायाभूत आधार आहेत. किंबहुना हेच सामाजिक न्यायाचे भारतीय तत्त्वज्ञान आहे. या चौकटीमध्ये लोकमान्य टिळकांचा अर्थराजकीय विचार विकसित झालेला दिसतो. लोकमान्य टिळकांच्या लेखनामध्ये शेती, उद्योग आणि व्यापार-धंदे आधारीत उत्पादन पद्धतीची सविस्तर चर्चा आली आहे. त्यांनी शेतीक्षेत्रांशी संबंधित परंपरागत हितसंबंधांचे समर्थन केले आहे (विविध कुळे, खोत, ग्रामसंस्था). 

तेव्हा शेतसारा सामूहिक भरला जात होता. तसेच भांडवल सामूहिक मिळत होते. थोडक्यात शेतीच्या क्षेत्रात एक देशी सहकाराचे तत्त्व होते. परस्पर साहाय्यकारी मंडळी खेडेगावात स्थापन करावी, हा विचार लोकमान्य टिळकांनी मांडला आहे. या बरोबर त्यांनी कृषी क्षेत्रात औद्योगिक आधारे बदल करण्याचा विचार मांडला. 

लोकमान्य टिळकांनी कृषी-औद्योगिक क्षेत्राबद्दलचा विचार साकलिक अर्थाने समतोल पद्धतीचा मांडला. हा  विचार त्यांच्या आधी न्यायमूर्ती रानडे यांनी मांडला होता. तर त्यांच्या समकालीन सयाजीराव गायकवाड आणि छत्रपती शाहू महाराज यांनीही तो मांडला होता. हा भारतातील (हिंदुस्थानमधील) मुख्य अर्थराजकीय विचार होता. तो विचार लोकमान्य टिळकांनंतर पं. नेहरूंमध्ये दिसतो. तसेच यशवंतराव चव्हाण व दयानंद बांदोडकरांमध्ये दिसतो. लोकमान्य टिळकांनी कृषीविषयक विचार निसर्ग-व्यक्ती, व्यक्ती-समाज, कृषी-राज्यसंस्था अशी तीन चौकटींमध्ये मांडलेले आहेत. कृषी आणि शेतकरी हा संबंध व्यक्ती आणि निसर्ग यांच्यातील आहे. दुष्काळ, अतिपर्जन्य, शेतीची उत्पादकता आणि अन्नधान्याची गरज या क्षेत्राची त्यांची चर्चा निसर्गाबद्दलची आहे. उपासमारी, भूक, अन्नधान्याची गरज या गोष्टी निसर्गाच्या नियमानुसार आहेत. त्यामुळे निसर्गाचे नियम न मोडता राज्यसंस्थेने या नैसर्गिक गरजा पूर्ण कराव्यात अशी त्यांची भूमिका होती. टिळकांच्या युगात महाराष्ट्रात मोठे दुष्काळ (१८७७-७८, १८९६-९७, १९००) पडले होते. या तीन दुष्काळांच्या पार्श्‍वभूमीवर त्यांनी दुष्काळविषयक विचार मांडले. युरोपमध्ये राज्यसंस्था दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करते. परंतु हिंदुस्थानमध्ये राज्यसंस्था मदत करत नाही. म्हणून रयत दुष्काळाशी सामना करू शकत नाही. तसेच युरोपमध्ये राज्यसंस्था दुष्काळाच्या काळात इतर भागातील अन्नधान्य दुष्काळी भागात पुरवते. तशी व्यवस्था हिंदुस्थानमध्ये केली जात नाही. म्हणून दुष्काळग्रस्त शेतकरी दुष्काळाचा सामना करू शकत नाहीत. दुष्काळाच्या संदर्भांत त्यांनी सरकारने धान्याचा भाव नियंत्रणात ठेवण्याचा विचार मांडला. तसेच त्यांनी राज्यसंस्थेने शेतकरी व मजुरांना मदत करावी, असा विचार मांडला. फॅमिन रिलीफ कोड (फॅमिन इन्शुअरन्स फंड) या साधनाची मदत घ्यावी असे विचार त्यांनी मांडले. फॅमिन रिलीफ कोड कामगारांच्या बरोबर शेतकऱ्यांसाठी आहे, असे टिळकांनी शेतकऱ्यांना पाठिंबा देणारे राज्यसंस्थाविषयक विचार मांडले. अकरा-बारा आणे पीक बुडाले, तर सारा वसुलीस तहकुबी द्यावी व नंतर सारामाफी द्यावी. दुष्काळात शेतकऱ्यांची जबाबदारी राज्यसंस्थेवर जाते, असा युक्तिवाद टिळकांनी सतत केला. कृषितज्ज्ञांच्या मदतीने शेती करण्यापेक्षा शेतकऱ्यांच्या अनुभवावरील ज्ञानाच्या आधारे करावी, अशी त्यांची शेतकऱ्यांच्या परंपरागत ज्ञानाबद्दल भूमिका होती. शेतकऱ्यांना कमी व्याजाने भांडवल द्यावे. तसेच शेतकीच्या पेढ्या सुरू कराव्यात. 

निसर्ग आणि शेतकरी यांच्या संबंधामध्ये नांगरता येते तिथपर्यंतची जमीन-मालकी शेतकऱ्यांची असते. त्याखालील खडक, खाण, पाणी व जमिनीवर पडणारा पाऊस यावर राज्यसंस्थेची मालकी असते अशी टिळकांची मीमांसा होती. थोडक्यात पाणी, खाण, पाऊस यांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी राज्यसंस्थेची आहे, असे टिळकांनी सूचित केले आहे. त्यांनी साखर कारखाने सुरू करण्याचा विचार मांडला. ‘स्वदेशी साखर कारखाने’ अशी त्यांची भूमिका होती. त्याबरोबर त्यांनी गूळ, साखर आणि इतर उत्पादने अशा कृषी-औद्योगिक प्रारूपाची आरंभीची चर्चा केली होती. 

औद्योगिक उत्पादन शक्तीचे स्वागत लोकमान्य टिळकांनी केले. एकोणिसाव्या शतकामध्ये लोकहितवादींनी स्वदेशीचा पुरस्कार केला. लोकमान्य टिळकांनी स्वदेशीचा विचार पुढे गतिशील केला. त्यांनी विलायती उद्योगाच्या तुलनेत देशी उद्योगाची बाजू घेतली. या विचारांचा मुख्य उद्देश राष्ट्रवाद हा विचार होता. म्हणजेच त्यांनी देशी उद्योग आणि राष्ट्रवाद अशी सांगड घातली होती. हा विचार कृषी-औद्योगिक क्षेत्रात महाराष्ट्रात विस्तारला होता. परावलंबी या तत्त्वज्ञानाची जागा स्वावलंबी या तत्त्वज्ञानाने घेतली. विलायती औद्योगिक बहिष्कार हे सूत्र देशी व विलायती उद्योग असा फरक करणारे टिळकांच्याबरोबर गोखले यांनीदेखील स्वीकारले होते. युरोपिय उद्योग-व्यापारी वर्गाने  
देशी उद्योगाचा ऱ्हास घडवला. देशी उद्योगाच्या ऱ्हासामुळे शेतीवर जास्त भार पडला, असा विचार टिळकांनी विकसित केला. शेतीवरील जास्त भार कमी करावा. शेतीक्षेत्रातील लोकांना उद्योगधंद्यांकडे वळवावे हा विचार टिळकांनी मांडला. शेतीला पूरक उद्योगधंदे राज्यसंस्थेने सुरू करावेत. शेतीला भांडवल राज्यसंस्थेने द्यावे, अशी टिळकांची कल्याणकारी राज्यसंस्था केंद्रित भूमिका होती. व्यवसायशिक्षणाची व्यवस्था राज्यसंस्थेने करावी. राज्यसंस्थेने परंपरागत व्यवसायांचे आधुनिकीकरण करावे. राज्यसंस्थेने कृषी-औद्योगिक समाज व औद्योगिकीकरण करावे. तंत्रज्ञान व विज्ञान या गोष्टीचा पुरस्कार राज्यसंस्थेने करावा, असा विचार टिळकांनी मांडला. टिळकांनी पारतंत्र्याचे विविध प्रकार स्पष्ट केले. त्यापैकी एक औद्योगिक पारतंत्र्य आहे, असे विवेचन त्यांनी एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटच्या दशकामध्ये केले होते (१८९४). सृष्टिगतशक्तीच्या ओळखीचा अभाव (विज्ञान), अति विस्तीर्ण-अति सुपीक, निवृत्तिमार्गाकडे प्रवृत्ती आणि स्वातंत्र्याचा अभाव या चार घटकांमुळे भारतात औद्योगिक पारतंत्र्य आहे अशी त्यांनी कारणमीमांसा केली होती. दुसऱ्या भाषेत विज्ञान-यंत्रशक्ती, कर्मयोग आणि राजकीय स्वातंत्र्य मिळवावे म्हणजे भारतात औद्योगिकरण होईल असा लोकमान्य टिळकांनी विचार मांडला. त्यांनी डेमोक्रॅटिक पक्षाचे धोरण ठरवले होते (२० एप्रिल १९२०). या धोरणामध्ये त्यांनी शेती-औद्योगिक अशा दोन्ही क्षेत्रांचा विचार समतोल पद्धतीने मांडला. तसेच त्यांनी या दोन्ही क्षेत्रांचा संबंध सामाजिक न्यायाशी जोडलेला दिसतो. पक्षाच्या धोरणातून सामाजिक न्यायाची तीन वैशिष्ट्ये दिसतात. एक,  देशांतील उद्योगधंद्यास उत्तेजन देणे यावर त्यांनी भर दिला होता. देशात औद्योगिक पुनरुज्जीवन होईल अशा रीतीने रेल्वेच्या भाड्याचे दर ठरविणे हा मुद्दा मांडला होता. औद्योगिक, यांत्रिक शिक्षण, औषधोपचार सोयी, देशी वैद्यकास उत्तेजन इत्यादी क्षेत्रातील सुधारणा करण्याचे पक्षाचे धोरण टिळकांनी जाहीर केले होते. दोन, या औद्योगिक धोरणाबरोबर त्यांनी पक्षाचे शेतीविषयक धोरण जाहीर केले होते. रयतवार पद्धतीने शेतसारा न्याय ठरवावा. शेतकऱ्यांना लागणाऱ्या गोष्टींवर ग्रामपंचायतीचा ताबा ठेवावा (गुरुचराई, सरपण, लाकूडफाटा, जंगल वस्तू). शेतकी सुधारणा, कालव्यांची वाढ, सहकार चळवळ या शेतीक्षेत्राशी संबंधित गोष्टींना डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या धोरणात स्थान दिले होते. तीन, शेती-औद्योगिक क्षेत्रातील शेतमजूर व कामगार या दोन्ही वर्गांच्या हितसंबंधाचे धोरण टिळकांनी पक्षाचे या अर्थाने सार्वजनिक स्वरूपाचे मांडले. शेतमजूर व कामगारांना न्याय्य मोबदला मिळावा. मजुरीचे किमान दर ठरविणे, कामाचे तास रास्त ठरवणे, मजुरांकरिता घरांची सोय करणे, कारखानदार व मजूर यांच्यातील तंटे न्याय्य व समबुद्धी यास अनुसरून मिटविण्याची व्यवस्था करणे, वेठबिगार व सरबराई या गोष्टींना बिलकूल मनाई करणे या तत्त्वांचा समावेश त्यांनी पक्षाच्या धोरणात केला होता. त्यामुळे भांडवलदार आणि जमीनदार यांच्याबरोबर त्यांनी शेतमजूर आणि कामगारांच्या न्यायाचा विचार मांडला. तसेच वेठबिगार, सरबराई अशा प्रथांना स्पष्ट विरोध केला. 

राज्यसंस्थेच्या उत्पादनाचे साधन शेतसारा हा घटक होता. टिळकांनी शेतसारा पद्धती वसाहतवादी राज्यसंस्थेची शोषणकारी म्हणून मांडली. आधुनिक काळाच्या आधी शेतसारा आणि निसर्ग यांचा संबंध होता. नैसर्गिक संकटकाळात शेतसारा माफ केला जात होता. निसर्गाच्या साथ-प्रतिसाद देण्याच्या पद्धतीनुसार शेतसारा पद्धतीत बदल केले जात होते. यामुळे टिळकांनी आधुनिक पूर्व काळातील शेतसारा गोळा करणाऱ्या यंत्रणा आणि पद्धतींबद्दल गौरवोद्‍गार काढले आहेत. निसर्ग साथ देत नाही, अशा स्थितीमध्ये शेतसारा माफ करण्याचा विचार मांडला आहे. राज्यसंस्थेने परकीय व्यापार-उद्योग या क्षेत्रावर कर शेतीच्या तुलनेत जास्त आकारावा अशी सूचक भूमिका घेतली आहे. तसेच देशी व्यापार-उद्योग यांना संरक्षण द्यावे, असा विचार मांडला. या अर्थाने टिळकांचा राज्यसंस्थेच्या उत्पादनाचा विचार समतोल दिसतो. राज्यसंस्थेने उत्पादन वाढविण्यासाठी समाजहितविरोधी धोरण ठेवू नये असा विचार मांडला. उदा. त्यांची मद्यपानबंदी चळवळ हे आशयसूत्र मांडत होती. आधुनिक पूर्व उत्पादन पद्धतीतील व राज्यसंस्थेतील सहकार आणि भांडवलशाहीतील मर्यादित स्पर्धा या दोन तत्त्वांचा त्यांनी पुरस्कार केला होता. त्यांच्या एकोप्याचा आर्थिक विचार त्यांनी मांडला. टिळकांनी हस्तक्षेपाच्या धोरणाला स्वीकारले नाही. हा संदर्भ लक्षात घेता नव्वदीनंतरच्या अर्थराजकीय विचारांसंदर्भात टिळकांचा मुख्य उपाय सहकार आणि भांडवलशाहीतील मर्यादित स्पर्धा ही दोन तत्त्वे म्हणून पुढे येईल.

संबंधित बातम्या