फुले यांची न्याय संकल्पना 

प्रकाश पवार 
सोमवार, 24 ऑगस्ट 2020

राज-रंग
 

महात्मा जोतिराव फुले यांच्या विचार आणि कृतीकार्यक्रमात सामाजिक न्याय ही संकल्पना मध्यवर्ती आहे. त्यांची सामाजिक न्याय संकल्पना समाज आणि राज्यसंस्था या दोन्ही संकल्पनांशी संवादी आणि प्रतिवादीदेखील आहे. समाजाचा गुण न्याय असावा, ही महात्मा फुले यांची मुख्य धारणा होती. त्यामुळे समाजाचा गुण न्याय नसेल असा सरंजामी समाज महात्मा फुले यांनी नाकारला. सरंजामी समाजाच्या मूल्यव्यवस्थेची आणि संरचनेची चिकित्सा फुले यांनी केली. त्यांनी राज्यसंस्थेला सामाजिक न्यायाच्या संदर्भात समजून घेतले. महाराष्ट्रात इंग्रजांनी भांडवली राज्यसंस्थेची स्थापना केली. तेव्हाच पेशवाई या सरंजामशाही राज्यसंस्थेचा अंत झाला (१८१८). 

या दोन्ही प्रकारच्या राज्यसंस्थांच्या पार्श्‍वभूमीवर महात्मा फुले यांचा जन्म झाला होता. या दोन्ही घटना त्यांच्या जीवनातील ताज्या घटना होत्या. महात्मा फुले राज्यसंस्थेच्या संदर्भांत जिज्ञासू आणि चौकस होते. पेशवाई सरंजामशाही राज्यसंस्थेचा अंत का झाला? इंग्रजी भांडवली राज्यसंस्थेची स्थापना का झाली? या दोन राज्यसंस्थांमध्ये फरक कोणता आहे? या दोन्हीही राज्यसंस्था आणि समाज यांचे नातेसंबंध कोणते आहेत. कोणत्या समाजात न्याय  होता? कोणत्या समाजात न्याय नव्हता? समाजात न्याय कसा आणता येईल? समाजात न्याय आणण्यासाठी कोणती राज्यसंस्था असावी? अशा विविध प्रश्‍नांची चर्चा म. फुले यांनी साकलिकपणे, सौक्ष्मिकपणे व चिकित्सकपणे केली. 

सरंजामी, भांडवली राज्यसंस्थांना विरोध 
पेशवाई सरंजामशाही आणि इंग्रजी भांडवली राज्यसंस्था या दोन्ही राज्यसंस्थांचा अन्वयार्थ महात्मा फुले यांनी नीटनेटकेपणाने लावले. पेशवाई सरंजामशाही राज्यसंस्थेच्या ऱ्हासाचा आणि इंग्रजी भांडवली राज्यसंस्थेच्या स्थापनेचा अर्थ त्यांनी जनतेलाही समजून सांगितला. त्यांनी इंग्रजी राज्यसंस्थेच्या माध्यमातून आलेली भांडवली राज्यसंस्था ओळखली. सरंजामी राज्यसंस्थेच्या जागी भांडवली राज्यसंस्था स्थापन झाली, हा बदललेल्या राज्यसंस्थेचा अर्थ महात्मा फुले यांना समजला. तसेच त्यांनी सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीचा सामाजिक न्यायाच्या संदर्भात अर्थ लावला. व्यक्ती आणि व्यक्ती, व्यक्ती आणि समाज, व्यक्ती आणि राज्य, समाज आणि राज्य यांच्यातील संबंध त्यांनी सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने समजून घेतले. त्यामुळे महात्मा फुले यांच्या सामाजिक न्यायाची संकल्पना ‘गुलामगिरी’ या पुस्तकात नकारात्मक व्यक्त होते आणि त्यानंतर ‘सार्वजनिक सत्यधर्म’ या पुस्तकात सामाजिक न्यायाची संकल्पना सकारात्मक आशय व्यक्त करते. या अर्थाने महात्मा फुले यांच्या विचारात नकारात्मकतेकडून सकारात्मक सामाजिक न्यायाकडे प्रवास दिसतो. बहुजन समाजाची सामाजिक गुलामगिरी त्यांना आकलली. त्यांनी गुलामगिरीला समजून घेतले. म्हणून त्यांनी गुलामगिरीपासून मुक्तीचा प्रयत्न सुरू केला. त्यांनी मराठी राज्यसंस्थेच्या उत्तरार्धाला गुलामगिरीच्या संदर्भात समजून घेतले, तर मराठी राज्यसंस्थेच्या पूर्वार्धाला त्यांनी सामाजिक न्यायाच्या संदर्भात समजून घेतले. महात्मा फुले यांचे राज्यसंस्थेबद्दलचे आकलन ऐतिहासिक होते. तसेच भौतिकवादी होते. राज्यसंस्थेला त्यांनी सरंजामशाही भांडवलशाहीच्या, तसेच सामाजिक न्याय आणि गुलामगिरी या दोन मूल्यांच्या चौकटीत समजून घेतले. त्यामुळे मराठी राज्यसंस्थेच्या उत्तरार्धाची चिकित्सा त्यांनी सामाजिक न्याय या मूल्यांच्या संदर्भात केली. सरकार ही संस्था सावकाराच्या नियंत्रणाखाली होती. सरकार हे राज्यसंस्थेचे महत्त्वाचे अंग जुलमी सरंजामशाही होते. शेतकरी, स्त्री, शूद्रातिशूद्र यांना सामाजिक न्यायापासून वंचित ठेवले होते. थोडक्यात, मराठी राज्यसंस्थेच्या पूर्वार्धाचा मुख्य आधार तत्त्वज्ञान सामाजिक न्याय होते. तर उत्तरार्धात सामाजिक न्याय आणि राज्यसंस्था यांची फारकत झाली होती. हा महत्त्वाचा फरक महात्मा फुले यांनी केला होता. त्यामुळे महात्मा फुले मराठी राज्यसंस्थेच्या पूर्वार्धात सामाजिक न्यायाचे धागेदोरे शोधतात. तसेच न्यायाचा शोध घेत इतिहासाची मीमांसा करतात. 

शुद्ध व भ्रष्ट राज्यसंस्था 
मराठी राज्यसंस्था सरंजामशाही पद्धतीची असूनही आरंभीची मराठी राज्यसंस्था जुलमी नव्हती. शेतीव्यवस्थेत फेरबदल घडवून आणले होते. रयत आणि राजा यांच्यातील मध्यस्थ संस्था दूर करण्याची शिवाजीची तीव्र इच्छाशक्ती होती. सुरुवातीच्या मराठी राज्यसंस्थेत जातिसंस्था, बलुतेदारी पद्धती, जात आणि गोत पंचायतीस उत्तरार्धातील मराठी राज्यसंस्थेच्या तुलनेत फारच कमी महत्त्व होते. आरंभीच्या मराठी राज्यसंस्थेत ‘समाजातील वर्ग एकोप्याने राहावे अशी राजकीय दृष्टी होती. उत्तर पेशवाईतील राज्यसंस्थेत जातिभेदाचे प्रस्थ माजले. एवढेच नव्हे, तर प्रत्यक्ष राज्य कारभारात इतर जातींपेक्षा ब्राह्मणांचे स्तोम फार वाढले. सारांश रूपाने मराठी राज्यसंस्था सरंजामशाही पद्धतीची असूनही सुरुवातीची राज्यसंस्था उदार होती. आरंभीच्या मराठी राज्यसंस्थेत शेती सामूहिक मालकीची होती. राजा आणि शेतकरी यांच्यात देशमुख, मामलेदार, पाटील असे अधिकारी होते. शेतसारा वैयक्तिक नव्हता. संपूर्ण गावाचा शेतसारा ठरविला जाई. गावपंचायत संस्था महत्त्वाची होती.

सावकाराला गावपंचायतीकडे फिर्याद करावी लागे. परंतु दुसऱ्या बाजीरावाच्या काळात मराठी राज्यसंस्थेचे स्वरूप बदलले. शेतकऱ्यांवर नवीन कर बसवले. कर वसूल करण्यासाठी स्वतंत्र अधिकारी नेमले. तसेच उत्तरार्धातील मराठी राज्यसंस्थेत पेशव्यांचे व त्यांच्या सरंजामदारांचे स्वतःचे मुलूख होते. त्यांना काही गावे इनाम देण्यात आली होती. थोडक्यात, उत्तरार्धातील मराठी राज्यसंस्थेचे जातिव्यवस्था, पंचायत संस्था, बलुतेदारी आणि पाटील या चार खांबांमध्ये भ्रष्टता आली. म्हणजेच राज्यसंस्थेचा सार्वजनिक हिताचा उद्देश संपुष्टात आला. राज्यसंस्था जनहितकारी राहिली नाही. अ‍ॅरिस्टॉटलच्या वर्गीकरणानुसार असे म्हणता  येईल, की आरंभीची मराठी राज्यसंस्था राजेशाही असूनही शुद्ध होती. कारण ती जनहितकारी होती. तर उत्तरार्धातील मराठी राज्यसंस्था स्वार्थी व भ्रष्ट होती. त्यामुळे ती अशुद्ध राज्यसंस्था होती. सुरुवातीच्या राज्यसंस्थेत विवेकानुसार राज्यकारभार केला जात होता. तर उत्तरार्धात विवेकाची जागा अविवेकाने घेतली. असा फरक महात्मा फुले यांच्या राज्यसंस्थाविषयक आकलनात दिसतो. 

भांडवली राज्यसंस्थेला विरोध 
इंग्रजी राज्यसंस्थेने शेतीव्यवस्थेत बदल केले. कायमधाऱ्याची पद्धती (उत्तर भारत) आणली. त्यामुळे जमीनदारांचा एक नवा वर्ग उदयास आला. दक्षिणेकडे इंग्रजी राज्यसंस्थेने रयतवारी पद्धती लागू केली. या बदलामुळे सामूहिक शेतीपद्धतीचा शेवट झाला. वैयक्तिक मालकी या तत्त्वावर आधारलेली रयतवारी पद्धत सुरू केली. इंग्रजी राज्यसंस्थेने उपयुक्ततावादी विचार, शेती क्षेत्रात आणला. इंग्रजी राज्यसंस्थेने मध्यस्थ यंत्रणेला (पाटील, देशमुख, मामलेदार) विरोध केला. यामुळे महात्मा फुले यांनी उत्तरार्धातील मराठी सरंजामशाही राज्यसंस्थेला नाकारले. त्याप्रमाणे महात्मा फुले यांनी इंग्रजी राज्यसंस्थेच्या उपयुक्ततावादी तत्त्वज्ञानास विरोध केला. बेंथॅमच्या तत्त्वज्ञानावर आधारीत नवे कायदे, नवे न्यायालय, न्यायाधीश, वकील अशी नवीन साखळी तयार झाली. सावकार, मारवाडी, गुजर, ब्राह्मण यांनी नव्या इंग्रजी राज्यसंस्थेशी जुळवून घेतले. त्यांनी उपयुक्ततावादी व सुखवादी तत्त्वज्ञान आत्मसाथ केले. हे तत्त्वज्ञान सामाजिक न्यायविरोधी होते. हे महात्मा फुले यांच्या चौकस बुद्धीस समजले. ‘पुणे सार्वजनिक सभा’ स्थापन झाली होती. जी. व्ही. जोशी व म. गो. रानडे यांचे शेतीविषयक विचार भांडवली तत्त्वज्ञानावर आधारलेले होते. महात्मा फुले यांनी जोशी व रानडे यांच्या विचारांना विरोध केला. सत्यशोधक समाज या संस्थेची स्थापना फुले यांनी केली. तसेच त्यांनी ‘शेतकऱ्यांचा आसूड’ हा ग्रंथ लिहिला. त्यांनी भांडवली विकासाचे प्रारूप नाकारले. जुजबी सुधारणेला त्यांनी विरोध केला. यातूनच त्यांनी सामाजिक न्याय आणि राज्यसंस्था यांची सांगड घातली. 

ऑल इंडिया काँग्रेसचा दावा भारतीयांच्या प्रतिनिधित्वाचा होता. काँग्रेसचा दावा फुले व त्यांचे सहकारी लोखंडे आणि भालेकरांनी नाकारला. वीस कोटी शेतकरी काँग्रेसमध्ये नाहीत. याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. श्रीमंत, मध्यम व कोरडवाहू असे तीन शेतकऱ्यांचे स्तर तेव्हा होते. महात्मा फुले यांनी दुष्काळ या विषयावर राजकीय चर्चा सुरू केली. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी बालाश्रम सुरू केला. महात्मा फुले यांनी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या सामाजिक न्यायाचा विचार, तत्त्वज्ञान आणि कार्यक्रम आखला. जोशी व रानडे यांची ‘सार्वजनिक सभा’ या संकल्पनेपेक्षा वेगळी संकल्पना ‘दीनबंधू सार्वजनिक सभा’ अशी मांडली. महात्मा फुले यांची शेतकरी वर्गाची संकल्पना काटेकोर व वर्गलक्षी दिसते. त्यामुळे जोशी-रानडे आणि महात्मा फुले यांच्या सामाजिक न्याय संकल्पनेचे अर्थ वेगवेगळे आहेत. महात्मा फुले यांनी रानडे यांच्या श्रेष्ठीजनवादी आधुनिक उदारमतवादाचा प्रतिवाद करण्यासाठी इशारा (१८८५) ही छोटी पुस्तिका लिहिली. या पुस्तिकेमधूनदेखील रानडे आणि फुले यांच्यातील सामाजिक आणि राजकीय फरक दिसतो. 

जनलोकशाहीची संकल्पना 
महात्मा फुले यांच्या दृष्टीने अभिजनवादी लोकशाही आणि राजकारणाची संकल्पना न्यायबद्धतेच्या विरोधातील ठरते. अभिजनवादी लोकशाही आणि राजकारण या संकल्पना श्रेणीबद्ध समाजरचनेला पूरक ठरतात. पुढारलेल्या मूठभर लोकांचा गट बहुसंख्यांवर वर्चस्व गाजवतो. नेतृत्वाचा दावा अभिजन करतात. गुणवंत, परंपरा, वडिलोपार्जित स्थान, शिक्षण इत्यादी कारणामुळे श्रेष्ठीजनपद अभिजनांकडे येते. सामाजिक, राजकीय सत्तास्थाने त्याच्या नियंत्रणाखाली येतात. यामुळे संधी, सवलती अभिजनांना मिळतात. या श्रेष्ठीजनवादी न्यायाच्या सिद्धांतामुळे जनसमूहाला सामाजिक न्याय मिळत नाही. निर्णय घेणे अवघड काम आहे. निर्णय घेण्यासाठी कौशल्याची गरज असते. असा राजकारण आणि समाजकारणातील युक्तिवाद फुले यांना मान्य नव्हता. थोडक्यात परेटो, मोस्का, मिचेल्स यांनी श्रेष्ठीजनवादी न्यायाची चर्चा केली होती. मिचेल्स यांनी ‘अल्पजनसत्तेचा अपवादरहित नियम’ असा सिद्धांत मांडला. हा राजकारणाचा सिद्धांत हिंदू समाजामध्ये खोलवर मुरलेला आहे.

अल्पजनसत्तेचा अपवादरहित नियम हा न्यायबद्ध समाजविरोधी ठरतो. म्हणून अल्पजनसत्तेचा अपवादरहित नियम हा सामाजिक न्यायाचा विचार आणि प्रयत्न यांना विरोध करतो. ही श्रेष्ठीजनवादी न्यायाची चर्चा फुले यांनी त्यांच्या काळात नाकारली. श्रेष्ठीजनवादी उदारमतवाद, राजकीय पक्ष, विचारसरणी आणि संघटना-गट यांना फुले यांनी विरोध केला. याचे उत्तम उदाहरणे म्हणजे काँग्रेस पक्ष हा प्रातिनिधीक नाही, अशी फुले यांची चिकित्साही दिसते. शिवाय त्यांनी या भूमिकेतून पुणे सार्वजनिक सभेला विरोध केला. या भूमिकेचा एक भाग म्हणून फुले यांनी न्या. रानडे यांचा आधुनिक उदारमतवाद हा श्रेष्ठजनवादी आधुनिक उदारमतवाद म्हणून सामाजिक न्यायासाठी अप्रस्तुत ठरवला होता. दुसऱ्या शब्दात श्रेणीबद्ध समाज रचना, अभिजनवाद आणि श्रेष्ठीजनवादी लोकशाही या संकल्पना आणि सिद्धांत सामाजिक न्यायाच्या विरोधातील घडवण्यात पुढाकार घेतात. म्हणून फुले यांनी बळीस्थान ही संकल्पना जनवादी म्हणून विकसित केली. बळीस्थानचा अर्थ सामाजिक व वाटपात्मक न्याय असा फुले यांनी स्पष्ट केला. थोडक्यात, फुले यांचा प्रयत्न हिंदुस्थान या राष्ट्र संकल्पनेतील श्रेष्ठीजन या वर्चस्वशाली विचारसरणीचा ऱ्हास घडविण्याचा होता. तसेच त्यांचा मुख्य प्रयत्न हिंदुस्थान या संकल्पनेत पर्यायी बळीस्थान म्हणजे सामाजिक न्याय ही मूल्यव्यवस्था व्यक्ती-व्यक्ती, व्यक्ती-समाज, समाज-राज्य यांच्या संबंधांना लागू करण्याचा होता. म्हणून बळीस्थानचा अर्थ सामाजिक न्याय असा होतो. त्यामध्ये सकारात्मक अशा जनवादी लोकशाहीचा, सकलनवादाचा, मानवतावादाचा, समतावादाचा, स्वातंत्र्य-समता यांच्यातील योग्य संतुलनाचा, जनकल्याणवादी राज्यकारभार अशा तत्त्वांचा समावेश होतो.

संबंधित बातम्या