प्रणव मुखर्जींचे नेतृत्व  

प्रकाश पवार
सोमवार, 14 सप्टेंबर 2020

राजरंग

प्रणव कुमार मुखर्जी यांचा जन्म ११ डिसेंबर १९३५ रोजी झाला. तेव्हापासून त्यांचा राजकीय प्रवास सुरू झाला होता. कारण त्यांचे आई-वडील स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये सक्रीय होते. परंतु प्रणव मुखर्जी यांचा सार्वजनिक जीवनातील प्रवास १९६९ पासून सुरू झाला होता. त्यांची राजकीय कारकीर्द एकंदर ४८ वर्षांची होती असे दिसते. मात्र त्यांची भारतीय राजकारणातील प्रत्यक्ष कारकीर्द जवळपास ४३ वर्षांची होती. त्यानंतर पाच वर्षे ते भारताचे राष्ट्रपती होते. पन्नास वर्षांत परिस्थितीत बदल झाले. त्यामुळे त्यांची वेगवेगळ्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची क्षमता प्रचंड होती. कर्तबगारीबरोबर त्यांनी काँग्रेसचे राजकारण समजून घेतले होते. 

सत्तरीच्या दशकात प्रणव मुखर्जी यांची पक्षातील ओळख ‘इंदिरा गांधी यांचे निकटवर्तीय’ अशी होती. तेव्हापासून ते गांधी घराण्याशी संबंधित राजकारण करत राहिले. अपवाद केवळ १९८७-८८ चा दिसतो. तेव्हा राजीव गांधींपासून ते वेगळे झाले होते. निष्ठावंत ही ओळख त्यांना पंतप्रधानपद देऊ शकली नाही. परंतु राष्ट्रपतीपद मात्र त्यांना मिळविता आले. अर्थमंत्री असताना जून २०१२ मध्ये काँग्रेस पक्षाने मुखर्जी यांना भारतीय राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार म्हणून निवडले. निवडणूक त्यांनी सहज जिंकली. प्रणव मुखर्जी हे भारताचे तेरावे राष्ट्रपती झाले. राष्ट्रपतीपदाकडे मोठ्या प्रमाणात औपचारिक पद म्हणून पाहिले जाते. मुखर्जी यांना राजकारणातील अनेक दशकांचा अनुभव होता. त्यामुळे ते इतर राष्ट्रपतींपेक्षा वेगळे होते. २०१७ मध्ये मुखर्जी यांच्या अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ संपला. याखेरीज मुखर्जी यांनी अनेक पुस्तके लिहिली आहेत. राष्ट्रपती असताना त्यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीचे आत्मचरित्र तीन खंडांत लिहिले आहे. पहिल्या खंडात सत्तरीच्या दशकातील राजकारणाचा आढावा त्यांनी घेतला (१९७०-८०). दुसऱ्या खंडात ऐंशीच्या दशकाचा आणि नव्वदीच्या दशकाच्या पूर्वार्धातील (१९८०-९६) राजकारणाचे विवेचन त्यांनी केले. तिसऱ्या खंडांत नव्वदीच्या दशकातील उत्तरार्धाचा व एकविसाव्या शतकातील राजकारणाचे त्यांनी विवेचन केले (१९९६-२०१२). ही तीन पुस्तके काँग्रेसच्या चौकटीत लिहिली आहेत. तसेच राजकीय अर्थकारणाचे संदर्भ या पुस्तकांमध्ये दिले आहेत. ही तीन पुस्तके मुखर्जी यांच्या जीवनाचा कालानुसार पट उलगडणारी आहेत. त्यांना २६ जानेवारी २०१९ रोजी भारतरत्न पुरस्कार देण्यात आला. 

थोडक्यात, त्यांचा राजकीय प्रवास स्वातंत्र्यसैनिकाचा वारसा घेऊन झाला. त्यानंतर इंदिरा गांधी यांचे निकटवर्तीय अशी दुसरी प्रतिमा त्यांची होती. राजीव गांधींशी किरकोळ मतभिन्नता वगळता राजीव गांधी, पी. व्ही नरसिंहराव, सोनिया गांधी, मनमोहनसिंग या काँग्रेसच्या सर्व उच्च नेतृत्वांशी त्यांचे सलोख्याचे संबंध होते. या शिवाय आर्थिक क्षेत्रातील कामगिरी आणि काँग्रेसची मूल्यव्यवस्था नीटपणे समजून घेणारे नेते अशी त्यांची प्रतिमा होती. या दोन मुद्यांमुळे त्यांचे नेतृत्व जवळपास अर्धदशक टिकून राहिले. हे दोन त्यांच्या नेतृत्वाचे वैचारिक आधार होते. 

नेतृत्वाचा आधार मूल्यव्यवस्था 
प्रणव मुखर्जी यांच्या नेतृत्वाचा आधार काँग्रेसची मूल्यव्यवस्था हा घटक होता. स्वातंत्र्य चळवळीचा वारसा, लोकांच्या कल्याणासाठी राज्यसंस्था, संसदीय कारभाराची पद्धत, खुली चर्चा या गोष्टींशी संबंधित  काँग्रेसची मूल्यव्यवस्था होती. या गोष्टी मुखर्जींमध्ये होत्या. त्यांचे राजकारण पंडित नेहरू, लालबहादूर शास्त्री, यशवंतराव चव्हाण यांच्याशी मिळतेजुळते होते. १९६९ मध्ये भारतीय राजकीय प्रक्रियेत मोठा बदल झाला. सत्तरीपर्यंतचे राजकारण आणि सत्तरीच्या नंतरचे राजकारण वेगवेगळे झाले होते. तेव्हा जुने काही टिकेल अशी शक्यता कमी झाली होती. परंतु मुखर्जी सत्तरीपर्यंतचे राजकारण आणि सत्तरीच्या नंतरचे राजकारण यांना जोडणारे दुवा ठरले. कारण प्रणव मुखर्जी यांचे विचार काँग्रेस मूल्यव्यवस्थेशी संबंधित घडले होते. काँग्रेस मूल्यव्यवस्था म्हणजे संसदीय पद्धतीच्या कार्यपद्धतीवर विश्‍वास असा एक अर्थ घेतला जातो. त्यामुळे यांचे विचार - चर्चा, संवाद, मध्यम मार्गी या अर्थाने काँग्रेस मूल्यव्यवस्थेशी संवादी होते. याचे कारण त्यांच्या घरात दीर्घकाळ काँग्रेस परंपरा होती. आई-वडील स्वातंत्र्यसैनिक होते. त्यांचे वडील कामदा किंकर मुखर्जी हे विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात स्वातंत्र्य चळवळीत सहभागी झालेले नेते होते. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे दीर्घकाळ सदस्य होते. ब्रिटिश राजवटी विरोधातील कारवायांमुळे त्यांच्या वडिलांनी अनेक वर्षे तुरुंगात घालविली होती. वडिलांनी दोन वेळा विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवलेला होता. हा त्यांचा राजकीय कौटुंबिक पार्श्वभूमीचा वारसा होता. त्यामुळे प्रणव मुखर्जी काँग्रेस मूल्यव्यवस्थेबद्दल उत्तम जाण असलेले एक महत्त्वाचे नेते होते. एकविसाव्या शतकामध्ये काँग्रेसच्या मूल्यव्यवस्थेच्या जाणीवेचा ऱ्हास झाला; तेव्हा प्रणव मुखर्जी यांच्याकडे काँग्रेसच्या मूल्यव्यवस्थेचा वैचारिक खजिना होता. विशेष राज्याच्या राजकारणापासून संसदीय राजकारणापर्यंत त्यांची वाटचाल आधुनिक भारताच्या मूल्यव्यवस्थेच्या चौकटीत झाली होती. त्यामुळे आधुनिक भारताच्या मूल्यव्यवस्थेपासून काँग्रेस जसजशी वेगळी होत गेली, तसतसे प्रणव मुखर्जी आणि काँग्रेस यांच्यामध्ये अंतर पडत गेले. काँग्रेस पक्षाच्या बाहेर काँग्रेसच्या मूल्यव्यवस्थेची व आधुनिक भारताच्या मूल्यव्यवस्थेची जाणीव असलेल्या नेतृत्वाशी त्यांचा संवाद होत गेला. राजकीय मतभिन्नता वगळता काँग्रेसची मूल्यव्यवस्था समजणाऱ्या नेत्यांशी त्यांचे संबंध चांगले राहिले. शरद पवारांशी त्यांचे वैचारिक संबंध उत्तम होते. म्हणून तर त्यांनी शरद पवारांच्या कृषी क्षेत्रातील कामगिरीचे विश्‍लेषण ‘कृषीक्रांती’ असे केले होते. शरद पवार यांनी संगमा यांच्या विरोधात जाऊन प्रणव मुखर्जी यांना राष्ट्रपतीपदासाठी पाठिंबा दिला होता. ही सांधेजोड केवळ पक्षीय राजकारणाची (आघाडीची) नव्हती; तर ती मूल्यव्यवस्थेच्या एकोप्याची होती. 
सर्व जग यशवंतराव चव्हाण यांना पुस्तकांवर प्रेम करणारा नेता म्हणून ओळखत. तशीच अवस्था प्रणव मुखर्जी यांची होती. राजकारणाचे क्षेत्र अभ्यास न करणारे (अविद्याक्षेत्रीय) झाले होते. तेव्हा प्रणव मुखर्जी हे विद्याक्षेत्राशी संबंधित सार्वजनिक जीवन जगणारे नेते होते. हा संस्कार त्यांना शिक्षणातून (विद्याक्षेत्रातून) मिळालेला होता. कारण प्रणव मुखर्जी यांनी इतिहास, राज्यशास्त्र व कायद्याची पदवी घेतली होती. एका छोट्या महाविद्यालयात अध्यापनाचे काम त्यांनी केले होते. विशेष म्हणजे ते बंगाली भाषेच्या नियतकालिकाचे संपादकही होते. नंतर त्यांनी साप्ताहिक प्रकाशनासाठी काम केले. या गोष्टीमध्ये उच्च दर्जाची अभ्यासविषयक (विद्याक्षेत्रीय) बांधीलकी दिसते. म्हणून त्यांनी काँग्रेस मूल्यव्यवस्था वैचारिक पातळीवर स्वीकारली होती. त्यांनी केवळ सत्तासंघर्ष म्हणून काँग्रेस व्यवस्थेचा विचार केला नव्हता. त्यांनी प्रथम बंगाल काँग्रेसचे सदस्य म्हणून कार्य सुरू केले. राष्ट्रीय राजकारणात त्यांनी राज्यसभेवर सुरुवातीस काम केले. लोकसभेमध्ये त्यांनी कार्य केले. त्यांच्या राजकारणाची राष्ट्रीय सुरुवात सत्तरीच्या दशकात झाली. तेव्हा संसद हा राजकारणाचा केंद्रबिंदू म्हणून कमी झाला होता. राजकारण संसदेच्या बाहेर सुरू झाले होते. परंतु प्रणव मुखर्जी यांनी संसद हा राजकारणाचा मध्यवर्ती घटक असावा अशी भूमिका घेतली होती. ही प्रणव मुखर्जी यांची भूमिका पंडित नेहरू आणि लालबहादूर शास्त्री यांच्या राजकारणाशी मिळती जुळती होती. प्रणव मुखर्जी यांनी इंदिरा गांधी यांच्या मंत्रिमंडळात काम केले. परंतु इंदिरा गांधींपेक्षा त्यांचा राजकीय प्रक्रियेबद्दलचा विचार वेगळा होता. कारण त्यांचा राजकीय प्रक्रियेबद्दलचा विचार नेहरू-शास्त्रींशी संवादी होता. 

मनमोहन सिंग यांनी मुखर्जी यांच्याकडे मंत्रिमंडळातील महत्त्वाची खाती दिली होती. उदा. वाणिज्य, परराष्ट्र व्यवहार, संरक्षण आणि अर्थ इत्यादी. याचे मुख्य कारण मुखर्जी यांना काँग्रेसच्या जुन्या मूल्यव्यवस्थेची आणि आर्थिक क्षेत्राची जाण होती. त्यांनी संसदीय कामकाजाची पद्धती आत्मसात केली होती. जेव्हा लोकशाही राजकीय प्रक्रियेचा ऱ्हास घडत होता. तेव्हा मुखर्जी यांनी संसदीय पद्धतीचा आग्रह धरला होता. भारतातील सरकारी कामाशिवाय मुखर्जी अनेक नामांकित आंतरराष्ट्रीय संघटनांमध्ये काम केले. त्या संस्थांच्या कारभारात सामील झाले होते. विशेष म्हणजे आफ्रिकन डेव्हलपमेंट बँक, एशियन डेव्हलपमेंट बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेच्या गव्हर्नरांच्या बोर्डांवर त्यांनी आर्थिक क्षेत्रात जागतिक पातळीवर उठावदार कामगिरी केली. विशेष म्हणजे, त्यांची काँग्रेस पक्षाशी मतभिन्नता होती. परंतु त्यांचे व काँग्रेस पक्षाचे संबंध मतभेदाचे नव्हते. मनमोहन सिंग यांच्या काळात ते संकटमोचक होते. त्यांनी चर्चा, वाटाघाटी, संवाद अशा गोष्टींचा वापर केला. त्यामुळे २००४ ते १४ या काळातील मनमोहन सिंग सरकारचा दहा वर्षांचा कालखंड प्रभावी दिसून आला. तसेच त्यांच्या मुत्सद्दीपणामुळे सरकारला स्थैर्य मिळाले. 

मुखर्जी यांचा राष्ट्रपतीपदाचा कालखंड हा भाजप सरकारच्या काळातील (मूल्यव्यवस्था) होता. त्यामुळे त्यांचा संबंध, काँग्रेस मूल्यव्यवस्था आणि भाजपची मूल्यव्यवस्था अशा दोन मूल्यव्यवस्थांशी आला. परंतु मुखर्जी यांनी काँग्रेस मूल्यव्यवस्था स्वीकारली होती. काँग्रेस मूल्यव्यवस्था म्हणजे काँग्रेस पक्ष नव्हे. यांचे पक्के भान त्यांना होते. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती असा संघर्ष त्यांनी उभा केला नाही. उपद्रवमूल्याची प्रक्रिया त्यांनी घडवली नाही. लोकसभेत बहुमत; मात्र राज्यसभेत अल्पमतात असलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या कार्यपद्धतीत त्यांनी हस्तक्षेप केला नाही. नरेंद्र मोदी सरकारला नवीन पायंडे पाडण्याची संधीही मुखर्जी यांनी फार दिली नाही. राजकारणी हा मुरब्बी आणि मुरलेला असतो. तसे ते राजकारणी होते. परंतु त्यांचे राजकारण दरबारी स्वरूपाचे होते, अशी अनेकवेळा त्यांच्यावर टीका झाली. ‘दरबारी’ या संकल्पनेचा अर्थ म्हणजे जनाधार नसलेला नेता असा होतो. जनतेशी जुळवून घेणारी आणि आपल्या नेतृत्वाला आधार मिळवून देणारी नेतृत्वशैली आणि प्रभावी वक्तृत्व त्यांच्याकडे नव्हते. मुरब्बीपणा, धूर्तपणा, शांत स्वभाव, डावपेच, तडजोड आणि सर्वपक्षीय मैत्री अशी दरबारी राजकारणाची गुणवैशिष्ट्ये त्यांच्याकडे होती. यामुळे प. बंगालमधून काँग्रेसचा ऱ्हास झाला. मुखर्जी यांच्या नेतृत्वाचा आधार खिळखिळा झाला तरी ते दिल्लीच्या दरबारी राजकारणात प्रभावी नेते होते. त्यांच्याकडे नेतृत्वाच्या शैलीचा व जनाधाराचा अभाव होता. यामुळे त्यांना जनतेमधून राजकारण करता आले नाही. त्यांना दरबारी पद्धतीने राजकारण करावे लागले. 

हिंदू संस्कृती 
हिंदू संस्कृतीशी जुळवून घेणे हे काँग्रेस मूल्यव्यवस्थेचे एक खास लक्षण आहे. त्यामुळे काँग्रेस मूल्यव्यवस्थेतील नेतृत्व हिंदू संस्कृतीशी मिळतीजुळती भूमिका घेते. हिंदू संस्कृतीच्या विरोधात भूमिका घेत नाही. हे वैशिष्ट्य प्रणव मुखर्जींचेदेखील होते. त्यांची दुर्गामातेवर श्रद्धा होती. दरवर्षी ते बंगालमधील त्यांच्या घरी दुर्गापूजेच्या निमित्ताने जात. त्यांची दुर्गाभक्ती शेवटपर्यंत कमी झाली नाही. हिंदू संस्कृतीवरील श्रद्धा ही त्यांच्या राजकीय नेतृत्वाची ताकद होती. डाव्याच्या दृष्टीने ती मर्यादा होती. हिंदू संस्कृतीवरील श्रद्धा हा मुखर्जींचा विचार उदारमतवादी स्वरूपाचा होता. ते परधर्माचा द्वेष करणारे नव्हते. त्यांच्यामध्ये धार्मिक सलोख्याचा विचार होता. यामुळे त्यांचा हिंदू संस्कृतीचा विचार हा मोकळा आणि खुला होता. ते धार्मिक बंदिस्तपणापासून अलिप्त राहिले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमातील त्यांची उपस्थिती टीकेचा विषय झाली होती. काही काँग्रेस नेत्यांनी आणि राजकीय अभ्यासकांनी त्यांच्या या निर्णयावर शंका घेतल्या होत्या. राजकीय सल्लागारांनी त्यांना संघाच्या व्यासपीठावर जाऊ नये, असा सल्ला दिला होता. परंतु संघाच्या व्यासपीठावर त्यांनी काँग्रेसची मूल्यव्यवस्था वेगळ्या पद्धतीने मांडली. मुखर्जी यांनी संघाच्या व्यासपीठावर मध्यममार्गी भूमिका मांडली होती. ती भूमिका भाजप मूल्यव्यवस्थेशी सुसंगत नव्हती. परंतु ती परंपरा काँग्रेस मूल्यव्यवस्थेच्या मध्यम विचारांचा भाग होता. हा त्यांच्या नेतृत्वाचा एक आधार होता. 

आर्थिक क्षेत्राची जाण 
प्रणव मुखर्जी यांच्या नेतृत्वाचा एक आधार आर्थिक क्षेत्राची जाण हा होता. त्यांनी भारतीय अर्थकारण नीट समजून घेतले होते. गरीब वर्ग आणि उद्योग यांचा मेळ घालण्याची पद्धती त्यांना योग्य वाटत होती. विशेष म्हणजे त्यांची राजकारणातील सुरुवात आर्थिक क्षेत्रापासून झाली. प्रणव मुखर्जी यांनी १९६९ मध्ये राजकारणाला सुरुवात केली. तेव्हा त्यांनी औद्योगिक विकास विभागाचे उप केंद्रीय मंत्री म्हणून कामकाजाला सुरुवात केली होती. १९८२-८४ मध्ये ते कॅबिनेट दर्जाचे अर्थमंत्री होते. यशवंतराव चव्हाण यांच्या परंपरेशी सुसंगत असे ते होते. त्यांच्या आर्थिक क्षेत्रातील कामगिरीची दखल न्यूयॉर्कमध्ये घेतली गेली होती. १९८४ मध्ये न्यूयॉर्कमधील युरोमनीने सर्वेक्षण केले होते. त्यानुसार जगातील पाच अर्थमंत्र्यांपैकी एक प्रणव मुखर्जी होते. 

थोडक्यात सत्तरीच्या दशकापासून त्यांचा पाच दशकांचा कार्यकाळ आर्थिक क्षेत्रातील कामगिरीचा राहिला होता. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील अर्थकारण व स्वातंत्र्योत्तर काळातील कल्याणकारी राजकीय अर्थकारण या दोन्ही गोष्टी त्यांना नीट समजलेल्या होत्या. सत्तरीच्या-ऐंशीच्या दशकातील आर्थिक क्षेत्रातील फेरबदल, नव्वदीच्या दशकापासूनचे आर्थिक सुधारणा स्वरुपातील राजकीय आणि एकविसाव्या शतकाच्या दुसऱ्या दशकातील आर्थिक सुधारणांचा दुसरा टप्पा (२०१४-२०२०) या सर्व प्रकारच्या आर्थिक घडामोडींची त्यांना उत्तम जाण होती. त्यांना या आर्थिक क्षेत्राच्या ताकदीची आणि मर्यादांची स्पष्ट कल्पना होती. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील आर्थिक विचारांबद्दल त्यांना आदर होता. नवीन काळाची गरज म्हणून नव्वदीनंतर त्यांनी आर्थिक सुधारणा स्वरुपातील आर्थिक क्षेत्राचे जरी समर्थन केले, तरी त्यांचा प्रयत्न व विचार जुन्या - नव्या आर्थिक क्षेत्रातील समन्वय राहिला. त्यांचा विचार मागील अर्थकारणापासून एकदम अलिप्त होणारा दिसला नाही. म्हणून आर्थिक सुधारणांच्या बाबतीत मुखर्जी काहीसे पारंपरिक वळणाचे होते, अशी त्यांच्यावर टीका झाली. परंतु गेल्या सत्तर वर्षांतील आर्थिक क्षेत्रातील बदल आणि सातत्य त्यांच्या विचारांत दिसते. त्यास राजकीय अर्थकारणातील अंतःप्रवाह टिकविणारे नेते असे म्हटले जाते. कारण प्रणव मुखर्जींनी १९८६ मध्ये काँग्रेस पक्ष सोडला व १९८७ मध्ये त्यांनी नवीन पक्षाची स्थापना केली. तेव्हा त्यांनी समाजवादी भूमिका घेतली होती. हा मुद्दा काँग्रेसच्या बदललेल्या विचारांशी जुळणारा नव्हता. परंतु त्यांनी राजीव गांधींशी पुढे जुळवून घेतले. तेव्हा त्यांनी नवीन राजकीय अर्थकारणाशी जुळवून घेतले होते. या प्रक्रियेमध्ये केवळ राजकीय समझोता नव्हता, तर काँग्रेसच्या मूल्यव्यवस्थेबद्दलचा विचार होता. काँग्रेसची मूल्यव्यवस्था म्हणजे लोकांच्या कल्याणासाठी आर्थिक क्षेत्राचा उपयोग करणे असा तेव्हा होता. पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी प्रणव मुखर्जी यांना सुरुवातीस नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष केले. त्यानंतर त्यांना मंत्रिमंडळात सामील केले. मनमोहनसिंगाची दोन्ही सरकारे आघाडीची होती. तेव्हा मुखर्जी यांनी आम आदमीसाठी आर्थिक क्षेत्राचा विचार योग्य मानला होता. तसेच सरकारमध्ये अनेक पक्षांची मोट होती. त्यामुळे त्या काळात सत्तेतल्या आणि सत्तेबाहेरच्या अनेकांनी सरकारला अडचणीत आणले होते. अशा आक्रमणांपासून सरकारला वाचवण्याचे त्यांनी विशेष प्रयत्न केले. त्यामुळे त्यांचा उल्लेख ‘संकटमोचक’ असा केला जाई. संसदीय कार्यपद्धतीचा त्यांचा प्रचंड अभ्यास होता. संसदीय यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीचा त्यांना दीर्घकाळ अनुभव मिळालेला होता. ही त्यांची राजकीय जाणीव त्यांच्या नेतृत्वाचा भक्कम पाया होती.

संबंधित बातम्या