नवीन राजकारणाचे आधारस्तंभ 

प्रकाश पवार 
सोमवार, 28 सप्टेंबर 2020

राज-रंग

भारतात तीन चेहरे एकावेळी दिसणारी अनेक प्रतीके आहेत. उदाहरणार्थ सारनाथ आणि ब्रह्मा विष्णू महेश इत्यादी. अशीच भारतीय राजकारणात तीन चेहऱ्यांची नवीन संकल्पना उदयाला येत आहे. ते तीन चेहरे म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया आणि आंतरराष्ट्रीय आरोग्य संघटना होय. कोरोनानंतरचे सामाजिक संबंध आणि राजकारण हा एक गहन चिंतनाचा प्रश्न म्हणून पुढे आला आहे. यास हे नवीन तीन चेहरे आकार देत आहेत. सध्या कोरोनाचा कालखंड सुरू आहे. वस्तुस्थितीत कोरोनानंतरचे सामाजिक संबंध नव्याने आकाराला येत आहेत. प्रत्यक्षात नवीन सामाजिक संबंध स्थिरस्थावर झालेले नाहीत. परंतु गेल्या सात महिन्यांमध्ये नवीन सामाजिक संबंधांची सुरुवात झालेली दिसते. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया आणि जागतिक आरोग्य संघटना या तीन घटकांनी मिळून या सात महिन्यांत राजकारणाची नवीन इमारत उभी केलेली दिसते. गेल्या सात महिन्यांतील सामाजिक आणि राजकीय संबंध हे केवळ सात महिन्यांत निर्माण झालेले नाहीत. गेल्या सात महिन्यांतील कोरोनाची महामारी ही एक मोठी घटना आहे. परंतु जे नव्याने सामाजिक-राजकीय संबंध उदयाला येत आहेत त्याची पार्श्वभूमी १९९० नंतर सतत तयार होत आलेली होती. तिची पाळेमुळे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया आणि जागतिक संस्थांमध्ये होती. कोरोनाच्या महामारीने १९९० नंतरच्या पार्श्वभूमीला स्वीकारण्यास भाग पाडले. निवड आणि नाकारणे या दोन्ही गोष्टी कोरोनाच्या महामारीने शिल्लक ठेवल्या नाहीत. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया आणि जागतिक संघटना ज्या गोष्टी मांडत आहेत त्या गोष्टी स्वीकारण्यास या महामारीने भाग पाडले. जनतेने आणि राजकारणाने तंत्रज्ञानाच्या बाजारपेठेतून जी जी गोष्ट पुढे येईल ती ती विनातक्रार स्वीकारली. गेल्या तीन दशकांमध्ये तंत्रज्ञान स्वीकारण्याबद्दल कुरकुर होत होती. परंतु ही कुरकुर कोरोनाने एकदम दूर केली. यामुळे तंत्रज्ञानाची बाजारपेठ गेल्या सहा महिन्यांत इतरांपेक्षा जास्त प्रभावी ठरली. तंत्रज्ञानाच्या बाजारपेठेचा दूरगामी परिणाम जनता आणि राजकीय नेते, जनप्रतिनिधी आणि राजकीय संस्था, विद्यार्थी आणि शिक्षक, ग्राहक आणि विक्रेता इत्यादींवर झालेला आहे. यामुळे १९९० नंतर जी केवळ चर्चा होत होती. त्या घडामोडी वास्तवात गेल्या सात महिन्यांत आलेल्या दिसतात. त्या घडामोडींमध्ये सामाजिक व राजकीय संबंधांमध्ये बदल झाले. याची दृश्यचित्रे आपण पाहिली आहेत. तसेच त्याबद्दलच्या बातम्या ऐकल्या आहेत. मात्र त्याचा नेमका अर्थ काय? याबद्दल स्पष्टता आलेली नाही. एकूण स्पष्टता अंधुक स्वरूपात आहे. आपण गेल्या सात महिन्यांतील घडामोडींमधील अर्थ स्पष्ट करून पाहण्याची गरज आहे. 

मार्च २०२० पासून राजकीय संस्थांची काम करण्याची पद्धत बदलली. याची सर्वांत मोठी उदाहरणे पुढे आली आहेत. उदा. महाराष्ट्र विधिमंडळाने केवळ दोन दिवसांचे अधिवेशन घेतले. तसेच संसदेचेदेखील अधिवेशन दोन दिवसांचे झाले. या घडामोडींचे अर्थ व्यापक आहेत. कारण संसदीय राजकारणाचा अर्थ कमी करत जाणारे आहेत. या संदर्भातील पाच सूत्रे पुढीलप्रमाणे दिसून आली आहेत. 

एक, राजकीय संस्थांमधील चर्चा, संवाद कमी झाला आहे. राजकारण राजकीय संस्थांमध्ये घडते ही घटनाच कमी महत्त्वाची ठरू लागली आहे. याऐवजी राजकारण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि सोशल मीडियावर घडू लागले. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि सोशल मीडिया हीच नवीन राजकारणाची साधने म्हणून पुढे आली आहेत. त्यांचे वर्चस्व निर्माण झाले. १९५० व ६० च्या काळात जात, जमीनमालकी आणि राजकीय स्थान यांचा राजकारणाशी घनिष्ठ संबंध होता. या तीन घटकातून राजकीय वर्चस्व निर्माण होत होते. एकविसाव्या शतकाच्या दुसऱ्या दशकात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया आणि दिव्य वलयांकित नेतृत्व या तीन घटकांमुळे राजकीय वर्चस्व निर्माण होते. या बदलाला गेल्या सात महिन्यांत मान्यता मिळालेली दिसते. कारण या बदलांमध्ये आर्थिक हितसंबंध आणि राजकीय हितसंबंध या दोन घटकांचा समझौता झालेला दिसतो. या दोन घटकांमध्ये परस्परांना मदत करण्याची एक भावना निर्माण झालेली दिसते. म्हणून संवाद, चर्चा आणि आम संमती संसदेत किंवा विधानसभेत निर्माण होण्याऐवजी ती इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि सोशल मीडियावर घडवण्याचा प्रयत्न होत आहे. 

दोन, संसदेमध्ये आणि विधानसभेत आम सहमती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात होता. हा मुद्दा १९९० नंतर कमी होत होता. परंतु हा मुद्दा कमी होतो आहे. या मुद्द्याची समीक्षा होत होती. मात्र, गेल्या सात महिन्यांत महामारीच्या कारणामुळे संसदेमधील आणि विधानसभेमधील आम सहमतीवर चर्चा होत नाही आणि समीक्षाही होत नाही. आम सहमती घडवण्याची राजकीय प्रक्रिया जवळजवळ थांबली आहे. संसदीय राजकारण आणि संसदेची आयुधे जवळपास वापराच्या बाहेर गेली आहेत. यामुळे संसदीय आयुधांच्या मदतीने राजकारण घडत होते. त्या राजकारणात महामारीच्या साथीमुळे बदल झाला. महामारीच्या साथीने संसदेची आयुधे रद्द ठरवली. याऐवजी इलेक्ट्रॉनिक आणि सोशल मीडियामधून इव्हेंट निर्माण करणे यास महत्त्व आले. इव्हेंटच्या मदतीने आम सहमती निर्माण केली जात आहे. हा संसदीय राजकारणातील अत्यंत महत्त्वाचा फेरबदल गेल्या सात महिन्यांत दिसून आला. 

तीन, महामारीच्या साथीने लोकप्रतिनिधी आणि संसद तसेच लोकप्रतिनिधी आणि विधानसभा यांच्यातील अभ्यासपूर्ण संबंध कमी कमी होत गेले. विधानसभेचे ग्रंथालय आणि संसदेचे ग्रंथालय येथे बसून अभ्यास करण्याची परंपरा गेल्या सात महिन्यांत जवळजवळ संपुष्टात आली. अभ्यास करण्याची नवीन पद्धत देखील वेगवेगळ्या संशोधन इंजिनाच्या मदतीने पुढे आली. उदा. गुगल इंजिनच्या मदतीने माहिती गोळा करणे. तसेच मिळालेली माहिती ही सत्य - असत्य यापैकी कोणत्या गटातील आहे याबद्दल निश्चितता  
नाही. विशेषतः विशिष्ट घटनेबद्दल माहिती नसणे हेच एक वैशिष्ट्य लोकप्रतिनिधींचे पुढे आले आहे. महामारीच्या काळात किती लोकांनी स्थलांतर केले? किती लोक स्थलांतर करताना मरण पावले? या काळात किती डॉक्टर मरण पावले याबद्दलची आकडेवारी शासनाकडे उपलब्ध नाही. आकडेवारी उपलब्ध नसल्यामुळे म्हणजेच माहिती नसल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबीयांना सेवा सुविधा देता येत नाहीत अशी भूमिका संसदेत घेतली गेली. या घटनेचा अर्थ म्हणजे संस्थांकडे आणि लोकप्रतिनिधींकडे जनतेबद्दलचे अचूक ज्ञान नाही. दुसऱ्या भाषेत हे ज्ञान कोण निर्माण करेल? हा एक प्रश्न पुढे येतो. याचे उत्तरदेखील साधे आहे. ते म्हणजे हे ज्ञान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आणि सोशल मीडिया निर्माण करेल. राजकारणासाठी लागणाऱ्या ज्ञानाची निर्मिती ग्रंथालयातून आणि विद्वानांकडून होत होती. राजकारणासाठीच्या ज्ञाननिर्मितीची प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि सोशल मीडिया यांच्या माध्यमातून होत आहे. त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि सोशल मीडियावरील पब्लिक इंटलेक्चुअल्स ज्ञाननिर्मिती करतात. ही धारणा प्रबळ झाली आहे. या धारणेला सांस्कृतिक वर्चस्व असे म्हटले जाते. म्हणून गेल्या सात महिन्यांत महामारीच्या साथीने सार्वजनिक प्रश्न याऐवजी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि सोशल मीडिया निर्मित सांस्कृतिक प्रश्न यांना महत्त्व जास्त आले. ही गोष्ट १९९० नंतर घडत होती. परंतु महामारीच्या साथीने लोकांना ही वस्तुस्थिती स्वीकारण्यास भाग पाडले. सामाजिक चळवळीतील कार्यकर्ते इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि सोशल मीडियामधील सांस्कृतिक प्रश्नांना महत्त्व देत नाहीत. परंतु नवीन सामाजिक चळवळीतील कार्यकर्ते आणि नेतेदेखील इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि सोशल मीडियातील सांस्कृतिक प्रश्नांना अनन्यसाधारण महत्त्व देतात. त्यामुळे त्यांच्या दृष्टीने संसदेतील आणि विधानसभेतील चर्चेपेक्षा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि सोशल मीडियावरील चर्चा जास्त महत्त्वाची आहे. हा अत्यंत कळीचा मानसिक बदल भारतीय संसदीय लोकशाहीमध्ये घडून आला आहे. 

चार, लोकप्रतिनिधी आणि इलेक्ट्रॉनिक- सोशल मीडिया यांचे संबंध मैत्रीपूर्ण पुढे येत आहेत. इलेक्ट्रॉनिक आणि सोशल मीडियाबरोबर मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवले पाहिजेत. याबद्दल लोकप्रतिनिधींचे एकमत झालेले दिसते. म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि सोशल मीडिया या दोन घटकांशी जुळवून घेणे हाच लोकप्रतिनिधींचा मुख्य कार्यक्रम झालेला आहे. जनतेच्या समस्यांपेक्षा इलेक्ट्रॉनिक आणि सोशल मीडियावरील समस्यांचे व्यवस्थापन करण्याकडे कल गेल्या सात महिन्यांत खूपच वाढत गेला. महामारीच्या साथीने व्यवस्थापनाचे नवीन कार्यक्षेत्र निश्चित केले. त्यामध्ये लोकप्रतिनिधी आणि इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया यांचा समावेश होतो. 

पाच, राजकीय संबंध नव्याने निर्माण करण्यासाठी सोशल मीडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या दोन गोष्टींचा उपयोग करण्याचा कल वाढला आहे. लोकांना एकत्रित करणे, लोकांचे पक्षविषयक मते बनवणे, लोकांना पक्षाचे कार्यकर्ते बनवणे अशी विविध प्रकारची कामे सोशल मीडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या माध्यमातून पुढे येत आहेत. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि सोशल मीडिया हे दोन्ही घटक उत्पादन व्यवस्थेचे ही भाग आहेत. त्यामुळे या दोन्ही घटकांना मालक असतात. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि सोशल मीडियाचे मालक आणि राजकीय पक्ष यांचे सामाजिक, राजकीय संबंध सलोख्याचे, सौदेबाजीचे आणि देवाणघेवाणीचे गेल्या सात महिन्यात निश्चित होत गेले. या आधी अशा प्रकारच्या संबंधांना फारशी मान्यता नव्हती. महामारीच्या साथीमुळे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडियाचे मालक आणि राजकीय पक्ष यांच्यातील संबंधांमध्ये एकोपा निर्माण झाला. परस्परांना एकमेकांची गरज वाटू लागली. निवडणुकीच्या शिवाय इतर क्षेत्रांमध्येदेखील या दोन घटकांचे संबंध महामारीने घट्ट केले. उदा. ऑनलाइन शिक्षण सुरू करण्याबद्दल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि राजकीय नेतृत्व यांच्यामध्ये चर्चाही झाल्या. तसेच वैद्यकीय क्षेत्रात प्रत्यक्ष रुग्ण व डॉक्टर यांचे संबंध येत होते. या ऐवजी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून डॉक्टर आणि रुग्ण यांचे संबंध निर्माण झाले. यास राजकीय नेतृत्वाने मान्यता दिली. नोकरशहा, व्यवस्थापक, लोकप्रतिनिधी, सोशल आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचे मालक यांची एक साखळी गेल्या सात महिन्यांत प्रत्यक्ष आरोग्य क्षेत्रात काम करत होती. याआधी दळणवळण, बांधकाम अशा क्षेत्रात ही साखळी काम करत होती. मात्र महामारीच्या साथीच्या काळात दळणवळणाच्या आणि बांधकामाच्याऐवजी आरोग्याचे क्षेत्र राजकारणाचे मुख्य क्षेत्र होऊ शकते ही कल्पना पुढे आली. 

राज्यसंस्था आणि राजकीय संस्था देशांतर्गत पातळीवर राजकारण घडवत होत्या. या संस्थांवर नियंत्रण आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे १९९० नंतर वाढत गेले. परंतु गेल्या सात महिन्यांमध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेचे राज्य संस्थेवरील आणि देशांतर्गत राजकीय संस्थांवरील नियंत्रण प्रचंड गतीने वाढले. जागतिक आरोग्य संघटना एकच एक निश्चित भूमिका घेत नाही. जागतिक आरोग्य संघटना चीनकडे झुकलेली आहे. याबद्दलची चर्चा जागतिक पातळीवर झाली. तसेच जागतिक आरोग्य संघटना आणि लसनिर्मिती या दोन घटकांबद्दलदेखील खूप मतभिन्नता व्यक्त झाली. यामधून एक महत्त्वाचा मुद्दा पुढे आला तो म्हणजे देशातील राज्यसंस्थेवर व राजकीय संस्थांवर जागतिक आरोग्य संघटना नियंत्रण ठेवू पाहत आहे. यामुळे एकूण राजकारणात देशांतर्गत राजकारणाची स्वायत्तता कमी झाली आहे. म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि सोशल मीडिया यांच्याबरोबरच जागतिक आरोग्य संघटनेनेदेखील संसदीय राजकारणाचा आशय कमी केला आहे. राज्यसंस्थांची ताकद कमी केली आहे. म्हणजेच राजकारणाच्या भोवती इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया आणि जागतिक पातळीवरील संस्थांनी मिळून एक मोठे कुंपण तयार केले आहे. या कुंपणाच्या चौकटीत नवीन  राजकारण उभे राहिले आहे.

संबंधित बातम्या