संसदीय राजकारणाचे प्रकार 

प्रकाश पवार 
सोमवार, 5 ऑक्टोबर 2020

राज-रंग
 

भारतात संसद आहे. संसदेच्या प्रतीकामुळे त्यास सरसकट संसदीय राजकारण म्हटले जाते. कधीकधी संसदीय राजकारणाकडून अध्यक्षीय राजकारणाकडे प्रवास अशी चर्चा होते. भारतीय संसदीय राजकारण वेस्ट मिनिस्टर मॉडेल असेदेखील वर्णन केले जाते. परंतु या गोष्टीपेक्षा भारतीय संसदीय राजकारण वेगवेगळ्या टप्प्यात वेगवेगळ्या पद्धतीने विकसित होत गेलेले दिसते. सध्या शेतकऱ्यांनी पंजाब व हरियानामध्ये संसदेतील राजकारणाच्या पद्धतीला विरोध केला. त्यांना सध्याचे संसदेतील राजकारण मान्य नाही. तसेच मध्यमवर्गालादेखील संसदीय राजकारण मान्य नाही. मध्यमवर्ग संसदीय राजकारणाऐवजी अध्यक्षीय राजकारणाचे समर्थन करतो. ही वस्तुस्थिती अनेक वेळा भारतात दिसून आली आहे. याबरोबरच असेही दिसून येते, की भारतात विविध प्रकारचे संसदीय राजकारण घडते. त्यामुळे संसदीय राजकारणाची भारतामध्ये विविध प्रारूपे आहेत. हा मुद्दा अलक्षित राजकीय पैलू आहे. 

राजकारणाचे तीन प्रकार 
पन्नास आणि साठीच्या दशकात तीन प्रकारचे संसदीय राजकारण घडले. यापैकी पहिल्या प्रकारानुसार संसदीय राजकारण हे वेस्टमिनिस्टर मॉडेल म्हणून ओळखले जाते. परंतु गेल्या सत्तर वर्षांमध्ये भारतीय संसदीय राजकारणाचे प्रारूप वेगवेगळी वळणे घेत गेले आहे. त्यामुळे सध्या संसदीय राजकीय प्रक्रियेला वेस्टमिनिस्टर मॉडेल म्हणून ओळखले जाणे अप्रस्तुत ठरते. पन्नाशीच्या दशकातील संसदीय राजकारण सत्तरीच्या दशकात राहिले नव्हते. सत्तरीच्या दशकातील संसदीय राजकारण ऐंशी-नव्वदच्या दशकात राहिलेले नव्हते. उदा. पन्नास आणि साठीच्या दशकात सर्व राजकारणाचा केंद्रबिंदू संसद हा होता. राजकारण संसदेत घडावे. राजकारणाला संसद ही संस्था घडवेल अशी तीव्र इच्छाशक्ती पन्नास आणि साठीच्या दशकात होती. परंतु नंतर संसदेच्या बाहेर राजकारण घडवण्यावर भर दिला गेला. यामुळे संसदेमध्ये जी प्रक्रिया घडते ती बऱ्याच वेळा औपचारिक असते. म्हणजेच समकालीन काळातील संसदीय राजकारण हे वेस्टमिनिस्टर मॉडेल तर नाहीच परंतु भारतीय अभिजन वर्गाने त्यांच्या हितसंबंधांप्रमाणे संसदीय राजकारणाला नवीन आकार दिला आहे. यामुळे जसे संसदीय राजकारण वेस्टमिनिस्टर मॉडेलपासून वेगळे झाले आहे. तसेच नेहरू प्रणीत चौकटीतील संसदीय राजकारण फार मागे पडले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारातील संसदीय राजकारण त्याहीपेक्षा मागे पडले आहे. दुसऱ्या भाषेत वेस्टमिनिस्टर संसदीय प्रारूप, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रणीत संसदीय प्रारूप, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रणीत संसदीय प्रारूप अशा प्रकारची तीन वळणे १९६५ पर्यंतच येऊन गेली आहेत. म्हणजेच साठीच्या दशकापर्यंत संसदीय राजकारण तीन वेगवेगळ्या प्रकारचे घडले. 

संसदेच्या बाहेर राजकारण 
संसदीय राजकारण श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी फारच पातळ केले. त्यांनी संसदीय पद्धतीच्या राजकारणाऐवजी संसदेच्या बाहेर राजकारण घडवण्यावर १९६९ पासून भर दिला. यामुळे इंदिरा गांधी प्रणीत संसदीय राजकारण हा चौथा प्रकार उदयाला आला. हा प्रकार आरंभीच्या तीन प्रकारांपेक्षा गुणात्मकदृष्ट्या कनिष्ठ पातळीवरील ठरतो. इंदिरा गांधी यांच्यानंतर राजीव गांधी यांनी आर्थिक सुधारणा या गोष्टींना प्राधान्य दिले. त्यामुळे संसदीय चर्चापेक्षा आर्थिक सुधारणा जास्त महत्त्वाच्या ठरल्या. तसेच तंत्रज्ञान जास्त महत्त्वाचे ठरले. आर्थिक सुधारणा आणि तंत्रज्ञान या दोन घटकांवर आधारलेले राजीव गांधी यांनी घडवलेले संसदीय राजकारणाचे प्रारूप उदयाला आले. हे प्रारूप पाचव्या प्रकारचे होते. याच प्रारूपामध्ये पी. व्ही. नरसिंहराव यांनीदेखील राजकारण केले. परंतु  नव्वदीच्या दशकात आणि आणि एकविसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकात अटलबिहारी वाजपेयी यांनी संसदीय राजकारण केले. अटलबिहारी वाजपेयी यांचे संसदीय राजकारण हा एक स्वतंत्र संसदीय राजकारणाचा प्रकार आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांचे संसदीय राजकारण सत्तरीपासून ते नव्वदीपर्यंतच्या संसदीय राजकारणाच्या प्रकारापेक्षा वेगळे आणि जास्त आशयपूर्ण होते. अटलबिहारी वाजपेयी यांचा पक्ष भाजप आणि आणि त्यांचा संबंध हिंदुत्वाशी असला तरी त्यांचे संसदीय राजकारण हे १९६५ नंतरच्या संसदीय राजकारणापेक्षा खूपच प्रगत दर्जाचे होते. या गोष्टीचे भान अनेकांना नाही. यानंतर २००४ ते २०१४ या कालखंडामध्ये संसदीय राजकारणाचे नवीन वळण उदयाला  आले. या काळातील संसदीय राजकारण हे मनमोहन सिंग प्रारूप म्हणून ओळखले पाहिजे. तसेच २०१४ ते २०२० या काळातील संसदीय राजकारण हे नरेंद्र मोदी प्रणीत संसदीय राजकारण या प्रकारचे आहे. म्हणजेच थोडक्यात एकविसाव्या शतकाच्या दोन दशकांमध्ये तीन प्रकारचे संसदीय राजकारण उदयाला आले. अटलबिहारी वाजपेयी प्रणीत संसदीय राजकारण, मनमोहन सिंग प्रणीत संसदीय राजकारण आणि नरेंद्र मोदी प्रणीत संसदीय राजकारण असे एकूण तीन प्रकार या नवीन एकविसाव्या शतकात घडलेले आहेत. या कारणामुळे संसदीय राजकारण म्हणजे वेस्टमिनिस्टर मॉडेल असे वर्णन करणे फारच अप्रस्तुत ठरते. याचे भान चांगल्या अभ्यासकांनादेखील भारतात नाही. कारण अटलबिहारी वाजपेयी आणि नरेंद्र मोदी यांनी संसदीय राजकारणाचा वेगवेगळा प्रकार घडवला हेच मुळात समजून घेतले जात नाही. तसेच श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी पंडित नेहरूंपेक्षा वेगळे संसदीय राजकारण घडवले हे समजून घेतले जात नाही. मनमोहन सिंग यांचे संसदीय राजकारण राजीव गांधींच्या वळणाचे नव्हते. तसेच मनमोहन सिंग यांचे संसदीय राजकारणाचे प्रारूप काँग्रेसच्या इतर प्रारूपापेक्षा खूपच वेगळे होते. या सर्वसाधारण गोष्टी लक्षात घेतल्या तर भारतात संसदीय राजकारणाचे प्रारूप एकाच प्रकारचे नाही हे स्पष्टपणे दिसते. भारतात संसदीय राजकारणाचे प्रारूप हे वेगवेगळ्या पद्धतीचे आहे. भारतात संसदीय व्यवस्था असली तरी त्या संसदीय व्यवस्थेला आकार वेगळ्या पद्धतीने त्या त्या काळातील पंतप्रधानांनी आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाने दिला. यामुळे स्थूलमानाने भारतात संसदीय राजकारण आहे. परंतु सूक्ष्मपणे भारतातील संसदीय राजकारण हे एकाच प्रकारचे नाही. भारतातील संसदीय राजकारण सूक्ष्मपणे वेगवेगळ्या प्रकारचे असल्यामुळे त्यास वेस्टमिनिस्टर मॉडेल असे आज आपण म्हणू शकत नाही. 

आठ प्रकारचे संसदीय राजकारण 
वेस्टमिनिस्टर संसदीय प्रारूप, नेहरू प्रणीत संसदीय प्रारूप, आंबेडकर प्रणीत संसदीय प्रारूप, इंदिरा गांधी प्रणीत संसदीय प्रारूप, राजीव गांधी प्रणीत संसदीय प्रारूप, अटलबिहारी वाजपेयी प्रणीत संसदीय प्रारूप, मनमोहन सिंग प्रणीत संसदीय प्रारूप, नरेंद्र मोदी प्रणीत संसदीय प्रारूप असे एकूण आठ प्रकार भारतात संसदीय राजकारणाचे उदयास आले आहेत. हा मुद्दा आपणाला अध्यादेश या उदाहरणावरून  समजून घेता येतो. कारण १९५२ पासून ते २०१४ पर्यंत ६३७ अध्यादेश काढण्यात आले होते. यामध्ये सर्वांत जास्त अध्यादेश १५७, इंदिरा गांधी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात काढण्यात आले होते. म्हणजेच इंदिरा गांधी यांचे संसदीय राजकारण वेगळे होते हे यावरून दिसते. तसेच डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या दहा वर्षांच्या कालावधीत ६१ अध्यादेश काढण्यात आले होते. मनमोहन सिंग यांनीदेखील आदेश काढण्याची परंपरा फार कमी केलेली दिसत नाही. त्यानंतर २०१४ पासून २०२० पर्यंत नरेंद्र मोदी यांच्या कालखंडात ६३ अध्यादेश काढण्यात आल्याची माहिती पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह रिसर्च या संस्थेने दिली आहे. म्हणजेच अध्यादेश काढण्याबद्दल इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंग आणि नरेंद्र मोदी यांच्या काळामध्ये फार मोठे बदल झाले. या बदलांमुळे संसदीय राजकारणाचे प्रारूप वेस्टमिनिस्टर मॉडेलपेक्षा वेगळे आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या संसदीय राजकारणापेक्षा वेगळे विकसित झाले. यामुळे आपण कोणत्या संसदीय राजकारणाबद्दल चर्चा करत आहोत हा एक मोठा प्रश्न निर्माण होतो. श्रीमती इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंग आणि नरेंद्र मोदी यांच्या कालखंडातील अध्यादेश काढण्यामध्ये वाढ झाली असली तरी या तिघांचेही संसदीय राजकारण आणि संसदेकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन वेगवेगळा आहे. मनमोहन सिंग यांचा दृष्टिकोन आर्थिक सुधारणांच्या चौकटीत संसदीय राजकारणाकडे पाहण्याचा होता. तर नरेंद्र मोदी यांचा दृष्टिकोन हा हिंदुत्ववादी चौकटीत संसदीय राजकारणाकडे पाहण्याचा आहे. इंदिरा गांधी यांचा संसदीय राजकारणाचा दृष्टिकोन विरोधकांना पराभूत करून लोकांचा पाठिंबा मिळवण्याचा होता. परंतु सरतेशेवटी यामुळे लोकहिताच्या प्रश्नावरील चर्चा, संवाद, वाद-विवाद या प्रक्रियेमध्ये घट होत गेली. यामुळे इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंग आणि नरेंद्र मोदी यांच्या काळातील संसदीय राजकारण हे वेगळ्या प्रकारचे राजकारण आहे. या तीन प्रकारांच्या तुलनेत संसदीय राजकारणाचे वेस्टमिनिस्टर मॉडेल, नेहरू प्रारूप, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रारूप आणि अटलबिहारी वाजपेयी प्रारूप ही वेगळी प्रारूपे आहेत. अटलबिहारी वाजपेयी जरी हिंदुत्ववादी असले तरी त्यांचा समावेश इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंग आणि नरेंद्र मोदी यांच्या संसदीय राजकारणाच्या प्रारूपात होत नाही. यामुळे उदारपणे अटलबिहारी वाजपेयी यांचा समावेश पहिल्या तीन प्रारूपांशी मिळता जुळताच आहे. म्हणून संसदीय राजकारणाचे वेस्टमिनिस्टर मॉडेल, नेहरू प्रारूप, आंबेडकर प्रारूप आणि वाजपेयी प्रारूप यांच्यामध्ये काही समानता दिसते. वैचारिक मतभिन्नता या प्रारूपामध्ये होती. परंतु विशेषतः इंदिरा गांधी आणि नरेंद्र मोदी यांच्या संसदीय राजकारणाच्या प्रारूपाशी तुलना केली, तर पहिल्या प्रकारचे प्रारूप जास्त भारतीय समूहाशी मिळते जुळते होते. 

राष्ट्रपती आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांनीदेखील वेगळ्या पद्धतीने या गोष्टी नोंदविलेल्या आहेत. प्रणव मुखर्जी यांचे राजकारण दरबारी होते अशी त्यांच्यावर टीका होते. तसेच प्रणव मुखर्जी यांनी नरेंद्र मोदींशी जुळवून घेतले होते अशीही टीका केली जाते. परंतु प्रणव मुखर्जी यांनी राष्ट्रपतीपदाच्या काळात अत्यावश्यक असेल तरच अध्यादेश काढावेत असा सल्ला दिला होता. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश पी. एन. भगवती यांनी सातत्याने अध्यादेश काढण्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. अत्यावश्यक असेल तेव्हाच अध्यादेश काढावेत अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी. ‌एन. भगवती यांनी नोंदवली होती. या दोन उदाहरणांवरून असे दिसून येते, की संसदेमध्ये कामकाज चर्चा करून, संवाद घडवून आणि आम सहमती निर्माण करून होत नाही. संसदेमध्ये हे कामकाज अध्यादेशाच्या पद्धतीने म्हणजेच आम सहमती न घडवता होते. ही गोष्ट राष्ट्रपती आणि सर्वोच्च न्यायालय या दोन्ही यंत्रणांनी मान्य केली होती. म्हणजेच संसद म्हणजे चर्चा आणि आम सहमती ही गोष्ट सध्या खूपच विरळ झाली आहे. याउलट पन्नास आणि साठीच्या दशकात चर्चा आणि आम सहमती या दोन मुद्यांना सर्वांत जास्त महत्त्व दिले होते. अटलबिहारी वाजपेयी यांनीदेखील चर्चा आणि सहमती या दोन गोष्टींना महत्त्व दिले होते. म्हणून एकूण संसदीय राजकारण हे आम सहमतीचे असते.‌ राज्यघटनेच्या ऐवजी संसदीय राजकारण आम सहमतीविना घडत जाते असा मुद्दा पुढे आलेला आहे. हा मुद्दा १९६९ पासून ते आजपर्यंत वेगवेगळ्या पद्धतीने विकसित झालेला आहे. या काळातील घडामोडी, राजकीय पक्ष, त्यांचे राजकारण, आघाड्यांचे राजकारण, नेतृत्वाचा दृष्टिकोन आणि प्रसार माध्यमांची भूमिका यामुळे हा बदल होत गेला.

संबंधित बातम्या