राज्यसंस्थे भोवतीचे वादळ

प्रकाश पवार 
सोमवार, 12 ऑक्टोबर 2020

राज-रंग

सध्या थायलंड आणि भारत या दोन देशात राज्यसंस्थेच्या कारभाराला विरोध करणाऱ्या घडामोडी घडत आहेत. परंतु निटनिटकेपणे पाहिले तर राज्यसंस्थेच्या सार्वजनिक अस्तित्वासाठीचा लढा थायलंड आणि भारत देशांत लढवला जात आहे. विशेष म्हणजे जवळपास प्रत्येक देशात हीच परिस्थिती आहे.

हा मुद्दा भारतीय तत्त्वज्ञानाच्या मदतीने लक्षात घेणे सोपे जाते. भारतीय  तत्त्वज्ञानामध्ये सिद्धार्थ आणि देवदत्त यांच्यामधील मतभिन्नतेची एक लोकप्रिय कथा आहे. ‘राजहंस पक्षी कोणाच्या मालकीचा आहे?' अशी ती कथा. आजच्या भाषेत त्याचा अर्थ ‘राज्यसंस्था कोणाची आहे?' असा होतो. राजहंस पक्ष्याची शिकार ज्याने केली, त्याचा पक्षी हा एक मुद्दा आहे. म्हणजे राज्यसंस्थेचे सार्वजनिक स्वरूप बदलून राज्यसंस्थेला खासगी स्वरूपात कामास लावणे हा त्याचा अर्थ आहे. हा मुद्दा देवदत्त यांच्या युक्तीवादाचा आहे. तर दुसरा मुद्दा, ज्याने राजहंस पक्षाचा जीव वाचविला, त्याचा पक्षी. हा सिद्धार्थ यांचा युक्तीवाद आहे. या मुद्याचा आजचा अर्थ म्हणजे राज्यसंस्था ही खासगी नसून ती सार्वजनिक संस्था आहे व ती सार्वजनिक राहिली पाहिजे, असा आग्रह धरणारा विचार होय. ही कथा राज्यसंस्थेच्या संदर्भात महत्त्वाची आहे. सिद्धार्थ आणि देवदत्त दोघेही राज्यसंस्थेचे प्रतिनिधी होते. परंतु विद्वत सभेने राजहंस पक्षी जीव वाचवणाऱ्याचा आहे अशी भूमिका घेतली. याच न्यायाच्या चौकटीत थायलंडमध्ये आणि भारतात नव्याने आंदोलने उभी राहिली आहेत. या गोष्टीचा सार्वजनिक निकाल लागलेला नाही. परंतु राज्यसंस्थेने सार्वजनिक स्वरूपात काम करावे अशी भूमिका थायलंड आणि भारत या दोन्ही देशांमध्ये तरुण वर्ग, महिला आणि शेतकऱ्यांनी घेतलेली दिसते.

राजकीय प्रतिकार 
राज्यसंस्था कायदे करत मानवी जीवनात हस्तक्षेप करते. अशा वेळी व्यक्तीचे आणि समूहाचे अधिकार कमी कमी होत जातात. यामुळे राज्यसंस्थेच्या सत्तेचा प्रतिकार करण्याचे विविध मार्ग नव्याने पुढे येतात. कालसुसंगत नवीन मार्ग थायलंडमध्ये उदयाला आले. उदा. हंगर गेम्स या चित्रपटामध्ये तीन बोटांचा उपयोग राजकीय प्रतिकार करण्यासाठी केला गेला. तेच प्रतीक थायलंडमध्ये राजेशाही विरोधी चळवळीत वापरले गेले. हाताच्या तीन बोटांनी राजेशाही विरोधातील विचार व्यक्त केला. तसेच बोटांचा अर्थ राज्यसंस्था सार्वजनिक असावी असाही लावला गेला. ‘सर्वात चांगले अन्न सूर्यफूल' अशी ओळ एका प्रसिद्ध चित्रपटातील संवादात आहे. त्यामध्ये फेरबदल करून ‘सर्वात चांगला टॅक्‍स हा पैसा आहे', असा बदल थायलंडमध्ये केला गेला. याचा अर्थ राज्यसंस्थेच्या भ्रष्टाचाराविरोधात जनतेने संवादातली ही ओळ विरोध म्हणून वापरली आहे. राज्यसंस्थेच्या शासन व्यवहाराला विरोध करून राज्यसंस्थेने सुशासन व्यवहार करावा अशी भूमिका या ओळीतून मांडण्याचा प्रयत्न केला गेला. या गोष्टी नवीन पिढीने आंदोलनासाठी कौशल्यपूर्ण पद्धतीने वापरलेल्या आहेत. याचे वर्णन सामाजिक चळवळ म्हणून केले जाते.
ऐशींच्या दशकानंतर सामाजिक चळवळींचा ऱ्हास होत गेला. त्यानंतरच्या चळवळींना नवीन सामाजिक चळवळी म्हटले जाते. परंतु तरीही नव्वदीनंतरच्या काळात सामाजिक चळवळीच्या धरतीच्या काही चळवळी उदयाला आल्या. परंतु त्या चळवळी पूर्णतः सामाजिक चळवळींसारख्या नाहीत. गेल्या महिन्यामध्ये थायलंडमध्ये राजेशाही विरोधात चळवळ सुरू झाली. भारतात गेल्या आठवड्यात शेतकऱ्यांचे आंदोलन नव्याने उभे राहिले. या दोन्ही घटना नवीन सामाजिक चळवळीच्या काळातील आहेत. परंतु त्यामधील आशय सामाजिक चळवळींच्या धरतीचा व धाटणीचा आहे. म्हणून या दोन्ही चळवळींचे स्वरूप मिश्र प्रकारचे आहे. कारण नेतृत्व, संघटना, सातत्य, विचारप्रणाली या गोष्टी फार प्रभावी दिसत नाहीत. परंतु राज्यसंस्थेच्या हस्तक्षेपाला विरोध होत आहे. सत्तेच्या केंद्रीकरणाला विरोध झाला आहे. तसेच सार्वजनिक आणि खासगी यापैकी सार्वजनिकतेची बाजू घेतलेली दिसते. तसेच खासगी संस्थांना विरोध केलेला दिसतो. यामुळे एका अर्थाने सामाजिक चळवळीतील हा महत्त्वपूर्ण आशय थायलंड आणि भारत या दोन्ही देशांमध्ये व्यक्त झालेला दिसतो.

राजेशाही विरोधातील चळवळ
थायलंडमध्ये राज्यसंस्थेच्या अस्तित्वासाठी संघर्ष सुरू आहे. तेथे घटनात्मक राजेशाही आहे. ही शासन संस्था सार्वजनिकतेच्या ऐवजी खासगी पध्दतीने काम करत आहे. या मुद्याला विरोध सुरू झाला आहे. कारण घटनात्मक राजेशाही या शासन प्रकारात सत्तेचे केंद्रीकरण झालेले आहे. सत्तेचे केंद्रीकरण लोकांच्या सार्वजनिक संबंधांच्या विरोधात झाले या कारणामुळे थायलंडमध्ये राजेशाहीला विरोध होत आहे. तेथे राजा, लष्कर आणि धर्मसंस्था या तीन यंत्रणा आणि जनता यांच्यामध्ये संघर्ष सुरू आहे. राजेशाही, लष्कर आणि बौद्ध भिक्षूकशाही या तिन्ही यंत्रणा पितृसत्ताक स्वरूपाच्या आहेत. पितृसत्ताक स्वरूपाच्या म्हणजे राजेशाही, लष्कर आणि धर्मसंस्था या तिन्ही संस्थांवरती पुरुषांचे नियंत्रण आहे. या नियंत्रणाच्या विरोधात थायलंडमधील महिला एकत्रित आल्या आहेत. त्यांनी राज्याच्या शोषणकारी कायद्यांना विरोध केला. कारण राजाला विरोध म्हणजे कायद्याने पंधरा वर्षांची शिक्षा थायलंडमध्ये होते. या गोष्टीचा अर्थ अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि विरोध करण्याचे स्वातंत्र्य नाकारले आहे. थायलंडची राजेशाही ही दोन्ही प्रकारचे स्वातंत्र्य नाकारते. म्हणून या दोन गोष्टींची मागणी करत थायलंडमध्ये राजेशाही विरोधात आंदोलन सुरू झाले आहे. या आंदोलनात तरुणींचा सहभाग सर्वात जास्त आहे. यामुळे या आंदोलनातील तरुण वर्ग ही एक नवीन राजकीय शक्ती आहे. थायलंडमध्ये राजेशाहीला लष्कराचा पाठिंबा आहे. तसेच तेथील धर्मसंस्थादेखील राजाच्या अधिकाराचे समर्थन करते. याचा अर्थ सत्तेचे केंद्रीकरण झाले आहे. तसेच समाजरचना पुरुष प्रधान स्वरूपाची आहे. यामुळे या तिन्ही संस्थांना थायलंडमधील तरुण आणि तरुणींनी विरोध केला आहे. विशेषतः तरुणींचा विरोध हा नवीन स्वरूपाचा दिसून येतो. राजेशाहीच्या अधिकारांचा विस्तार, करोना काळातील आर्थिक पेचप्रसंग आणि पुरुषसत्ताक समाजाला विरोध यामधून लोकशाहीची मागणी थायलंडमध्ये पुढे येत आहे. राजकीय प्रतिकार करण्याचा अधिकार मागणारी ही चळवळ आहे. कारण राजाला, लष्कराला आणि धर्मसंस्थेला विरोध करण्याचा अधिकार थायलंडमध्ये नाही. या अर्थाने ही चळवळ रूढीवाद विरोधी, पुरुषसत्ता विरोधी, राज्यसंस्थेच्या ऱ्हासाविरोधीची चळवळ आहे, म्हणून थायलंडमधील राजकारणातील हे एक वळण आहे. म्हणजेच ही चळवळ जशी लोकशाहीची मागणी करते तसेच ही चळवळ पितृसत्ताक समाजरचना, धर्मसंस्था, लष्कर आणि राजेशाही अशा चार स्वातंत्र्य विरोधी गेलेल्या संस्थांचे अधिकार कमी करण्याची मागणी करते. राज्यसंस्थेने समाजरचना, धर्मसंस्था, लष्कर या तीन संस्थांवर नियंत्रण ठेवावे अशी मागणी करते. या अर्थाने ही चळवळ संस्थांच्या पुनर्रचनेची मागणी करणारी चळवळ आहे. या चळवळींमध्ये समकालीन काळाला उपयुक्त असणारे बदल करावेत अशी मागणी केली गेली आहे. त्यामुळे ही एक स्वातंत्र्याची नवीन हालचाल आहे असे दिसते. संस्थांचे स्वरूप कालसुसंगत असावे. काळानुसार संस्थांमध्ये बदल घडावा. हा विचार या पाठीमागे आहे. तसेच संस्था या काही काळानंतर लोक विरोधी भूमिका घेतात. त्यामुळे त्या संस्थांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी लोकांनी पुढाकार घ्यावा लागतो. हा मुद्दा थायलंडमधील चळवळीत दिसतो. म्हणून ही कथा सिध्दार्थच्या युक्तीवादाशी जुळती मिळती आहे. 

शेतकरी कामगारांची चळवळ
भारतात शेतकरी आणि कामगारांची चळवळ सरकारी धोरणांविरोधात सुरू आहे. शेती क्षेत्राबद्दलची तीन विधेयके सरकारने मंजूर केली. त्यानंतर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू झाले. शेतकऱ्यांचे आंदोलन कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची मागणी करणारे आहे. तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये काळानुसार बदल करणारे आहे. मात्र कृषी उत्पन्न समितीबद्दल सरकारने नवीन निर्णय घेतला आहे. खासगी क्षेत्रात कृषी उत्पन्न बाजार समित्या स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे. सरकारी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये करप्रणाली वेगळी आणि खासगी बाजार समित्यांमध्ये करप्रणाली वेगळी असा फरक केला आहे. यामुळे दोन वेगवेगळ्या बाजार समित्यांसाठी दोन वेगवेगळे नियम लागू केले आहेत. यास शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. तसेच शेती ही तुकड्या तुकड्यांची आहे. शेतीचे तुकडीकरण सातत्याने होत आले आहे. यामुळे भारतात अल्पभूधारक शेतकरी मोठ्या संख्येने आहे.

भारतात १९९० नंतर कार्पोरेट क्षेत्राचा विकास झाला. शेतीच्या क्षेत्रात कार्पोरेट क्षेत्र गुंतवणूक करू लागले. यामुळे कॉन्ट्रॅक्‍ट फार्मिंग हा शेतीचा प्रकार निर्माण करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून सुरू आहे. हा प्रयत्न कॉंग्रेसनेदेखील केला होता. परंतु तो फार यशस्वी झाला नाही. यानंतर भाजप सरकारने सध्या कॉन्ट्रॅक्‍ट फार्मिंगला पाठिंबा देणारे विधेयक मंजूर केले आहे. कॉन्ट्रॅक्‍ट फार्मिंग ही पद्धत भारतातील शेतकरीविरोधी आहे कारण भारतात शेती व्यवसाय हा उदरनिर्वाहासाठी मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. शेती हा व्यवसाय व्यापारी तत्त्वावर करण्याचे प्रमाण भारतात अमेरिकेच्या तुलनेत फारच कमी आहे. शेतीवरती अवलंबून असणाऱ्या लोकांचे प्रमाण भारतात अमेरिकेच्या जवळजवळ नव्वद पट जास्त आहे. यामुळे कॉन्ट्रॅक्‍ट फार्मिंग ही पद्धत उदरनिर्वाहाच्या हक्कांमधील सरकारचा हस्तक्षेप ठरतो. यामुळे भारतात राज्यसंस्था आणि खासगी कॉन्ट्रॅक्‍ट फार्मिंग तसेच खासगी बाजार समित्या यांच्या विरोधात शेतकरी आंदोलन करत आहेत. त्यांचे हक्क आणि अधिकारांमध्ये राज्यसंस्था आणि खासगी संस्था हस्तक्षेप करत आहेत असे शेतकऱ्यांना दिसत असल्याने ते या हस्तक्षेपाला विरोध करत आहेत. राज्यसंस्था खासगी संस्थांना पाठबळ पुरवत आहे. म्हणजेच कार्पोरेट व्यवस्थेला पाठबळ पुरवत आहे. राज्यसंस्था हा सार्वजनिक घटक आहे, तर खासगी बाजार समित्या या खासगी संस्था आहेत. राज्यसंस्था आणि खासगी बाजार यांच्यामध्ये या तीन विधेयकांच्यामुळे एक प्रकारचा समझौता दिसतो. अशी शेतकऱ्यांची जाणीव घडलेली आहे. शेतकऱ्यांना राज्यसंस्था आपल्या विरोधात जात आहे असेही आत्मभान आले आहे. यामुळे भारतात राज्यसंस्था आणि खासगी संस्था यांच्यामध्ये तीव्र असा संघर्ष उभा राहिला आहे. शेतकऱ्यांना १९४७ नंतर प्रथमच स्वातंत्र्य मिळालेले आहे अशी राज्यसंस्थेची भूमिका आहे. याउलट त्यांना मिळालेले हक्क या विधेयकामुळे शेतकऱ्यांच्या हातून निसटले आहेत असे शेतकऱ्यांना वाटत आहे. यामुळे भारतातील विविध शेतकरी संघटना आणि वेगवेगळ्या राज्यातील शेतकरी या तीन विधेयकांना विरोध करत आहेत. तसेच वेगवेगळ्या घटकराज्यांतील सरकारेदेखील हे तीन कायदे राबविण्यास विरोध करत आहेत. महाराष्ट्र, पंजाब या दोन राज्यांमध्ये राज्य सरकारे या विधेयकांच्या विरोधात गेलेली आहेत. म्हणजेच थोडक्‍यात शेतकरी चळवळीतील आंदोलकांना राज्य सरकारचा पाठिंबा आहे.

चळवळ आणि राज्यसंस्था यांच्यामध्ये सातत्याने संघर्ष होतो. परंतु हा संघर्ष राज्यसंस्थेचे सार्वजनिक अस्तित्व जपण्यासाठीचा आहे. सप्टेंबर - ऑक्‍टोंबर महिन्यांमध्ये चळवळी राज्यसंस्थेच्या सत्ता आणि अधिकाराच्या विरोधी गेलेल्या आहेत. याचे एक कारण राज्यसंस्था ही सार्वजनिक संस्था आहे. परंतु राज्यसंस्था खासगी संस्थांच्या पद्धतीचा कारभार करत आहे. खासगी संस्थेचे स्वरूप राज्यसंस्थेला येत आहे. यामुळे शेतकरी वर्ग, तरुण वर्ग खासगी आणि कार्पोरेट संस्थांच्या विरोधात गेलेला दिसतो. राज्यसंस्था जर सार्वजनिक स्वरूपाची राहिली तरच शेतकऱ्यांचे, कामगारांचे, आणि महिलांचे हितसंबंध जपले जातील असे या चळवळीत सहभाग घेणाऱ्या आंदोलकांना वाटते. यामुळे राज्यसंस्थेचे स्वरूप खासगी पद्धतीचे होऊ नये ही या चळवळीतील मुख्य मागणी आहे. राज्यसंस्थेचे सार्वजनिक स्वरूप जपण्यासाठीचा हा संघर्ष दिसतो. हा एक सकारात्मक आशय आहे.   

संबंधित बातम्या