आघाडीअंतर्गत सत्तास्पर्धा

प्रकाश पवार
सोमवार, 19 ऑक्टोबर 2020

राज-रंग

भारतात सर्वच राज्यात जात हा घटक राजकारण घडवतो. तरीही बिहारचे राजकारण वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. कारण बिहारच्या राजकारणात जातीअंतर्गत राजकारण घडते. विशेष म्हणजे मागास जाती एकमेकांच्या विरोधात गेलेल्या आहेत. जातीबरोबर आघाड्या हा घटकदेखील राजकारणावरती विलक्षण प्रभाव टाकणारा ठरत आहे. संयुक्त जनता दल आणि भाजप यांची मते ३७ ते ३८ टक्के आहेत. लोकजनशक्ती पार्टीची मते यामध्ये मिळवली तर ४५ ते ४६ टक्के मते एका बाजूला एकत्र येतात. विशेष म्हणजे या राजकारणात एका पक्षाला बहुमत मिळणार नाही, बिहारमध्ये आघाड्यांचे सरकार बिहारमध्ये येणार ही वस्तुस्थिती आहे. यामुळे बिहारच्या राजकारणात आघाड्यांची रचना आणि पुनर्रचना हा कळीचा ठरणार मुद्दा आहे. बिहार विधानसभा निवडणूक गेल्या निवडणुकीपेक्षा वेगळी होणार आहे. याचे मुख्य कारण बिहारमध्ये आघाड्यांची संरचना बदललेली आहे. जनता दल आणि राष्ट्रीय जनता दल यांची आघाडी यावेळी मोडलेली आहे. भाजप आणि जनता दल यांची नव्याने आघाडी झालेली आहे. भाजप, जनता दल आणि राष्ट्रीय जनता दल या तीनही पक्षांकडे जवळपास समसमान मते आहेत. परंतु या तीन पक्षांची आघाडी कोणत्या छोट्या पक्षांबरोबर नीटनेटकेपणे होते यावर पक्षांचे भविष्य अवलंबून आहे. यामुळे बिहारच्या राजकारणात छोट्या राजकीय पक्षांचे महत्त्वदेखील वाढलेले दिसते.

राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी
बिहारच्या राजकारणात सध्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार आहे. काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल आणि डावे पक्ष राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या विरोधात राजकारण करत आहेत. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला जनतेने नाकारले होते. परंतु राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने बिहारच्या सत्तेत हस्तक्षेप केला. यामुळे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सत्ताधारी झाली. अर्थातच जनमत आणि सरकार यांच्यामध्ये काही संबंध गेल्या तीन वर्षात राहिलेला नव्हता. हा मुद्दा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या विरोधात जाणारा आहे. परंतु हा मुद्दा फार प्रभावीपणे रेटणारा नेता महाआघाडीकडे नाही. त्यामुळे बिहारच्या राजकारणात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला मोठा स्पर्धक शिल्लक राहिलेला नाही, असे राजकीय वातावरण तयार झालेले आहे. हीच भाजपची सर्वात मोठी ताकद आहे.

राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीबरोबर जनता दल आहे. नीतीश कुमार यांना भाजपपेक्षा एक तरी जागा जास्त लढवावयाची होती. ही इच्छा भाजपने पूर्ण केलेले दिसते. जनता दल १२२ आणि भाजप १२१ जागा लढवणार आहे. या दोन पक्षांमध्ये जागांचे वाटप जवळजवळ समान झालेले आहे. परंतु जनता दलाच्या जागांमधून हिंदुस्तान आवाम मोर्चा या पक्षाला काही जागा दिल्या जाणार आहेत. यामुळे जतीन राम मांझी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीबरोबर निवडणूक लढवणार आहेत. भाजपच्या १२१ जागांमधून विकासशील इन्सान पार्टी (व्हीआयपी) या पक्षाला काही जागा दिल्या जाणार आहेत. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमध्ये भाजप, जनता दल, विकसनशील इन्सान पार्टी, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा या चार पक्षांची मुख्य आघाडी आहे.

चिराग पासवान यांचा लोक जनशक्ती पक्ष राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमधून बाहेर पडला आहे. त्यांनी १४३ जागा लढविण्याची घोषणा केली आहे. या पक्षाला साधारणपणे सहा-सात टक्के मते मिळतात. ही मते नीतीश कुमार यांच्या विरोधात जाणारी आहेत. चिराग पासवान यांनी नितीश कुमार यांच्या जनता दलाच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. परंतु त्यांनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीवरती आणि नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वावरती विश्वास व्यक्त केला आहे. यामुळे आघाडीअंतर्गत आघाडी अशी नवीन व्यवस्था निर्माण झाली आहे. हा बिहारच्या राजकारणाचा नवीन कंगोरादेखील आहे. राजकारणाचा हा नवीन कंगोरा नीतीश कुमार यांना अडचणीचा ठरणार आहे. कारण लोक जनशक्ती पक्ष जनता दलाच्या विरोधात निवडणूक लढवणार आहे, परंतु भाजपच्या विरोधात लोक जनशक्ती पक्ष लढणार नाही. भाजप काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दलाच्या विरोधात निवडणूक लढवणार आहे. बिहारमध्ये अशी आघाडी अंतर्गत आघाडी संरचना उदयास आली आहे. आघाडीच्या या प्रकारांमध्ये भाजप दोन्ही जनता दलाच्या विरोधात डावपेच आखत आहे. राष्ट्रीय जनता दलाबरोबरच जनता दलालाही रोखावयाचे, अशी भाजपची भूमिका आहे. म्हणजेच भाजपचा प्रयत्न स्पष्ट बहुमत मिळवण्याचा आहे. स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही तरी नीतीश कुमार यांच्यापेक्षा जास्त जागा मिळवण्याची ही व्यूहरचना आहे. यामुळे बिहारच्या राजकारणात एक प्रकारची अनपेक्षित निकालांची उत्सुकताही आहे. त्याचबरोबर नीतीश कुमार यांना वगळून सरकार स्थापन करण्याचाही भाजपचा प्रयत्न आहे. यामुळे लोक जनशक्ती पक्ष उघडपणे भाजपशी समझोता असल्याची भूमिका मांडत आहे. आघाडीच्या या प्रकारांमध्ये नीतीश कुमार यांचा पक्ष कोंडीत सापडलेला आहे. नीतीश कुमार बिहारच्या राजकारणाचे मध्यवर्ती केंद्र झाले होते. गेल्या दोन-तीन निवडणुकांमध्ये त्यांनी ते सिद्धही केले. परंतु ही निवडणूक गेल्या दोन तीन निवडणुकांपेक्षा वेगळी आहे. या निवडणुकीमध्ये नीतीश कुमार यांचे नेतृत्व दूर केल्याशिवाय भाजपचा विकास होणार नाही याचे आत्मभान भाजपला आलेले आहे. त्यामुळे भाजपच्या दृष्टीने आघाडीतील नीतीश कुमार हेच मुख्य प्रतिस्पर्धी आहेत.  या गोष्टीचे भान नीतीश कुमार यांनादेखील आहे. यामुळे लोकशाही आघाडीच्या राजकारणात एक प्रकारचा सावधपण आहे. 
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमध्ये त्रिकोणी सत्तास्पर्धा आहे. लोक जनशक्ती पक्ष, भाजप आणि जनता दल या तीनही पक्षांकडे नेतृत्व आहे. भाजपकडे सुशील मोदी हे राज्यातील नेतृत्वाचा चेहरा आहेत. लोक जनशक्ती पक्षाकडे चिराग पासवान यांच्या रूपाने नेतृत्वाचा नवा चेहरा आहे, तर जनता दलाचे नेतृत्व स्वतः नीतीश कुमार करत आहेत. यामुळे या तीन नेत्यांमध्ये सत्तास्पर्धा आहे. आघाड्यांतर्गत या तीन नेत्यांमध्ये सुंदोपसुंदीदेखील आहे. या सुंदोपसुंदीमुळे चिराग पासवान आघाडीतून बाहेर पडले. परंतु चिराग पासवान आणि सुशील कुमार मोदी यांच्यामध्ये गुप्त पण उघड युतीही दिसते. तर नीतीश कुमार आणि सुशील कुमार मोदी यांच्यामध्ये सरळ सरळ सत्तास्पर्धा दिसते. असा बिहारच्या राजकारणाचा लोकशाही आघाडी अंतर्गत गुंता आहे. यामुळे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला बहुमताची खात्री असूनदेखील आघाडी अंतर्गत एक प्रकारची तिरकी चालही आहे. यामुळे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची मुख्य प्रतिस्पर्धी असलेली महाआघाडी हा घटक लक्षात घेऊन राजकारण घडवण्यात यशस्वी होते का, या मुद्याला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

महाआघाडी 
महाआघाडीमध्ये राष्ट्रीय जनता दल, काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांचा समावेश होतो. राष्ट्रीय जनता दलाने १४४ जागा लढवण्याचे ठरवले आहे. या आघाडीने काँग्रेस पक्षाला ७० जागा सोडलेल्या आहेत. डाव्या पक्षांना २९ जागा दिलेल्या आहेत. यात भाकपच्या सहा, सीपीएमच्या चार व माले गटाच्या १९ जागा आहेत. या आघाडीची सत्तास्पर्धा सरळ सरळ भाजपशी आहे. परंतु या आघाडीकडे राज्याचे नेतृत्व करेल असा चेहरा नाही. म्हणजे महाआघाडीचे मुख्य नेते लालूप्रसाद यादव हेच निवडणूक आखाड्याच्या बाहेर आहेत. यामुळे महाआघाडी नेतृत्व आणि डावपेचांच्या बाबतीत दुसऱ्या स्थानावर  गेलेली आहे. काँग्रेस पक्षातील नेतृत्वाचा पेच सुटलेला नाही. काँग्रेसला जागावाटपात संधी मिळालेली आहे. परंतु या मिळालेल्या जागांवर स्पर्धा घडवण्यात काँग्रेस किती यशस्वी होईल याबद्दल फार मोठी शंका आहे. काँग्रेस राज्य आणि जिल्हा केंद्रित राजकारण उभे करण्याच्याऐवजी राष्ट्रीय राजकारणाचा एक भाग म्हणून या राजकारणाकडे पाहते. त्यामुळे काँग्रेसला स्थानिक संदर्भात राजकारण उभे करता येत नाही. ही काँग्रेसची एक मोठी मर्यादा आहे.

छोट्या पक्षांच्या आघाड्या
छोट्या पक्षांची भूमिका हा बिहारच्या राजकारणात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असणार आहे. छोट्या पक्षांनी विविध प्रयोग सुरू केलेले आहेत. उदाहरणार्थ. एआयएमआयएमने समाजवादी जनता दलाला बरोबर घेऊन केलेली जनतांत्रिक सेक्युलर आघाडी. समाजवादी जनता दल हा पक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव यांचा आहे. म्हणजेच जनतांत्रिक सेक्युलर आघाडी यादव आणि मुस्लिम मतांवर दावा सांगणार आहे. ही आघाडी महाआघाडीसाठी सर्वात जास्त अडचणीची ठरणार आहे. याशिवाय प्रगतिशील लोकतांत्रिक आघाडी स्थापन झाली आहे. पप्पू यादव यांनी पुढाकार घेऊन स्थापन केलेल्या या आघाडीमध्ये आजाद समाज पार्टी, सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी, बहुजन मुक्ती पार्टी यांचा समावेश आहे. हे तीनही पक्ष यादव आणि दलित यांच्या मतांशी संबंधित असल्याने या दुसऱ्या छोट्या आघाडीचादेखील सर्वात मोठा परिणाम महाआघाडीवर होणार आहे. थोडक्यात या छोट्या पक्षांच्या आघाड्या महाआघाडीच्या विरोधात राजकीय प्रक्रिया घडविणाऱ्या आहेत. या आघाड्या अप्रत्यक्षपणे भाजपला मदत करणार आहेत अशी रचना यामधून उदयाला येते आहे असे दिसते.
बिहारमधील आघाड्या आणि आघाड्यांमधील जाती यामुळे राजकारणामध्ये एक प्रकारचा गुंता निर्माण झालेला आहे. या आघाड्या आणि जाती एकमेकांच्या विरोधात राजकारण करत आहेत.

जात आणि 
आघाडी या घटकावर आधारित समझोता झाल्याचे सकृतदर्शनी दिसते. परंतु जातींचे राजकारण दुसऱ्या जातीच्या द्वेषावर आधारलेले आहे. तसेच बिहारचे राजकारण जातींबाहेरच्या आघाडी अंतर्गत राजकारणावरदेखील बेतलेले आहे. 

बिहारच्या राजकारणात यामुळे अनिश्चितता दिसते. बिहारच्या राजकारणातील ही अनिश्चितता हीच भाजपसाठी सुवर्णसंधी ठरणार आहे.

गेल्या निवडणुकीत ‘बिहारी’ म्हणून एक अस्मिता होती. त्या अस्मितेने निवडणुकीला बिहार विरोधी भाजप असे वळण दिले होते. यावेळी मात्र निवडणुकीला असे स्वरूप येणार नाही. त्यामुळे भाजप बिहारमध्ये राजकारण घडविण्यात यशस्वी ठरणार आहे. म्हणजे बिहारच्या राजकारणातील राज्य पातळीवरचा मुद्दा या निवडणुकीत दुय्यम ठरणार आहे. बिहारच्या निवडणुकीत राष्ट्रीय राजकारणाचा प्रभाव निर्माण करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. ही राजकारणाची चौकट नीतीश कुमार आणि चिराग पासवान यांनी स्वीकारली आहे. यामुळे निवडणूक राज्याची असली तरी या निवडणुकीचा एक आधार निश्चितपणे राष्ट्रीय राजकारण हाच आहे. यामुळे बिहारचे राजकारण भाजपच्या हाती गेलेले दिसते.   

संबंधित बातम्या