तीन पत्रे आणि चार राजकीय कथा

प्रकाश पवार
सोमवार, 9 नोव्हेंबर 2020

राज-रंग

तीन नेत्यांच्या पत्रांनी चार राजकीय महाकथांची संकल्पना रेखाटली आहे.  लोकशाही, राज्यघटना, धर्मनिरपेक्षता आणि हिंदुत्व या मुद्द्यांनी भारतीय राजकारणाचे विश्व व्यापले आहे, हे या तीन पत्रांमधून स्पष्ट झाले. भारतात राज्यघटना समर्थक, राज्यघटना विरोधी, धर्मनिरपेक्षता समर्थक, धर्मनिरपेक्षता विरोधी, हिंदुत्व समर्थक आणि हिंदुत्व विरोधी जनसमूह आहेत. या चौकटीतच राजकीय पक्ष आणि राजकीय नेतृत्व राजकारण घडवतात, समर्थन किंवा विरोध अशा दोन स्वरूपात राजकीय विचार मांडतात, तसेच राजकीय संघटन करतात. ही प्रक्रिया १९४७ पासून आजपर्यंत सातत्याने चालत आलेली आहे. म्हणजे जवळजवळ सत्तर वर्ष या चौकटीत राजकारण घडत गेले आहे.

ऑक्टोबर महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात या चौकटीत तीन पत्रे लिहिली गेली. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना पत्र लिहिले. तर शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिले. या पत्रांमध्ये लोकशाही, राज्यघटना, हिंदुत्व, धर्मनिरपेक्षता या चार मुद्द्यांची चर्चा झाली. यानंतर वृत्तपत्रांमधून आणि सोशल मिडिया वरून देखील या चार मुद्द्यांच्या संदर्भात विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस तसेच प्रकाश आंबेडकर यांनी विचार मांडून राजकीय प्रक्रिया ढवळून काढली. ही सर्व चर्चा राजकीय प्रक्रिया गतिमान करणारे होती. परंतु तरीही अचूकपणे विशिष्ट भूमिका मांडण्याच्या ऐवजी सरधोपटपणे विचार मांडण्याचा कल जास्त होता. सुस्पष्ट विचार मांडण्याच्या ऐवजी अंधूकपणा आणि घसरडेपणा विचार मांडताना दिसून आला. तरीही ही तीन पत्रे ऐतिहासिक स्वरूपाची आहेत. या तीन पत्रांचे दाखले इथून पुढे वेळोवेळी दिले जातील. या पत्रांचा राजकीय प्रक्रियेच्या संदर्भातील आणि राजकीय संकल्पनांच्या संदर्भातील अचूक आणि नेमका अर्थ काय हा मुद्दा यामुळे जास्त महत्त्वाचा ठरतो. 

राज्यघटना समर्थक आणि विरोधक 
राज्यघटनेची बाजू घेणे आणि राज्यघटनेला विरोध करणे या दोन छावण्यांमध्ये भारतीय राजकारण घडवले जाते. या सूत्रानुसार तीन पत्रांमध्ये आणि पत्रांवरील प्रतिक्रियांमध्ये राज्यघटना हा एक मध्यवर्ती विचार होता. मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल ही दोन्ही पदे घटनात्मक आहेत. या दोन्ही पदांनी राज्यघटनेची प्रतिष्ठा जपावी आणि राज्यघटनेचा आशय जपावा अशा स्वरूपाचा आशावाद एका बाजूने व्यक्त झाला. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना हिंदुत्वाची आठवण करून दिली आणि मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना राज्यघटनेच्या आशयाचे आठवण करून दिली. राज्यघटना हा एका अर्थाने भारतीय राजकारणाचा केंद्रबिंदू आहे; परंतु, दोन्ही  घटनात्मक पदावरील व्यक्तींची पत्रे, राजकारण त्या केंद्रबिंदू पासून बाजूला सरकले आहे हे स्पष्ट करणारी आहेत. शरद पवार यांनी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात लोकशाहीच्या चौकटीत संवाद घडला नाही अशी भूमिका मांडली. राज्यघटना किती चांगली आहे यापेक्षा घटनेची अंमलबजावणी कशी केली जाते यावरती लोकशाहीचे स्वरूप अवलंबून आहे अशी भूमिका डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटना परिषदेमध्ये मांडली होती. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून पुढे सत्तर वर्षात भारतात घटनेबद्दलची बांधिलकी समाजात आणि राजकीय पक्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर दिसत नाही. राज्यघटनेतील तत्त्वांचा अर्थ वेगळ्या पद्धतीने लावला जातो, ही गोष्ट यामुळे उघड झाली आहे. यामुळे राज्यघटना समर्थक आणि राज्यघटना विरोधक अशी एक राजकारणाची सरळ पण सोपी रणभूमी तयार होते.

धर्मनिरपेक्षता
धर्मनिरपेक्षता हे एक घटनात्मक मूल्य आहे. परंतु हे मूल्य समाजाला लागू करणे अत्यंत अवघड आहे याचे आत्मभान आधुनिक भारताच्या शिल्पकारांना (पंडित नेहरू) आणि नवभारताच्या शिल्पकारांना (नरेंद्र मोदी) सुस्पष्टपणे आहे. यामुळे आधुनिक भारताच्या शिल्पकारांनी धर्मनिरपेक्षतेकडे एकांगी दृष्टिकोनातून पाहिले नाही. त्यांनी धर्मनिरपेक्षतेकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन प्रवाही ठेवला होता. या उलट नवभारताच्या शिल्पकारांनी धर्मनिरपेक्षता या संकल्पनेला एका चौकटीत बंदिस्त केले. तसेच आधुनिक भारत संकल्पनेच्या समर्थकांना एकांगी भूमिका घेण्यास भाग पाडले. ही गोष्ट राजकीय प्रक्रिया कुंठित करणारी आहे. त्यामुळे नवभारताचे शिल्पकार धर्मनिरपेक्षता विरोधी भूमिका घेतात. हे राजकारण सध्या खूप लोकप्रिय आहे. धर्मनिरपेक्षता ही संकल्पना वास्तवात उतरवणे १९४७मध्ये खूप अवघड होते. भारतीय समाज परंपरागत आणि धर्मनिरपेक्षता आधुनिक यामुळे परंपरा आणि आधुनिकता यांच्यामधील संघर्ष उभा राहिला. यामुळे १९४७ पासून आधुनिक भारताची संकल्पना मांडणाऱ्या नेत्यांना आणि पक्षांना मध्यम भूमिका घ्यावी लागली. त्यामुळे धर्मनिरपेक्षता या संकल्पनेबद्दल फार आग्रही राहता आले नाही. परंतु तरीही १९४७-१९६५ पर्यंत परंपरेच्या फार विरोधात न जाता धर्मनिरपेक्षतेची राजकीय प्रक्रिया घडवण्यावरती भर दिला गेला. परंपरेशी जुळवून घेण्याची राजकीय प्रक्रिया १९६९ पासून पुढे मात्र जास्त घडली. सत्तरीच्या दशकात भारतीय राज्यघटनेमध्ये धर्मनिरपेक्ष ह्या संकल्नेची भर घातली गेली. परंतु या संकल्पनेचे पूर्ण आकलन करून घेतले गेले नाही. धर्मनिरपेक्षता ही संकल्पना सत्तरीच्या दशकापासून पुढे काँग्रेसने आणि डाव्यांनी राजकारण करण्यासाठी वापरली. या गोष्टीचा भाजपला फायदा झाला. कारण  त्यामुळे धर्मनिरपेक्षता या संकल्पनेचे राजकियीकरण झाले, धर्मनिरपेक्षता या संकल्पनेतील १९४७ ते १९६५ पर्यंतचा आशय लोप पावला. धर्मनिरपेक्षता विरोधक आणि धर्मनिरपेक्षता समर्थक अशा दोन छावण्यांमध्ये केवळ दावे आणि प्रति दाव्यांचे राजकारण केले गेले. धर्मनिरपेक्षता आणि मानवी जीवन यांच्यातील संवाद हा मात्र कमी होत गेला.
धर्मनिरपेक्षता ही समाजामध्ये सातत्याने घडवण्याची प्रक्रिया आहे. मानवी जीवनाच्या वैज्ञानिक संस्कृतीचे ते एक जीवनमूल्य आहे. समाज धर्मनिरपेक्षतेला कसे स्वीकारतो यावरून धर्मनिरपेक्षतेची संवादशैली ठरते. महात्मा गांधी यांनी धर्माच्या भाषेत धर्मनिरपेक्षता आणि धार्मिक सहिष्णुता हा विचार मांडला. त्यांनी धर्माच्या भाषेत सामाजिक सलोख्याचा विचार मांडला. त्यामुळे समाजाला तो विचार मान्य झाला. परंतु सत्तरच्या दशकानंतर हिंदुत्व विरोधावर आधारित धर्मनिरपेक्षतेचा विचार मांडला जाऊ लागला. तसेच हिंदुत्व विचार देखील धर्मनिरपेक्ष म्हणजे धर्मविरोधी आहे अशा चौकटीत मांडणी करू लागला. अशा दोन टोकांच्या विचारांमुळे सामाजिक आर्थिक बदलांच्या संदर्भात धर्मनिरपेक्षतेचेचा विचार करणारा वर्ग आणि समाज फार विरळ झाला. राजकीय पक्षांना देखील धर्मनिरपेक्षतेची भीती वाटू लागली. राजकीय नेते धर्मनिरपेक्षते पासून हळूहळू दूर गेले. धर्मनिरपेक्षता श्रद्धा विरोधी नाही  धर्मनिरपेक्षता ही विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाला पाठिंबा देणारी आहे. भारताला १९९० नंतर महासत्तेचे स्वप्न पडत होते. महासत्तेचे स्वप्न धर्मनिरपेक्षता, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान या मार्गाने साध्य होणार आहे, ही साधी गोष्ट लक्षात घेतली गेली नाही. त्यामुळे पन्नास आणि साठीच्या दशकात भारतापेक्षा जास्त मागास असणारा चीन आज जगातील दुसऱ्या नंबरची आर्थिक महासत्ता झाला. परंतु भारत मात्र महासत्तेचे केवळ स्वप्न पाहात राहिला. ही भारताच्या राजकारणाने भारताची केलेली राजकीय फसवणूक आहे.
राजकीय आखाड्यात धर्मनिरपेक्षतेची कुचेष्टा केली गेली. धर्मनिरपेक्षतेची कुचेष्टा म्हणजे विज्ञानाची कुचेष्टा आणि तंत्रज्ञानाची कुचेष्टा झाली. धर्मनिरपेक्षतेचा दुस्वास म्हणजे विकासाचा दुस्वास असा त्याचा अर्थ झाला. यामुळे एका अर्थाने धर्मनिरपेक्षतेला विरोध करण्यातून प्रगतीचे विविध मार्ग बंद होत गेले. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यातील पत्रव्यवहार हा एका अर्थाने धर्मनिरपेक्षतेचे राजकीयीकरण करतो. विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील समाज आणि राजकीय पक्षांनी घडवलेला समाज हे दोन्ही धर्मनिरपेक्षता विरोधी आहेत. ही घडामोड कृत्रिम पद्धतीने घडलेली आहे. त्यामध्ये दुरुस्ती केली जात नाही ही वस्तुस्थिती आहे. कारण धर्मनिरपेक्षतेचे आणि धर्मनिरपेक्षता विरोधाचे राजकारण ही दोन्ही खऱ्या विज्ञानाला, श्रद्धेला, विवेकाला, आव्हान देणारे आहे.

हिंदुत्व
हिंदुत्व ही संकल्पना अतिशय जटिल आहे. हिंदुत्व म्हणजे काय ही गोष्ट नीटनेटकी स्पष्ट केले जात नाही.  हिंदुत्वाचा आशय अत्यंत उथळ, बंदिस्त आणि राजकीय स्वरूपात मांडला गेला. मंदिरे खुली करणे म्हणजे हिंदुत्व अशी हिंदुत्वाची एक सोपी व्याख्या सध्या पुढे आली आहे. राज्यपाल पदाप्रमाणेच मुख्यमंत्री हे पदही घटनात्मक आहे. त्यांनी हिंदुत्वाची बांधिलकी मान्य केली, आम्हाला हिंदुत्व शिकवू नये अशी भूमिका घेतली. याशिवाय त्यांनी मुंबईला पाक व्याप्त काश्मीर अशी उपमा देणाऱ्या बरोबर आपण उठता बसता. ते म्हणजे हिंदुत्व आहे का असा प्रश्न उपस्थित केला. म्हणजे एकूण दोन्ही बाजूंनी हिंदुत्वाचे समर्थन घटनात्मक पदावरील व्यक्तींनी केले. परंतु ही हिंदुत्वाची संकल्पना सत्तासंबंध वाचक आहे. या गोष्टीवर प्रतिक्रिया म्हणून प्रकाश आंबेडकर यांनी सनातन हिंदुत्व आणि मवाळ हिंदुत्व अशी हिंदुत्वाची वर्गवारी केली. ही वर्गवारी कालसुसंगत नाही. आजच्या काळामध्ये भाजपचे हिंदुत्व सामाजिक समरसता हिंदुत्व आहे, तर शिवसेनेचे हिंदुत्व ब्राह्मणेतर हिंदुत्व आहे. या दोन्ही हिंदुत्वांमध्ये एक प्रकारची सत्तास्पर्धा आणि पक्षिय सामाजिक आधारांची स्पर्धा आहे. या गोष्टींचे राजकारण मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल उघडपणे करत होते. सरते शेवटी दोघांचे हिंदुत्व सत्ता स्पर्धेचे आहे हे मात्र स्पष्टपणे दिसते. या चौकटीच्या बाहेर न्या. रानडे, लो. टिळक, वि.रा. शिंदे, म. गांधींची हिंदू संकल्पना आहे. हा प्रवाह हिंदू समाज आणि धर्मनिरपेक्षता यांची सांधेजोड करणार आहे. या गोष्टीचे आत्मभान शरद पवारांना आहे. त्यामुळे त्यांनी पत्रात राज्यपालांचे वेगळे मत असू शकते या गोष्टीचा आदर केला आहे. परंतु धर्मनिरपेक्षतेची कुचेष्टा घटनात्मक पदावरील व्यक्तीने करण्यास त्यांनी पत्रात विरोध केला आहे.
एकूण ही तीनही पत्रे लोकशाही, राज्यघटना, धर्मनिरपेक्षता आणि हिंदुत्व या चार महाकथांच्या मूळ आशयाची चर्चा करणारी आहेत. म्हणून ही पत्रे ऐतिहासिक ठरणार आहेत

संबंधित बातम्या