सरंजामी मूल्यव्यवस्था

प्रकाश पवार
सोमवार, 30 नोव्हेंबर 2020

राज-रंग

सध्या भारतीय राजकारणात समूह आधारित आणि केडर आधारित यापैकी कोणत्या पद्धतीची पक्ष रचना असावी हे चर्चाविश्व चर्चेचा विषय ठरलेले आहे. काँग्रेसने केडर आधारित पक्ष म्हणून स्वरूप धारण करावे, अशी चर्चा केली जाते. तसेच भाजपच्या निवडणूक यशाचे विश्लेषण केडर आधारित पक्ष म्हणून केले जाते. निवडणुकीतील यशापयश किंवा राजकारणातील यशापयश हा मुद्दा समूह आधारित आणि केडर आधारित यापेक्षाही सामाजिक संबंधांशी जोडलेला आहे. राजकीय पक्षांचे सरंजामी चौकटीतील राजकीय संबंध सर्वसामान्य जनतेशी नसावेत, अशी धारणा सर्वसामान्य जनतेची आहे. हे या काळातील वास्तव आहे. परंतु राजकीय पक्षांचा सर्वसामान्य जनतेशी व्यवहार सरंजामशाही चौकटीत होतो. त्यामुळे पक्षांच्या विरोधात जनता बंड करते. ‘धुरळा’, कुरुक्षेत्र, ‘इचार ठरला पक्का’, ‘टोपी घाला रे’ अशा मराठी चित्रपटांमध्ये अलीकडे हा मुद्दा ठळकपणे आलेला आहे. समाजाचं प्रतिबिंब चित्रपटांमध्ये जसे उमटते तसेच ते राजकारणात देखील उमटत आहे. या पार्श्वभूमीवर समूह बेस, केडर बेस या चर्चेच्या पलीकडे जाऊन राजकीय पक्षांचे जनते बरोबरचे सामाजिक संबंध कोणत्या प्रकारचे असावेत हा मुद्दा जास्त महत्त्वाचा आहे. ही कथा समूह आधारित विरोधी पक्ष, केडर आधारित पक्ष, अर्धवट बहुमत, आणि अधिमान्यतेचा अभाव या तीन पद्धतीने स्पष्टपणे दिसते. 

समूह आधारित विरोधी केडर आधारित पक्ष
समकालीन युगात समूह आधारित विरोधी आणि केडर आधारित पक्ष ही चर्चा खूपच लोकप्रिय झाली आहे. समूहाचे राजकारण मास पॉलिटिक्स म्हणून ओळखले जाते. या प्रकारचे राजकारण स्वातंत्र्यपूर्व काळात यशस्वी झाले. स्वातंत्र्योत्तर काळात दोन दशके  समूहाचे राजकारण घडत गेले. त्यांची मूल्यव्यवस्था सरंजामी नव्हती. त्यानंतर समूहाचे राजकारण मागे पडून केडर बेस राजकारण हा नवीन प्रकार उदयाला आला. म्हणजेच समूहाचे राजकारण सध्या यशस्वी होत नाही. त्याऐवजी केडर बेस राजकारण यशस्वी होते. नुकतीच बिहारची निवडणूक झाली. बिहारच्या निवडणुकीत देखील भाजपने केडर बेस राजकारण यशस्वीपणे विकसित केले. लोकमत सरकार विरोधी गेले होते. त्यास ॲन्टीइन्कन्बसी म्हटले जात होते. यातूनच एक नवीन लोक समूहाचे राजकारण उभे राहिले. मुस्लिम आणि यादव असे पारंपरिक ‘एम -वाय’  राजकारण जाऊन त्याजागी मजुर- युवक असे नवीन ‘एम -वाय’ राजकारण उभे राहिले. त्यास बिहारच्या विधानसभा निवडणूक प्रचारात प्रतिसाद मिळाला. या प्रतिसादामुळे राष्ट्रीय जनता दलाला ७५  

जागा आणि २३ टक्क्यांपेक्षा जास्त मते मिळाली. परंतु महाआघाडीला बहुमत मात्र मिळवता आले नाही. याउलट जनमत जनता दल संयुक्तच्या विरोधात गेल्याने त्यांना ४३ जागा आणि १५.३४ टक्के मते मिळाली. हा मुद्दा देखील समूह राजकारणाच्या विरोधी गेलेला दिसतो. 

वस्तुस्थितीमध्ये समूह राजकारण घडत नाही. समूह राजकारण एके काळी काँग्रेसने केले. नेहरूं नंतरच्या काळात हे राजकारण काँग्रेसने देखील सोडून दिले. कर्नाटक आणि मध्यप्रदेशामध्ये काँग्रेस पक्ष इथून पुढे केडर आधारित राजकारण करेल अशा भूमिका वेळोवेळी घेतल्या गेल्या. कर्नाटकमध्ये कॉँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी भाजप हा केडर आधारित पक्ष नाही अशी भूमिका मांडली. केवळ साम्यवादी पक्ष केडर आधारित पक्ष होते अशी त्यांची भूमिका होती. थोडक्यात भाजप, काँग्रेस, डावे पक्ष यांचा प्रयत्न केडर आधारित पक्ष विकसित करण्याचा आहे. समूह आधारित पक्ष अपयशी होतात आणि केडर आधारित पक्ष निवडणुकीच्या राजकारणात यशस्वी होतात असा साधा निष्कर्ष भारतीय राजकारणात काढण्यात आलेला आहे. हा निष्कर्ष भारतीय लोकशाही संकल्पनेच्या विरोधात जाणार आहे. कारण पक्ष समूह आधारित असो किंवा केडर आधारित असो त्या पक्षांमधील नेते आणि कार्यकर्ते तसेच नेते, कार्यकर्ते आणि जनता यांचे संबंध कोणत्या प्रकारचे आहेत हा मुद्दा कळीचा आहे. सरंजामी संबंध कायम ठेवून पक्षाला केडर आधारित पक्ष म्हणून संबोधणे योग्य आहे का? 

भारतीय राजकारणात डावा, उजवा, मध्यम मार्ग, सर्वच पक्षांनी पक्षाचे वर्णन समूह आधारित किंवा केडर आधारित जरी केले तरी पक्षाच्या अंतर्गत, सामाजिक संबंध आणि राजकीय संबंध सरंजामी पद्धतीचे आहेत. यामुळे अर्धवट जनादेश मिळतो. काँग्रेस पक्ष नेतृत्व आणि कार्यकर्ते या पातळीवर सामाजिक आणि राजकीय संबंधांच्या संदर्भात सरंजामी प्रकारचा आहे. हा मुद्दा नरेंद्र मोदी यांनी प्रचारात गेली दहा वर्षे ठेवलेला आहे. त्यांच्या या मुद्द्याला प्रतिसाद देखील मिळतो. या मुद्द्याला प्रतिसाद मिळण्याचे मुख्य कारण नेहरू-गांधी घराणे विरोध हे  नाही. ते यापेक्षा वेगळे आहे. काँग्रेस परंपरेमध्ये जशी नेहरू मूल्यव्यवस्था आहे (१९४७-१९६४) तशीच नेहरूंच्या पूर्णपणे विरोधात जाणारी मूल्यव्यवस्था देखिल आहे (१९६५-२०२०). 

नेहरूंनी राज्य पातळीवरील नेत्यांना आदर, प्रतिष्ठा दिली. हा मुद्दा नेहरूंनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रांमधून (लेटर्स फॉर अ नेशन) देखील दिसतो. परंतु काँग्रेसचे नेतृत्व आणि राज्या-राज्यातील नेतृत्व यांच्यातील सामाजिक संबंध तणावाचे आहेत. निर्णयांची स्वायतत्ता, प्रतिष्ठा आणि आदर या गोष्टींचा ‍ऱ्हास झाला. आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अशा विविध पातळ्यांवरती काँग्रेस पक्षाने नेहरू मूल्यव्यवस्थेपासून सुटका करून घेतली. यामुळे या सर्वच पातळ्यांवरील सामाजिक संबंध आपुलकीचे, आदराचे, प्रतिष्ठेचे राहिलेले नाहीत. काँग्रेसने नेहरूंच्या विरोधातील मूल्यव्यवस्था आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संस्थांमध्ये रुजवली (१९६५-२०२०). या संस्थांमधील काँग्रेस पक्षाच्या लाभार्थींनी गांधी- नेहरू मूल्यव्यवस्थे विरोधी भूमिका घेतलेली दिसते. यामुळे सर्वसामान्य जनता आणि या संस्था यांच्यातील नातेसंबंध संघर्षाचे घडलेले आहेत. सर्वसामान्य जनतेला सामाजिक संबंधांच्या संदर्भात नेहरूवादी मूल्यव्यवस्था आजही अपेक्षित आहे. नेहरू उत्तर काळात उदयाला आलेली आणि आत्ता शिखरावर गेलेली सरंजामी सामाजिक संबंधांची मूल्यव्यवस्था जनतेला नको आहे. यामुळे सध्याचा काँग्रेस पक्ष समूह आधारित झाला किंवा केडर आधारित पक्ष झाला तरीही ही सर्वसामान्य जनता त्यांना नाकारते.

यामुळे मुद्दा केवळ पक्षाचे स्वरूप समूह आधारित असावे की केडर आधारित असावे हा नाही; तर पक्षातील सामाजिक संबंध कोणत्या प्रकारचे असावेत हा कळीचा मुद्दा आहे. हाच मुद्दा बिहारच्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदींनी वेगवेगळ्या पद्धतीने मांडला होता. जंगलराज आणि जंगलराजचा युवराज या संकल्पनांमध्ये सामाजिक संबंध हे सरंजामी आहेत याकडे नरेंद्र मोदी लक्ष वेधून घेत होते. तर दुसर्‍या बाजूने तेजस्वी यादव यांनी मजूर आणि युवक अशी भूमिका घेऊन सरंजामी सामाजिक संबंधांपासून स्वतःची सुटका करून घेण्याची रणनीती वापरली. त्यांच्या रणनीतीला युवा जनतेने प्रतिसाद दिला. हा मुद्दा बदलाच्या संदर्भातील होता. ही सामाजिक दृष्टी राजकीय संदर्भातील होती. परंतु तळागाळामध्ये प्रादेशिक पक्ष आणि काँग्रेस यांची प्रतिमा सामाजिक संबंधांच्या बद्दल ‘सरंजामी’ अशीच खोलवर मुरलेली आहे. तळागळातील ही प्रतिमा जोपर्यंत दुरुस्त होत नाही तोपर्यंत भारतीय राजकारणातला नवीन बदल दिसू शकत नाही. 

प्रादेशिक पक्षांचे आणि काँग्रेसचे तळातील नेते जनतेशी चर्चा, संवाद करताना अडचणीत येतात. कारण त्यांचे सामाजिक संबंध सरंजामी चौकटीत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे व्यक्त होत जातात. हा अंतर्विरोध आजच्या काँग्रेस समोर आहे. हाच पेचप्रसंग प्रादेशिक पक्षांच्या समोर आहे. यामुळे मुख्यत्वेकरून सामान्य मतदारांची प्रतिमा कोणती आहे आणि त्यांच्याशी सरंजामशाही चौकटीत की सरंजामशाही विरोधी चौकटीत व्यवहार केला जातो हे नीट समजून घेतले पाहिजे. पंडित नेहरू यांनी सरंजामशाही चौकट सातत्याने नाकारली होती. त्यामुळे त्यांची सामान्य मतदारांबद्दलची प्रतिमा सद्सद्विवेकी नागरिक अशी होती. तर आजची सर्वसामान्य मतदारांबद्दलची प्रतिमा नेहरूंच्या संकल्पनेच्या पूर्णपणे विरोधातील आहे. यामुळे पक्ष आणि सामान्य मतदार यांचे नाते सामाजिक पातळीवरती तुटलेले आहे. सामाजिक पातळीवरती केवळ समूहांमध्ये सामाजिक सलोखा असणे पुरेसे. पक्ष आणि सामान्य जनता यांच्यामध्ये सामाजिक सलोखा असावा लागतो. नेतृत्व आणि सामान्य जनता यांच्यामध्ये सामाजिक सलोखा असावा लागतो. हा मुद्दा तेजस्वी यादव यांनी निवडणुकीत विकसित केला. सामाजिक संबंधाच्या चौकटीत समूह आधारित पक्ष किंवा केडर आधारित पक्ष यशस्वी होऊ शकतात, ही मुख्य दृष्टी भारतीय राजकारणात समजून घेतली जात नाही. म्हणून  समूह आधारित पक्षांचे युग संपले. केडर आधारित पक्षांचे युग सुरू झाले असे वरवरचे विवेचन करण्यामध्ये राजकीय दूरदृष्टीचा अभाव दिसतो. 

अर्धवट सत्तांतरे
भारतात अनेक राज्यात राजकीय पक्षांना अर्धवट बहुमत मिळत आहेत. सत्तांतरांच्या पाठीशी पूर्ण बहुमत नाही.  बहुमत प्राप्त करण्याचा डावपेचात्मक प्रयत्न झाला. राज्याचे राजकारण आणि केंद्राचे राजकारण यांच्यामध्ये एक तुटकपणा आलेला आहे. याचेही कारण सरंजामी सामाजिक संबंधांमध्ये दिसते. गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हरियाना, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र अशा कोणत्याही राज्यामध्ये सर्वसामान्य मतदार भाजप विरोधी आणि काँग्रेस विरोधी गेलेले दिसले. परंतु सरतेशेवटी अनेक राज्यात भाजपने सत्ता मिळवली. राज्याचे राजकारण दिल्लीच्या राजकारणावरती फार परिणाम करू शकत नाही. मात्र दिल्लीच्या राजकारणाचा राज्याच्या राजकारणाला आकार देण्यासाठी उपयोग होत गेला. याचे एक कारण नरेंद्र मोदी सातत्याने सरंजामी सामाजिक संबंधांबद्दल लोकसंवाद करताना आढळतात. त्यामुळे भाजप विरोधातील जनमत कमी कमी होत गेले. यामुळे खरेतर निवडणुकीच्या पातळीवरती अनेक राज्यांमध्ये सत्तांतराच्या प्रक्रिया घडत होत्या. परंतु त्या पूर्णपणे घडल्या नाहीत. अर्धवट सत्तांतराच्या प्रक्रिया दिसून आल्या. गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाना येथे अर्धवट सत्तांतरे झाली. यांची उदाहरणे म्हणजे स्पष्ट बहुमताचा अभाव, राजकीय अधिमान्यतेचा अभाव ही आहेत. या गोष्टीचा कार्यकारणसंबंध सरंजामी सामाजिक संबंधांशी जोडला गेला आहे. यामुळे ही एक लाट भारतीय राजकारणात निर्माण झालेली आहे. त्याबरोबरच भाजपच्या शासन व्यवहाराबद्दलही आर्थिक पातळीवरचे पेचप्रसंग आहेत. 

याचा अर्थ निवडणूक केवळ केडर आधारित पक्ष म्हणून जिंकली जाते असा होत नाही. दुसर्‍या शब्दात निवडणूक समूह आधारित पक्ष म्हणून पराभूत होते असेही नाही. निवडणुकीचे यशापयश आणि आजच्या काळातील परिस्थिती यांच्यामध्ये सरंजामी चौकटीतील सामाजिक संबंध विरोध हा एक कळीचा मुद्दा आहे. सरंजामी सामाजिक संबंधाने समूह आधारित पक्षांना आणि केडर आधारित पक्षांनाही मोठे खिंडार पडलेले दिसते. डावे पक्ष केडर आधारित पक्ष आहेत. त्यांना देखील पश्चिम बंगाल व त्रिपुरा मध्ये मोठ्या पराभवाला तोंड द्यावे लागले. म्हणजेच सामाजिक संबंध ही गोष्ट सरंजामशाही चौकटीतील असावी की नवीन काळाशी सुसंगत असावी हाच कळीचा मुद्दा ठरतो. तेजस्वी यादव यांनी समूह आधारित किंवा केडर आधारित पक्षाचे रचना केली नाही. त्यांनी वाय आणि एम यांचे अर्थ बदलून घेतले. जुना अर्थ मुस्लिम व यादव होता. नवीन अर्थ मजूर आणि युवक असा लावला. हा बदल सर्वच प्रादेशिक पक्षांनी आणि काँग्रेस परिवाराने समजून घेतला पाहिजे. या सामाजिक संबंधांना समजून घेणे हेच खरे तर पक्षाच्या निवडणूक यशापयशाचे कारण ठरू शकते. नाही तर राज्यांचे राजकारण ही घडणार नाही आणि विरोधी पक्षांनाही राजकारण घडविता येणार नाही.

संबंधित बातम्या