शेतकरी आंदोलनाचे नवे पर्व

प्रकाश पवार
सोमवार, 14 डिसेंबर 2020

राज-रंग

भारतात प्रत्येक दशकातील शेतकरी आंदोलन वेगवेगळे घडले. ऐंशीच्या दशकातील शेतकरी आंदोलन आणि नव्वदीच्या दशकातील शेतकरी आंदोलन वेगळे होते. तर समकालीन दशकातील शेतकरी आंदोलन ऐंशी-नव्वदच्या दशकापेक्षा वेगळे आहे. अशाच घटना जागतिक पातळीवरती देखील घडत आहेत. भारतात आणि जगभर सर्वत्र सरकारच्या धोरणाविरोधात जनता भूमिका घेताना दिसत आहे. उदा. दक्षिण  अमेरिकेतील पेरू या देशाची राजधानी लिमा येथे कृषी मजुरांनी कृषी कायद्याला विरोध म्हणून गेल्या काही दिवसांपासून आंदोलन उभे केले आहे. कोरोनाच्या काळातील हे एक अत्यंत महत्त्वाचे उदाहरण आहे. दुसरे उदाहरण भारतातील शेतकरी चळवळीचे पुढे आले आहे. या आंदोलनाची वैशिष्ट्ये समकालीन दशकाच्या संदर्भातील आहेत. यामुळे शेतकरी आंदोलनामध्ये एक प्रकारची राष्ट्रीय व राष्ट्रवादी जाणीव देखील दिसते. या अर्थाने हा मुद्दा पूर्णपणे वेगळा आहे. 

राष्ट्रीय आंदोलन
शेतकरी आंदोलनाने राष्ट्रीय चळवळीचे स्वरूप धारण केले आहे, हे या आंदोलनाचे खास वैशिष्ट्य आहे. सुरुवातीला पंजाब राज्यात शेतकऱ्यांनी तीन कृषी कायद्यांना विरोध म्हणून आंदोलन उभे केले. या आंदोलनाचा अर्थ वेगवेगळा पुढे आला. पंजाबमधील आंदोलन हळूहळू भारतभर विस्तारत गेले. भारतातील जवळजवळ दहा राज्यातून शेतकरी दिल्लीच्या सीमारेषेवरती येऊ लागले. पंजाब, हरियाना, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, ओडीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल व आंध्र प्रदेश या राज्यातील शेतकरी एकत्रित आलेले दिसून आले. दिल्लीला जवळजवळ सर्वच बाजूंनी घेराव घातला गेला. शेतकऱ्यांनी आंदोलनासाठी जवळपास सहा महिन्यांची तयारी केलेली दिसून आली. यामुळे हे आंदोलन एक ऐतिहासिक स्वरूपाचे म्हणून पुढे आले. विशेष म्हणजे या आंदोलनाला पाठिंबा म्हणून न्यूयॉर्कमध्ये देखील मोर्चा निघाला. यामुळे आंदोलनाची व्याप्ती आणि आंदोलनाचा आवाज खूप दूरवर पोहोचलेला दिसतो. हे आंदोलन सरकारची सत्ता आणि शेतकऱ्यांची संघशक्ती यांच्यातील संघर्षाचा एक भाग आहे. या आंदोलनामध्ये विविध प्रकारच्या शेतकरी संघटनांनी भाग घेतलेला आहे. विविध राज्यातील शेतकरी संघटना देखील या आंदोलनात उतरल्याने हे आंदोलन कोणत्या एका राज्याचे राहिलेले नाही. या आंदोलनाने संपूर्ण भारतातील शेतकऱ्यांमध्ये आंदोलनाचा एक विचार पसरवला आहे. या आंदोलनाची व्याप्ती सरकारच्या कृषी क्षेत्रातील तीन कायद्यांच्या विरोधात आहे. परंतु हे आंदोलक सरकारची विचारप्रणाली स्पष्ट करत चालल्याने  हे आंदोलन हळूहळू विस्तारित आणि व्यापक होते आहे. सरकारची विचारप्रणाली बंदीची आहे अशी भूमिका आंदोलनामधून पुढे आली आहे, मांडली जात आहे. उदाहरणार्थ नोट बंदी, आंदोलन बंदी अशी चर्चा सरकारच्या विरोधात होते. कृषी आंदोलनाच्या संदर्भातदेखील मंडी बंदी, रेशन बंदी, किमान हमीभाव बंदी, स्वातंत्र्य बंदी, जोखीम कायदा बंदी अशा प्रकारची कल्पना आंदोलनामध्ये मांडली जात आहे. शेतकरी आंदोलनातून पुढे येणारी बंदीची संकल्पना सरकारच्या राजकीय वर्चस्वाचे विश्लेषण करणारी आहे. बंदी संकल्पनेचा हा नवीन अर्थ गेल्या दोन-तीन महिन्यात स्पष्ट झालेला आहे. विविध राज्यांनी आणि पक्षांनी, शेतकरी व अन्य संघटनांनी, साहित्यिकांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे, तसेच आंदोलनाला पाठिंबा म्हणून पुरस्कार परत केले गेले आहेत. या उदाहरणांवरून हे आंदोलन सर्व व्यापक व सर्वसमावेशक बनत चाललेले दिसते. आंदोलनाची अशा प्रकारची प्रगती प्रथमच या दशकात झालेली दिसते. 

राष्ट्रवादाचे दोन प्रकार
बंदी आणि राजकीय वर्चस्व यांच्या संबंधांची चर्चा बहुविध स्वरूपात केली जाते. विशेष म्हणजे राष्ट्रवादाच्या परिभाषेत चर्चा सुरू झाली आहे. शेतकऱ्यांचा राष्ट्रवाद आणि प्रस्थापित सरकारचा राष्ट्रवाद अशा दोन छावण्यांमध्ये शेतकरी आंदोलनात राष्ट्रवादाची चर्चा सुरू आहे. याची सुरुवात तीन कृषी कायद्यांना विरोध म्हणून झाली, परंतु एकूण राजकीय नेतृत्व आणि प्रसार माध्यमांनी त्यात भर घातली. प्रसारमाध्यमांमध्ये देखील इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि सोशल मीडिया या दोन घटकांनी बंदी आणि राजकीय वर्चस्वाला हातभार लावला. यामुळे शेतकरी आंदोलनामध्ये इलेक्ट्रॉनिक आणि सोशल मीडियाच्या वर्चस्वाचा मुद्दा देखील चर्चेत मध्यवर्ती बनला. आंदोलनात सहभागी असलेले लोक शेतकरी आहेत का? असा प्रश्न विचारला गेल्याने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि सोशल मीडिया शेतकरीविरोधी आहे अशी धारणा बळकट झाली. तसेच हे आंदोलन काँग्रेसने आयोजित केलेले आंदोलन आहे अशीही चर्चा झाली. विशेष म्हणजे आंदोलनात सहभागी झालेले शेतकरी खालिस्तानचे समर्थक आहेत अशीही भूमिका मांडली गेली. यामुळे शेतकरी राष्ट्रद्रोही आहेत याप्रकारचे नॅरेटिव्ह सेट करण्यात आले. या सगळ्यामुळे शेतकरी आंदोलनाने एकूणच इलेक्ट्रॉनिक आणि सोशल मीडिया विरोधी भूमिका घेतली.  बंदीचा विचार स्वातंत्र्य, समता, बंधुभाव, प्रतिष्ठा विरोधी आहे हा मुद्दा आंदोलनामधून मांडला गेला. स्वातंत्र्य बंदी, समता बंदी, बंधुभाव बंदी, प्रतिष्ठा बंदी अशा प्रकारचा विचार प्रस्थापित सरकारचा आहे. हा अर्थ, राजकीय अभिजन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि सोशल मीडियाच्या आक्रमक भूमिकेमुळे शेतकरी आंदोलनामध्ये वाढला आणि विस्तारला. हा विचार केवळ पंजाब पुरता मर्यादित राहिला नाही. पंजाबच्या बाहेरही हा विचार भारतभर पसरला. जागतिक पातळीवर प्रसार माध्यमाने या गोष्टीला प्रसिद्धी दिली. यामुळे एकूणच बंदी आणि वर्चस्व शेतकऱ्यांच्या जीवनात खूप मोठ्या प्रमाणावर  हस्तक्षेप करत आहे हे दिसून आले. यामुळे गुलामगिरी सारखे जीवन जगावे लागेल अशी शेतकऱ्यांची धारणा झाली. शेतकऱ्यांच्या बरोबरच, ज्या लोकांना रेशन मिळते अशा लोकांमध्ये रेशन बंदी या संकल्पनेवर ही चर्चा सुरू झाली. केंद्राच्या खेरीज राज्य सरकार शेतकऱ्यांना विजेमध्ये सूट देते. पंजाब मध्ये राज्य सरकार शेतकऱ्यांना मोफत वीज देते. त्या सरकारांनी विजेत सूट देऊ नये तसेच वीज मोफत देऊ नये, अशी वीज बंदीची संकल्पना पुढे आली. यामुळे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संबंधांची देखील चर्चा या आंदोलनामध्ये झाली. राज्यांनी केंद्राच्या या धोरणाला विरोध केला. थोडक्यात शेतकऱ्यांबरोबर राज्य देखील केंद्र सरकारच्या विरोधात गेली. या सर्व चर्चेचा मध्यवर्ती भाग शेतकऱ्यांचा राष्ट्रवाद आणि प्रस्थापित सरकारचा राष्ट्रवाद वेगवेगळा आहे असा दावा केला गेला. 

या शेतकरी आंदोलनामध्ये स्त्रियांच्या संदर्भातील महत्त्वाचा मुद्दा पुढे आला. पुरुषांच्या बरोबर स्त्रिया देखील शेतकरी आंदोलनाचे नेतृत्व करत आहेत. सरकारचा दावा स्त्रियांच्या हक्कांचा होता. मात्र या आंदोलनामधून स्त्रिया सरकारच्या विरोधात गेलेल्या दिसतात. विशेषतः राष्ट्रवादाच्या संदर्भात महिला संवेदनशील असल्याचेही दिसले. आंदोलनामध्ये चार वेगवेगळ्या घटना शेतकऱ्यांच्या राष्ट्रवादाच्या संदर्भातील घडल्या. यापैकी पहिली घटना म्हणजे आंदोलनाचा आणि खालिस्तान समर्थक असा संबंध जोडला गेला. परंतु आंदोलनात सहभागी असलेल्या स्त्री नेतृत्वाने खालिस्तानच्या मागणीला विरोध केला होता. स्त्री नेतृत्वाची पार्श्वभूमी खालिस्तानच्या मागणीला विरोध करणारी होती. दोन, भारताच्या सीमारेषेवर एका सैनिकाचा बळी गेला. त्या सैनिकाची आई शेतकरी आंदोलनामध्ये सहभागी होती. याउलट पोलिस एका शेतकऱ्याला मारतानाचे छायाचित्र सोशल मीडिया वरती फिरत आहे. यामुळे या आंदोलनामधून शेतकऱ्यांचा राष्ट्रवाद आणि सरकारचा राष्ट्रवाद असा फरक पुढे आला. तिसरी घटना म्हणजे आंदोलनासाठी शंभर रुपये देऊन महिलांना आणले गेले असा प्रचार केला गेला. त्यावर प्रतिक्रिया म्हणून पंजाब मधील स्त्रियांनी थेट विरोधी करत आंदोलनातील सहभाग हा प्रपोगंडा नाही अशी सुस्पष्ट भूमिका घेतली. चौथी घटना म्हणजे आंदोलनामध्ये केवळ शेतकरी नव्हे तर संपूर्ण गाव आणि विद्यार्थी सहभागी झाले आहेत. विद्यार्थी शिक्षणाबरोबर आंदोलनाला महत्त्व देत आहेत. तसेच भगतसिंगांचे राष्ट्रवादाचे प्रतीक डोळ्यासमोर मांडले जात आहे. यामुळे एकूण भारतीय शेतकरी आंदोलनाचे स्वरूप बदलले. भारतीय शेतकरी आंदोलन नवीन राष्ट्रवाद मांडत आहे. त्यांचा राष्ट्रवाद राज्याच्या राष्ट्रवादापेक्षा आणि कार्पोरेट राष्ट्रवादापेक्षा वेगळा आहे. भारतातील शेतकरी आंदोलन कार्पोरेट व्यवस्थेच्या विरोधातील आहे. कार्पोरेट व्यवस्थेच्या हितसंबंधांसाठी शेतकऱ्यांवरती विविध प्रकारच्या बंदी घातल्या जात आहेत. शेतकऱ्यांची  भूमिका  बंदीला आणि वर्चस्वाला आव्हान देणारी म्हणून पुढे आली. गेल्या तीस वर्षांमध्ये अशा प्रकारचे आंदोलनाचे स्वरूप पुढे आलेले नव्हते. गेल्या तीस वर्षातील हे सर्वात मोठे आणि राष्ट्रवादाच्या परिभाषेतील आंदोलन आहे. या आंदोलनामुळे शेतकरी वर्ग एकसंघ होऊ शकतो हा मुद्दा अधोरेखित झाला. शेतकरी वर्ग प्रस्थापित सरकारच्या सत्तेला विरोध करू शकतो, हा मुद्दा देखील प्रकाशझोतात आला. विशेष म्हणजे शेतकरी वर्ग आणि राष्ट्रवाद यांच्यामध्ये एकोपा आहे, हा मुद्दा देखील आंदोलनामध्ये दिसला. यामुळे शेतकऱ्यांचा राष्ट्रवाद आणि प्रस्थापित सरकारचा राष्ट्रवाद असे दोन प्रकारचे राष्ट्रवाद एकमेकांच्या विरोधात संघर्ष करत आहेत असेही दिसले. एवढेच नव्हे तर शेतकऱ्यांचा एक राष्ट्रवाद आणि राजकीय अभिजन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया यांचा दुसरा राष्ट्रवाद असे राष्ट्रवादामध्ये परस्पर विरोधी दोन प्रकार दिसून आले. परंतु शेतकऱ्यांच्या राष्ट्रवादाची, शेतकऱ्यांच्या हितसंबंधांची, शेतकऱ्यांच्या राजकीय प्रतिकाराची चर्चा फार कमी झाली. याउलट प्रस्थापित सरकार, राजकीय अभिजन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया यांनी राजकीय प्रतिकार बंदीचा विचार मोठ्या प्रमाणावरती प्रसारित केला. हा अंतर्विरोध भारतामध्ये निर्माण झालेला आहे. हा अंतर्विरोध एका अर्थाने शरद जोशी यांनी मांडलेल्या भारत विरुद्ध इंडिया संकल्पनेसारखा आहे. या अंतर विरोधामुळे भारतीय राजकारणात आणि समाजकारणात मोठे पेचप्रसंग उभे राहिलेले आहेत. विरोधी पक्ष निरंतरपणे शेतकऱ्यांच्या आंदोलनांचे समर्थन करत नाही. यामुळे एकूण विरोधी पक्षांनी आंदोलन निर्माण केलेले आहे, ही एक  पोकळ कल्पना ठरते. या दशकामध्ये सरकारला विरोध पक्षांनी फार विरोध केला नाही. त्यापेक्षा जास्त विरोध संघटित स्वरूपात शेतकरी वर्गाने केला. विशेष म्हणजे हा विरोध राष्ट्रवादाच्या परिभाषेत केला. यामुळे विस्कळित शेतकरी आणि ग्रामीण भागामध्ये विखुरलेला शेतकरी हा एकत्र येऊ शकतो हे देखील अधोरेखित झाले. भारतामध्ये शेतकऱ्यांचे हितसंबंध महत्त्वाचे आहेत. औद्योगिक आणि कार्पोरेट हितसंबंधाप्रमाणे शेतीचे एक महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. ऐंशीच्या दशकापासून पुढे कृषी आणि औद्योगिक या दोन क्षेत्रातील समतोल ढासळलेला आहे. कृषी आणि औद्योगिक क्षेत्रातील समतोल साधण्यास सरकारला अपयश ऐंशीच्या दशकापासून पुढे सातत्याने येत गेले. प्रस्थापित सरकारने त्यामध्ये भर घातली. यामुळे सरकार हे शेतकऱ्यांवर बंदी घालणारे आणि वर्चस्व निर्माण करणारे आहे. हा मुद्दा अतिजलद गतीने शेतकरी वर्गांमध्ये पोहोचलेला आहे. या मुद्द्याचा परिणाम म्हणजे प्रस्थापित सरकारचे नेतृत्व, प्रस्थापित सरकारचे कृषी विरोधातील धोरण हे मुद्दे भारतीय राजकारणात राजकीय प्रक्रिया घडवताना दिसतात. ही घडामोड भारतीय आणि जागतिक राजकीय चळवळींच्या इतिहासातील वेगळी आणि वैशिष्ट्यपूर्ण घटना आहे

संबंधित बातम्या