क्रांतीच्या मर्यादा

प्रकाश पवार 
सोमवार, 28 डिसेंबर 2020

राज-रंग

स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतातले शेतकरी समूह राज्यसंस्थेला विरोध करत आहेत. विशेषतः सत्तरीच्या दशकापासून शेतकरी समूहांचा हा विरोध तीव्र होत गेला. त्या आधी भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीतही शेतकरी समूहाकडून राज्यसंस्थेला विरोध झाला. गेल्या सत्तर वर्षांत शेतकर्‍यांनी राज्यसंस्था ज्या विरोधी भूमिका घेतल्या त्यावरुन असे दिसते की विविध प्रकारच्या क्रांत्यांना शेतकर्‍यांच्या संदर्भात मर्यादा पडलेल्या आहेत. विविध क्रांत्या घडल्यानंतर देखील या घडामोडी घडत आहेत. उदाहराणार्थ, भारतात घटनात्मक क्रांती झाली. त्यानंतर हरित क्रांती झाली. परदेशांमध्ये अमेरिकन क्रांती, इंग्लडची क्रांती, रशियन राज्यक्रांती झाली. क्रांती झाली परंतु क्रांतीमुळे शेतकरी जीवनात मोठे फेरबदल का झाले नाहीत़? शेतकर्‍यांच्या संदर्भांत क्रांतीच्या संकल्पनांना मर्यादा होत्या. ही एक मोठी कथा सातत्याने घडत केली आहे. साठ-सत्तरीच्या दशकापासून शेतकरी जास्त आक्रमक झाले. रशिया आणि चीनध्ये शेतकरी आंदोलने सुरू आहेत. काँग्रेस राजवट असो अगर भाजप राजवट असो, दोन्ही राजवटींमध्ये शेतकरी समूह राज्यसंस्थेच्या विरोधी गेला. त्यामुळे राज्यसंस्थेच्या मर्यादाही सूचित झाल्या. शिवाय क्रांत्यांचा विचार शेतकर्‍यांच्या संदर्भात फारच दुय्यम दर्जाचा होता; शेतकरी केंद्रीत नव्हता. क्रांतीने नेहमी शेतकरी वर्गाला परिघावर लोटले. यामुळे सध्या भारतात शेतकरी आंदोलन सुरू आहे, ते केवळ भाजप सरकार विरोधी नाही तर हे आंदोलन एकूण भारतातील क्रांत्यांच्या मर्यादा स्पष्ट करणारे आहे. विचार करण्याची पध्दती मर्यादित आहे, हे सूचित करत आहे. दुसर्‍या भाषेत पक्षीय राजकारणाच्या बाहेर आंदोलन केले जात आहे. पक्षीय राजकारण मर्यादित विचार करत आहे. म्हणून आंदोलन बिगर पक्षीय आहे. हा मुद्दा क्रांत्यांच्या संदर्भात जास्त महत्वाचा ठरतो. तसेच कृषी-औद्योगिक हितसंबंधामधील स्पर्धेत औद्योगिक हितसंबंध वर्चस्वशाली झाल्याचे दिसून येत आहे.
 
घटनात्मक क्रांतीत शेतकरी परिघावर  
भारतात घटनात्मक क्रांती झाली. तेव्हा शेतीचा विषय दुय्यम राहिला. तरीही पंडित नेहरूंनी तो विषय गंभीरपणे घेतला होता. कृषी-औद्योगिक या स्वरूपात त्याकडे पाहिले गेले. परंतु शेतकऱ्यांच्या समस्या काळानुसार बदलतात. यामुळे साठीच्या दशकाच्या उत्तरार्धापासून शेतकरी समूहात सामाजिक न्यायाची समस्या बदलत गेली. समतेसाठी निर्माण केलेली घटनात्मक लोकशाही हीच प्रस्थापित समाजाला शेतकर्‍यांच्या संदर्भांत अडचण वाटू लागली. त्यामुळे घटनात्मक लोकशाही आणि घटनात्मक समाज या दोन्ही संकल्पनांच्या विरोधात प्रस्थापित समाजाने भूमिका घेतली. खरेतर शेतकर्‍यांच्या संदर्भांत ही सामाजिक न्यायाच्या विरोधातील प्रतिक्रांती होती. सामाजिक न्यायाच्या विरोधातील प्रतिक्रांतीची वैचारिक, सामाजिक आणि राजकीय कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न शेतकरी चळवळीनी केला आहे. शेतकर्‍यांच्या संदर्भातील समतेसाठीच्या घटनात्मक तरतुदी शिथिल करण्याकडे प्रस्थापित समाजाचा कल राहिला. काँग्रेस, प्रादेशिक पक्ष आणि संघ-जनसंघ, भाजपने  प्रस्थापित समाजाचे प्रतिनिधित्व केले. प्रस्थापित समाज आणि वर्चस्वशाली राजकीय पक्ष (काँग्रेस व्यवस्था व भाजप व्यवस्था, प्रादेशिक पक्ष) यांची भूमिका सामाजिक न्यायाच्या संदर्भात घसरडी राहिली. यामुळे शेतकर्‍याच्या पुढे नवीन समस्या निर्माण झाली.

भारतीय राज्यघटनेने स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय देण्याचा करार केला होता. त्या कराराची वचनबध्दता भारतीय राज्यघटनेच्या सरनामम्यामध्ये दिसते. पन्नास आणि साठीच्या दशकांमध्ये कल्याणकारी राज्यसंस्थेच्या चौकटीत शेतकर्‍यांसाठी सामाजिक न्यायासाठी काही प्रयत्न झाले. अतिभारीत कल्याणकारी राज्यसंस्थेची (Overloaded Welfare state) भ्रामक जाणीव (False Consciousness) सत्तरीपासून सुरू झाली. ही जाणीव भांडवलशाहीने आणि नवमध्यम वर्गाने कृत्रिम पध्दतीने तयार केली. ती जाणीव प्रस्थापित समाज आणि वर्चस्वशाली पक्षांनी चिकित्सेवीना स्वीकारली. यामुळे राज्यघटनेतील समतेच्या कराराशी जुळवून घेण्याऐवजी नागरी समाजाने ऐंशीच्या दशकानंतर सार्वजनिक जीवनात या कराराच्या विरोधी भूमिका घेतली. म्हणजेच ऐंशी-नव्वदीच्या दशकात कल्याणकारी राज्यसंस्थेच्या ऱ्हासामुळे ही समस्या वाढत गेली. महात्मा फुले यांच्या काळापासून भारतात नागरी समाज आणि शेतकर्‍यांचे हित यांची सांगड घालण्याचा प्रयत्न झाला होता. तो प्रयत्न ऐंशी- नव्वदीनंतर मुख्य राजकीय संस्थेनी अमान्य केला. त्यानंतर राजकीय पक्षांनी राज्यघटनेतील समतेच्या कराराची सीमारेषा ओलांडली. यामुळे नव्वदीच्या दशकापासून पुढे शेतकर्‍यांच्या संदर्भांतील समतेशी झालेला करार जवळपास बाजूला ठेवण्यात आला. केंद्र सरकार, सत्ताधारी राजकीय पक्ष, राज्य सरकार, नागरी समाज यांनी समतेच्या विरोधातील भूमिका घेतल्या. या परिस्थितीमुळे घटनात्मक समाजाची (Democratic society) आणि लोकशाही समाजाचे (Democratic society) बरीच मोडतोड झाली. घटनात्मक चौकटीच्या संदर्भात भारताला समजून घेण्याचा आणि भारतीय जनतेचा समतेची झालेला करार समजून देण्याचा प्रयत्न नव्वदीच्या दशकानंतर फारच कमी झाला. थोडक्यात घटनात्मक क्रांती झाली परंतु ती शेतकर्‍यांना आज मदत करत नाही. ही वस्तुस्थिती भारतात आहे, अशीच अवस्था जागतिक पातळीवरील क्रांत्या आणि तेथील शेतकरी यांची झाली आहे.

शेतकरी वगळून जागतिक क्रांत्यांचा विचार 
क्रांतीच्या तीन महत्त्वाच्या संकल्पना शेतकर्‍यांना वगळून विचार करतात. त्या अशा.. 
१) भारतात घटनात्मक क्रांती झाली. लोकशाही क्रांती झाली. परंतु घटनात्मक क्रांती आणि लोकशाही क्रांती यांचा अर्थ प्रस्थापित वर्गाने आणि प्रस्थापित वर्गाच्या पक्षांनी त्यांच्या हितसंबंधांच्या चौकटीत लावला. त्यामुळे घटनात्मक क्रांती आणि लोकशाही क्रांती या संकल्पना उत्क्रांतीवादी अर्थाने १९६५ नंतर विकसित झाल्या. 

२) हा मुद्दा समजून घेण्यासाठी आपण इंग्लंडच्या क्रांतीचे उदाहरण घेऊ शकतो. इंग्लंडमध्ये शेतकर्‍यांच्या संदर्भात क्रांती झालीच नाही. कारण तेथे फक्त सत्ताधारी व्यवस्थापकांच्या भूमिकेमध्ये बदल घडवणारा संक्रमण काळ आला. दुसऱ्या शब्दात उमरावशाहीने स्वतःला बुर्झ्वा बनविले. नवीन वर्गामध्ये रूपांतरित केले. हे काम औद्योगिक क्रांतीने केले. म्हणजे इंग्लंडमधील क्रांतीत शेतकरी वर्गांचे स्थान दुय्यम होते. असेच भारतामध्येही घडले. साठीच्या नंतर भारतात नवीन बुर्झ्वा वर्ग उदयाला आला. त्या वर्गाने समाजाला आणि राजकारणाला उत्क्रांतीवादाची नवी दृष्टी दिली (बहुजन, ब्राह्मणेतर हिंदुत्व, नव-हिंदुत्व, सामाजिक समरसता हिंदुत्व). उत्क्रांतीवादी संकल्पनांनी विवेकी माणसाला अविवेकी केले. तसेच समाजात परिवर्तन करण्याच्या विचाराला हळूहळू परिवर्तन करू असे म्हणत समाजातील परिवर्तनाला फटा दिला. हे तीन प्रकारचे हिंदुत्व आणि बहुजन समाज परिवर्तन विरोधी गेले. 

३) अशीच घटना जवळपास अमेरिकन राज्यक्रांतीमध्ये घडली होती. कारण अमेरिकन राज्यक्रांतीतील मुख्य युक्तिवाद तुम्हाला ज्या प्रकारचे स्वातंत्र्य आहे, त्या प्रकारचे स्वातंत्र्य आम्हाला हवे. तुमच्याकडे संसद आहे तर आम्हाला संसद द्या. तुमच्याकडे प्रतिनिधित्व आहे तर आम्हाला प्रतिनिधित्व द्या. हा तो मुख्य युक्तिवाद होता. त्यामुळे अमेरिकन राज्यक्रांतीने केवळ नव्याने उदयाला येणार्‍या बुर्झ्वा वर्गाची बाजू घेतली. अमेरिकन राज्यक्रांतीतील युक्तिवाद हितसंबंध जपण्याचा होता. त्यामुळे तेथे समाजात शेतकर्‍यांच्या संदर्भात समता आली नाही. तसेच शेतकर्‍यांच्या संदर्भांत लोकशाही समाज निर्माण केला गेला नाही. यामुळे अमेरिकन राज्यक्रांतीतील लोकांचा फ्रेंच राज्यक्रांतीतील युक्तिवादास विरोध होता. फ्रेंच राज्यक्रांतीतील मुख्य युक्तिवाद समाजामध्ये क्रांतिकारी बदल करण्याचा होता (स्वातंत्र्य, समता, बंधुता). हाच मुद्दा भारतात घटनात्मक क्रांती आणि लोकशाही क्रांती याबद्दल निर्माण झाला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अमेरिकन युक्तिवादापेक्षा वेगळा युक्तिवाद करत होते. त्यांचा युक्तिवाद सामाजिक संबंधांमधील बदलांवर आधारित बेतलेला होता. तो आशय फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या जवळ जाणारा होता. एवढेच नव्हे तर फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या आधुनिक मर्यादा ओलांडणारा होता. त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अपेक्षित असणारी घटनात्मक क्रांती आणि लोकशाही क्रांती ही संकल्पना क्रांतिकारी आहे. त्या संकल्पनेत शेतकरी समूह येत होता. तर १९६५ नंतरची संसदीय लोकशाही, भारतीय राज्यघटनेतील दुरुस्त्या, संस्थात्मक कामकाजाच्या पद्धती, राज्य मंत्रिमंडळाचे निर्णय, आणि घटनात्मक संस्था यांचे निर्णय हे क्रांतीच्या संकल्पनेपासून बाजूला सरकून उत्क्रांतीच्या छताखाली काम करू लागले. हा मुद्दा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना पन्नाशीच्या दशकाच्या सुरुवातीच्या काळातच दिसला होता. त्यांनी शेती संदर्भांत चर्चाविश्‍व उभे केले होते. शरद पवार यांनी ‘लोक माझे सांगाती’ ही राजकीय आत्मकथा लिहिली आहे. त्यामध्ये आंबेडकरांचा विचार मांडला आहे. परंतु डॉ.आंबेडकर यांच्या नंतर या मुद्द्याविषयी सविस्तरपणे चर्चा झाली नाही. तसेच २०१४च्या नंतर या विचारांची दखल घेतली गेली नाही. त्यामुळे एका अर्थाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी युक्तिवाद आणि दूरदृष्टीच्या चौकटीत घटनात्मक समाजाला नवीन आवाज देण्याचा प्रयत्न केला होता. तो बाजूला गेला आहे.  

राजकीय संधी, संघटनाची संरचना, फ्रेमवर्क प्रक्रिया, आंदोलन चक्र, वादग्रस्त दावे यांना संधी असावी लागते, हा विचार डग्लस मॅककॅडॅम (१९३०-१९७०) यांनी मांडलेला आहे. परंतु क्रांतीच्या विचारात या गोष्टी शेतकर्‍यांच्या संदर्भात दुर्लक्षित केल्या गेल्या. या मर्यादामुळे शेतकरी चळवळ सतत आक्रमक होते, असे दिसते. कारण शेतकरी समूहाची भूमिका अमेरिकन क्रांतीच्या संकल्पनेपेक्षा, भारतातील उत्क्रांतीवादी लोकशाहीपेक्षा, भारतातील घटनात्मक उत्क्रांती पेक्षा वेगळी आहे. त्यांनी ही दूरदृष्टी चळवळीत मांडली आहे. विशेष म्हणजे कोणत्याही प्रकारची एकांगी बाजू न घेता त्यांनी सॉक्रेटिस सारखा विवेकी संवाद चळवळीत केला आहे. चर्चा आणि संवादाला विवेकी पद्धतीने ते सामोरे गेले आहेत. चळवळीत त्यांनी समतेच्या कराराशी असलेली बांधिलकी स्पष्ट केलेली आहे. यामुळे १९६५ नंतर भारतात क्रांतीची जागा उत्क्रांतीने कशी घेतली. उत्क्रांतीच्या चौकटीत समतेचा क्रांतिकारी आशय कसा गिळंकृत केला गेला, याची एक एक पाकळी ते विवेकी पद्धतीने उघडत जातात. यामुळे गेल्या दोन-तीन दशकांमध्ये उत्क्रांतीच्या मदतीने प्रतिक्रांती कशी घडली आणि नव्याने उदयाला आलेल्या बुर्झ्वा मध्यमवर्गाने आणि साटेलोटे भांडवलशाहीने क्रांतीच्या संकल्पना हद्दपार केल्या. या आर्थिक, सामाजिक-राजकीय प्रतिक्रांतीवरती उपाय शेतकरी आंदोलन शोधताना दिसतात. त्यामुळे त्यांचा हा प्रयत्न एक वैचारिक हस्तक्षेपाचा दिसतो. तसेच राजकीय समाजाच्या र्‍हासाला  पर्याय देण्याचा दिसतो. यामुळे दिल्लीच्या सभोवती शेतकर्‍यांचा वेढा पडलेला दिसतो. त्यांची पाळेमुळे वैचारिक आकलनाच्या समस्येशी संबंधीत आहेत. ही समस्या केवळ भारतापुढील, भाजपपुढील नाही. तर ही समस्या जागतिक आहे. याचे आत्मभान नव्याने निर्माण करण्याची गरज आहे.

संबंधित बातम्या