कृषी आणि कॉर्पोरेट समाजातील संघर्ष

प्रकाश पवार
मंगळवार, 5 जानेवारी 2021

राज-रंग

भारतीय समाजात वेगवेगळ्या प्रकारचे संघर्ष आहेत. परंतु कृषी आणि कॉर्पोरेट या दोन घटकांमध्ये आणि कृषी लोकशाही आणि कॉर्पोरेट लोकशाही या संकल्पनांमध्ये उभा राहिलेला संघर्ष भारतीय राजकीय इतिहासातील एक मैलाचा दगड ठरणार आहे. शेतकरी समाज दूर पल्ल्याची लढाई लढण्याचा तयारीने दिल्लीकडे आलाच तर कॉर्पोरेट समाजाचे समर्थक अत्यंत शांतपणे कृषी समाजाची ओळख कार्पोरेट समाजाच्या विरोधातील घटक म्हणून करून देत आहेत.

हा मुद्दा केवळ सरकार विरोधी शेतकरी असा नाही. तर मुद्दा दोन महत्त्वाच्या उत्पादन पद्धतींचा, दोन महत्त्वाच्या लोकशाही संकल्पनांचा आणि दोन प्रकारच्या राजकीय व्यवस्थांच्या संरचनांचा आहे. जुनी व्यवस्था कृषी समाजाला काही प्रमाणात पोषक होती. त्या व्यवस्थेची मोडतोड केल्याशिवाय कॉर्पोरेट व्यवस्था स्थिर होत नाही. यामुळे कॉर्पोरेट व्यवस्थेनेदेखील दिल्लीच्या बाहेर जाऊन शेतकरी मेळावे घेतले, कॉर्पोरेट समाज यावेळी तडजोड करणार नाही असा संदेश कृषी समाजाला दिला आहे. थोडक्यात हे दोन व्यवस्थांमधील आर-पारचे भांडण आहे. हा केवळ वरवरचा धुमाकूळ नाही.
कॉर्पोरेट व्यवस्थेचा फौजफाटा शेतकऱ्यांनी दिल्लीला चारी बाजूंनी घेरले आहे. विशेष म्हणजे स्वातंत्र्योत्तर काळातील शेतकऱ्यांचे हे आंदोलन पूर्णपणे वेगळे आहे. या आंदोलनाची तुलना महेंद्रसिंग टिकैत यांच्या आंदोलनाशी करता येत नाही. 
कृषी समाजाच्या या आंदोलनाचा प्रतिकार करण्यासाठी कॉर्पोरेट व्यवस्थेने मोठा फौजफाटा उभा केला आहे. कारण हे आंदोलन भारतात मध्यमवर्गीयांची क्रांती, कॉर्पोरेट क्रांती आणि हिंदुत्व क्रांती या तीन महत्त्वाच्या क्रांत्या झाल्यानंतर होत आहे. दोनशे वर्षे वयाचा भारतातला मध्यमवर्ग कॉर्पोरेट क्रांती आणि हिंदुत्व क्रांती या दोन्ही क्रांत्यांचे वैचारिक नेतृत्व करत आहे. ह्या मध्यमवर्गाने औद्योगिक समाज आणि कॉर्पोरेट समाजाची संकल्पना मनापासून स्वीकारली आहे. तसेच शेतकरी वर्गातून मध्यमवर्गात गेलेल्या एका गटाने औद्योगिक समाज आणि कॉर्पोरेट समाजाची संकल्पना मान्य केलेली आहे. शेतकरी समाजदेखील एकाच वेळी दोन अस्मिता स्वीकारणारा आहे. एकच अभिनेता दोन भूमिका करतो, तशी परिस्थिती शेतकरी कुटुंबांची आहे. या आंदोलनात शेतकरी कुटुंबातील कॉर्पोरेट संकल्पना ही कृषी समाजाच्या मदतीला आलेली आहे. परंतु शेतीपासून दूर गेलेला मोठा समूह मात्र कृषी समाजाच्या ठामपणे विरोधात गेलेला आहे. विशेषतः नोकरदार वर्ग, प्रशासन, राज्यकर्ते, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया. हे सर्व घटक कॉर्पोरेट समाज आणि कॉर्पोरेट लोकशाहीचे आधारस्तंभ आहेत. त्यांच्या दृष्टीने कृषी समाज ही अवस्था मागास किंवा टॅक्स पिअरवरती जिवंत असणारी उपरी, परजीवी व्यवस्था असल्याची धारणा गेल्या दोन शतकांमध्ये हळूहळू तयार होत गेली.

आज कृषी समाजाने दिल्लीला म्हणजेच राज्यसंस्थेला घेरले आहे. दिल्लीला घेरले म्हणजेच नोकरशहांना, राज्यकर्त्या वर्गाला घेरले आहे. धोरण निश्चिती करणाऱ्या वर्गाला घेरले आहे. कृषी समाज आणि कॉर्पोरेट समाज सरळ सरळ समोरासमोर आले आहेत. ही अवस्था कधीतरी निर्माण होणारच होती. नरेंद्र मोदी सरकारने तडजोड केली असती तर हा संघर्ष फारतर चार दिवस पुढे गेला असता. परंतु कृषी समाजाची वर्ग जाणीव आणि कॉर्पोरेट समाजाची वर्ग जाणीव ही परस्पर विरोधातील आहे याचे आत्मभान त्या त्या समाजाला आता आले आहे. अर्थात याची सुरुवात गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून झालेली नाही. ही प्रक्रिया नव्वदीच्या दशकापासून घडतच होती. हिंदुत्वाची राजकीय क्रांती झाल्यानंतर ही प्रक्रिया अतिशय जलद गतीने घडून आली. समकालीन दशकामध्ये मध्यमवर्गाने आणि हिंदुत्वाच्या राजकीय क्रांतीने कॉर्पोरेट क्रांतीला पाठिंबा दिला. यातूनच एक नवीन समझोता घडवून आला. हा समझोता म्हणजेच कॉर्पोरेट व्यवस्थेचा फौजफाटा आहे.

भारतात औद्योगिक क्रांती झाल्यानंतर नवीन क्रांत्या होत गेल्या. औद्योगिक क्रांती आणि नंतरच्या क्रांती यांचा परिणाम कृषी समाजावर झाला. कृषी समाजातून कृषी-औद्योगिक समाजाची निर्मिती करण्याचा प्रयत्न साठ आणि सत्तरच्या दशकात झाला. ऐंशीच्या दशकापासून पुढे मात्र कृषी-औद्योगिक समाजाचे स्वप्न मागे पडले व कृषी क्षेत्रामध्ये औद्योगिक क्षेत्राला अनुसरून बदल होऊ लागले. नव्वदीच्या नंतर कृषी समाज व कृषी-औद्योगिक समाज या संकल्पना औद्योगिक समाजाच्या विरोधातील म्हणूनच पाहिल्या गेल्या. राज्यसंस्थेने नव्वदीच्या नंतर जागतिकीकरण उदारीकरण आणि मुक्त अर्थव्यवस्था या चौकटीत जमिनीचा विचार केला. यामुळे गेल्या तीस वर्षांतील कृषी समाज किंवा कृषी-औद्योगिक समाज आणि जागतिकीकरणातून निर्माण झालेला समाज यांच्यामध्ये खूप मोठे अंतर पडलेले आहे. या प्रक्रियेचा अनुभव घेतलेले शेतकरी प्रत्येक राजवटीला शेतकरीविरोधी राजवट म्हणून संबोधतात. सध्याच्या शेतकरी आंदोलनांमध्ये नेहरूंची राजवट, इंदिरा गांधींची राजवट, चौधरी चरण सिंग यांची राजवट, अटल बिहारी वाजपेयी यांची राजवट, मनमोहन सिंग यांची राजवट आणि नरेंद्र मोदींची राजवट ही कृषी समाजाच्या अधोगतीची म्हणून मांडली जात आहे. कृषी समाजाला हे नवीन आकलन आले.  

कॉर्पोरेट राज्यसंस्था
स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतात हळूहळू कॉर्पोरेट राज्यसंस्थेचा विकास होत गेला, आणि १९९० नंतर कॉर्पोरेट राज्यसंस्था मुख्य राज्यसंस्था झाली. शेतकरी आंदोलकांनी कॉर्पोरेट लोकशाहीची, घटनाविरोधी, लोकशाहीविरोधी, आणि निरंकुश राजवट अशी तीन वैशिष्ट्ये नोंदविली आहेत. या कारणामुळे कृषी समाज आणि राज्यसंस्था यांच्यामध्ये अंतराय उभा राहिला. कृषी समाज आणि राज्यकर्ता वर्ग यांच्यामध्येही अंतराय उभा राहिला. शेतकरी समूह एकाच प्रकारचा नाही. छोटे शेतकरी, लहान शेतकरी, मध्यम शेतकरी, श्रीमंत शेतकरी आणि जमीनदार अशी वर्ग रचना भारतात आहे. परंतु या सर्व प्रकारच्या शेतकऱ्यांना राज्यसंस्था आणि कॉर्पोरेट भांडवलशाही ही त्यांची शत्रू वाटते. कॉर्पोरेट भांडवलशाही आणि राज्यसंस्था यांचे संबंध मैत्रीपूर्ण आहेत, हा शेतकऱ्यांचा मुख्य युक्तिवाद आहे. या युक्तिवादाचा प्रतिकार  राज्यसंस्था अत्यंत कौशल्याने करत आहे. त्यासाठी नवीन तंत्रांचा वापर करत आहे. डग्लस मॅकॅडम यांनी पोलिटिकल प्रोसेस अँड डेव्हलपमेंट ऑफ ब्लॅक इन्सर्जन्सी’ या पुस्तकात ‘पोलिटिकल प्रोसेस मॉडेल’ सिद्धांत मांडला आहे. रिसोर्स मोबिलायझेशन फ्रेमवर्कच्या चौकटीमध्ये डग्लस यांनी चळवळ आणि आंदोलनांचे विश्लेषण केले. या सिद्धांताने राजकीय संधी, राजकीय जमवाजमवीसाठीची संरचना व निर्णय निश्चितीची फ्रेमवर्क प्रक्रिया या तीन गोष्टींना महत्त्व दिले. यामुळे सुरुवातीलाच भारतीय संदर्भात वर्ग आधारित आणि जात आधारित चळवळींच्या विश्लेषणाची पद्धत मागे पडली. यामुळे शेतकऱ्यांच्या चळवळींचे विवेचन देखील वर्ग आधारित आणि जात आधारित करण्याची परंपरा नव्वदी नंतर विद्या क्षेत्रातदेखील मागे पडत गेली आणि राजकीय संधी,

जमवाजमवीची संरचना, फ्रेमवर्क प्रक्रिया अशा चौकटीत विश्लेषण केले जाऊ लागले. या प्रकारचे आकलन वर्गीय जाणीव कमी करणारे होते. त्यानंतर यामध्ये निषेध चक्र आणि वादग्रस्त भांडवल या दोन मुद्द्यांची भर पडली. थोडक्यात भारतातील प्रशासन या पाच मुद्द्यांच्या चौकटीत शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाकडे पाहू लागले. 

ऐंशीच्या दशकापर्यंत जगभर आंदोलनांकडे बेकायदेशीर आणि व्यवस्था विरोधी म्हणून पाहिले जात होते. परंतु भारतात मात्र राजकीय पक्ष, धोरण निश्चित करणाऱ्या राजकीय संस्था सामाजिक चळवळींकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहत होत्या. नव्वदच्या दशकापासून पुढे राजकीय पक्ष, धोरण निश्चित करणाऱ्या संस्था आणि प्रशासन यांनी चळवळी या बेकायदा आणि व्यवस्था विरोधी आहेत अशी भूमिका घेतली आहे. भारतीय समाजामध्ये हा मोठा फरक झाला, कारण या काळात भारतीय समाज औद्योगिक समाजापासून पुढे प्रगत औद्योगिक समाजाकडे वाटचाल करत गेला. कृषी क्षेत्रातील शेतकरी समूह आणि त्यांचे हितसंबंध व्यवस्था विरोधी आहेत हे निश्चित केले गेले. 

नव्वदीनंतरची राजकीय व्यवस्था आणि औद्योगिक व्यवस्था कृषी क्षेत्राला वगळून विकसित झाली. कृषी क्षेत्रात नवीन पेचप्रसंग निर्माण झाला तो म्हणजे कृषी क्षेत्रातील प्रतिनिधी राजकीय व्यवस्थेत नव्हते. राजकीय प्रतिनिधींनी कृषी क्षेत्रात असल्याचा दावा केला, परंतु त्यांनी कृषी क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व केले नाही. सुरुवातीला त्यांनी कृषी-औद्योगिक समाजाचे प्रतिनिधित्व केले. नव्वदी नंतर त्यांनी कॉर्पोरेट कृषी व्यवस्थेचे प्रतिनिधित्व केले. या कारणामुळे कृषी क्षेत्रातील प्रतिनिधी राजकीय पक्षात नाहीत, कायदेमंडळात नाहीत; प्रशासनाला कृषी क्षेत्राचे आकलन नाही. सार्वजनिक धोरण निश्चिती करणाऱ्या धोरणकर्त्यांचे आकलन कृषी विरोधी आहे. ज्यांची समस्या त्यांनी सोडवावी अशी  लोकशाहीची मूळ संकल्पना आहे. परंतु कृषी क्षेत्राबद्दल हा मुद्दा बदललेला दिसतो. कृषी क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व औद्योगिक क्षेत्र, कार्पोरेट क्षेत्र किंवा मध्यमवर्ग करत आहे. यामुळे कृषी क्षेत्राचे खरेखुरे प्रतिनिधित्व अभिव्यक्त होत नाही. त्यामुळे आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी समूहाचा नेतृत्वावरील विश्वास संपुष्टात आलेला आहे. यामुळे हे आंदोलन राजकीय पक्ष विरहित आहे. 

शेतकरी आंदोलनाशी जुळवून घेण्याची क्षमता राजकीय पक्षांनी आत्मसात केलेली नाही. कारण राजकीय पक्ष औद्योगिक समाजाचे आणि कॉर्पोरेट समाजाचे प्रतिनिधित्व करतात. औद्योगिक आणि कॉर्पोरेट लोकशाहीमध्ये राजकीय पक्ष सत्ता स्पर्धा करतात. राजकीय पक्ष औद्योगिक आणि कॉर्पोरेट हितसंबंधांना मुख्य मानत आले आहेत. त्यामुळे भारतीय समाजात एका अर्थाने कृषी समाज आणि औद्योगिक समाज, तसेच कृषी समाज आणि कॉर्पोरेट समाज यांच्यामध्ये संघर्ष सुरू आहे. शेतकऱ्यांच्या लोकशाहीची संकल्पना व राजकीय पक्षांची लोकशाहीची संकल्पना यामध्ये मूलभूत अंतर असल्याने कृषी समाजाला अपेक्षित असणारी लोकशाही आणि कॉर्पोरेट समाजाला अपेक्षित असणारी लोकशाही वेगवेगळी आहे. या दोन लोकशाही संकल्पनांमधला संघर्ष या अर्थाने, भारतात कृषी समाज आणि कॉर्पोरेट समाज या दोन संकल्पनांमध्ये संघर्ष सुरू आहे.

संबंधित बातम्या